‘नेटका साम्यवाद’ हा अग्रलेख (१३ जुलै) वाचला. इंटरनेट समानतेची पाठराखण सरकारने केली त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच केले पाहिजे. काही का होईना एक तरी निर्णय सामान्य नागरिकांना सुखावह वाटेल असा या सरकारने घेतला. सरकारने ‘नेट’का कायदा केला आहे असे यावर म्हणावे लागेल. या इंटरनेटच्या युगात समान भावात माहितीचे महाजाल सगळ्यांना खुले असणे अपेक्षित आहे, पण काही सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी ही माहितीची दारे उघडी करण्याची किल्ली आपल्याकडेच ठेवली होती आणि मक्तेदारी निर्माण केली होती. आता इंटरनेट समानता कायद्यामुळे ही मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि सर्वाना या माहितीच्या महासागरात मनसोक्त डुंबण्याचा आनंद मिळू शकेल यात काही शंका नाही. मी कुठल्याही पेट्रोल पंपावर गेलो तरी मला पेट्रोलचा मूळ भाव हा समानच मिळतो, मग भले ती कंपनी कोणतीही असो. मग इंटरनेटचे मूळ दर समान का नाहीत, मग सेवा पुरवठादार कंपनी कोणतीही का ना असो.. या प्रश्नाला उत्तर या इंटरनेट समानतेच्या कायद्याने दिले आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण मुंबईच्या सद्य:स्थितीला सगळेच जबाबदार ‘एमएमआरडीएद्वारे हिरव्या पट्टय़ावर नांगर फिरवणे अमानुष नाही?’ हे पत्र (लोकमानस, १३ जुलै)मुंबईच्या तथाकथित विकासाच्या बीजापासून निर्माण झालेल्या विषवृक्षावर नेमकं बोट ठेवते. पत्रांत १९९० पासूनच्या विकासासंबंधी घातक निर्णयांची चर्चा केलेली आहे, पण एकूण मुंबईचा विचार केला तर अगदी ७०च्या दशकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जावं लागेल. वसंतराव नाईकांच्या काळांत १९६५-६६ च्या सुमारास केलेली नरिमन पॉइंट परिसराची निर्मिती, नंतर केलेली नवीन मुंबईची निर्मिती, वांद्रे रिक्लेमेशन, पुढे बांधलेले अनेक फ्लायओव्हर्स आणि बहुमजली गगनचुंबी इमारतींचे ‘विकास’ ह्या शब्दांत कौतुक झाले! समुद्राने तिन्ही बाजूने वेढलेल्या शहराची ही मर्यादेबाहेरची वाढ म्हणजे विकास नसून ती एकेकाळच्या दिमाखदार शहराला आलेली सूज आहे हे आता स्पष्ट होतंय. जमीन भरमसाट वाढवण्याच्या नादांत समुद्राची झालेली पीछेहाट, जलस्रोतांची समुद्राला मिळण्याआधी केलेली कोंडी आणि भूमीवर पडलेला बांधकामांच्या प्रचंड भारामुळे आटलेली मोकळी जमीन! अशा परिस्थितीत मुसळधार पावसाच्या दिवसांत आकाशांतून पडलेल्या हजारो लिटर पाण्याला वाहून जायला वावच कुठे राहायलाय? मुंबईची भरमसाट वाढ करून स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढून घेणारे सगळेच राजकारणी मुंबईच्या सद्य:स्थितीला जबाबदार आहेत! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) भगवद्गीतेऐवजी ‘गीताई’चा प्रसार व्हावा ‘भगवद्गीतेच्या माध्यमातून हिंदुत्ववाद’ (१३ जुलै) हे वृत्त वाचले. खरे म्हणजे शेकडो वर्षांपासून गीता हा हिंदू धर्माचा पवित्र ग्रंथ समजला जातो. जनमानसात गीतेला आदराचे स्थान आहे. म्हणूनच न्यायालयातील साक्षीदाराला साक्ष देण्यापूर्वी गीतेवर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते. त्यामुळे काँग्रेसचा गीतेला विरोध म्हणजे हिंदू धर्मीयांच्या आदरस्थानाला विरोध असा (गैर) समज होण्याची शक्यता निर्माण होते. वास्तविक ज्ञानदेवांनी गीतेतील गहन तत्त्वज्ञान सामान्य मराठी माणसास समजावे यासाठी सोप्या मराठी भाषेत ज्ञानेश्वरी लिहिली. ज्ञानदेवांचा भगवद्गीतेला विरोध नव्हता तर संस्कृत भाषेच्या क्लिष्टतेला विरोध होता. गेल्या शतकातील थोर गांधीवादी विनोबा यांनी भगवद्गीतेचे गीताई हे नितांतसुंदर असे मराठी भाषांतर केले. आज केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमात शिकल्यामुळे संस्कृत भाषेचा गंध नसतो. त्यामुळे विनोबांच्या ‘गीताई’च्या प्रती विद्यार्थ्यांना मोफत द्याव्यात. त्यातून त्यांचा मराठी भाषाभिमान व्यक्त होऊन गैरसमजही दूर होईल. - डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा सरकारने हे तरी करावेच! ‘ईपीएस-९५ ही पेन्शन योजना माझ्यावर लादली गेली. पण आज या योजनेमुळे कुटुंबासाठी मला मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात मी एकटा दररोज गाडीवर मिळणारे दोन वडापाव किंवा उपाहारगृहात एक वडासांबार किंवा एक चहा पिऊ शकतो. दररोज ३३ रुपयांत मी ही चैन करू शकतो, कारण माझ्या मायबाप सरकारने माझ्या आयुष्यभराच्या सेवाकाळातील माझ्या पगारातून याची तजवीज करून ठेवली आहे. आता नवे सरकार पत्रकारांना, आणीबाणीत तत्कालीन सरकार विरोधात बंड पुकारून तुरुंगवास भोगलेल्यांना ५००० ते १०००० रुपये निवृत्ती (?)वेतन देणार आहे. त्यांना देण्यात येणारे हे मानधन आधीच महागाईभत्त्याशी निगडित करून ठेवावे म्हणजे सरकारी नोकर, बँक कर्मचारी या मंडळींप्रमाणे यांनाही उत्तरायुष्यात वाढणाऱ्या महागाईला तोंड देता येईल. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली आदिवासींसाठीचा निधी नेमका जातो कुठे? गेल्या सतरा महिन्यांत राज्यात २६ हजार बालकांचा मृत्यू झाला आहे अशी कबुली महिला व बालविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी नागपूर अधिवेशनात दिली. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बालमृत्यू होणे ही बाब भूषणावह नाही. यातील बहुतेक बालमृत्यू हे कुपोषणाने झाले आहेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य सरकारने कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत तरीही कुपोषणाचे प्रमाण जैसे थे आहे. हा निधी कुठे जातो याची चौकशी सरकारने केली पाहिजे. या पुढील काळात आदिवासी भागातील आरोग्यसेवा सुधारावी. त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात जो निधी मंजूर केला आहे तो पूर्ण निधी आदिवासींसाठीच खर्च करावा. - श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (पुणे) ढोंगी प्राणीप्रेम ज्या समाजाने बोकड निर्यातीला विरोध केला, त्याच समाजातील अनेक जण व्यापार, उद्योगात लबाडय़ा करण्यात अगदी पुढे असतात. लोकांचं शोषण करतात. असे हे ढोंगी आहेत. त्यांचे प्राणीप्रेमही भंपकपणा आहे. देशात मांस खाल्ल्यावरून माणसे मारली जात आहेत. मांस खाण्यावर कोणीही बंदी घालू शकत नाही. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
