‘सत्ताधाऱ्यांचे नगराध्यक्षांना सुरक्षाकवच!’ ही बातमी (१० जाने.) वाचली. नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार तसेच पहिली अडीच वर्षे अविश्वास ठरावाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्याने नगराध्यक्षांचे उत्तरदायित्व आणि सभागृहाला जबाबदार असण्याच्या मूल्यांना तिलांजली देत, राजकीय सोयीसाठी त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धतीला भाजप सरकारने हादराच दिला. त्यातून काही गोंधळ निर्माण करणारे प्रश्न निर्माण होतात. १) नगराध्यक्षांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय व नगरपालिकेचा कारभार नियमित चालवण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. परंतु प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी जर सरकारी अधिनियम, ध्येयधोरणे यांच्याशी विसंगत असलेले ठराव विखंडनासाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे ठरवल्यास भ्रष्टाचारी नगराध्यक्ष व कंत्राटे आणि भ्रष्टाचारासाठी संगनमत करणारे विरोधी नगरसेवक मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात तीनचतुर्थाश बहुमताने ठराव पारित करून त्यांना राज्य शासनाकडे परत पाठवतील. २) मुख्याधिकारी हे नगराध्यक्षांच्या अधीन राहून काम करतात. त्यांच्या सेवेबद्दल ‘सíव्हस बुक’वरती सीआर लिहिण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना असल्याने मु ख्याधिकारीसुद्धा नगराध्यक्षांच्या भ्रष्ट आणि अपारदर्शक निर्णयाला विरोध करण्याचे धाडस दाखवणार नाहीत. ३) विकास कामांना निधी खर्च करण्यासाठी सभागृहात चर्चा होऊन नगरसेवकांच्या शिफारशी विचारात घेण्याचे बंधन नगराध्यक्षांवर नसल्याने नगरसेवकांच्या प्रतिनिधित्वावर गदा येऊन पहिली अडीच वर्षे फक्त नामधारी नगरसेवक म्हणून राहणार आहेत . ४) निवडून आल्यानंतर गैरवर्तवणूक करणारे व भ्रष्टाचारी नगराध्यक्ष हे पहिली अडीच वर्षे मनमानी कारभार केल्यास सर्वच नगरसेवकांना फक्त हात चोळत बसावे लागणार आहे. ५) अडीच वर्षांनंतर नगराध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव संमत केल्यानंतरही नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतकडे घेतल्याने, सत्ताधारी नगराध्यक्षांविरुद्ध विरोधीपक्षीय नगरसेवकांनी कितीही गणिते जुळवली तरी विद्यमान नगराध्यक्षांना पदावरून खाली खेचणे अवघड बनणार आहे. ६) सत्ताधारी पक्षाचे बेशिस्त व भ्रष्टाचारी नगराध्यक्षांना पायउतार करण्याऐवजी राज्य सरकारकडून नगराध्यक्षांची कोणतीही चौकशी न करता ‘क्लीन चिट’ देण्याचा ‘पारदर्शक’ निर्णय होऊ शकतो. मागील वर्षी झालेल्या थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीने काही ठिकाणी अगोदरच गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली असताना मनमानी व भ्रष्ट नगराध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावावर ‘पारदर्शक’ कारवाई करण्याऐवजी भाजप सरकार असल्या नगराध्यक्षांना ‘अपारदर्शक’ मार्गानेच जाण्यासाठी छुपे अभय देते असल्याचे स्पष्ट होत आहे. -नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) हे सारे अर्थशास्त्राच्या विरुद्ध सरकारने बँकांच्या व्यवहारासाठी जादा शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच अन्य बँकेची सुविधा घेतल्यास ते खातेदाराला भारी पडणार आहे. यामुळे स्वत:च्या बचतीवर अधिक निर्बंध येणार