‘असोशी आणि नकोशी’ हे संपादकीय (३१ जाने.) वाचले. आज आपण एकविसाव्या शतकात वावरतो आहोत. राजकारण, शिक्षण, क्रीडा, कला अशा प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे. अनेक क्षेत्रांत महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. आज सर्वाना आई पाहिजे, बहीण पाहिजे, बायको पाहिजे, पण मुलगी नकोय. मुलगी जन्माला आली की, तिला ‘परक्याचं धन’ असे संबोधले जाते आणि हा संस्कार घरातूनच होतो. तिच्या लग्नाला मोठी पदरमोड करून हुंडा द्यावा लागतो, हेही मुलगी नको असल्याचे एक कारण म्हणता येईल. एकीकडे आपण देवीची पूजा करतो, नवरात्रीमध्ये देवीचे व्रत करतो, म्हणजे एका अर्थाने नारी शक्तीची पूजा करतो; पण याउलट समाजाला मुलगी नकोय. ही मोठी विषमता आहे. आज शासन हुंडाबंदी, बेटी पढाव, बेटी बचाव असे विविध उपक्रम राबवत आहे. जर लोकांच्या मानसिकतेत बदल होत नसेल तर या उपक्रमांचा काहीही फायदा नाही. यामुळे समाजाच्या मानसिकतेत फरक पडणे गरजेचे आहे. मुलगी हे परक्याचे धन नसून ती दोन घरी दिवा लावते, हा संस्कार समाजावर होणे गरजेचे आहे. - सुदीप गुठे, नाशिक आदिवासींकडून बरेच काही शिकण्यासारखे ‘असोशी आणि नकोशी’ हा अग्रलेख वाचला. यातून एक गोष्ट नक्कीच लक्षात येते की, मुलींच्या जन्माकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आजही बदललेला नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’सारख्या घोषणा दिल्या. त्यांनी नोटाबंदीसारख्या केलेल्या आवाहनाला जसा भरभरून प्रतिसाद दिला तसा प्रतिसाद मुलींच्या जन्मावर भर देण्यावर दिसून आला नाही. यावरून पारंपरिक भारतीय मानसिकतेचे दर्शन घडते. नुसत्या घोषणा करून वा योजना जाहीर करून काही उपयोग नाही, तर मुळातच त्याची अंमलबजावणी कशी होते याकडे लक्ष देणे जरुरीचे आहे. आदिवासी समाजात मुलींच्या जन्माला सकारात्मक दृष्टीने बघितले जाते. मुलगाच हवा असा अट्टहास ते कधीच करीत नाही. तेव्हा त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. - विनय रामटेके, गडचिरोली जनतेचेही ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न भंगले.. ‘स्वप्न बघणारे पंतप्रधान होत नाहीत - मुख्यमंत्री’ ही बातमी (३१ जाने.) वाचली. होय सी.एम.साहेब, महाराष्ट्राने आता स्वप्न बघणेच सोडले आहे. निदान २०१४ नंतर तर नक्कीच स्वप्न बघणे सोडून दिलेले आहे. आपण पंतप्रधानपदाचे बोलताहात, महाराष्ट्राने शिक्षण घेऊन मोठ्ठं होण्याचे स्वप्न आता घराघरांतून नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत देय असलेल्या शैक्षणिक शुल्काची सरकार आणि शाळा संचालक यांच्यातील टोलवाटोलवी- सुंदोपसुंदी पाहून तर अनेक गोरगरीब, दलित, वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या मुलांना तर स्वप्न पाहणे गुन्हाच ठरावा असा काळ येऊन ठेपला आहे की काय, या भीतीने मन विषण्ण झालेले आहे. आपण कदाचित गमतीत स्वगत व्यक्त केलेले असावे. आजच्या घडीला राज्यातीला प्रत्येक घटक ‘अच्छे दिन आयेंगे’चे स्वप्न भंगल्यामुळे हवालदिल झालेला आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याच्या मागणीचे स्वप्नदेखील बघायला आता सांगू नका, कामगार कायदे मोडीत काढून उज्ज्वल भविष्य पाहण्याच्या नादाला लागू नका, असे कामगारांना एकदाच सांगून टाका. आपण कुणावर कटाक्ष टाकला हे तर उभ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे; परंतु