मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठीचा एका राष्ट्रीय पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे.  संस्कृत भाषेच्या प्रचाराला प्रोत्साहन, ‘आध्यात्मिक विभागा’ची स्थापना, प्रभू रामचंद्रांच्या मध्य प्रदेशमधील वनवास मार्गाचा ‘रामपथ’ म्हणून विकास, गोमूत्र आणि गोवर्याचे व्यावसायिक उत्पादन, प्रत्येक गावात गोशाळा आणि तिथे जनावरांच्या उपचारांची सोय, नर्मदा परिक्रमा मार्गाच्या विकास आणि व्यवस्थापनासाठी न्यासाची स्थापना, नर्मदा तीरावर असणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा विकास इ. इ.

या गोष्टी वाचून आपल्याला वाटेल हा अत्यंत ‘उजव्या’ असणाऱ्या भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा असेल. पण नाही. या आहेत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या काही ठळक बाबी. ‘मागणी तसा पुरवठा’ हे बाजाराचे तत्त्व इथे काँग्रेसने वापरलंय. नवीन गोष्टी स्वीकारायला कुणाचाही विरोध असण्याचं कारण नाही. पण मूळ विचारधारेपासून फारकत घेण्याचं नाही तर, मूळ विचारधाराच बासनात गुंडाळून ठेवायचं काम चाललंय.

काँग्रेसचा प्रवास ‘मध्यम मार्गा’कडून अत्यंत वेगाने ‘उजवी’कडे होतोय. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार देशभरातले लोक जर भाजपला आणि त्यांच्या धोरणांना वैतागले असतील तर, त्यांना पर्याय म्हणून त्यांच्यासारखीच धोरणे कशी काय लोकांना आवडू किंवा पटू शकतील? काँग्रेस पक्षाच्या केंद्र स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या धोरणकर्त्यांचा ‘वैचारिक गोंधळ’ झालाय असं दिसतंय. आम्ही उजवे आहोत असं धडधडीत म्हणणाऱ्यांकडे लोक जातील की, आम्ही मध्यममार्गी आहोत असे म्हणणाऱ्या पण हळूच, लपूनछपून उजवीकडे डोकावणाऱ्यांकडे जातील?

– समर पदमाई, कोल्हापूर</strong>

 

शरपंजरी अर्थव्यवथा

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलचे व्यक्त केलेले भाष्य (११ नोव्हें.) म्हणजे केंद्र सरकारच्या कामकाजावर केलेली अप्रत्यक्ष टीकाच आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन आर्थिक अँटिबायोटिक्सनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ‘तब्येत’ सुदृढ होण्याऐवजी खालावतच जात आहे. त्याचा प्रत्यय आर्थिक वेग मंदावण्यात झाला आहे.   एकामागोमाग एक जालीम उपाय अर्थव्यवस्थेवर केल्यामुळे आजची भारतीय अर्थव्यवथा शरपंजरी झाली आहे. छोटय़ा उद्योगांना रोख व्यवहार करण्यास बऱ्याच अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. कारण भारतीय ग्राहक जास्तीतजास्त रोख व्यवहार करण्याच्या मानसिकतेचा आहे. तसेच वेळेवर जीएसटी भरणा न केल्यास त्यावर आकारण्यात येणारा दंडसुद्धा छोटा व्यवसाय करणाऱ्यांना अडचणीचा झाला आहे. परिणामी, अनेक व्यावसायिकांनी आपले उद्योग बंद केले. त्याचा विपरीत परिणाम रोजगारावर झाला आहे.

-दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

 

शबरीमला : भाजपचे हीन राजकारण उघड

शबरीमला मंदिराचे दरवाजे दोन दिवसांसाठी उघडण्यात आले. पण त्याआधी जो व्हिडीओ प्रकाशात आला, त्यामुळे अयप्पा मंदिरात सर्व स्त्रियांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जी तथाकथित निदर्शने झाली त्यामागे भाजपचे हिणकस जातीयवादी राजकारणच होते हा जो जाणकारांचा अंदाज होता त्याला आता पुष्टीच मिळाली आहे. त्या व्हिडीओमुळे भाजपचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष पिल्लई यांनी अकलेचे जे तारे तोडले ते चव्हाटय़ावर आले आहेत : त्यानुसार  १) शबरीमला म्हणजे भाजपसाठी सुवर्णसंधी असून त्याच्याशी निगडित आंदोलन हा भाजपचा अजेंडा आहे. २) शबरीमला प्रकरणात तेथील देवस्थानाने जी भूमिका घेतली, त्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याबद्दल तेथील मुख्य पुजाऱ्यांनी पिल्लई यांच्यापाशी भीती व्यक्त केली असता त्यांनी या पुजारी महाशयांना आश्वस्त केले की, न्यायालयाकडून अवमानाची नोटीस निघाली तर ते एकटे नसतील. हजारो लोक त्यांच्याबरोबर असतील.. आणि अमित शहा यांनी तर या निमित्ताने न्यायालयांनी अमलात येऊ  शकतील असेच निर्णय द्यावेत, असे राज्यघटनेच्या दृष्टीने विचार करता अतिशय धोकादायक विधान नव्हते का केले? परंतु गेल्या साडेचार वर्षांतील एकंदर अनुभव पाहता मोदी-शहा जोडगोळीकडून वेगळी अपेक्षा करताच येत नाही.

