शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळावा व गिऱ्हाईकाला योग्य दरात फळे, भाजीपाला मिळावा यासाठी सरकारने (अ)विचारपूर्वक अत्यंत क्रांतिकारक(?) निर्णय घेतला की शेतकरी आपला माल थेट गिऱ्हाईकला विकू शकतात. याचे परिणाम काय झाले, ग्राहक व शेतकरी या दोघाही घटकांची ससेहोलपट झाली, शेतकऱ्यांना शेती सोडून व्यापार करावा लागतो, ना धड शेती ना धड व्यापार! कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांमुळे व त्यांच्या दलालीमुळे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो व गिऱ्हाईकांना महाग माल मिळतो असा हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरविला जात आहे. बाजार समितीमध्ये विकत घेतलेला माल किरकोळ व्यापारी किती टक्के नफा घेऊन विकतो याचा विचार केला तर गिऱ्हाईकाला खरे कोण लुबाडतात हे लक्षात येईल. किरकोळ व्यापाऱ्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही; परंतु दोष मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांना दिला जातो. शेतकऱ्यांचा एकही पैसा बुडणार नाही याची हमी बाजार समिती देते. शेतकऱ्यांनी शेती सोडून रस्त्यावर उन्हा, पावसात उभे राहून व्यापार करावा असे सरकारला अपेक्षित आहे का? कित्येक शेतकरी आगाऊ पैसे घेऊन माल दुसऱ्याच व्यापाऱ्यांना पाठवितात, माल नाशिवंत आहे म्हणून आलेला माल त्याच दिवशी विकावा लागतो, कधी रोखीने तर कधी उधारीने, यात दलालांची उधारी बुडविली जाते. याचा विचार कोण करणार? आणि जर ठोक व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होत असेल तर उद्भवलेल्या परिस्थितीचे खापर त्यांच्यावर फोडणे कितपत शहाणपणाचे आहे? पर्यायी व्यवस्था न करता निर्णय घेणे यात आडमुठेपणा सरकारचा की ठोक व्यापाऱ्यांचा? किरकोळ व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्याचे सोडून सरकार मात्र साप सोडून भुई धोपटत आहे. हेतू कितीही उदात्त असला तरी अविचाराने व अदूरदर्शीपणाने घेतलेल्या तुघलकी निर्णयाने शेकडो शिपायांचे प्राण गेले तसे आता किती व्यापारी, शेतकरी, माथाडींचे प्राण जातील हे सांगता येणार नाही. - सुरेश डुंबरे, ओतूर (पुणे) बाजार समित्यांचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक शेतकऱ्यांसाठी मात्र शेतातून आपला शेतमाल थेट बाजारापर्यंत आणून तो विकणे वाटते तितके सोपे निश्चितच नाही. एक तर शेतकऱ्यांना शहरी भागात शेतमाल विकण्यासाठी बाजारपेठ सहज उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे उलट, दलालांचा हस्तक्षेप मोठय़ा प्रमाणावर वाढण्याची दाट शक्यता असून बाजारपेठ व बाजारभाव दोन्हीही सरकारी नियंत्रणात राहणार नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या राज्यभरातील सर्व शेतमालाचे नियमन करत असतात. त्यांना या प्रक्रियेतून वगळल्याने खरेदी-विक्रीशी निगडित अनेक घटक देशोधडीला लागू शकतात. रोजगाराबरोबरच ग्राहकांना हा माल नियमित व नियंत्रित पुरवठय़ाचा प्रश्नदेखील उद्भवणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी जोवर ठोस संसाधन यंत्रणा उपलब्ध होत नाही तोवर हा कृषिमाल बाजार समित्यांमधून नियंत्रणमुक्त करणे घाईचे होईल असे वाटते. यासाठी बाजार समित्यांचे पुनर्मूल्यांकन होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या दैनंदिन प्रक्रियेमधील त्रुटी तसेच शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी येत असलेले अडथळे शेतकऱ्यांच्या जास्तीत जास्त नफ्याचा उद्देश ठेवून दूर केल्या पाहिजेत. कारण शेतकरी सधन राहिला व त्याचे हित पाहिले तरच धान्य उत्पादन होईल व बाजार समित्या टिकतील. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाबरोबरच त्यांच्याशी निगडित सर्व सरकारी, निमसरकारी संस्थादेखील मोडीत निघतील यात शंका नाही. - वैभव मोहन पाटील, घणसोली, नवी मुंबई शेतकऱ्याच्या व्यापारगुणावर शंका! शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमी पोकळ भूमिका घेणारे शासन आणि आपल्या तुंबडय़ा भरणारे व्यापारी हे नेहमीचे चित्र आपल्याकडे झाले आहे . या पाश्र्वभूमीवर ‘ मुक्ती मागील हेतू वर शंका’ या लेखात लेखकाने मांडलेला मुद्दा ( १३ जुलै) ‘बाजार समित्यांतून शेतकरी आणि ग्राहकाची लूट होते असे चित्र रंगवले जाते’ पटत नाही . त्याला ‘रंगवले जाण्या’ची मुळात काहीच गरज नाही कारण वर्षांनुवर्षे हे चित्र तसेच आहे. शेतकऱ्यांची लूट हा त्यांच्या नित्यकामाचा घटक बनून राहिला आहे. मुक्त व्यापारात शेतकऱ्यांच्या मालाच्या मोबदल्याची न मिळण्याची चिंता करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या व्यापारी गुणावर शंका आहे असे म्हणावे लागेल. म्हणजे पैसे वसूल करण्याचा मक्ता यांच्याकडेच आहे असे लेखकाला म्हणायचे आहे का ? अलीकडेच खुल्या विक्रीचा यशस्वी प्रयोग अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झाला. शेतकऱ्यांनी आपला माल विकून आपला मोबदला वसूल केला. तसेच या लेखात फक्त मुंबई-नवी मुंबई (महानगर क्षेत्र) गृहीत धरून विधाने आहेत व टीकाही त्यावर आधारित आहे. परंतु हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे आणि महाराष्ट्रातले छोटे शेतकरी या एका निर्णयामुळे स्वत: व्यापारी सुद्धा होतील. तेव्हा व्यापाऱ्यांनी ही भुमिका सोडून स्वतचे मूल्यमापन करावे. आणि शेतकऱ्यांचे हित ते साधतील अशी आशा बाळगावी. - रोहन भेंडे , अमरावती शेतकरी रातोरात व्यापारी कसे होतील? शेतकऱ्यांना आपला माल थेट ग्राहकांपर्यंत विकू देण्याचा निर्णय जरी सरकार म्हणते त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हिताचा असला, याचे सगळ्या स्तरातून स्वागत होत असले, तरी विशिष्ट वितरण यंत्रणे अभावी आणि याबाबत शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या प्रशिक्षणा अभावी हा निर्णय अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे वर्णन ‘आततायी निर्णय’ असेच करावे लागेल. शेतकरी एका रात्रीत व्यापारी आणि वितरक कसे होऊ शकतील ? विद्यमान पणन मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या पुढाकारातून या निर्णयाची आमलबजावणी होत आहे. या निर्णयामागची शेतकऱ्यांबाबत असणारी कळकळ कितीही उदात्त असली तरी आपल्या मागील अनेक वर्षांच्या शेतकरी आंदोलन काळात शेतकऱ्यांना जाचक असणाऱ्या ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’च्या यंत्रणेला पर्यायी सक्षम शेतकरी आणि ग्राहक हिताची यंत्रणा ते सुचवू शकले नाहीत, हेच यावरून अधोरेखित होते आहे.. नाही तर, ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्याची वेळ शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यावर आली नसती. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण प्रसिद्धी मिळेल, पण समस्या सुटेल? ‘सदाभाऊ उतरले रस्त्यावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ जुलै) वाचून मंत्र्याच्या बालिशपणाचे हसू आले.असे काही केल्याने त्यांना प्रसिद्धी जरूर मिळेल पण मूळ समस्या कशी सुटणार? सकृतदर्शनी सरकारचा निर्णय खूप चांगला असला तरी त्यासाठी आवश्यक गृहपाठ मुळीच केला नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे यात कुणाचे दुमत होणार नाही पण आडते गेले तर पुढे काय करायचे ? शेतकरी काही व्यापारी नाही.त्याला झटपट माल विकून मोकळे व्हायचे असते. याच गोष्टींचा अडत्यांनी गैरफायदा घेतला हे सरकारला माहीत आहे ; तरीही पर्यायी व्यवस्था न करता घाईने निर्णय जाहीर करून आजची निर्नायकी स्थिती निर्माण होण्यास हातभार लावला गेला. आज सर्व भाज्यांचे भाव शंभर रुपये किलोच्या वर गेले आहेत तर कित्येक टन भाजीपाला विक्रीअभावी अक्षरश: सडून गेला आहे. शेवटी शेतकऱ्यांचा वाली कुणी नाही हेच खरे. - रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर दूध संघांचे तरी काय झाले ? शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने कितीही आटापिटा केला तरी या क्षेत्रात उत्पादक आणि उपभोक्ता व्यापार करूच शकत नाही. कारण उपभोक्ताही शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य किंमत देत नाही. आणि शेतकरीही ग्राहकाला चांगला माल देणार नाही. सरकारने शेतकरी स्वावलंबी व्हावे म्हणून दूध संघ स्थापन केले. त्याची महाराष्ट्रात काय अवस्था झाली हे आपण बघतोच आहे. आता व्यापारी शेतकऱ्याचा भाजीपाला थेट शेतकऱ्याच्या बांधावरून खरेदी करतील? म्हणजे यातून नियमांनी बांधलेल्या कृषी उत्पन्न बाजारपेठा वजा होतील. मात्र बाकीच्या व्यापाऱ्यांचा व्यापार अव्याहतपणे चालू राहील एवढे मात्र खरे! - संदीप वरकड, खिर्डी (ता. खुलताबाद, औरंगाबाद) तूरडाळ परत पाठवू शकते तूरडाळ आणि इतर कडधान्यांच्या भयंकर चढलेल्या भावांबद्दल गेले वर्षभर चर्चा होत आहे. मंत्री गिरीश बापट यांनी हे वाढीव दर कमी करण्यासाठी काहीही प्रयत्न न करून स्वतचे ना-कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. तरीही त्यांना डच्चू न देता मंत्रिमंडळात ठेवले गेले, ही नवलाची गोष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांना स्वतची बदनामी होते हे कळत नाही का? बापटांना हटवल्याशिवाय आणि कुणी खमक्या मंत्री नेमल्याशिवाय ही महागाई कमी होणार नाही. फडणवीसांनी या बाबतीत गंभीरपणे लक्ष घालावे. नाहीतर ही तूरडाळ त्यांना परत नागपूरला पाठवू शकते. - अनिल जांभेकर, मुंबई हिंदुत्ववाद्यांचा धाक की पोलिसी काच? ‘देशी गायींच्या खरेदीसोबत भीतीही - गोवंश हत्याबंदीचा धाक अन् हिंदुत्ववादी संघटनांच्या धास्तीचा धक्कादायक अनुभव’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ जुलै) वाचले. हिंदुत्ववादी तर त्यांच्या आसपासही फिरकले नाहीत फक्त जिथून त्यांनी गायी खरेदी केल्या त्या विक्रेत्यांनी त्यांना भीती घातली आणि ते घाबरले. प्रत्यक्षात ते पोलिसांकडून नागवले गेले, मग हा अनुभव पोलिसी दंडुकेशाहीचा आहे. बातमीचे उपशीर्षक वाचून जणू हिंदुत्ववाद्यांनीच धाक घातल्याचा भास होतो, तो बातमी वाचल्यावर नाहीसा होतो. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव
