‘भावनिक भाबडेपणा पुरे’ हा अन्वयार्थ (१२ ऑक्टोबर) वाचला. यात आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात असण्यामागील कारणे नष्ट करण्यासाठी एखाद्याच समाजाऐवजी सर्वानी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे पटले. खरे पाहता आरक्षण ही घटना गेल्या शंभर वर्षांतली, पण त्याचे कारण असणारे म्हणजे ‘जातिभेद’ हा शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. आपल्या चार मुलांपैकी जर एखादा शारीरिक, मानसिक दृष्टीने कमी असेल तर पालक नक्कीच त्याची जास्त काळजी घेतील. ज्या समाजाला आपण शेकडो वर्षे कंबरेला झाडू व गळ्यात मडके बांधण्यास, हलकीच कामे करण्यास भाग पाडले त्या समाजाला आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी सवलत दिली तर त्यात वावगे काय? हे मान्य की आरक्षणाचा फायदा मूठभर लोकांनाच होत आहे.. पण आरक्षणाची गरजच समाजात राहू नये या अर्थाने आरक्षण संपवण्यासाठी आपण काय करतो? आपल्या संधी कमी झाल्या की आपणाला सर्व माणसे सारखीच हे आठवते. पण ग्रामीण भागात आजही अपवाद वगळता गावच्या मंदिरात प्रवेश नाही; तेथे त्यांच्या हक्कांचे काय? आपणाला आरक्षणाची प्रथा नष्ट करावयाची असेल तर त्याअगोदर जातिभेद नष्ट झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता आहे उच्च जातीय व नीच जातीय म्हणण्यापेक्षा ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो व ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्यांच्यात आर्थिक निकषांवर रोटी-बेटी व्यवहार सुरू झाला तर थोडय़ाच काळात माणूस हीच एक जात उरेल आणि मग आर्थिक निकषांवर आरक्षण ही केवळ औपचारिकता राहील. थोडक्यात, आरक्षणासाठी लढा उभारण्यापेक्षा ‘आरक्षणाची कारणे’ दूर करण्यासाठी लढा उभारण्याची आवश्यकता वाटते. - विजयकुमार सुग्रीव सूर्यवंशी, गौर (जि. लातूर) आरंभशूरताच नव्हे, तर हेळसांडही ‘चिपी विमानतळाचे ६० टक्के काम पूर्ण’ ही माझ्या आरंभशूरतेबाबतच्या पत्रावरची प्रतिक्रिया वाचली (लोकमानस, १० ऑक्टोबर). चिपी विमानतळाची सद्य:स्थिती सांगितल्याबद्दल पत्रलेखकाचे प्रथम धन्यवाद. परंतु त्यानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात, ते असे : १) नवी मुंबईचा ग्रीनफिल्ड (नवाकोरा) विमानतळ उभारण्यासाठी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सिडकोने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. ती अद्याप संपलेली नाही आणि या वर्षांअखेपर्यंत ती संपेल, अशी केवळ आशाच आहे. याउलट ऑक्टोबर २०१४ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू करून गोवा सरकारने मोपासाठी ऑगस्ट २०१६ मध्ये आपला खासगी भागीदार निवडलादेखील. यातून महाराष्ट्र सरकारची वेळकाढू वृत्तीच दिसून येते. २) चिपीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी जून २०१५ मध्ये केली. त्याच्या विकासासाठी वा परिचालनासाठी कोणतीही निविदा आजवर निघाली नाही. परंतु त्यापूर्वीच नागपूर येथील ब्राऊनफिल्ड (सध्याच्याच) विमानतळाचे खासगीकरण करण्यासाठी मिहानने नुकतीच निविदा मागविली आहे. याअंतर्गत खासगी भागीदार निवडावयास अजून एक-दीड वर्षांचा कालावधी (नवी मुंबईचा पूर्वानुभव पाहता) सहजच लागणार आहे. म्हणजे घोषणा चिपीची, पण प्राधान्य नागपूरला असे म्हणायचे का? ३) नवी मुंबई आणि नागपूरचे उदाहरण पाहता, विमानतळांची कामे, मग तो ग्रीनफिल्ड असो की ब्राऊनफिल्ड, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पाच्या तत्त्वावर राबवण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असे प्रत्ययास येते. निविदा प्रक्रिया हासुद्धा फार वेळखाऊ प्रकार आहे. मग अशा वेळी चिपीचे काम लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रोला ‘ईपीसी’ (इंजिनीअरिंग, प्रॉक्युअरमेंट, कन्स्ट्रक्शन) तत्त्वावर देण्याचा धोरणात्मक गोंधळ कशासाठी? एल अ‍ॅण्ड टीने काम पूर्ण केल्याच्या नंतर सरकार विमानतळ परिचालनासाठी नव्याने निविदा काढणार आहे का? ४) पुरंदरला जमीन संपादनही सुरू झालेले नसताना विमानतळाचे नावही ठरले. मग जर चिपीचे काम ६०टक्के पूर्ण झालेले असेल तर त्याच्या नामकरणाची घाई मुख्यमंत्र्यांना का नाही? (आणि जाता जाता - मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पुरंदर येथे आतापासूनच ‘भावी प्रकल्पग्रस्तां’च्या विरोधाला सुरुवात झाल्याचेही वृत्तपत्रांतून आले आहेच). हे सर्व पाहता, मुख्यमंत्र्यांची केवळ आरंभशूरताच नाही, तर धोरणात्मक (कदाचित हेतुपुरस्सर!) हेळसांडही दिसून येते. - गुलाब गुडी, मुंबई ‘आला मंतर.. छू: मंतर’ ‘यज्ञ करणे ही जवानांची कुचेष्टा’ या पत्रात (लोकमानस, ७ ऑक्टो.) मांडलेल्या विचारांशी मी सहमत आहे. ‘भारतीयांसाठी जवान हेच सुरक्षाकवच आहे. त्यांच्या रक्षणासाठी यज्ञासारख्या थोतांडावर सरकारी खर्च का?’ हा त्या पत्रात उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी योग्य आहे. वेदमंत्रांचे महान सामथ्र्य वर्णन करणाऱ्या कथा केवळ काल्पनिक आहेत. वेदवर्णित यज्ञ करणे हा पाऊस पाडण्याचा उपाय असू शकत नाही. गायत्री मंत्राचा दशलक्ष जप करून कोणाला कसलीही सिद्धी प्राप्त होत नाही. माधवराव पेशवे क्षयाने आजारी असताना ‘त्र्यंबकं यजामहे..’ या महामृत्युंजय मंत्राची लक्षावधी आवर्तने झाली, अनेक यज्ञ केले. पण त्या तरुण पेशव्याचा मृत्यू टळला नाही. ‘माझा प्रवास’ या पुस्तकात विष्णुभट गोडसे लिहितात, ‘शत्रुनाश व्हावा म्हणून झांशीच्या राणीसाहेबांनी सप्तशतीय पल्लव शतचंडी यज्ञ केला. गणेश मंदिरात अथर्वशीर्षांची सहस्रावरी आवर्तने झाली. तरी गोरे लोक गोळ्यांचा वर्षांव करीत नगरात शिरून संहार करू लागले..’ ही सर्व ऐतिहासिक सत्ये आहेत. यज्ञामुळे जवानांसाठी सुरक्षाकवच निर्माण होईल असे मानणे हे अवैज्ञानिक आहे. ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन आणि शोधक बुद्धी यांचा विकास करणे हे संविधानानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. (अनुच्छेद ५१-क) त्यामुळे शासकीय खर्चाने यज्ञ करणे हे संविधानाविरुद्ध ठरते. वस्तुत: कोणताही वेदमंत्र, गुरुमंत्र आणि ‘ओले मंतर फू: मंतर । कोले मंतर छू: मंतर।’ हा बहुपरिचित मंत्र हे सर्व तत्त्वत: सारखेच. समंत्रक यज्ञामुळे कोणतेही समाजोपयोगी कार्य कधी घडले नाही. - प्रा. य. ना. वालावलकर, पुणे सर्वधर्मसमभावाबद्दल संघ गप्प का? ‘‘आत’ ले सीमोल्लंघन’ हा संपादकीय लेख (१२ ऑक्टो) वाचला. या वर्षी झालेल्या सरसंघचालकांच्या भाषणातील मुद्दय़ांवर या संपादकीयातून टाकलेला प्रकाश व त्यातील एकही मुद्दा निराधार नाही. देशप्रेम,गोरक्षण, शिक्षण, संस्कृती हे संघाचे आवडीचे विषय; परंतु, समाजातील अनेक अन्यायकारक अनुत्तरित प्रश्नावर प्रकाश टाकण्याचे संघ परिवार नेहमीच टाळत असतो हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बेरोजगारी, तरुणांची गुणवत्तावाढ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचा पाया असणारा सर्वधर्मसमभाव यांवर याही वेळी सरसंघचालक बोलले नाहीत. आपल्या