त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळवणाऱ्या महाराष्ट्रालादेखील साडेतीन वर्षांपासून आपण लोळवत आहात त्याचे काय? होय, मीदेखील भय, भूक, भ्रष्टाचारविरहित महाराष्ट्र बघण्याच्या स्वप्नाला तिलांजली दिलेली आहे. लूट आणि लूट होण्याच्या वस्तुस्थितीला आता कुणी बदलू शकत नाही या वास्तवाला आम्ही आता कवटाळले आहे सीएमसाहेब. घडय़ाळाचे काटे तर थांबलेले आहेतच. त्यांनी केलेल्या कर्माची फळे ते तर भोगत आहेतच, पण त्यांच्या राजवटीत आलेली मरगळ त्यांची राजवट गेल्यावरही आता आणखीन तीव्र होणार की काय हे पाहून भीतीने समस्त महाराष्ट्रीय जनतेच्या पोटात गोळा आलेला आहे सीएमसाहेबांच्या स्वप्न भंगण्याच्या वाक्याने! - अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे) ‘पतंजली’वर सरकारची एवढी कृपादृष्टी का? ‘पतंजलीवर सरकारकडून कच्च्या मालाची कृपा’ हे वृत्त (३० जाने.) वाचले. राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या आपल्या सरकारी यंत्रणेमार्फत पतंजली या खासगी उद्योग समूहाची उत्पादने विकण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच पतंजली उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल ठोक प्रमाणात कसा मिळेल याची तजवीज करण्यासाठीचा अव्यापारेषु उद्योग करण्यातील पुढाकार सरकारच्या तथाकथित ‘पारदर्शक’ कारभारावर शंका निर्माण करणारा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना आवळा आणि संत्रा उत्पादनाचे गट पतंजलीला बांधून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या या तत्परतेने निर्णय घेण्यामागे सरकारची पतंजलीवर कृपादृष्टी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागपूर खाद्य प्रकल्प उभारण्यासाठी योगगुरू रामदेवबाबांना ३४० हेक्टर जमीन, संत्री प्रकल्प उभारणीसाठी २०० हेक्टरचा भूखंड, मेळघाट क्षेत्रातील वनजमीन ‘जडीबुटी’च्या नावाखाली सरकार देते. एवढे करूनही हे सरकार जनतेचे आहे, सरकार पारदर्शक कारभार करत आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस कसे म्हणत आहेत, हे मात्र अनाकलनीय आहे. मोदी सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले आणि तेव्हापासून देशभरातील सुमारे दोन हजार एकर जमीन पतंजली उद्योग समूहास दिल्याचे ‘रॉयटर्स’चा अहवाल सांगतो. नागपूरमधील ‘मिहान’ प्रकल्पातील जमिनीची किंमत बाजारभावानुसार एकरी सुमारे १० कोटी रुपये असताना ही जमीन २५ लाख रुपये ‘डिस्काऊंट’ ऑफरने पतंजलीला देण्यात आली. या व्यवहाराला एका अधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला असता त्याची बदली तत्परतेने केली गेली. या सर्व गोष्टींवरून हेच अधोरेखित होत आहे आणि ते म्हणजे सरकार पतंजली उद्योग समूहहितषी कारभार करत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे गरिबांनी कोर्टाची पायरी चढू नये.. कोर्टाची फी पाचपट वाढवून मोदींनी ‘अच्छे दिन’चा नवा चटका सामान्यांना दिला आहे. जनतेच्या मूलभूत सुविधांवर, मूल्यांवर होणारा आघात परतवण्यासाठी न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. तेव्हा कोर्टाच्या सर्व गोष्टी सोप्या, सहजसुलभ, कमी खर्चीक असाव्यात तसेच वेळकाढू असू नयेत हे साधे मार्गदर्शक तत्त्व पाळले जात नाही. लाखोंनी खटले प्रलंबित आहेत, न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. त्यातच ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या उन्हाळ्यातील कोर्टाच्या सुट्टय़ा अजूनही चालूच आहेत. त्यात कसलीही सुधारणा करावीशी सरकारला वाटत नाही. पण न्यायाधीशांच्या पगारात केलेली २०० टक्केची वाढ मात्र जनतेच्या खिशातून कोर्ट फी पाचपटीने वाढवून काढण्यात काही गैर वाटत नाही. कुठच्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात यावे हेही राज्यकर्त्यांना कळत नसेल तर काय म्हणावे? - नितीन गांगल, रसायनी (रायगड) वाहन खरेदीवर निर्बंध आणणे अशक्य ‘कामाच्या वेळा बदलण्याच्या सूचनेचे काय झाले?’ ही बातमी (३१ जाने.) वाचली. उच्च न्यायालय सरकारला हे आदेश देऊन मोकळे झाले असले तरी, आज अनेक वर्षे रविवार हा सर्वासाठी साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस, तर सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांमध्ये तसेच बँकांमध्ये दुसरा आणि चौथा शनिवार पूर्ण दिवस बंद असतात. ही सवय अनेक वर्षे लोकांच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या वारांमध्ये बदल केल्यास लोक चटकन तयार होतील असे नाही. दुसरा प्रश्न वाहतुकीचा. सध्या वाहतूक कोंडीची समस्या सर्वत्र आहेच. दिल्लीमध्ये काही दिवशी सम तर काही दिवशी विषम वाहने चालवण्याचा प्रयोग करून झाला, पण वाहतुकीच्या समस्येमध्ये कोणताच फरक पडलेला दिसला नाही. यावर उपाय म्हणून न्यायालय म्हणते लोकांच्या वाहन खरेदीवर निर्बंध आणा. पण ती अशक्य गोष्ट आहे. कारण लोकांच्या वैयक्तिक हक्कावर कोणीही गदा आणू शकत नाही. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) ‘तीन देवियाँ’ नव्हे, ‘तीन अध्याय’ दिवंगत बंगाली अभिनेत्री सुप्रिया चौधुरी ऊर्फ सुप्रियादेवी यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (३० जानेवारी) वाचला. यात सुप्रियादेवींच्या कारकीर्दीचा चांगला परामर्श घेतला आहे. तरीही या मजकुरातील एक-दोन संदर्भाविषयी थोडे नमूद करावेसे वाटते. सुप्रियादेवींनी त्यांची चित्रपटाची कारकीर्द प्रामुख्याने बंगालीतच करणे अगदी साहजिक होते. मुंबईच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीशी त्यांचा संबंध हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याएवढय़ा चित्रपटांमुळे आला. १९६३ मध्ये ‘बेगाना’द्वारे त्यांनी हिंदीत पाऊल ठेवले. धर्मेन्द्र नायक होते. ‘आप की परछाइयां’ (धर्मेन्द्र) आणि ‘दूर गगन की छांव में’ (किशोरकुमार) या नंतरच्या दोन चित्रपटांतही त्या नायिका होत्या; पण दुर्दैवाने तीनही चित्रपट चालले नाहीत. १९६५ सालच्या देव आनंद नायक असलेल्या अमरजीत दिग्दर्शित ‘तीन देवियाँ’चाही यात उल्लेख आहे; पण तो बरोबर नाही. ‘तीन देवियाँ’मध्ये नंदा, कल्पना व सिमी गरेवाल या तीन नायिका होत्या; सुप्रियादेवींची त्यात भूमिका नव्हती. सुप्रियादेवींनी ‘तीन अध्याय’ (१९६८) या बंगाली चित्रपटात भूमिका केली होती. कदाचित ‘तीन’ या शब्दावरून गैरसमज झाला असावा. त्याचप्रमाणे त्यांच्या ‘आम्रपाली’ या चित्रपटाचे सांगता येईल. ताराशंकर दिग्दर्शित ‘आम्रपाली’त त्या चमकल्या; पण १९६६ सालच्या लेख टंडन दिग्दर्शित ‘आम्रपाली’त वैजयंतीमाला नायिका होत्या. ‘आम्रपाली’ नावामुळे वाचक संभ्रमात पडण्याची शक्यता आहे; कारण नंतरचा ‘आम्रपाली’च अतिशय गाजला होता. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे
