09 December 2019

News Flash

नैतिकतेचा मक्ता काही भाजपकडेच नाही!

एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा देते वेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असे म्हटले आहे

एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा देते वेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत असे म्हटले आहे की, ‘‘भाजपच्या आजवरच्या नैतिक मूल्यांच्या परंपरेचे पालन करण्यासाठी मी माझ्या पदाचा राजीनामा देत आहे’’ व ‘‘भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी व नितीन गडकरी यांच्यावरही आरोप झाल्यानंतर त्यांनी नैतिकतेच्या मूल्यांची जपणूक करत पदापासून दूर राहाणे पसंत केले होते.’’
याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, एक अडवाणी सोडले तर गडकरी यांनी वा खडसे यांनी स्वत:हून तत्परतेने राजीनामा दिलेला नाही. आपल्याला अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावयास लागू नये व ते टिकून राहावे यासाठी नितीन गडकरींना एकापाठोपाठ एक भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या घराचे उंबरठे झिजवताना चित्रवाणी वाहिन्यांवरून साऱ्या देशाने पाहिले होते व आपण पदावर राहण्यास हे नेते अनुकूल नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.
या संदर्भात जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नितीन गडकरींकडे घेऊन गेलेल्या अंजली दमानिया यांनी, त्यांनी आपणास मदत करण्यास नकार दिला व शरद पवारांबद्दल ‘‘ते आमची चार कामे करतात, आम्ही त्यांची चार कामे करतो’’ असे सांगितल्याचे व येडीयुरप्पांनी ‘‘अनैतिक गोष्टी केल्या असतील, पण कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही’’ असेही वक्तव्य गडकरींनी केल्याचे स्मरते. ‘‘आमचे सरकार आल्यावर तुम्हाला वाचवण्यास कोणी चिदम्बरम वा सोनिया गांधी असणार नाहीत’’ असा आयकर अधिकाऱ्यांना मुजोरपणाने बालिश दम गडकरींनी दिल्याचेही प्रकर्षांने आठवते. हा इशारा देताना, ‘‘भाजप अध्यक्ष असताना मला प्रतिष्ठा व काही मर्यादा पाळाव्या लागत होत्या,’’ असेही ते म्हणाले होते. याचा व्यत्यास असा की, अध्यक्षपद सोडल्यावर ते काहीही बोलण्यास मोकळे झाले, असे समजावे काय?
वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून असे दिसते की ‘स्वत:हून राजीनामा द्या किंवा हकालपट्टीस तयार राहा’ असा निर्वाणीचा आदेश पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून आल्यानंतरच खडसे यांनी राजीनामा दिला आहे.
‘नैतिकता व सार्वजनिक शुचिर्भूतता’ यांचा मक्ता फक्त भाजपकडे नाही. नरसिंह राव पंतप्रधान व मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्यानंतर त्याच्या परिणामस्वरूप १९८७ ते १९९० या वर्षांमध्ये जीनिव्हा येथील ‘दक्षिण आयोगा’तील (साऊथ कमिशन) आपल्या कारकीर्दीतील आपण केलेल्या थोडय़ाबहुत बचतीच्या मूल्यात अनपेक्षित वाढ होईल, याने चिंतित झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी ही वाढीव रक्कम ‘पंतप्रधान सहायता निधी’मध्ये जमा करण्यात येईल, असे पंतप्रधानांना कळविले. जयराम रमेश यांनी आपल्या ‘टु द ब्रिंक अँड बॅक : इंडियाज १९९१ स्टोरी’ या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे.
सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अंधारात ठेवून आयपीएल घोटाळ्यातील वादग्रस्त ललित मोदी यांना ब्रिटनबाहेर जाण्याकरिता प्रवास परवाना मिळावा यासाठी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे शब्द टाकल्याचेही आठवले. असा परवाना ‘सर्व कायदे व नियमांच्या अधीन राहून द्यावा’ असे त्यांनी सांगितले असले तरी अशा अति संवेदनशील व महत्त्वाच्या बाबतीत परदेशी सरकारशी बोलणी करताना पंतप्रधानांना त्याची आधी कल्पना न देणे हा सामुदायिक नेतृत्वाच्या तत्त्वाचा व औचित्याचा भंग होता हे निश्चितच.
– विजय त्र्यं. गोखले, डोंबिवली पूर्व

सध्या तरी काहीच धोका नाही!
‘राजीनाम्याने आव्हाने वाढली’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरातील लेख (७ जून) वाचला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली ‘पोलिटिकली ट्रॅप’ करून दूर केलेल्या एकनाथराव खडसे यांच्या अशा जाण्यामुळे, मंत्रिमंडळ आणि एकूणच प्रशासनावर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा अंकुश, नियंत्रण वा दबदबा आधीपेक्षा अधिक वाढणार, हे निश्चित. राज्यातील राजकारणात मोठय़ा भावाचे वर्चस्व गमावल्यामुळे आता छोटय़ा भावाची भूमिका करावी लागत असलेल्या शिवसेनेला ही ‘एग्झिट’ किती सुखावणारी व सोयीची आहे, हे नाथाभाऊंनी आजपर्यंत शिवसेनेचे महत्त्व वेळोवेळी कमी करण्यासाठी केलेल्या राजकारणातून समजणे सोपे होईल; परंतु एखाद्याला असे बिनविरोध बलवान होऊ देण्याचा धोका पक्षातील इतर महत्त्वाकांक्षी स्पर्धक कितपत सहन करतील! यावर राज्य भाजपमध्ये अंतर्गत राजकारणातून नवीन समीकरणे तयार होणार आणि त्यातूनच खडसेंच्या पुनरागमनासाठीच्या हालचाली जोर धरणार, हेही खरे. ‘पब्लिक मेमरी इज शॉर्ट’ या वास्तवाचा फायदा घेत, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली बडतर्फ झालेल्या प्रत्येक दिग्गजाचे पुनर्वसन होतच राहणार, हे आजचे दुर्दैवी वास्तव आहे.
एक बरे की, संयमी, सुशिक्षित व सुसंस्कृत राजकारण, निष्कलंक व नि:स्वार्थ व्यक्तिमत्त्व, तरुण व तडफदार नेतृत्व आणि विकासात्मक दृष्टिकोन ही आज देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वात जमेची बाजू असल्याकारणाने त्यांना त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याअगोदर हटविणे त्यांच्या विरोधकांना शक्य होणार नाही; परंतु सूडबुद्धीच्या राजकारणात कोणाचे ग्रह कधी कसे फिरतील हे सांगता येत नाही. तरीदेखील सध्या तरी राज्यातील परिस्थिती फडणवीस यांच्यासाठी ‘आऊट आँफ डेंजर’ आहे, एवढे नक्की.
– अजित कवटकर, अंधेरी पश्चिम, मुंबई.

बौद्धांना मूळ जातीच्या दाखल्याची सक्ती, हा ‘घरवापसी’चा प्रकार!
‘सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बौद्धांना सवलती नाहीत’ (लोकसत्ता, ४ जून) ही बातमी वाचली. केंद्रातील आरक्षणासाठी बौद्धांनाही महार, मांग, चांभार इत्यादी पूर्वाश्रमीच्या जातींचे दाखले देणे बंधनकारक राहणार आहे. हा निर्णय म्हणजे ‘घरवापसी’ प्रकरणाचाच भाग आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायाविरोधात आहे. याबाबत राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी ‘महाराष्ट्र सरकारचा बौद्धांसाठीचा जातीच्या दाखल्याचा नमुना स्वीकारावा’ हा दिलेला पर्याय नाकारून गेहलोत यांनी आपला आणि पर्यायाने सरकारचा हेतू शुद्ध नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
– श्रीकांत मिठबावकर, कल्याण