देशाच्या आधुनिक राष्ट्र म्हणून घडणीचा इतिहास पाहिला असता, मथितार्थ असा आहे की, देशप्रेमाची व्याख्या ही सर्वधर्मसमभावाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही,नव्हे तो मुद्दा वगळणारे देशप्रेम हे स्वार्थी आणि आत्मकेंद्रीच म्हणावयास हवे. मागील जवळपास ९० वर्षांच्या काळात रा. स्व. संघाने सर्वधर्मसमभावास किती वाव दिला हे समाजातील जनता नेहमीच पाहत आली आहे. ‘माणसाने दुसऱ्याला सुखी ठेवण्यासाठी कोणताही परित्याग करावा हा माणूसधर्म आहे’ ही व्याख्या संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथात केली आहे, ही व्याख्या तरी रा.स्व.संघाला मान्य आहे ना? तर मग .. १) एका पशूला माता मानायचे आणि माणसांनाच गुराढोरांप्रमाणे मारहाण करून जाळपोळ करून ठार मारायचे हे कोणत्या धर्मात सांगितले आहे त्या धर्माची व्याख्या संघ परिवार सांगू शकेल का? २) चर्मोद्योग हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे, गोरक्षणाच्या कृत्यांमुळे या उद्योगात जी बेरोजगारी वाढली त्याची नैतिक जबाबदारी संघ परिवार स्वीकारू शकतो का? ३) समाजाचा आधार असणारी स्त्री, (ती कोणत्याही जातीची असो) तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात मूकमोर्चे काढण्याचे धाडस सरसंघचालकांनी भाषणात सुचवावयास हवे होते, ते संघ परिवार करू शकतो का? ४) आयुष्यभर शाकाहार करणारे स्वयंघोषित साधू (भोंदू) अध्यात्मिक गुरू बनून विनयभंगाच्या आरोपाखाली, तसेच अवैध मालमत्तेच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगत आहेत, ते कसेही असले तरी त्यांच्या समोर बसणारे लोक निष्पाप आहेत त्या तरुणांना योग्य दिशा दाखविण्याचे समाजकार्य रा.स्व.संघ व इतर हिंदुत्ववादी संघटना करातील का? आदिवासी, कष्टकरी, बेरोजगार, अशा मंडळींना हिंदुत्ववादी संघटनांच्या तत्त्वांचा किती फायदा होतो हे पाहणे गरजेचे आहे, ‘नेता हा जनतेला आपला आधार वाटला पाहिजे, अशा नेत्याला जनता देवच मानेल’ हे प्रसिद्ध वक्तव्य मुसोलिनी यांनी दुसऱ्या महायुद्धात केले होते; त्या वाक्याचा तंतोतंत निकाल आता नरेंद्र मोदी यांनी बऱ्यापैकी मिळवला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही, परंतु समाजातील उपेक्षित घटकांवर आपले लक्ष आहे हे दाखवून देण्यात लाल बहादूर शास्त्री चांगलेच यशस्वी झाले होते. ते मोदी सरकारने करावयास हवे, संघाचा जर मोदी सरकारवर पगडा असेल तर असे उपाय संघ परिवाराने सरकारला सुचवावेत हीच नम्र विनंती. - चंद्रशेखर चांदणे, पुणे टेंभा मिरवण्याची केविलवाणी धडपड आपल्या भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वा तत्सम संघटनांना दूषणे दिली, त्यांच्यावर टीका केली की बिनधास्तपणे पुरोगामित्वाचा टेंभा घेऊन मिरविता येते. ‘‘आत’ले सीमोल्लंघन’ हे १२ ऑक्टोबरचे संपादकीय असेच काही तरी करण्याची केविलवाणी धडपड वाटली. स्वत:मध्ये वेळेबरोबर बदल करणे ही काळाची गरज असते. ते संघाने केले. त्यातसुद्धा टीका करणे हे तर्कसंगत नाही. लष्करास अभिनंदन करण्यात काय चुकले हे समजले नाही. लष्कराने जी कारवाई केली ती निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. सारा देश तसे करतो आहे, पण संघाने तसे केले म्हणजे ‘लोकसत्ता’ने त्यात चूक काढायचीच हा कुठला न्याय? - जीवन बुरंगे, परभणी. ‘लोकमानस’साठी दर शुक्रवारी अधिक जागा देण्याची पद्धत, अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकापुरती पाळता आलेली नाही. loksatta@expressindia.com
