‘कोकणचा राजा’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. अराम्कोच्या साथीने होत असलेला भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन ऑइल यांचा नाणारमधला प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प भाजप-शिवसेनेच्या लोकसभा निवडणूक वाटाघाटीत महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता तो प्रकल्प महाराष्ट्रातच रोहा येथे होणार असून ही आनंदाची बाब आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे राज्याचे हित सांभाळून राजकीय चातुर्य दाखवले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे या प्रकल्पामुळे तेलाची गरज मोठय़ा प्रमाणात भागणार तर आहेच, जोडीने इतर लघुउद्योग व व्यवसायही वाढीस लागणार आहेत. त्याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडे रोजगारासाठी, आरक्षणासाठी व आरक्षणविरोधासाठी महाराष्ट्रात अनेक मोच्रे व आंदोलने झाली. हा रोजगारासाठीचा खदखदता असंतोष महाराष्ट्र अनुभवत आहे. अशा प्रकल्पांतून व उद्योग-व्यवसायातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील हे वेगळे सांगायला नको. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) प्रकल्पामुळे नोकऱ्या मिळणार ही थापच ‘कोकणचा राजा’ हा अग्रलेख एकतर्फी आहे. नाणार येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प येणार हे सर्वात प्रथम परराज्यातील धनिकांना कसे कळले? त्यांनी स्थानिकांची सुपीक शेतजमीन कवडीमोल किमतीने घेतली. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून जमीन घेतली. त्यात स्थानिक दलाल होतेच. प्रकल्पाची घोषणा होताच त्याच जमिनीला सोन्याचा भाव आला. परिणामत: शेतकऱ्यांचा विरोध झाला, कारण त्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे हे लक्षात आले. नोकऱ्या मिळणार हीही थापच. कोकण रेल्वेमुळे किती स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या? परराज्यांतील बेकार तरुणांना नोकऱ्या दिल्या. आज कोणत्याही कोकण रेल्वेच्या स्थानकावर जा, भाषा िहदीच. कोंकणी, मराठी संपली. रोहा येथे प्रकल्प येणार, मात्र ज्या जमिनीवर तो उभा राहणार ती जमीन सिडकोने अनेक वर्षे आधीच अधिग्रहित केलेली आहे. या जमिनीवर लोकहिताचे प्रकल्प उभे राहणार होते त्याचे काय? पालघरच्या तारापूर परिसरात वीज केंद्र उभे राहिले. स्थानिकांना किती नोकऱ्या मिळाल्या? कोळी समाज उद्ध्वस्त झाला त्याचे काय? आज पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी पाडय़ांत वीज नाही, मात्र वापी, सुरत शहरे चमकत आहेत. पर्यावरण कार्यकत्रे जयंत बंदोपाध्याय यांनी १९९२ लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, " The process of development based on economic growth has made survival impossible. It has made quick deaths, the ultimate fate of the poor. Alternative development has to make survival an integral part of the process of development and not economic growth." भाजप सरकार हा विचार स्वीकारील? - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई कोकण विकासासाठी पावले टाकली जात नाहीत ‘कोकणचा राजा’ हे संपादकीय वाचले. त्यात मांडलेली वस्तुस्थिती, अपरिपक्व राजकारण आणि स्थानिकांची मानसिकता लक्षात घेता लेखात शेवटी उल्लेख केलेल्या गाण्याप्रमाणे खरोखरीच आज तशीच वास्तविकता आहे. जत्रा, दशावतार, उत्सव अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर आम्ही धन्यता मानत आहोत. त्याला विरोध अजिबात नाही; पण कोकणच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पावले उचलली जात नाहीत हा आजवरचा इतिहास आहे आणि ते वेळोवेळी अनुभवले आहे. तसेच बागायतींच्या भविष्याबाबत जेव्हा अशा प्रकल्पाच्या येण्याने चिंता व्यक्त केली जाते तरीसुद्धा आज सर्रास त्या बागांची देखभाल ही बिहारी, नेपाळी लोकांकडून केली जाते ही सत्य परिस्थिती आहे. मुळातच पर्यावरणावर अभ्यास असणारे असे किती राजकीय पक्ष आणि व्यक्ती आहेत जे स्थानिकांना पारदर्शक भूमिकेतून समजावू शकतील? ते फक्त विरोधावर आपली पोळी कशी भाजून घेता येईल याचाच विचार सोयीस्कररीत्या करत असतात. आज तेलाची करावी लागणारी आयात, वाढती बेरोजगारी, कोकणाचा होणारा विकास याकडे कोणी गांभीर्याने विचार करत नाही; परंतु मुख्यमंत्री हा प्रकल्प इतर राज्यांत न जाऊ देता रोहा येथे सुरू करत आहेत. त्यांच्या या दृष्टिकोनाबद्दल अभिनंदन. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली शिवसेनेने या बदलाला तरी अपशकुन करू नये ‘कोकणचा राजा’ हा अग्रलेख वाचला. शिवसेनेने नाणार प्रकल्पाला विरोध करून ‘तुला न मला घाल कुत्र्याला’ या जुन्या म्हणीची आठवण करून दिली, याचे सुंदर विश्लेषण या अग्रलेखात केले आहे. सुदैवाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा दूरदृष्टी असलेला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभलेला असल्याने नाणार प्रकल्पाची जागा बदलली आहे. त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाला दूर ठेवावे लागले व आता कोकणच्या राजाला झिम्मा खेळायला शिवसेनेमुळे संधी मिळाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादीने फडणवीस यांना मदत करण्याचे ठरवल्याने आता हा प्रकल्प रोह्य़ात होऊ घातला आहे. म्हणजेच तो महाराष्ट्रातच राहणार. यात शिवसेनेचा नतद्रष्टपणाच उघड झाला आहे. तसेच सुनील तटकरे हे तत्परतेने मुख्यमंत्र्यांना साहाय्यभूत झाले हेही लक्षात आले; पण दुर्दैवाने सेनेच्या नेतृत्वाला याची जाणीव होत नाही. सेनेचे अहंमन्य नेतृत्व या प्रकारातून काही शिकेल असे वाटत नाही. खरे तर कोकणातल्या तरुण मुलांना नोकऱ्या कशा मिळतील हे लक्षात घेऊन सेनेने या प्रकल्पातून होणारे फायदे कोकणातल्या लोकांना समजून सांगणे अपेक्षित होते, याचेही विश्लेषण अग्रलेखात आहे. निदान आता तरी शिवसेनेने या नव्या बदलाला अपशकुन करू नये, ही अपेक्षा. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली उद्योगांची जमीन घरबांधणीसाठी वापरणे दुर्दैवी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ बंद असलेल्या उद्योगांची ४० टक्के जमीन घरबांधणीसाठी मुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय दुर्दैवी म्हणावा लागेल. केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकारे रोजगार आणि नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याबाबत सतत मोठमोठे आकडे जाहीर करीत असतात. मात्र पाच वर्षांत नक्की किती रोजगार अथवा नोकऱ्या उपलब्ध झाल्यात याबाबत खुद्द दोन्ही सरकारे अनभिज्ञ आहेत. नवीन उद्योग उभे राहत नसतील तर निदान जुने उद्योग बंद का पडले? ते सुरू करण्यासाठी काही प्रयत्न केले आहेत का? त्या उद्योगांना काही सोयीसवलती देऊन ते उभे करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला घरबांधणीचेही मोठमोठे आकडे जाहीर केले जात आहेत. नेमक्या किती घरांची आवश्यकता आहे. त्याचाही नेमका आढावा नाही. मुंबईतल्या गिरण्या बंद पडणे आणि त्या कामगारांना तेथील जमिनीवर घरे बांधून देणे या धोरणाची कशी वाट लागली त्यापासून राज्य सरकारने काहीही बोध घेतला नसल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. रोजगार/नोकरी आणि घर यापैकी प्राधान्य कशाला द्यावे हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर आर्थिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष धोकादायक सध्या सर्वत्र देशप्रेमाने भारलेले वातावरण असल्याने महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. येत्या काळात हाच निवडणुकीचा मुद्दा झाल्यास नोटाबंदीचे यशापयश, परकीय गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नात झालेली घट तसेच कररचनेत सातत्याने झालेले बदल आणि गेल्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नवाढीचा ६.६ टक्के गाठलेला दर या महत्त्वाच्या आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अजिबात चांगले लक्षण नाही. परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांकडे लक्ष देणे हे गरजेचेच असते, परंतु त्यासाठी आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (अहमदनगर) प्रचारात सौम्यपणा हवा! सध्या निवडणुकीतील प्रचाराची पातळी ढासळलेली आहे. एकमेकांवर फक्त कुरघोडी केल्या जातात. माझ्या मते नेत्यांनी प्रचार करताना विरोधकांवर टीका करण्यापेक्षा आपल्याकडून पाच वर्षांत कोणकोणते उपक्रम राबविले गेले, कोणती वचने पूर्ण केली तसेच येत्या पाच वर्षांसाठी काय कार्यक्रमपत्रिका आखली आहे, समाजासाठी नवीन कोणत्या सुविधा देण्यात येणार आहेत हे सांगावे. प्रतिस्पर्ध्यावर प्रहार न करता आपल्या प्रचारातील प्रामाणिकपणा मतदारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करावा. याने मतदारवर्ग नक्कीच उमेदवाराकडे वा त्याच्या पक्षाकडे आकर्षति होऊ शकतो. - व्हिक्टर डा. डी’मेलो, आगाशी (विरार) विद्यार्थ्यांनी ही प्रयोगशाळाच मानावी का? ‘दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका निकृष्ट दर्जाच्या’ ही बातमी (६ मार्च) वाचली. शिक्षक आणि पर्यवेक्षकांची ही तक्रार गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी याबाबत काही बोलू शकणार नाहीत, पण उत्तरपत्रिका हाताळणारे शिक्षक आणि पर्यवेक्षक यांच्यासाठी अशा उत्तरपत्रिका डोकेदुखी ठरणार हे स्पष्ट आहे. परीक्षेत सुवाच्य, टापटीप आणि स्वच्छ पेपरला महत्त्व असते, ही बाब मुलांना शिक्षक, पालक सुरुवातीपासून सांगत राहतात. ऐन परीक्षेत मात्र विद्यार्थ्यांना अशा निकृष्ट उत्तरपत्रिका मिळाल्यावर आणि त्या उत्तरपत्रिकांवर शाई फुटणे, खोडरबर वापरल्यास पाने फाटणे असे प्रकार होत असतील तर मुलेही काय टापटीप ठेवणार? याहीपेक्षा वर्षभर अभ्यास करून लिहिलेली उत्तरे परीक्षकांच्या हाती जाईपर्यंत उत्तरपत्रिका धडपणे सलग जाईल का, ही चिंताही विद्यार्थी आणि पालकांना सतावणार आहे. दर्जात्मक शिक्षण, असे आपण म्हणत असताना या शिक्षणाची परीक्षा घेणारे साहित्य असे निकृष्ट असणे योग्य नाही. सर्वच ठिकाणी तडजोड करण्याची शालेय पातळीपासूनच विद्यार्थ्यांना सवय लावण्याची ही प्रयोगशाळा म्हणावी का? - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे
