.. मग देश रामराज्याच्या उंबरठय़ावर आहे का? ‘देश हिटलरशाहीच्या उंबरठय़ावर नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ जानेवारी) वाचले. गेले सहा महिने काश्मीरमध्ये दडपशाही, पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अस्वस्थता, बहुसंख्य विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष, सर्वत्र निदर्शने-मोर्चे , देशातील एका मोठय़ा समाजघटकामध्ये प्रचंड अविश्वासाचे वातावरण, उत्तर प्रदेशात दडपशाही, राज्यांचा विरोध डावलून केंद्रीय कायदे जबरदस्तीने देशभर लागू करण्याची केंद्राची हुकूमशाही प्रवृत्ती, सतत ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, ठरावीक दोन-तीन उद्योगपती वगळता बाकी सर्व उद्योजकांमधली अस्वस्थता, समाजमाध्यमांवरील अंधभक्तांचा नंगा नाच, मोदी-शहा विरोधकांना थेट देशद्रोही ठरवण्याची सत्ताधाऱ्यांची आणि त्यांच्या भक्तांची कृती, ईडी - सीबीआयचा गैरवापर.. आदी सर्व प्रकार हे जर देश हिटलरशाहीच्या उंबरठय़ावर असल्याचे निदर्शक नसतील तर मग देश सध्या रामराज्याच्या उंबरठय़ावर आहे, असे म्हणावे का? - रवींद्र पोखरकर, ठाणे फॅसिझमच्या नावाने ओरडणाऱ्यांना चपराक! ‘देश हिटलरशाहीच्या उंबरठय़ावर नाही! -डॉ. अरुणा ढेरे’ . ही बातमी वाचली. अगदी परवाच त्या असं म्हणाल्या होत्या की, ‘देशात भेदाचे वातावरण, साहित्यिकही हतबल’. अवघ्या दोन दिवसांत डॉ. अरुणा ढेरे यांनी घूमजाव केले की काय? मात्र त्या असेही म्हणाल्या की, संमेलनाध्यक्षांच्या विरोधात काहीतरी बोलायचे म्हणून मी बोलले नाही. आपण आंदोलन करत आहोत, निषेध व्यक्त करत आहोत, आवाज उठवत आहोत मग ही हिटलरशाही कशी? हे म्हणजे ऊठसूट फॅसिझमच्या नावाने ओरडणाऱ्यांना चपराक नव्हे काय? - संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) रोग आहे, म्हणूनच प्रतिकारशक्ती कार्यरत! संसर्ग होणं, आजारी पडणं, मृत्यू होणं या एखाद्या संसर्गजन्य रोगाच्या अवस्था असतात. संसर्ग झाल्यावर शरीराची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती सक्रिय होऊन प्रतिकार करते. त्यातून दोन शक्यता उद्भवतात : एक, शरीराची प्रतिकारशक्ती संसर्गाचा यशस्वी सामना करते व पुढील अनर्थ टळतो. दोन, प्रतिकार अयशस्वी होतो व आजार जडतो, पुढे मृत्यूही ओढवू शकतो. तसंच हिटलरशाहीची बाधा होणं, ती येणं आणि अनर्थ घडणं या वेगवेगळ्या अवस्था आहेत. आता एवढी आंदोलनं, निषेध, मोच्रे चालू आहेत याकडे लक्ष वेधून ‘कुठे हिटलरशाही आली आहे?’ ( कारण एवढं स्वातंत्र्य तर आहे! ) असा अर्थ काढला जातो. हा फसवा युक्तिवाद आहे, कारण ही आंदोलनं, निषेध, मोच्रे वगैरे ही देशरूपी शरीराची सक्रिय झालेली प्रतिकारशक्ती आहे. तेव्हा आंदोलने, निषेध, मोच्रे चालू आहेत याचा अर्थ हिटलरशाही आली नाही असा जरी होत असला, तरी त्याची लागण मात्र नक्कीच झालेली आहे. (मध्यंतरी राहुल बजाज म्हणाले होते, ‘डर का माहोल है, कोई बोलेगा नही।’, तेव्हा काही जणांकडून त्यांनाही असंच उत्तर मिळालं होतं, ‘कहाँ डर का माहोल है, आप तो बोल रहें हैं।’ ) - गणेश माळी, बार्शी हे काम ‘साहित्यबा’, पण करावे लागते ‘देश हिटलरशाहीच्या उंबरठय़ावर नाही -अरुणा ढेरे’ हे वृत्त (रविवार लोकसत्ता, १२ जाने.) वाचून हायसे वाटले. साहित्यच काय, आपल्या जगण्याची प्रत्येक गोष्ट आज राजकारणाने म्हणजे सत्ताकरणाने नको इतकी आणि खोलवर व्यापलेली आहे असे दिसते. सामान्य माणूसदेखील राजकीय विचार सत्ताकरणाच्या अंगानेच मांडत आहे असे दिसत आहे. आज समाजमाध्यमांतील गट अशा फॉरवर्डेड मेसेजेसने खूपच लडबडलेले दिसतात. घरोघरी, सोसायटय़ांच्या ग्रूप्सवर, माजी विद्यार्थ्यांच्या गटांवर सर्वदूर आरोप-द्वेषारोप सुरू आहेत. त्यामुळे माणसामाणसांत, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वैरभाव निर्माण होत आहे. बरीच कटुता सर्वदूर पसरते आहे. याचे अपश्रेय आजच्या सत्ताधारी नेत्यांकडे विशेष जाते; मात्र साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्य क्षेत्रात उथळ, उठवळ, सत्ताकरणी, स्थानिक/ राष्ट्रीय राजकीय नेत्यांची साहित्यबाह्य उठाठेव फार पूर्वीपासून चालू आहे. विवेकी साहित्यिकांनी वेळेवर आणि उघडपणे जुलमी, अविचारी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी राज्यकर्त्यांच्या कानाखाली जाळ काढण्याची जागतिक, भारतीय आणि महाराष्ट्रीय परंपरादेखील उज्ज्वल आहे. दुर्गा भागवत, पु. ल., गिरीश कार्नाड, नारायण सुर्वे, टागोर, यू. आर. अनंतमूर्ती, सात्र्, तुकाराम, कबीर, आलबेर कामु, आर्थर कोएस्लर, बटरड्र रसेल, तस्लिमा नसरीन, फैझ, अमृता प्रीतम, मंटो. आपल्या साहित्यातून वास्तव, सत्य आणि सुंदरता सांगणारे हे सारे महान साहित्यिक! या दिग्गजांनी सत्तेविरुद्ध आवाज उठवला तेव्हा त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना ट्रोल केले होते. छळले होते. धमक्या दिल्या होत्या. त्यांची आज आठवण होत आहे. सत्ताधारी आणि त्यांचे समर्थक जेव्हा मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आक्रमक होऊन उद्दामपणे वावरू लागतात तेव्हा त्या त्या वेळी साहित्यिक लोकांना असे ‘साहित्यबाह्य’ काम ठणकावून करावे लागते. हे दुर्दैव आहे. पण ते आपणच ओढवून आणले आहे. फादर दिब्रिटो यांनी तेच केले. डॉ. अरुणा ढेरे यांनी, आपण सर्वसामान्य देशवासी समंजस, सुजाण आहोत म्हणून हिटलर वगैरे या देशात येणार नाही, आपण ते होऊ देणार नाही, असे म्हणत हुकूमशाहीला विरोधच दर्शवला आहे. एक सुयोग्य संदेश उद्दाम सत्तेकडे गेला आहे. असे ‘साहित्यबा’ काम साहित्यिकांना भविष्यात बराच काळ करावे लागेल असे दिसते. भविष्यात असे काम त्यांना करावे लागणार नाही असे होईल तो सुदिन! - डॉ. मोहन देस, पुणे सरकारविरोधात उभे राहणारे ‘देशद्रोही’ कसे? साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्षीय भाषण म्हणजे सारस्वतांचे खडे बोल होते. देशात चाललेल्या भीषण प्रकारांवर घातलेले अंजनच म्हणावे लागेल. एकीकडे बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यांचे प्रश्न अधिकाअधिक बिकट होत असताना सरकार मात्र नको त्या धार्मिक प्रश्नांचे उदात्तीकरण करण्यात मग्न आहे. सार्वभौमत्व लाभलेल्या देशाला कुठलीही विशिष्ट अशी जात किंवा धर्म नाही असे साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून ठणकावून सरकारला सांगावे लागत आहे हेच मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. जे ‘सरकारच्या विरोधात’ आंदोलने करतात ते ‘देशद्रोही’ असतील तर, सरकारने निदान ‘देशप्रेमी कसा असावा’ याची व्याख्या तरी स्पष्ट करावी किंवा तशी आदर्श संहिता तयार करावी. अर्थात, तशी संहिता संसदेत मंजूर करून भारतभर लागू करावी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या देशात केवळ देशभक्तच होते. मग, आताच या देशात देशद्रोही कुठून आले? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) सर्व कला धर्मनिरपेक्षच असतात.. ‘पोलीस दिसती चोहीकडे!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्रासारख्या मराठीभाषक राज्यात अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात, मराठीची सेवा करणाऱ्या साहित्यिकांना जर पोलीस संरक्षणात यावे लागत असेल तर यापरते दुर्दैव ते कोणते? एकीकडे मराठी भाषा,मराठी साहित्य याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे धार्मिक आकस ठेवून मराठीची सेवा करणाऱ्या साहित्यिकांना धमकी देऊन नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करायचा, ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी नाही का? साहित्य, नाटय़, क्रीडा आणि सर्वच कला धर्मनिरपेक्ष आहेत. या कलांमध्ये अव्वल असणाऱ्या नामवंतांनी आपली संस्कृती सातासमुद्रापार पोहोचवली. मात्र आपण अजूनही भेदाच्या भिंती तोडायला तयार नाही. हे थांबले पाहिजे. - बागेश्री झांबरे, मनमाड इथेही ‘सेवा बजावताना’ जिवाची बाजी.. ‘स्वच्छतेची अस्वच्छकथा’ हा लेख (रविवार विशेष, १३ जानेवारी) वाचला. आपल्या देशात हा विषय फार गंभीर आहे व आपण याबाबतीत काहीही करू शकत नाही म्हणून फार वाईट वाटले. देश स्वतंत्र झाल्यापासून ‘जय जवान जय किसान’ हा नारा देऊन दोघांकडे भरपूर लक्ष दिले गेले. पण आपण नेहमी एक विसरत असतो की दररोज प्रत्येक नागरिक कमीतकमी एकदा स्वतची विष्ठा शौचालयात सोडत असतो, त्याचे पुढे काय होते व त्याची विल्हेवाट कशी लागते? आजकाल अनेकजण ‘स्वच्छ भारत’ म्हणून घोषणा व फलकबाजी करून समाजमाध्यमांत स्वतसह इतरांचे कौतुक करण्यात वेळ घालवत असतात. अलीकडेच, २३ डिसेंबर २०१९ रोजी मुंबईत गोवंडी परिसारात सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून तीन कर्मचारी मरण पावले. खरे म्हणजे या तिघांचे मरण ‘सेवा बजावत असताना’ झाले आहे. आपल्याकडे आग विझवताना अग्निशमन दलाचे कर्मचारी, दंगलीच्या वेळी पोलिसांना व युद्धात शत्रूची गोळी चुकून लागून मरण पावलेल्या सनिकांना हुतात्मा म्हणून जाहीर करून त्यांच्या परिवाराला योग्य सवलती व भरपूर नुकसानभरपाई मिळते, पण अशा दलित परिवारातील गरीब कर्मचारी बंधूंना काही साधने न वापरता श्वास रोखून मल्यात उतरून सफाई करताना गुदमरून मृत्यू आल्यावर योग्य नुकसानभरपाई मिळते का? - रत्नाकर दिगंबर येनजी, गोरेगाव (मुंबई) हे तातडीचे, प्राधान्याचे आहे का? ‘संसदेने आदेश दिल्यास पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ -लष्करप्रमुख’ या बातमीसंदर्भात (लोकसत्ता, १२ जानेवारी) काही प्रश्न पडले. लष्करप्रमुख म्हणतात त्याप्रमाणे पीओके युद्ध करून ताब्यात घेणे अत्यावश्यक आहे का? तातडीचे आहे का? प्राधान्याचे आहे का? - राजेंद्र कर्णिक, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
