खादी ग्रामोद्योगच्या दिनदíशकेवर मोदींची प्रतिमा झळकल्यामुळे अस्वस्थता पसरलेली दिसते. चरखा आणि गांधी ही प्रतिमा लोकमानसात रुजलेली असल्यामुळे असा धक्का बसणे साहजिक आहे. पण आपण प्रतिमेच्या प्रेमात अजून किती दिवस पडणार, हा विचार गांभीर्याने करायला हवा. शिवाय अशा प्रतिमेतून आपण काहीही प्रेरणा घेत नाही हे गांधींच्या प्रतिमा असलेल्या नोटांचा काळाबाजार, भ्रष्टाचार यासाठी होणारा उपयोग पाहून लक्षात येते. काँग्रेसला महात्मा गांधी ही आपली खासगी मालमत्ता वाटते आणि त्यामुळे आपल्या ब्रॅिण्डगवर या बदलाचा विपरीत परिणाम होईल अशी त्यांना भीती वाटते आहे. नेहरू आणि गांधी कुटुंबीयांच्या नावाने देशातील ४५० मोठे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत आणि तरीही हा पक्ष आज शरपंजरी पडला आहे. त्यामुळे मोदींना अशी आपली प्रतिमा वापरून फार उपयोग होईल असे समजण्याचे कारण नाही. ब्रॅिण्डग करून सत्ता मिळवता येते हा गरसमज आहे. वस्तूमध्ये, सेवेमध्ये दम असेल तरच या प्रतिमा कामाला येतात; अन्यथा नाही. - शुभा परांजपे, पुणे गांधींचे विचारही आत्मसात करावेत ‘महात्मा गांधी यांना हटवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’ हे वृत्त (१३ जाने.) वाचले. खादी ग्रामोद्योग दिनदíशकेवर चरख्यावर सूत कातणारे महात्मा गांधी हटवून नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा जरी झळकली, तरी चरखा आणि महात्मा गांधी हे अतूट समीकरण आहे. कारण ‘चरखा आणि गांधी’ यामागे एक विचारधारा आहे, ते एक स्वावलंबनाचे प्रतीक आहे याची बहुधा या ‘प्रतिमा हटाव’ राजकारण करणाऱ्यांना कल्पना नसावी. मोदींची प्रतिमा असण्यामागे आक्षेप घेण्याचे कारण नसावे, पण महात्मा गांधींचे अिहसा, खेडय़ांकडे चला, खेडी स्वयंपूर्ण करा, आंतरजातीय विवाह, जाती-धर्म-िलगभेद नष्ट करणे, सर्वधर्मसमभाव हे विचारही आजच्या राज्यकर्त्यांनी, त्यांच्या समर्थक अनुयायांनी हिरिरीने मांडावेत आणि स्वत आत्मसात करावेत. नपेक्षा हा सारा खटाटोप फक्त ‘प्रतिमा संवर्धना’साठीच केला गेला आहे का, याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. - बाळकृष्ण िशदे, पुणे निवृत्तिवेतनधारकांची परवड मंगेश सोमण यांचा लेख (अर्थभान, १३ जाने.) वाचला. भांडवलदार आपल्याकडील भांडवलाची वृद्धी करण्यासाठी शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात हे खरे असले तरी कोणतेही पेन्शन न मिळणारा आणि कुटुंब पेन्शन योजना (‘ईपीएस ९५’) या सरकारी दडपशाहीची शिकार ठरलेला सर्वसामान्य निवृत्त नागरिक आता म्युच्युअल फंडांकडे वळू लागला आहे. बँकेच्या मुदत ठेवींवरील घटता व्याजदर आणि वाढता महागाई निर्देशांक यांची सांगड घालणे अशक्य झाल्यामुळे अशा निवृत्तांना सरकारने आपल्या उजव्या आíथक धोरणामुळे वृद्धावस्थेतही धडपडत, चाचपडत, चडफडत बँकेच्या मुदत ठेवींकडे पाठ फिरवून, शेअर बाजाराची पायरी चढून जोखीम पत्करण्याशिवाय अन्य पर्यायच शिल्लक ठेवलेला नाही. त्यांच्यासारख्या बुडत्याचा हा करमुक्तीचा काडीचा