News Flash

कृषी विद्यापीठे की पांढरे हत्ती?

‘संशोधनाचा सुमार दर्जा’ असल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.

‘संशोधनाचा सुमार दर्जा’ असल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. आयसीएआर या केंद्रीय संस्थेने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात हे समोर आले आहे. मात्र तरी ही विद्यापीठे बंद वगरे होणार नाहीत. तसे होणे हितावहसुद्धा नाही. काहीतरी करून ती मान्यता लगेच बहाल होईल. पण यामुळे आपल्या कृषी विद्यापीठांची लायकी समोर आली ते बरे झाले. राहुरीवाल्यांची ‘फुले त्रिवेणी गाय’ अन् कोकण विद्यापीठवाल्यांचा ‘आंबे काढणीचा वैभव विळा अन् अतुल झेला’ असे थोडेफार संशोधन सोडून जास्त आपण काही केले नाही याची लाजही विद्यापीठ प्रशासन अन् राज्यकर्त्यांना वाटत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. या कॅम्पसमध्ये ‘पीएचडीसाठी प्रवेश घ्यायचा अन् संशोधन सोडून ग्रामसेवक अन् पीएसआयचा अभ्यास करायचा’ असे तद्दन मूर्खपणाचे प्रकार चालू आहेत वर्षांनुवष्रे. दुहेरी जबाबदारी असलेले प्राध्यापक मुलांनी ‘शिकवा’ म्हटले की प्रक्षेत्रावर संशोधनाला जायचे आहे असा बहाणा करतात अन् ‘संशोधन करा,’ असे म्हटले की शिकवायला जायचे आहे असा बहाणा करतात, प्रत्यक्षात करत काहीच नाहीत. या विद्यापीठांचा शेतकऱ्यांना फारसा काही फायदा नाहीच. ही विद्यापीठे म्हणजे निव्वळ पांढरे हत्ती आहेत. आयसीएआरने तर विद्यापीठांची मान्यता रद्द करताना अतिशय कडक ताशेरे ओढले आहेत. (तथाकथित शिक्षणमहर्षीनी काढलेल्या) खासगी कॉलेजेसला नियंत्रित करण्यातच विद्यापीठांचा वेळ वाया जातो असाही एक मुद्दा त्यात आहे. सरकारने इतके अब्रूचे िधडवडे निघाल्यावर तरी जागे व्हावे. कारण आता सर्जरी करण्याची वेळ आलीय!
– रूपेश समाधान पाटील, भराडी, ता. जामनेर, जि. जळगाव

ही पटकथा फडणवीस- शहा यांची..
‘अखेर खडसे यांची हकालपट्टी!’ ही बातमी (५ जून) वाचली आणि याला मिळतीजुळती रूपककथा डोळ्यासमोर आली. खडसे यांची ही हकालपट्टी मुख्यत्वे त्यांच्या भोसरीच्या जमीन खरेदीसंदर्भात झालेली दिसते. अब्बास उकानी यांची ही जमीन १९७१ मध्ये एमआयडीसीने ताब्यात घेतली. त्याबद्दल त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई ४५ वर्षांत मिळाली नाही. खडसे कुटुंबीयांनी ती जमीन ३.७५ कोटी रुपयांना विकत घेतली. त्याचा बाजारभाव आज २३ कोटी रुपये आहे.
‘त्रिशूल’ सिनेमा आठवा. त्यात विजय (अमिताभ) आर. के. गुप्ता (संजीवकुमार) यांच्याकडून माधो सिंग (शेट्टी) याच्या ताब्यात असलेली जमीन ५ लाख रुपयांना विकत घेतो. (त्याचा बाजारभाव त्यापेक्षा खूप असतो) आणि ती जमीन खाली करून घेतो आणि इमारत बांधतो. आता यात आर. के. गुप्ता म्हणजे अब्बास उकानी. त्यांना ३.७५ कोटी रुपये मिळाले. त्यांनी जमिनीची आशा सोडून दिल्यात जमा होती. माधो सिंग म्हणजे एमआयडीसी, जे ताबा सोडायला तयार नव्हते. आणि विजय म्हणजे खडसे. त्यांनी जमीन सोडवून घ्यायच्या आत्मविश्वासावर ही वादातली जमीन धोका पत्करून खरेदी केली.. अर्थात विजय यात यशस्वी झाला. कारण त्याची पटकथा सलीम-जावेद यांनी लिहिली होती आणि ही पटकथा देवेंद्र-अमित या जोडगोळीने लिहिली आहे..
– शुभा परांजपे, पुणे

