जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून सर्व प्रयत्न करून थकलेल्या विखरण (जि. धुळे) येथील वृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी अखेर मंत्रालयातच विष प्राशन करून अखेरचा श्वास घेतला. खरेतर हे संपूर्ण राज्यासाठी अत्यंत लाजिरवाणे आणि सामान्य माणसाला चीड आणणारे आहे. मोपलवारांच्या पुनस्र्थापनेच्या वेळी सर्व यंत्रणा किती तत्परतेने हलली आणि तातडीने त्यांचा न्याय झाला. पण तेवढे नशीबवान धर्मा पाटील किंवा आत्महत्या केलेले शेतकरी नव्हते, असेच म्हणावे लागेल. राजकारणी, नोकरशहा तसेच दलाल प्रवृत्तींनी संपूर्ण महाराष्ट्र भ्रष्टाचाराने पोखरून काढला आहे. शासन करणारे कुठल्याही पक्षाचे असोत, ते आपापल्या सोयीने एकमेकांना सांभाळून घेतात आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत राहतात. मोठा गाजावाजा करून ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा झाली, मात्र प्रत्यक्षात काहीच फरक दिसत नाही. मात्र राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे रोज नवनवीन उच्चांक होत आहेत. भ्रष्टाचाऱ्यांची ही अभद्र युती तोडण्याची कोणाचीच प्रामाणिक इच्छा दिसत नाही. केवळ पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराच्या वल्गना करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली जाते आहे. म्हणूनच या भ्रष्टाचाराच्या साखळीबाबत ‘कोणी िनदा अथवा वंदा’ - चालूच राहील आमचा ओरबाडण्याचा धंदा, असेच म्हणावे लागेल. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) विकासप्रक्रियेचे नोकरशाहीकरण? जमिनीचा कमी मोबदला मिळाल्याच्या कारणावरून विष प्राशन करून धर्मा पाटील या ज्येष्ठ शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी सोमवारी वाचून मन सुन्न झाले. बळीराजाला वयाची पंचाहत्तरी पार करूनही उरलेले आयुष्य सुखाने न जगता सरकारदरबारी हेलपाटे घालावे लागतात. आणि शेवटी निराशाच पदरी येऊन आत्महत्येचा पर्याय निवडावा लागतो. हे तर लोकशाहीचे अपयश म्हणावे लागेल. उच्चभ्रू लोकांचा हेवा किंवा मत्सर नाही, पण शेतकऱ्याला पंचाहत्तरी पार करूनही उरलेले आयुष्य सुखाने जगता येत नसेल तर याला राजकीय आणि नोकरशाही जबाबदार आहे. धर्मा पाटील यांना सरकारने पाच एकर बागायती जमिनीचा मोबदला चार लाख ३० हजार रु. दिला(म्हणजे ८६ हजार रु. एकर). हा मोबदला म्हणजे सरकारने शेतकऱ्याची केलेली चेष्टाच. सरकारने भूसंपादन कायद्यात योग्य तो बदल करावा, मोबदल्याचे निकष नक्की करावेत आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा जी.व्ही.के. राव समितीने म्हटल्याप्रमाणे ‘विकासप्रक्रियेचे नोकरशाहीकरण झाले आहे’ हे वाक्य खरे ठरेल. - प्रकाश टेकाळे, पिंपळवाडी (ता. जामखेड, जि. अहमदनगर) ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या आरोपींची अटक टळू शकते? ‘अटकेच्या भीतीने मििलद एकबोटेंची उच्च न्यायालयात धाव’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० जाने.) वाचली. एकबोटे यांच्यावर जे विविध गुन्हे दाखल केले गेले आहेत त्यातील एक अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत येतो. त्यामुळे ही बातमी वाचून काही प्रश्न उपस्थित होतात : (१) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला समाजाच्या एका भागाकडून कडाडून विरोध केला जातो आहे, कारण या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केल्यास आरोपींना विनाचौकशी तात्काळ अटक होते. असे असताना एकबोटे (आणि गुरुजी) मात्र अजून ‘बाहेर’ कसे? तेदेखील, या घटनेला महिना होत आला तरी? (२) एरवी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या आरोपींना तात्काळ अटक करणारे पोलीस खाते या प्रकरणात आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याची वाट पाहात बसले आहे काय? हा विशेषाधिकार याच प्रकरणातील आरोपींना का दिला जात आहे? (३) ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मधील तात्काळ अटक करण्याचे नियम हे व्यक्तिसापेक्ष, जातिसापेक्ष, पक्षसापेक्ष आहेत काय? (४) जर अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत अटक करण्यात असा ‘भेदभाव’ पाळण्यात येत असेल, तर हा दोष त्या कायद्याचा आहे की अंमलबजावणीचा? वरील प्रश्नांचा विचार केल्यास लक्षात येते की, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’विरुद्ध एका समाजाकडून केला जाणारा अत्यंत तीव्र विरोध हा अनाठायी होता व आहे. ‘‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे कलम लावल्यावर लगेच अटक होते’ हे मत कायद्याविषयीच्या गैरसमजावर आधारित आहे, हेच या प्रकरणानंतर दिसून आले आहे. तसेच जर ‘कोणाला’ तात्काळ अटक होत असेल तर तो दोष अंमलबजावणीचा आहे. अशा प्रकारे, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’मुळे नव्हे तर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या पक्षपाती अंमलबजावणीमुळे समाजात नाहक गैरसमज निर्माण होऊन, मने दुभंगली जात आहेत. तरी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ला विरोध करणाऱ्यांनी व संबंधितांनी याची योग्य नोंद घेऊन विचार करावा ही अपेक्षा आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण शिवसेनेला १५० जागा कठीणच ‘आव्हान तर स्वीकारले, पण..’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्याद्रीचे वारे, ३० जाने.) वाचला. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी परवा गेलेली गर्जना (घोषणा) ‘निवडणूक हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर लढणार’ अशी आहे. (याउलट, ज्यांना पूर्वी हिंदुत्वाचा कट्टर भक्त मानले जायचे ते आपले पंतप्रधान भाजप हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे असे भासवतात) मात्र सेनेचे हिंदुत्व हे वाघ, भगवा झेंडा आणि कपाळी भगवा टिळा यापलीकडे मुळातच नाही; कारण पुरोगामी विचारांची मांडणी करणाऱ्या प्रबोधनकारांच्या मुशीत शिवसेनेचा जन्म झाला आहे. १९९० च्या नंतरचे दशक आणि सेनेने घेतलेला हिंदुत्वाचा अजेंडा म्हणजे ऐन वेळी आंघोळ करण्यासाठी दिसले त्या पाण्यात मारलेली डुबकी होय. प्रश्न राहिला सेनेच्या १५० जागा मिळवण्याचा. विधानसभेच्या २०१४च्या निवडणुकीत २०० पेक्षा जास्त जागा मिळवण्याचे भाकीत संजय राऊत यांनी केले होते. मात्र मोदी लाट, काँग्रेसविरोधी जनमत यामुळे सेनेला ६३ जागा मिळाल्या. ‘सत्तेत राहून विरोध’ ही दुटप्पी भूमिका, नेत्यांचा कमी जनसंपर्क आणि वाढता घराणेशाहीचा वावर, काँग्रेस -राष्ट्रवादी यांचा हल्लाबोल यामुळे सेनेच्या ४० जागा आल्या तरी ठीक अशी परिस्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात सेनेला जनाधार नाही, त्यातच सेना नेते (मुंबईतील पुष्कळ) राजकीय सभा सोडता फिरकतच नाहीत; मग १५० जागांचे स्वप्न केवळ मृगजळच ठरणार. - रितेश उषा भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव (ता. शिरूर, जि. पुणे) भाजपवरील नाराजी शिवसेनेला फायद्याची शिवसेनेने आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर निवडणूक लढविणार असल्याची घोषणा केली. याचा