शिक्षक-भरतीची अद्याप ‘प्रक्रिया’च?
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शासकीय निवासी शाळांमधील इयत्ता सहावी ते आठवी वरिष्ठ प्राथमिक आणि इयत्ता नववी व दहावी माध्यमिक या दोन प्रकारच्या शाळांमधील सहायक शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याकरिता, ‘विहित शैक्षणिक पात्रता धारण करणाऱ्या व शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट-टीईटी) उत्तीर्ण उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात ८ ते २५ सप्टेंबर २०१५ दरम्यान ऑनलाइन अर्ज’ मागविण्यात आले होते. इतका तपशील देण्याचे प्रयोजन यासाठी की, अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेबाबत सद्य:स्थिती दर्शविणारी कोणत्याही प्रकारची घोषणा वा माहिती अद्यापही (राज्याच्या सामाजिक न्याय विभाग तसेच आयुक्त, समाज कल्याण- पुणे या दोहोंच्या) संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही किंवा कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधल्यास (संबंधित कर्मचारी उपलब्ध झालाच, तर) भरती प्रक्रिया ‘प्रक्रियेत’ असल्याचे आश्चर्यकारक उत्तर नेहमी मिळते.
त्यामुळे या भरती प्रक्रियेविषयी खालील काही महत्त्वाचे मुद्दे (प्रश्न) चर्चेत आणणे मला सयुक्तिक वाटते. :
(१) या निवासी शाळा बहुतांश ग्रामीण भागात असल्याने तेथील विद्यार्थी (विषय शिक्षकांच्या अभावाने) दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. याची जबाबदारी कोण घेणार?
(२) रिक्त पदांना शासनाची मान्यता (जाहिरात प्रसिद्ध असल्याने) असूनदेखील ही भरती प्रक्रिया दप्तर दिरंगाईचा बळी ठरणार का?
(३) उमेदवारांना भरती प्रक्रियेची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क असतानाही प्रकियेच्या विलंबाने शंका उत्पन्न होईल असे न करता वेळोवेळी संकेतस्थळांवर घोषणा प्रसिद्ध करणे, हे भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता जपण्यासाठी योग्य नाही?
(४) उमेदवारांची निवड ‘टीईटी’तील गुणानुक्रमे होणार असल्याचे जाहिरातीतच नमूद आहे. त्यामुळे परीक्षा, निकाल व मुलाखत या नियोजनासाठी होणाऱ्या वेळेचा अपव्यय टळणार असूनही विलंब होत
आहे.
(५) येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभी तरी विद्यार्थ्यांना विषय शिक्षक मिळण्याची आशा धूसर असल्याने शाळेचे वार्षिक नियोजन कोलमडणार नाही, याची जबाबदारी संबंधितांनी घ्यावी.
वरील मुद्दे विचारात घेऊन राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थीहित जपून उमेदवारांनाही न्याय मिळवून द्यावा.
– अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

चातुर्वण्र्य : वैदिक परिप्रेक्षात ठीक ; भारतीय परिप्रेक्षात गैरलागू!
‘चातुर्वण्र्य कधी अस्तित्वात असेल काय?’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा लेख म्हणजे सांस्कृतिक अभ्यासाच्या अभावातून येणाऱ्या बाळबोध समजुतींचा एक नमुना आहे. भारतीय संस्कृतीचे प्रधान लक्षण म्हणजे चातुर्वण्र्य व्यवस्था असे म्हणताना मोरे हे विसरले आहेत की, गुणनिहाय चातुर्वण्र्य व्यवस्था फक्त वैदिक धर्म-संस्कृतीची व्यवस्था होती; भारतीय संस्कृतीची नाही. मनुस्मृतीच मोरेंच्या विधानाला पाठबळ देत नाही. मनुस्मृतीनुसार शूद्राला संपत्तीसंचय, वेद व यज्ञकर्माची अनुमती नाही. मनुनेच ‘वैदिकाने शूद्रांच्या राज्यात निवास करू नये’ अशी स्पष्ट आज्ञा दिली आहे. शूद्र म्हणजे जेही वैदिक धर्मीय नाहीत ते. निर्वसित शूद्र वेगळे व अनिर्वसित शूद्र (म्हणजे वैदिकांच्या सेवेतील काही मोजके लोक व वैदिक कक्षेबाहेरील वैदिकेतर समाज) वेगळे, हे मोरेंच्या अवलोकनात कसे आले नाही याचे नवल वाटते. शूद्राला संपत्तीसंचयाचाच जर अधिकार नाही तर शूद्र राजे कसे होते? ब्राह्मण ग्रंथातही शूद्र व असुर राज्यांचे अनेक उल्लेख आहेत. शूद्र म्हणजे वैदिकधर्मीय नसलेला समाज. त्यामुळेच ‘अंगविज्जा’ या महाराष्ट्री प्राकृत ग्रंथात हुण, कुशाण, यवनादी परकीयांनाही शूद्रच म्हटले गेले आहे.
चातुर्वण्र्य संस्था ही भारताचे सामाजिक वास्तव नव्हते हे मोरेंनी म्हटले असले तरी ते वैदिकधर्मीयांचे नेहमीच वास्तव होते व यामुळेच महाभारतात (गीतेतही) वर्णसंकराच्या संकटाबाबत गांभीर्याने चर्चा करावी लागली हे ते विसरतात. वैदिक हा अल्प लोकांचा धर्म होता व त्यामुळे त्यांना संकराची भीती होती व त्याची काळजी वाटणे त्यांना भाग होते. त्यामुळे वैदिकांचे ते सामाजिक वास्तव नव्हते, असे म्हणता येत नाही.
ऋग्वेदाच्या रचना काळी ‘वर्णव्यवस्था’ अस्तित्वात नव्हती हे खरे असले तरी वैदिक धर्म भारतात आल्यानंतर त्यांना स्वत:ची तशी नवी व्यवस्था करणे भाग होते. वर्ण हे स्थापना काळी गुणनिहाय असले तरी लवकरच ते जन्माधारित बनले. पुरुषसूक्ताची रचना या काळातील आहे. ऋग्वेदात ते नंतर घुसवले गेले. मोरे येथे पुराणांतील मन्वंतराच्या कपोलकल्पित कथा सांगत, मनू व सप्तर्षी हे ‘निवडमंडळ’ होते हे सांगत वर्णातूनच जातिसंस्था बनली असे अनैतिहासिक विधानही बिनदिक्कतपणे करतात. शेवटी हेच मोरे, चातुर्वण्र्याला ‘कल्पना’ ठरवतात आणि ‘असे असेल तर मग जातिव्यवस्था कोठून आली,’ असा प्रश्न वाचकावर सोडतात.
वर्ण व जाती यांचा एकमेकांशी कधीच संबंध नव्हता व नाही. जाती म्हणजे व्यवसाय व जवळपास दहाव्या शतकापर्यंत एका जातीतून दुसऱ्या जातीत जायचे प्रमाण मोठे होते. नवीन व्यवसाय आले तशा नव्या जाती जन्माला आल्या तर काही व्यवसायच नष्ट झाल्याने त्या जातीही नष्ट झाल्या. रथकार, सूत, हालिक वगैरे अशा अनेक जाती याची उदाहरणे आहेत. वैदिक वर्णाचे मात्र तसे नव्हते व नाही. ती एक उतरंड होती, जातिसंस्थेप्रमाणे आडवी व लवचीक व्यवस्था नव्हती. दोन वेगळ्या धर्म-समाजव्यवस्थांना एकत्र समजत सांस्कृतिक विश्लेषण करायला गेले तर काय सामाजिक गोंधळ होतात हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
वेद हे बाहेरून आलेल्या वैदिकांचे हे खरे आहे, पण त्यांना ‘आर्य’ संबोधत प्रा. मोरे अजून एक गंभीर चूक करतात. आर्य वंश सिद्धांत कधीच मोडीत निघाला आहे व मानवाची वांशिक वाटणी अवैज्ञानिक व चुकीची असल्याचे १९५२ सालीच युनेस्कोने जागतिक मानववंश शास्त्रज्ञांच्या परिषदेत सादर झालेल्या जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध केलेले आहे, हे प्रा. मोरेंच्या अवलोकनात नसावे हेही नवल आहे. आर्य-अनार्य हे शब्दच वंशनिदर्शक असल्याने या शब्दाचा वापर अधिक तारतम्याने व जबाबदारीने करायला हवा होता.
वैदिकांच्या चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचा संकल्पनात्मक प्रभाव भारतीयांवर असला तरी ते वैदिक वगळता भारतीयांचे ते कधीही सामाजिक वास्तव नव्हते. अन्यथा नंद ते सातवाहन अशी अनेक शूद्र राजघराणी अस्तित्वात आली नसती. त्यामुळे चातुर्वण्र्य काय आहे, ते वैदिकांचे सामाजिक वास्तव होते की नाही ही चर्चा वैदिकांच्या परिप्रेक्ष्यात ठीक असली तरी भारतीयांच्या संदर्भात ती सर्वस्वी गैरलागू आहे.
– संजय सोनवणी