– संजय चिटणीस, मुंबई

 

संकुचित राजकारणास विरोध

‘ट्रम्प यांच्यावर अंकुश’ ही बातमी आणि ‘दुभंग दिलासा’ हा अग्रलेख (८ नोव्हें.) वाचत असताना असहिष्णू राजकारणाला वेसण घालता येऊ  शकते यावर हळूहळू का होईना, विश्वास बसत आहे. अग्रलेखात अधोरेखित केल्याप्रमाणे या दोन वर्षांच्या काळात केवळ असहिष्णुतेचे राजकारण खेळत अमेरिकेबरोबरच जगाला नामोहरम करण्यात ट्रम्प पूर्णपणे यशस्वी झाले आहेत. ही असहिष्णुता प्रत्येक टप्प्यावर अमेरिकेस जागतिक राजकारणात एकटे पाडत असूनसुद्धा त्याची ते पर्वा करत नसून आपलेच घोडे ते दामटत आहेत. अशीच काहीशी अवस्था आपल्या देशातही आहे, हे विसरून चालणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुका येऊ  घातलेल्या या पुढील कालखंडात धार्मिक अतिरेक, डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या विकासाच्या आचरट कल्पना व माध्यमावरील जाहिरातबाजी यांना मतदार बळी पडून प्रचंड बहुमताने छुप्या एकाधिकारशाहीला स्वत:वर लादून घेतल्यास लोकशाहीचे चारी स्तंभ खिळखिळे होण्यास वेळ लागणार नाही, हाच धडा आपण अमेरिकेतील या निवडणुकांपासून शिकायला हवा.

अमेरिकेतील महिला व तरुणांनी ट्रम्पच्या विरोधात (काही प्रमाणात) मतदान केल्याप्रमाणे आपल्या येथील तरुणवर्गसुद्धा परिस्थिती समजून घेत पुढाकार घेतल्यास लोकशाहीचे आता होत असलेल्या धिंडवडय़ाला आळा घालणे नक्कीच शक्य होईल. यासाठी पुरोगामी विचारांच्या राजकीय पक्षांनी आपापसातील हेवेदावे बाजूला ठेवून एकजुटीने प्रयत्न करत राहिल्यास व संकुचित राजकारणास विरोध हा एकमेव अजेंडा राबवल्यास पुन्हा एकदा खरीखुरी लोकशाही या देशात नांदू शकेल.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

 

प्राणीमित्रांना आता तरी आवरा!

मेनका गांधी या अत्यंत सामान्य कुवतीच्या पण घमेंडखोर मंत्रीणबाईंना आपले वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी रोखठोक उत्तर दिल्याचे वाचून (७ नोव्हें.) समाधान वाटले. दिवंगत माजी पंतप्रधानांची सून याशिवाय अन्य कोणतीही पात्रता नसलेल्या या बाईंना त्यांची जागा दाखवणे आवश्यकच होते. तथाकथित प्राणीमित्रांच्या प्राणीप्रेमाला आता आवर घालण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. नरभक्षक जनावरे, पिसाळलेली मोकाट कुत्री यांच्यासाठी प्रेमाचे उमाळे, पण बळी गेलेल्यांप्रति यांना जराही सहानुभूती नाही, हे भयंकर आहे. अवनी वाघिणीच्या प्रकरणात गावकऱ्यांची बाजूही विचारात घेणे आवश्यक आहे. वाघ, बिबळे आदी जनावरे नरभक्षक झाल्यावर किती धूर्त होतात, त्यांना मारणे अनुभवी शिकाऱ्यालाही किती कठीण होऊन बसते, त्यांची दहशत म्हणजे काय हे जाणून घेण्याची इच्छा असलेल्यांनी जिम कॉर्बेट यांच्या शिकारकथा – विशेष करून – The Man-Eating Leopard of  Rudraprayag , Man Eaters of Kumaon- जरूर वाचाव्यात.  अर्थात, उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्यप्रकारे वापर करून अवनीचा मृत्यू टाळता आला असता यात शंका नाही. परंतु झालेली दुर्दैवी घटना उगळण्यापेक्षा असे प्रसंग पुन्हा येणार नाहीत याची काळजी घेणे योग्य राहील.

– सुरेश गुप्ते, डोंबिवली

 

अभिनयाची एक शाळा बंद झाली..

‘‘बाइंडर’ बाई’ हे संपादकीय (१० नोव्हें.) अभिनेत्री लालन सारंग यांच्या अभिनयाच्या कारकीर्दीची योग्य दखल घेणारे आहे. ‘बाइंडर’मधील चंपा तसेच गिधाडे, कमला, बेबी ही नाटके त्यांच्या सशक्त अभिनयाची साक्षच आहेत. तसेच त्यांनी दूरचित्रवाणीवर ‘तिने असं लिहायला नको होतं’ नावाची एकांकिका केली होती. त्यातील त्यांचा व कमलाकर सारंग यांचा अभिनय आजही आठवतो. अभिनयाच्या बरोबरीने त्यांना पाककलेत, विशेषत: मांसाहारी पदार्थ बनवण्याची आवड होती. त्यातून त्यांनी पुण्याला एक हॉटेल काढून त्यात जातीने लक्ष घातलं होतं. कमलाकर सारंग यांच्या निधनानंतरही त्यांनी अतिशय खंबीरपणे जीवनाची वाटचाल केली, याचे कौतुक वाटायचे. अभिनयाची एक शाळा बंद झाली,  हे वास्तव चटका लावणारे आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

‘चांगल्या भवितव्यासाठी’ अमेरिकेत स्थलांतर?

अमेरिकी प्रतिनिधीगृहामध्ये निवडून गेलेल्या निमा कुलकर्णी यांच्याविषयीचा ‘व्यक्तिवेध’ (१० नोव्हें.) वाचला. या स्फुटाची सुरुवात पुढील वाक्याने होते : ‘मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तिच्या आई-वडिलांनी त्या काळातही मुलांच्या हिताचा विचार करून चांगल्या भवितव्यासाठी स्थलांतर करून अमेरिका गाठली.’ पण याच स्फुटाच्या शेवटच्या रकान्यात पुढील वाक्य येतं : ‘निमाचे वडील जमशेदपूरला टाटा स्टीलमध्ये काम करीत होते. खरे तर या कुटुंबाचे जीवन भारतातही सुखासमाधानात होते, पण मुलांच्या भवितव्यासाठी ते अमेरिकेत आले. त्या वेळी नोकरी मिळत नव्हती म्हणून तिच्या वडिलांनी पैसे उसने घेऊन किराणामालाचे दुकान टाकले. ते संघर्षांचे जीवन अजूनही निमा यांच्या लक्षात आहे.’ या लेखनात टोकाचा अंतर्विरोध नाही का? वास्तविक, भारतातलं सुखी जीवन सोडून अमेरिकेत गेलेल्या कुलकर्णी यांना तिकडेच ‘संघर्षमय’ जीवन जगावं लागलं, असं यातून दिसतं. इथला आनंद सोडून तिकडे उसन्या पैशावर दुकान टाकण्यामागे नक्की कोणता विचार होता, हे स्पष्ट होत नाही. आणि ‘चांगल्या भवितव्यासाठी अमेरिकेत स्थलांतर’ हे तर अगदीच धोपटमार्गी वाटत नाही का? (यामध्ये काही बाबतीत अनुभवी लोकांना तथ्यही आढळलं असेल, पण ‘चांगलं भवितव्य’ हा इथे गैरवाजवी शब्द वाटतो). स्थलांतराचा पर्याय विविध कारणांनी विविध माणसांना स्वीकारावा लागतो, काहींना तो स्वीकारणं भाग पडतं. पण ‘चांगल्या भवितव्या’चा अवाजवी साचेबद्ध विचार सारखा अधोरेखित करणं बरं नाही, असं वाटतं. उगाच, आताच्या मध्यमवर्गीयांवर असलेल्या जगण्याच्या रूढ दबावांमध्ये भर कशाला टाकायची!

– अवधूत डोंगरे, अमरावती</strong>