आहेत. वास्तविक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दिल्यानंतर नागरिकांकडे बचत शिल्लक राहात असते. कर दिल्यानंतर बचत करण्यास लोकांना प्रोत्साहन दिले तरच देशातील गुंतवणूक वाढू शकते! येथे मात्र कर भरून झाल्यावरही नागरिकांना जीएसटी लागू होत आहे. हे अर्थशास्त्राच्या विरुद्ध आहे. अन्य बँकेमार्फत होणारे व्यवहार महाग होणार असतील तर उदारीकरण (एनी व्हेअर बँकिंग) का राबवण्यात आले? चेकबुक एकदा देणे बँकेचे काम ठरते. वाढणारे सर्व शुल्क बँकेचे क्रमांक दोनचे उत्पन्न आहे. म्हणून बचतीवरील कर सरकारने रद्द करावा. -गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) दिखाऊ देशभक्ती.. 'सर्वोच्च सुखावह' हा अग्रलेख (१० जाने.) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका नक्कीच प्रगल्भ लोकशाही आणि समाजनिर्मितीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल यात संशय नाही. २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, चित्रपटगृहातील 'दिखाऊ देशभक्ती'तच 'सर्वोच्च धन्यता' मानणारा (अपवाद) आपला समाज एरवी छोटय़ामोठय़ा कृतीतून मात्र देशाला रसातळाला नेत असतो. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे. यासाठी न्यायालये, विचारवंत, माध्यमे, सरकार (मोदी सरकार?) यांची सक्रिय भूमिका खूप महत्त्वाची. लैंगिक आवडी-निवडीबद्दल तर जास्त सांगायलाच नको.'आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघावं वाकून'- अशी ही सर्वोच्च सामाजिक वैयक्तिक दांभिकता. यात न्यायालयाच्या मताने, कायद्याने एका झटक्यात बदल होणे अशक्य. मात्र धक्का देत राहणे तुमचं-आमचं कर्तव्य. तिसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा- पत्रकारिता. यांनी 'धुतलेल्या तांदळा'सारखं रहावं अशी अपेक्षा. माध्यम स्वातंत्र्याचा वापर सामाजिक विकृतीविरोधात केला तर प्रगल्भ लोकशाही आणि समाजनिर्मितीस अधिक वेळ लागणार नाही. - प्रफुल्ल राठोड, माहूर (नांदेड) मुक्त विचारसरणीचा पुरस्कार आवश्यक 'सर्वोच्च सुखावह' हे संपादकीय वाचले. समलैंगिकता, राष्ट्रगीत, माध्यमस्वातंत्र्य, खासगी स्वातंत्र्य याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे खरेच स्वागत करायला हवे. आपली लोकशाही म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा आपण दावा करत असलो तरी लोकशाहीची मूल्ये समाजात रुजवायला वेळ लागतो. सुदृढ अशा लोकशाहीसाठी फक्त राजकीय स्वातंत्र्य असून चालत नाही तर त्यात लोकसहभाग, व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाहीचा कणा असलेल्या प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, विवेकी बुद्धीने विचार करण्याचा अधिकार यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. तसेच आíथक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर विकास साधण्यासाठी मुक्त विचारसरणीचा पुरस्कार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हेच स्पष्ट होते. -रवींद्र घोंगडे, ठाणे .. मग महाराष्ट्र प्रगत कसा होणार? ‘ राज्यात १४ हजार अतिरिक्त शिक्षकांची भर ’ हे वृत्त (१० जाने.) वाचले. १ जानेवारीच्या पटसंख्येनुसार १४ हजार शिक्षक ठरविणारी सदोष संचमान्यता पद्धत राबवून शिक्षण विभाग महाराष्ट्र प्रगत बनविण्याचे स्वप्न पहात आहे. यापूर्वीच्या अतिरिक्त ७० टक्के शिक्षकांचे अद्याप समायोजन नाही. बदल्या रखडलेल्या, मुलं शाळेत नियमित पण आधार कार्ड