औरंगाबाद-जळगाव महामार्गासारखे रस्ते
दुर्लक्षाच्या खाईतच
‘‘श्री’देखील असमर्थ!’ हा अग्रलेख (७ जून) वाचला, त्यात फक्त मुंबई-पुणे महामार्गाबद्दलच ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. खरे तर, या द्रुतगती मार्गाची इतर महामार्गापेक्षा गुणवत्ता चांगली व क्षमता जास्त आहे. इतर महामार्गावर सुरक्षा, सुविधा कमी व अपघातांचे प्रमाण त्यापेक्षा अत्यंत जास्त आहे, पैकी औरंगाबाद-जळगाव महामार्ग महत्त्वपूर्ण आहे; पण रस्त्याची अवस्था वाईट, तसेच रुंदी कमी असल्याने अपघाताची मालिका सुरूच असते.
निवडणूक जवळ आली की कुणीही संत्री-मंत्री या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे उद्घाटन करून जातात पण रस्त्यामध्ये फरक मात्र एक इंचाचासुद्धा पडलेला नाही. खरे तर टोलच्या रूपाने आजपर्यंत मिळालेला निधी शासनाने जाहीर करायला हवा.
रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा, कमी रुंदी, दुभाजकाचा अभाव यामुळे किती जणांना जीव गमवावा लागतो, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मंत्र्यांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा का लावू नये?
– सतीश गवारे, पाथरी (औरंगाबाद)

‘अन्याय’ किंवा ‘गद्दारी’- दोन्ही व्यर्थ ओरड!
‘दिवाळखोरांचे दातृत्व’ या संपादकीयाला (८ जून) पूरक असे मुद्दे मांडू इच्छितो. पक्षात अलीकडच्या काळात दाखल झालेल्यांना पक्षश्रेष्ठींनी पक्षात झुकते माप देण्यास सुरुवात केली की, पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्याची ओरड सर्वच पक्षांत होत असते; पण या नव्यांचा पक्षप्रवेश हार-तुऱ्यांनी आणि त्यांच्या स्वागताच्या घोषणाबाजीने साजरा करण्यात सर्वच कार्यकर्ते सामील असतात, कारण नव्यांच्या पक्षप्रवेशाने पक्ष सत्ता हस्तगत करण्यात किंवा आहे ती मजबूत करण्यास सक्षम बनतो, अशी साऱ्यांचीच धारणा असते. दुसरे म्हणजे अलीकडच्या काळात पक्षनेतृत्व किंवा पक्षश्रेष्ठी यांची सतत मर्जी राखणे म्हणजेच पक्षनिष्ठा हे समीकरण सर्वत्र दृढ झाले आहे. अशा कार्यकर्त्यांवर जर अन्याय झाला तर त्याला पक्षनिष्ठांवरील अन्याय का मानावा? बावनकशी पक्षनिष्ठा म्हणजे काय? हे मोरारजीभाई देसाई यांच्या राजकीय कारकीर्दीत घडलेल्या पुढील उदाहरणावरून स्पट व्हावे.
मोरारजीभाई गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम करीत होते तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेलांकडे गुजरात काँग्रेसची सर्व सूत्रे होती. पटेलच प्रदेश काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. मोरारजीभाई आपल्या पद्धतीने काम करीत, पण पटेल समर्थकांना त्यांची कार्यशैली पसंत पडली नाही. पक्षात धुसफुशी सुरू झाल्या. तेव्हा महात्मा गांधींचे खासगी सचिव महादेवभाईंनी मोरारजीभाईंना पत्र लिहून- ‘तुमच्या कार्यशैलीत सुधारणा करा, सरदार पटेलांना नियमित भेटून त्यांना विश्वासात घेऊनच काम करा,’ असा सल्ला दिला. त्यावर मोरारजीभाईंनी उत्तर पाठविले ते असे-
‘गरज असेल तेव्हा मी सरदारसाहेबांची भेट घेतो, त्यांच्याशी सल्लामसलत करतो, पण काहीही काम नसताना निष्कारण त्यांच्या दरबारात बसून राहणे मला प्रशस्त वाटत नाही. जे काम मी माझ्या अखत्यारीत आणि जबाबदारीवर करू शकतो, त्यासाठी सरदारसाहेबांचा वेळ कशाला घ्यायचा? इत:पर सरदारांना जर माझी कामाची पद्धत मान्य नसेल, तर कोणत्याही क्षणी मी माझे पद सोडण्यास तयार आहे.’ लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे यावर महादेवभाईंचे उत्तर नाही, सरदार पटेलांकडून मोरारजीभाईंना कसला निरोप नाही. विषय संपला.
हे मोरारजीभाई पुढे काँग्रेसबाहेर पडले, ‘जनता’ प्रयोगात पहिल्या बिगरकाँग्रेसी सरकारचे पंतप्रधान झाले, हा इतिहास सर्वविदीत आहेच. पण एखाद्या पक्ष कार्यकर्त्यांची अस्सल पक्षनिष्ठा म्हणजे काय हे मोरारजी देसाईंनी महादेवभाईंना पाठविलेल्या पत्रावरून आणि त्यामागच्या वर्तनावरून जसे कळून येते, त्याचप्रमाणे पक्षश्रेष्ठींनी कार्यकर्त्यांच्या कुठल्या वर्तनाला खरी पक्षनिष्ठा मानायला हवी, तिला वाव द्यायला हवा हे महादेवभाई आणि सरदार वल्लभभाई यांच्या वर्तनावरून दिसून येते. आजच्या राजकारणात या दोन्ही गोष्टी प्रत्ययास येत नसतील, तर ‘जुन्या निष्ठावंतांवर अन्याय’ ही कार्यकर्त्यांची ओरड काय किंवा पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संभावना ‘गद्दार’ म्हणून करणे, हे दोन्ही निव्वळ नक्राश्रूच ठरतात.
– अनिल मुसळे, ठाणे, पश्चिम

अतिक्रमणे हटवाच
मथुरेतील अतिक्रमणविरोधी पोलीस कारवाई व त्याला अतिक्रमण केलेल्या ‘स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह’ या गटाकडून मिळालेले प्रत्युत्तर बघता ही एक धोक्याची घंटा आहे याची जाणीव सर्वच पक्षांनी करणे गरजेचे आहे, मग ते विद्यमान सत्ताधारी असोत वा भविष्यातले. आज ‘अ’ पक्ष सक्षम आहे म्हणून त्याचे सरकार सत्तेत आहे; कालांतराने त्या पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे शासन त्या राज्यावर वा देशावर येऊ शकते.
तेव्हा पक्षभेद विसरून मुंबईमध्येदेखील अतिक्रमणांच्या विरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन शासनाच्या कारवाईला पाठिंबा देणे हे राज्याच्या, देशाच्या व पक्षाच्यादेखील हिताचे आहे. पक्षांनीही ‘मतपेढी’ (व्होट बँक) म्हणून कोणत्याही अनधिकृत वस्तीला पाठिंबा देणे मथुरेसारखे धोकादायक ठरू शकते. मुंबईच्या वांद्रे येथील बेहरामपाडा भागात चार-पाच मजली झोपडपट्टी सहज कशी उभी राहू शकते? मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी व पालिकेचे आयुक्त यांची काही जबाबदारी आहे की नाही?
– विनोद जोशी, मुंबई

