‘पुढचे पाऊल’ (२८ मार्च) या संपादकीयात काँग्रेस व डावे पक्ष यांना केलेला उपदेश योग्य आहे. बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांसारख्या पद्धतींची घटनात्मक सुसंगतता तपासून पाहण्याची गरज घटना अस्तित्वात आल्यापासून इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर का निर्माण झाली किंवा त्या प्रश्नास आताच चालना का मिळाली या मुद्दय़ावर थोडे विवेचन होणे आवश्यक वाटते. याच संदर्भात, भारतीय घटनेस लावलेल्या ‘निधर्मी’ या विशेषणात अभिप्रेत असलेला निश्चित अर्थ कोणता या विषयावर निदान आता तरी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर ऊहापोह व्हावा अशी अपेक्षा ठेवावयास हरकत नसावी. कोणत्या विषयातील कायदे सर्व धर्मीयांना समान असावेत आणि कोणत्या विषयात धार्मिक तत्त्वांवर आधारित भिन्न कायदे अस्तित्वात असू द्यावेत, यावर सखोल मार्गदर्शक सूचना घटनेत नसल्यामुळे आणि नंतरच्या काळात कायद्यातील त्या भिन्नतेला मतपेटीवर डोळा ठेवून प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही दीर्घकाल चालू राहिला आणि आताही त्याच्या निराकरणास विरोधच होईल. कोणत्याही धर्मातील विवाह आणि सांपत्तिक वारसाविषयक कायदे हे मानवाधिकार आणि अर्थ या मानवी जीवनातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या हक्कांवर थेट परिणाम करणारे असल्यामुळे हे कायदे खरे पाहता धर्मसापेक्ष व त्यातही लिंगसापेक्ष असू नयेत हे अंतिम उद्दिष्ट देशाने नक्की किती कालावधीत गाठावे याचा स्पष्ट उल्लेख घटनेत असणे फार आवश्यक होते. याउलट हे कायदे धर्मानुसार भिन्न ठेवण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी पूर्वीपासून अबाधित ठेवले होते हे घटना बनवताना ज्ञात होते. तरीही त्या धोरणानुसार त्यांनी केलेले अनेक कालबाह्य़ कायदे व न्यायालयीन प्रथा आपण आजही श्रद्धेने पाळत आहोत. धार्मिक विरोध ओढवून न घेता राज्य टिकवावे आणि स्वत:च्या देशाचा लाभ अबाधित ठेवावा हे ब्रिटिशांचे व्यावहारिक शहाणपणाचे धोरण होते हे स्पष्ट दिसते. स्वातंत्र्यानंतर आपण ते चालू ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती; परंतु काँग्रेसच्या दीर्घकालीन प्रशासनात याच धोरणाची सत्तासातत्यासाठी केवळ पाठराखणच करण्यात आली असे नव्हे, तर त्यात अनुनयाची भरदेखील पडली. त्यामुळे इस्लामविषयक धोरण हे वहिवाटीच्या हक्कासारखे पक्के झाल्यासारखी आताची परिस्थिती नाकारता येणार नाही. हिंदू कोड बिल ज्या तत्परतेने मान्य करण्यात आले किंवा त्यात वेळोवेळी स्त्रियांच्या हक्कांबाबत सुधारणा ज्या सहजतेने व बिनविरोध होत गेल्या तितक्या सहजतेने मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करणे शक्य होईल असे वाटत नाही, तेही या वहिवाटीमुळेच. तसेच आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार अशा सुधारणा हिंदूंनी ज्या सहजतेने स्वीकारल्या तशा प्रकारे स्वीकारण्याची प्रवृत्ती मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य नागरिकांची नसल्यामुळे कायद्यांच्या धर्मनिरपेक्ष समानतेबाबत प्रथम घटनादुरुस्ती केली तरच अपेक्षित सुधारणा प्रत्यक्षात राबविता येतील असे वाटते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रचलित कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच निर्णय द्यावा लागेल. फार तर घटनेचा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही महत्त्वाचे मुद्दे हाती येतील, परंतु त्यांचा वापर करून कायद्यांची चौकट बदलण्याची इच्छाशक्ती आणि धमक संसदेकडून अपेक्षित असेल. - विवेक शिरवळकर, ठाणे फतवे काढायचे; रद्द करण्याचे श्रेय घ्यायचे! येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा करून मगच उन्हाळ्याची सुट्टी लागू करावी हे धोरण राज्य विद्या प्राधिकरणाने जर सध्याचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना जाहीर केले असते; तर संबंधित विभागाच्या दूरदृष्टीचे स्वागतच झाले असते, पण सुट्टीतील उपक्रमांची यादी ऐन वेळी जाहीर करायची आणि शिक्षकांकरवी ते उपक्रम जबरदस्तीने राबवून घ्यायचे, हे कुठले धोरण? त्याऐवजी त्या उपक्रमाअंतर्गातील अध्ययन जर शैक्षणिक अभ्यासक्रमांबरोबर शालेय वर्षांत राबविले तर शिक्षकही आपल्या अध्यापनाचा एक भाग समजून ते मुलांपर्यंत जास्त निष्ठेने पोहोचवतील. त्यामुळेच असे उपक्रम यशस्वीदेखील होतील. तसेच भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच राज्यात एवढी वष्रे एप्रिल/मे महिन्यात सुट्टी दिली जाते याचा विचार (अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याअगोदर) सध्याचे प्रशासकीय अधिकारी करीत नव्हते, हेच सिद्ध होते. आधी अशा प्रकारचे फतवे काढायचे आणि जनतेतून फारच तीव्र प्रतिक्रिया आल्यावर मंत्री महोदयांनी ते रद्द करायचे.. आणि आपण त्याचे श्रेय घ्यायचे.. याच धोरणांची पुनरावृत्ती हेही सरकार करीत आहे, दुसरे काय? - राजन पांजरी, जोगेश्वरी ‘ग्रामस्वराज’ गांधींचे नसून डॉ. आंबेडकरांचे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीपासून ‘ग्राम स्वराज्य अभियान’ सुरू करणार, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये केल्याची बातमी (लोकसत्ता, २६ मार्च) वाचली. याचा अर्थ पंतप्रधानांना डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी पूर्ण माहिती नाही. बाबासाहेबांनी खेडय़ांतील दलितांना संदेश दिला होता की, शहराकडे चला. याचे कारण असे होते की, गावगाडय़ामध्ये लोकशाही व्यवस्था नांदत नाही. गावचे सरपंच, पाटील म्हणतील तेच सर्वाना ऐकावे लागते, अन्यथा लोकांना त्रास होतो. महिला सरपंच, दलित उपसरपंच अशा अनेक योजना आल्या; परंतु सरपंचपदी बायको व खरा कारभार पुढाऱ्याच्या हाती अशी स्थिती असते. यासाठी ग्रामस्वराज्यसारख्या घोषणा करण्यापेक्षा ग्रामीण भागात खरीखुरी लोकशाही कशी नांदेल हे पाहिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी ही ‘ग्रामस्वराज्या’ची घोषणा गांधी जयंती दिनी करायला हवी होती, कारण ग्रामस्वराज्य आदी कल्पना गांधीजींच्या होत्या. याचा अर्थ पंतप्रधानांना गांधी व आंबेडकर दोन्हीही माहीत नाहीत असा होतो. - दिनकर र. जाधव, मीरा-भाईंदर शेतीतही योजनांचे नवपरिवर्तन व्हावे! खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या ‘विकासाचे राजकारण’ या सदरातील ‘हॅकथॉन : नवपरिवर्तनाची नांदी’ (२८ मार्च) हा लेख वाचला. सरकार चांगल्या योजना आखते, त्याचा प्रचारही चांगल्या प्रकारे करते; पण ज्या देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतकऱ्यांसाठी एक एकात्मिक योजना तयार करणे ही जबाबदारी कोणाची आहे? जगातील मोठे लागवडीखालील क्षेत्र आणि शेतीवर अवलंबून असणारी सर्वाधिक