नाही, सततची असुरक्षितता, शाळाच टिकते की राहते याचे संकट, रोजच्या परिपत्रकातील धमक्या, शिकवणे सोडून बाकी सर्वच असा विचित्र ससेमिरा पाठीशी असणारा शिक्षकवर्गच आज मानसिक ताणतणावाच्या दाढेत अडकलेला असताना महाराष्ट्र प्रगत कसा होणार. मंत्री आणि सचिवांची बेताल वक्तव्ये, त्या पश्चात सारवासारव, एकूणच शिक्षण, शाळा आणि शिक्षकांची दिशाहीन अवस्था असलेल्या या चित्रात प्रगती कोणती? ज्यांच्यासाठी सर्व काही असायला हवे त्यांच्यासाठी आज शाळा, शिक्षण आणि शिक्षकच राहील की नाही असे गंभीर वातावरण आहे. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री शालेय शिक्षणाच्या समस्यांमध्ये ढुंकूनही पाहात नाहीत. आज शालेय शिक्षण आणि शिक्षक '' प्रशासकीय शैक्षणिक दहशतवादाच्या " कचाटय़ाात सापडलेले आहेत, यात विद्यार्थी आणि पालकांचा बळी जाणार हे निश्चित आहे. - जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ (नवी मुंबई) मोदींची ‘आधार’विषयीची चिंता दूर झाली? ‘‘आधार’माया..’ हे संपादकीय (९ जाने.) वाचले. चूक दाखवून देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत असेल तर लोकशाहीच्या राज्यात हुकूमशाहीचा प्रचार करण्यासारखे आहे. लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ बनवायचे असेल तर गरज आहे ती निष्पक्ष माध्यमांची. पण जर त्यांचीच गळचेपी करून सत्ताधारी त्यांना आपल्या हातचे बाहुले बनवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर हा लोकशाहीला मोठा धोकाच मानावा लागेल. वास्तविक न्यायालयाने वारंवार आधारविषयी नकारात्मकता दर्शवूनही आधारविषयी एवढे आकर्षण का? त्याचबरोबर भारतीय नागरिकांचा बायोमेट्रिक डाटा सरकारी यंत्रणेऐवजी परकीय कंपनीकडे का? लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी यांना आधारपासून सुरक्षा यंत्रणेविषयी चिंता वाटायची. ती चिंता आता दूर झाली का? आधार नियंत्रित करणाऱ्या कंपन्यांचे संबंध गुप्त यंत्रणांबरोबर कसे आहेत, याची तपासणी केली का? याही प्रश्नांचे उत्तर आधारमाया बाळगणाऱ्यांनी नक्की द्यावे. - शाम भिसे, साबलखेडा, ता. सेनगाव (हिंगोली) आधारची यंत्रणा अधिक सुरक्षित करावी ‘‘आधार’माया..’ हे संपादकीय वाचले. आधारच्या संरक्षण यंत्रणेतील त्रुटी सोदाहरण दाखवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारावर त्या त्रुटी दाखवून दिल्यानंतर त्या त्रुटी दूर करण्याचे सौजन्य दाखवण्याऐवजी सरळ फौजदारी कारवाईचा बडगा उभारला जातो ही बाब नक्कीच स्वीकारार्ह नाही. याऐवजी यंत्रणा अधिकाधिक सुरक्षित करण्याकडे संबंधित यंत्रणेने लक्ष पुरवावयास हवे. सध्या बँक खात्यापासून अनेक योजना व थेट लाभ हस्तांतरणासाठी आधार अनिर्वाय केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर त्यात अशा काही उणिवा असणे नक्कीच परवडण्याजोगे नाही. आधार यंत्रणा सध्या येऊ घातलेली नवी व्यवस्था घडवू तसेच बिघडवू शकते. तेव्हा आपला सध्याचा प्रवास कुठल्या दिशेत होतो आहे, याचे भान संबंधित यंत्रणेने ठेवावयास हवे. अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे आधार यंत्रणेत अशा चुका असतील आणि सर्वसामान्यांची खासगी माहितीच सुरक्षित नसेल, तर मात्र त्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे आधार यंत्रणेस एका समांतर यंत्रणेचा आधार ठेवण्याच्या पर्यायाचा सरकारला विचार करावा लागेल. -गिरीश आनंदराव मोरे, कळमनुरी (हिंगोली)