खडसे यांना ‘पारदर्शी’ भ्रष्टाचार भोवला!
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भारताच्या राजकीय संस्कृतीच्या पद्धतीने भ्रष्टाचार न करता, अगदीच पारदर्शक भ्रष्टाचार केला, इथेच त्यांची चूक झाली. ‘मैं खाऊंगा लेकिन, किसे को समझने नहीं दूँगा!’ हा मंत्र न लक्षात घेतल्याने खडसे यांची शिकार झाली. खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसीची जागा पत्नी व जावई यांच्या नावे न घेता कोणा बगलबच्चाच्या नावे घेतली असती तर तुमच्या विरोधकांना तुम्ही पुरून उरला असता आणि भारतीय मानसिकतेला व व्यवस्थेला असा ढोंगीपणा चालतो. दाऊदचा फोन व इतर चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी आपला दूरान्वयेही संबंध येणार नाही असा एक मोबाइल नंबर स्वतकडे बाळगायचा असतो, मग कोणीही तुमच्यावर चिखलफेक करू शकले नसते. अशी न पकडली जाणारी चोरी करणारे राजकारणी आम्हा भारतीयांना व अगदी ‘अंदर की बात’ माहिती असूनही प्रसारमाध्यमांनासुद्धा आवडतात. तर नाथाभाऊ तुमचा पक्ष सत्तेवर असल्याने भुजबळांना एक न्याय व तुम्हाला एक असे कसे होईल? पण तुमचे राजकीय पुनर्वसन झालेच तर मात्र यापुढे अशी काळजी घ्या की कुठेही पुरावे सापडणार नाहीत. कारण सत्तेच्या हमामात सारेच नग्न असतात, पण हमामाला कडी असलेले राजकारणी भारतीयांना भावतात!
– मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे)

श्रीमंतीतील गरिबी!
‘तरीही गाय लंगडीच!’ हा अग्रलेख (३ जून) वाचला. देशाचा विकासदर ७.६ कसा झाला आणि तो चीनपेक्षा कसा जास्त आहे हे मोदी सरकार बरगडय़ा फुगवून सांगत असले तरी देशात मात्र तशी परिस्थिती नाही. मागच्या दशकात चीनने एवढी लोकसंख्या असूनही उद्योगाच्या क्षेत्रात केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. अर्थशास्त्रानुसार विकासदर तीन क्षेत्रांत मोजला जातो, ते म्हणजे प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्रात शेती आणि मासेमारी या नैसर्गिक व्यवसायाचा समावेश होतो. द्वितीयक क्षेत्रामध्ये कारखानदारी किंवा प्रक्रिया उद्योगाचा समावेश होतो. तर तृतीयक क्षेत्रामध्ये सेवा उद्योगाचा समावेश होतो. तसे ही तीनही क्षेत्रे एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि आपल्या देशाची मागील दोन वर्षांपासून कृषी क्षेत्रातील प्रगती समाधानकारक निश्चितच नाही.
राहिला उद्योगधंद्यांचा प्रश्न. तर महाराष्ट्रातील निम्म्याहून जास्त कारखाने दोन वर्षांपासून बंद आहेत. ग्रामीण भागामध्ये प्यायला पाणी नाही. उलट ज्या राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस सत्तेत नाहीत त्या राज्यांची परिस्थिती चांगली आहे. कारण त्यांना कुठल्याच गोष्टीची परवानगी मागण्यासाठी दिल्ली दरबारात जावे लागत नाही. सरकार बदलल्यापासून महाराष्ट्रात प्रत्येक गोष्टीत गोंधळात भर पडली आहे. कोणत्या क्षेत्रात भरीव प्रगती झाली? सरकारची जमेची बाजू एकच आहे की, कच्च्या तेलाचे भाव निम्म्याहून कमी झाले आणि सरकारने आपली ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती सावरली. शेतमालाचे बाजारभाव ढासळलेले आहेत, उसाचा प्रश्नही तसाच आहे, कापूस चार हजारांच्या वर जायला तयार नाही आणि कांदा दोन रुपये ते पाच रुपयांच्या वर जायला तयार नाही. वरून सरकारने निर्यातबंदी केली. तरी सरकार म्हणते की, आम्ही पुढचा विकासदर गाठला?
– एस. के. वरकड, गंगापूर

हमीभावाची मागणी ही अनुदानाचीच..
‘मनरेगा ते मेक इन..’ या माझ्या लेखावर प्रसिद्ध झालेल्या पत्रांमधील (लोकमानस, ३० मे आणि २ जून) मुद्दय़ांवर माझी प्रतिक्रिया देत आहे.
१. ग्रामीण भागात मजुरीचे दर इतके चढे आहेत की, त्यामुळे मनरेगावर काम करायला कोणीही शेतकरी तयार नाहीत हे विधान पूर्णत: चुकीचे आहे. हे समजायला महाराष्ट्रातील ८३ टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे हे पुरेसे आहे. पावसाळ्यानंतर पिकेच न घेणाऱ्या किंवा एखादे रबीचे पीक घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य शेतीत वर्षभर सर्वाना मनरेगाच्या दरापेक्षाही जास्त दराने कामे मिळतात हे कमालीचे तर्कविसंगत विधान आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी मजुरीचे वाढलेले दर हे प्रामुख्याने बांधकाम क्षेत्रामुळे आहेत. त्यामुळे शेती हीच मोठी ग्रामीण रोजगार योजना आहे हे म्हणणेदेखील तर्कविसंगत आहे. २. कोरडवाहू शेतीतील बहुतांश शेतकरी हा शेतमजूरदेखील आहे. तो केवळ शेतमजुरी करतो म्हणून त्याची शेतकरी ही ओळख पुसून टाकणे योग्य नाही. मनरेगामधून होऊ शकणाऱ्या जलसंधारणाच्या साहाय्याने त्याच्या शेतीला पाणी मिळाल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात आणि देशात भरपूर आहेत. ३. शेतीमालाला हमीभाव देण्याची मागणी करणे हीदेखील अनुदान देण्याचीच मागणी असते. कांद्यासारख्या पिकाचा अपवाद वगळता आज शेतीमालाचे भाव हे निर्यातबंदीमुळे पाडले गेले आहेत हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. त्यामुळे शेतीमालाच्या भावाची ‘क्यान्सरची गाठ’ सोडवण्याची मागणी ही हमीभाव देण्याची म्हणजे अनुदान देण्याचीच मागणी असते. ४. शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमालीचे चढ-उतार असतात आणि हे चढ-उतार भारतातील शेतकरी सहन करू शकत नाही. म्हणून त्याला हमीभावाचे अनुदान मिळालेच पाहिजे.
५. हमीभावाच्या अनुदानाला अनुदान मानायचे नाही आणि फुकट शिक्षण, फुकट आरोग्य सेवा, रेशन या गोष्टी मात्र अनुदाने आणि म्हणून त्याला विरोध यात मोठी असंवेदनशीलता दिसते. आरोग्य शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य सेवा आदी गोष्टींसाठी अनुदान मिळालेच पाहिजे. त्याला हिणवणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. हमीभावाचे अनुदान तेवढे द्या, मग इतर अनुदाने द्यायची गरज नाही, असे म्हणणे निराधार आणि चलाख आहे. ६. बागायती शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजुरी करणारा शेतकरी, शेतमजूर हे भेद आहेतच. त्यांना नाकारणे चुकीचे आहे. शेतीमालाच्या भावाच्या अनुदानाच्या मागणीमध्ये हे भेद अप्रस्तुत ठरतात. पण त्यानंतर ते कमालीचे प्रस्तुत ठरतात. त्यामुळेच कोरडवाहू छोटय़ा शेतकरी शेतमजुरांसाठी मनरेगाचा आग्रह शेतकरी संघटनेने धरला पाहिजे.
– मिलिंद मुरुगकर, नाशिक

समाजाची हडेलहप्पी मानसिकता
शनिवारच्या अंकात (४ जून) समाजाची हडेलहप्पी मानसिकता अधोरेखित करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या बातम्या आहेत. एक मथुरेतील आणि दुसरी डेक्कन क्वीनमधील. मथुरेत एका गटाने सरकारी जमिनीवर दोन वर्षे बेकायदा कब्जा केला होता. तो न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटवताना पोलिसांवर त्या गटाच्या अनुयायांनी हल्ला केला. सदर हल्ला परतवताना दोन पोलीस शहीद झाले. सदर लोक कोणतेही आंदोलनकत्रे नव्हते तर बेकायदा हडेलहप्पी करणारे फुकटे गुंड होते. दुसरीकडे दख्खनच्या राणीमधील पासधारकांची मनमानी आणि गुंडगिरी ज्यामध्ये टोळीच्या बाहेरील लोकांचे हक्क कसे दडपशाहीने हडपले जातात हे दाखवणारी बातमी आहे. ज्यामध्ये किंचित स्वार्थापोटी महिला पासधारक प्रवासीही कशा प्रकारे घृणास्पद आणि गुंडगिरीचे वर्तन करतात आणि टोळीच्या मानसिकतेत जातात याचे धक्कादायक वर्णन आहे. वरील दोन्ही प्रकारच्या लोकांच्या मानसिकतेत दर्जात्मक फरकच नाही. ‘माझं ते माझंच, तुझं तेपण माझंच’ ही अप्पलपोटी मानसिकता आणि त्यानुसार केली जाणारी झुंडीची झोटिंगशाही आणि दंडेलशाही चीड आणणारी आहे, प्रसंगी नराश्य आणणारी आहे. एकटे असताना व्यक्तीचे वर्तन साळसूद असते, तेच टोळीमध्ये नीचपणाकडे झुकते. असे होऊ न देणे हीच खरी मानवतेची कसोटी आहे. यानिमित्ताने प्रत्येकानेच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
– अ‍ॅड. संदीप ताम्हणकर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 6, 2016 2:38 am

Web Title: loksatta readers letter 59
टॅग : Readers Letter
Next Stories
1 किरीट सोमय्या आता गप्प का?
2 स्वातंत्र्यवीरांचे विचार-आचरण समग्रपणे पाहण्याची तयारी आहे?
3 आरोप खोटे ठरल्यावरच पुन्हा मंत्री व्हा!
Just Now!
X