आधारदेखील शाश्वत नाही हे समजल्यावर ‘संध्याछाया’ अधिकच भिववू लागल्या आहेत. मुळात निवृत्त व्यक्तीची गुंतवणूक ही त्याच्या सेवाकालातील मूळ उत्पन्नावर कर भरल्यानंतर भविष्यकाळासाठी कष्टपूर्वक बचत केलेल्या रकमेतून केली जाते. त्या गुंतवणुकीच्या परताव्यावर पुन्हा सर्वसाधारण दराने कर लागू करणे हे अन्याय्य आहे. प्राप्त परिस्थितीत ‘निवृत्तिवेतन’ या सदराखालील कुठल्याही प्रकारच्या भांडवली उत्पन्नाचे मोजमाप करताना महागाई निर्देशांकाशी त्याची सांगड असायलाच हवी हे म्हणणे अगदी योग्य. - प्रमोद शिवगण, डोंबिवली फोले पाखडण्याच्या उद्योगाला उत्तेजन नकोच दादर पूर्वेला विठ्ठल मंदिर किंवा प्रतिपंढरपूर नाव देण्याच्या बातमीवरून रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याची जणू साथच आलेली आहे असे वाटले. सध्या तरी या नामांतराच्या चळवळीचे स्वरूप निरुपद्रवी आहे. मोठे किंवा मूलगामी परिवर्तन करण्याऐवजी असल्या विशेष झळ न लागता करता येण्यासारख्या गोष्टी करून कृतक समाधान मिळवण्याचा प्रयत्न यापाठीमागे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘फोले पाखडिता तुम्ही, निवडितो ते सत्त्व आम्ही निके’ हे लक्षात घेऊन समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी निदान फोले पाखडण्याच्या या उद्योगाला उत्तेजन देता कामा नये. सत्त्व निवडण्याची अपेक्षा करण्यासारखी परिस्थिती नाही हे नमूद करणे आवश्यक आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) ‘ती’ कविता श्रीधर रानडे यांची निवडणुका जाहीर झाल्यावरचा लगेच १२ जानेवारीचा लोकसत्ताचा ‘अर्थ’पूर्ण मथळा (दिवस सुगीचे सुरू जाहले) आणि खालचा समर्पक मजकूर आवडला. मग आठवले की श्रीधर बाळकृष्ण रानडे यांची ती कविता आहे. त्या कवितेची पहिली ओळ आहे, ‘दिवस सुगीचे सुरूं जाहले’ आणि दुसरी ओळ आहे, ‘ओला चारा बल माजले’. यावर अधिक काही भाष्य करण्याची गरजच नाही. - सुभाष जोशी, ठाणे सरकारी निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचाच! ‘विद्यार्थ्यांना पुस्तकाऐवजी रोख रक्कम’ ही बातमी (१४ जाने.) वाचली. शासनाने विविध निर्णयांतून खासगीकरणाला वाव देणारी व आपली जबाबदारी कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. तशाच प्रकारे या निर्णयाकडे डोळसपणे पाहिले तर नक्कीच विद्यार्थ्यांना पुस्तकांऐवजी रोख रक्कम देऊन काय साध्य होणार आहे? मुळात पुस्तके ही शिक्षण विभागामार्फत छापली जातात. प्रश्न फक्त वितरणाचा आहे. पुस्तकछपाई कोणत्या तरी प्रकाशनास दिली जाणार. त्याच्याकडून पुस्तिकांची किंमत किती? यातून मग नक्कीच पालकांची लूट होणार. हा सारा खटाटोप कशासाठी? कोणतेही पूर्वनियोजन न करता हा निर्णय घेतला आहे, असे वाटते. पुन्हा प्रश्न आहे तो पैसे कोणाच्या खात्यात टाकावे. पुन्हा खाते काढण्यासाठी बँकेत चकरा माराव्या लागणार. तालुक्याशिवाय बँक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. - नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, जुन्नर, पुणे