शिवसेनेला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. कारण भाजपने निवडणूकीपूर्वी जनतेला भरगच्च आश्वासने दिली, पण त्याची पूर्तता करण्यात भाजपाला अपयश आले. त्यामुळे जनतेच्या मनात सरकारविषयी असणाऱ्या संतप्त भावना वेळोवेळी दिसल्या आहेत. त्याचाच परिणाम असा की नरेंद्र मोदी स्वत पंतप्रधान असतानासुद्धा गुजरातमध्ये विधानसभेच्या जागांत भाजपची शंभराखाली झालेली घसरण. महाराष्ट्रातही भाजपबद्दल असंतोष आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपला एक चांगला पर्याय म्हणून मतदार शिवसेनेला पसंती देऊ शकतात. भविष्यात शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले तर आश्चर्य वाटायला नको. - संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर). ‘त्या’ फायद्याची खरी गरज इतर पक्षांनाच.. ‘‘एक देश, एक प्रचारक’ हे खरे कारण?!’ हे पत्र वाचले (लोकमानस, ३० जानेवारी). मोदी हे भाजपचे एकमेव स्टार प्रचारक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्याचे घाटते आहे असे पत्रात सुचवले आहे. वादाकरिता ते खरे मानले तरी इतर पक्षांची स्थिती काय आहे हा विचार पत्रलेखकाने केलेला दिसत नाही. देश व राज्य पातळीवरचे सारे पक्ष केवळ एका व्यक्तीच्या वा कुटुंबाच्या भोवती विणलेले आहेत. त्यांच्याकडे स्टार प्रचारकांची फौज तयार आहे, अशी अजिबात परिस्थिती नाही. किंबहुना भाजप आणि डावे हाच त्याला अपवाद म्हणावा लागेल. राहुलजींची सभा आपल्या मतदारसंघात व्हावी म्हणून काँग्रेसजनांचा किती आटापिटा चालतो हे आपण पाहतोच. सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास जो फायदा भाजपला होईल, असे पत्रात म्हटले आहे, त्या फायद्याची खरी गरज तर इतर पक्षांनाच अधिक आहे. त्यामुळे ते ‘खरे कारण’ सर्वानाच लागू होते इतके तरी मानण्यास हरकत नसावी. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जाहिरातबाजीत! एकीकडे भाजप खासदार वरुण गांधी हे श्रीमंत खासदारांनी वेतन, भत्ते नाकारावेत असे मत मांडत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र राज्य सरकारकडून प्रत्येक मंत्र्यांना २५ हजार रुपये पगारावर एक खासगी जनसंपर्क अधिकारी देण्यात येणार आहे. यातही विरोधाभास असा की, राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या निर्णयांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाचा एक अधिकारी राज्य मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्यांसाठी अगोदरपासूनच आहे. त्यातच दररोज वर्तमानपत्रांत कुठल्या न कुठल्या विभागाशी वा खात्याशी संबंधित मोठाल्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असतातच. मग खासगी जनसंपर्क अधिकाऱ्याची गरज का भासावी? माहिती व जनसंपर्क विभाग सरकारची किंवा मंत्र्यांची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात कमी पडत आहे का? की कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे ‘आकर्षक पॅकेजिंग’वर भर देण्यासाठी अशा उपायांची गरज भासावी? बऱ्याच बाबींसाठी सरकारकडून राज्याच्या तिजोरीत पसा नसल्याचे सांगितले जात असताना खासगी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांवर वेतनापायी होणाऱ्या खर्चाचे समर्थन कसे करणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्रापासून राज्यात असलेल्या सरकारच्या जाहिरातबाजीत दडलेली आहेत असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. -दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. loksatta@expressindia.com