लोकसंख्या भारतात असताना पिझ्झा-बर्गरसारख्या परदेशी उत्पादनांनी आमच्या बाजारपेठा काबीज कराव्यात? एक उद्योग चालू करण्यासाठी जमीन-कामगार-उद्योजकता आणि भांडवल या सर्व गोष्टी सरकार उद्योजकांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देते. आमच्या बळीराजाला यातील भांडवल म्हणून थोडे कर्ज, संशोधन व शेतकरीभिमुख बाजार उपलब्ध करून द्या. मग पाहू, भारत जगाचे फूड प्रोसेसिंग तसेच इनोव्हेशन हब कसे बनत नाही ते. - सूरज बनकर, फलटण (सातारा) तरुणांची जातीय दिशाभूल करणारे मृगजळ शासकीय चौकशी चालू असताना मुंबईत परवानगी नसताना प्रकाश आंबेडकरांनी मोर्चा काढणे त्याला प्रतिउत्तर म्हणून मनोहर भिडे समर्थकांनी सांगलीत मोर्चाची घोषणा करणे.. दोघेही लाखभर लोक जमवण्याची भाषा करतात, कायदा व सुव्यवस्था हातात घेतात आणि लोकांची दिशाभूल करतात. हे दोघेही, जातीने व धर्माच्या नावाने पोसलेली बांडगुळे आहेत; कारण शेतकरी आत्महत्या, युवक रोजगार, महागडे शिक्षण, घसरता आíथक वृद्धिदर यांची झळ देश सोसत असताना ही मंडळी मात्र जातीच्या आणि धर्माच्या नावाखाली देशातील तरुणांना कट्टरवादाकडे घेऊन चालली आहेत. तरुणांचा देश मानल्या जाणाऱ्या देशात उपयुक्त तरुण यांच्यामागे फिरत राहिले तर मार्क्‍सने म्हटल्याप्रमाणे ‘धर्म ही अफूची गोळी’च. तिचा गंध घेतला तरी नशा येणार आणि भान हरपून दुष्कृत्य घडणार. त्यामुळे तरुणांनी देशाला दिशा देणारे नेतृत्व स्वीकारावे. दिशाभूल करणारे नव्हे. नाही तर, कलामांनी पाहिलेले २०२० पर्यंत भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न सध्या तर धुळीला मिळाले आहेच; ते २०४५ पर्यंतही अशक्य होऊन जाईल. - रितेश उषा भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव (ता. शिरूर, जि. पुणे) लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत.. ‘अहंमन्यांची अगतिकता’ (२७ मार्च) हा अग्रलेख मनातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या विचारप्रवाहाला वाट करून देणारा आहे! आपल्या जीवनाच्या आणि समाजकारणाच्या सर्व अंगातली ही कीड उघडय़ावर येत आहे असे वाटते. सर्व (तथाकथित) पुढारलेल्या देशांमधून / संस्थांमधून अक्षरश: अनैतिकतेचा आणि स्वार्थाचा उद्रेक समोर प्रकट होत आहे. कोणतेही क्षेत्र घ्या - राजकारण (सध्याचे वेगवेगळ्या देशांचे सर्वेसर्वा!), अर्थकारण (वेगवेगळ्या जागतिक आणि भारतीय बँकांची बाहेर येत असलेली प्रकरणे), क्रीडाक्षेत्र (क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस..), उद्योगक्षेत्र (फोक्सवॅगन) शिक्षणक्षेत्र, आरोग्यक्षेत्र, संरक्षणक्षेत्र, तंत्रज्ञानक्षेत्र, पायाभूत क्षेत्रे - खोटेपणा, निव्वळ स्वार्थ, पूर्णपणे ‘साधनअशुचिता’, हपापलेपणा हे ‘गुण’ सर्वदूर दिसायला लागले आहेत. एका अर्थाने वाटते - बरे झाले, या सर्व हस्तिदंती मनोऱ्यातल्या पढत ‘शहाण्यां’ची घाणेरडी लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. इतरांना (विशेषत: आíथकदृष्टय़ा मागासलेल्या समाजांना) नैतिकतेचा, उत्तमतेचा, गुणवत्तेचा, मानवाधिकारांचा धडा शिकवणाऱ्याचे अंतरंग किती दूषित आहे हे वरचेवर आता उघड होत आहे. ही कीड अशीच होती - फक्त आत्ता बाहेर येत आहे एवढेच. हे सर्व निश्चितपणे क्लेशदायक आहे. या उद्रेकांमुळे थोडासा का होईना, पण सकारात्मक बदल घडेल ही आशा! - डॉ. प्रवीण मुळ्ये, पुणे.