विधान परिषद हवीच कशाला?
नुकत्याच विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यातून या वरिष्ठ सभागृहात किती ‘विद्वान आणि अनुभवी’ निवडले गेले आणि निवडणुकीत झालेले आर्थिक व्यवहार काय होते तसेच निवड झालेले सदस्य खरोखरच महाराष्ट्राच्या हिताचे किती निर्णय घेतील हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.
खरे तर, विधान परिषद निवडणूक ही एक मागच्या दाराची सोयच आहे, हे राणे आणि दरेकर यांच्या निवडीने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. अधिकाराच्या बाबतीत दुय्यम असणारे हे सभागृह महाराष्ट्रासारख्या कर्जबाजारी राज्याला न परवडणारी बाब आहे. प्रत्येक साधारण विधेयक पहिल्यांदा तीन महिने आणि विधानसभेने जसेच्या तसे जरी संमत केले तरी विधान परिषद फक्त एकच महिना ते विधेयक लांबणी वर टाकू शकते. त्यानंतर मात्र विधान परिषदेला मान्य आहे असे समजले जाऊन संबंधित विधेयक कायद्यात रुपांतरित होते.
राहिला मुद्दा चर्चेचा. तर हे फक्त नावाचे आमदार सभागृहात हजर किती असतात हा खरोखर संशोधनाचा विषय आहे. त्यातही राज्यपालही काही सदस्यांची नेमणूक करतात, त्यात काही ना. धों. महानोरांसारखे अपवाद वगळता ‘सामाजिक सेवा’ या क्षेत्रातील मान्यवर निवडले जातात.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागे आर्थिक सुधारणा सुचवण्यासाठी बक्षीस जाहीर केले होते. बक्षीस नको, पण हा पांढरा हत्ती बंद झाला पाहिजे असे वाटते.
याचे कारण ७८ आमदारांचे वेतन ४५ हजार रुपये, मतदारसंघ भत्ते ४० हजार रुपयांच्या आसपास मोबाइल बिले , इतर सर्व सुविधा मिळून साधारणपणे लाखभर रुपये खर्च प्रत्येक सदस्यामागे होतो. परंतु या खर्चाचे उत्पादन काय ?
विधान परिषद नसलेली पंजाब, केरळ, गुजरात ही राज्ये प्रगतीत आजही आपल्या पुढे आहेत. कला, साहित्य यांतील तसेच शिक्षक -पदवीधर,अभ्यासू व्यक्ती यांना राजकीय स्थान प्राप्त व्हावे असे खरेच वाटत असेल, तर सर्वपक्षीय संमतीने विधानसभेच्या ठराविक जागा राखीव करता येण्याचा सुवर्णमध्य निघू शकतो; कारण २८८ सदस्य असलेली मोठी विधानसभा आपल्या राज्यात आहेच. तेव्हा कृपया जनतेच्या पैशाच्या आणि वेळेच्या अपव्ययाची ‘लोकसत्ता’तून चर्चा व्हावी हीच अपेक्षा.
– योगेश आत्माराम पाटील , नाचणखेडा
(ता.जामनेर जि. जळगाव)

First Published on June 10, 2016 3:09 am

Web Title: loksatta readers letter 61
टॅग Readers Letter
Just Now!
X