20 November 2017

News Flash

ही तर योगी यांची कर्तृत्वशून्यता!

‘ईदच्या दिवशी रस्त्यावर नमाज पठण करणं बरोबर असेल तर कावडियांच्या यात्रेच्या वेळी डान्स करण्यावर,

लोकसत्ता टीम | Updated: August 18, 2017 3:21 AM

‘ईदच्या दिवशी रस्त्यावर नमाज पठण करणं बरोबर असेल तर कावडियांच्या यात्रेच्या वेळी डान्स करण्यावर, गाणं आणि डीजे वाजवण्यावर बंदी कशी काय लागू शकते?’ असा सवाल स्वत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उपस्थित करणे (रस्त्यावर नमाज रोखू शकत नाही, तर जन्माष्टमीवर बंदी घालायचा अधिकार मला नाही- योगी आदित्यनाथ, १७ ऑगस्ट) म्हणजे लोकशाहीला मूठमाती देणे आहे.

‘दुसरा चोरी करतो म्हणून मीही चोरी करणार’ हे नियमभंगावर नियंत्रण ठेवण्याची पूर्ण सत्ता असणाऱ्याने म्हणणे ही कर्तृत्वशून्यता आहे. रस्त्यावरील नमाज बंद करण्याचे साधे सुव्यस्थेचे नियम एवढे बहुमत असताना राबविण्याची हमत नसेल तर ५६ इंची छातीवाल्याचे वारसदार असण्याच्या वल्गना काय कामाच्या? सुव्यवस्था राबविताना कोणत्या नियमांची अडचण होते? अशी अडचण ‘वंदे मातरम्’चा आग्रह राबविताना बरी येत नाही?

आपली मूल्ये उच्च आहेत, याची भगव्या-हिरव्या वस्त्रांच्या कुबडय़ा घेतल्याशिवाय स्वतलाच खात्री पटत नसलेली, आत्मविश्वास नसलेली, अवडंबराचे असे प्रदर्शन झाले नाही तर लोकांना किंमत वाटणार नाही या भीतीखाली असणारी व्यक्ती असेल तर ती व्यक्ती प्रशासनात कितपत खंबीर असेल याचा संदेह आहे. आपला न्यूनगंड झाकण्यासाठी  विद्वेषाचे विष अधिक उन्मादाने पसरविले जात आहे, असे दिसते. समाजाच्या निकोप धारणेला यामुळे धोका आहे. मानसशास्त्रज्ञांनी चिकित्सा करावी.

राजीव जोशी, नेरळ

 

नको ही फसवी आश्वासने आणि नको हे जीवन..

‘सात दिवसांत मराठवाडय़ात ३४ शेतकऱ्यांची आत्महत्या’ (बातमी : लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) ही दु:खद गोष्ट आहे, पण हे काही मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना किंवा शासनाला नवीन नाही. मृग नक्षत्रात चांगल्या प्रकारे पाऊस झाला आणि शेतकऱ्यांनी सावकाराची, नातेवाइकांची, अडत्याची, दुकानदारांची हांजी-हांजी करून पेरणी केली, काहींनी तर फवारणी करून घेतली, पीकविमा भरला. पण दीड महिना झाला पावसाचा पत्ताच नाही. शेतकरी आभाळाला डोळे लावून बसले. आता कसे घर चालवावे, कशी जनावरे सांभाळावीत, कर्ज कसे फेडावे, असे अनेक प्रश्न त्याच्यासमोर आ वासून उभे ठाकले आहेत.

इकडे शासन तर कधी शेतकऱ्यांचा अंत होईल, कधी भारत शेतकरीमुक्त होईल याची वाट पाहत आहे की काय असे वाटत आहे. कर्जमाफीसाठी वर्षांनुवर्षे अभ्यास करीत आहे. या कर्जमाफीच्या अभ्यासात शेतकऱ्यांच्या विकासाचा अभ्यास शासन विसरले आहे. अभ्यास करून शासनाने बाहेरून परीक्षा द्यावी तशी कर्जमाफी दिली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. विशेषत: मराठवाडय़ातील शेतकऱ्याला तर अजिबात नाही. कारण बरीच कर्जे ‘चालू बाकी’मध्ये रूपांतरित झालेली आहेत. विविध कार्यकारी विकास सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी तर घरोघर जाऊन कर्जवसुली केली आहे. शेतकऱ्यांची परतफेड करण्याची क्षमता नसतानाही जबरदस्ती परतफेड करून घेतली गेली आहे. काही कर्जे तर खुद्द बँकांनीच चालू बाकी करून दुसऱ्या वर्षीच्या कर्जात वाढीव घेऊन वाढीव रक्कम स्वत:च्या घशात घातली की काय, असे वाटत आहे.

सोन्यासारखी पिकांची पाण्याअभावी होणारी होरपळ पाहून शेतकरी पूर्णत: होरपळून चालला आहे, तरी अजून शासन हातावर हात ठेवून बसलेय, ते अजून शेतकऱ्यांकडे बघायलाही तयार नाही. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पिकांचे नुकसान होत आहे, साधे पंचनामेसुद्धा केले जात नाहीत. मग अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला वाटत आहे की, नको ही कर्जमाफी, नको हे अनुदान, नको हे मोर्चे, नको हा स्वामिनाथन आयोग, नको ही आधारभूत किंमत, नको ही शासनाची फसवी आश्वासने आणि नको हे जीवन.. अशा त्राग्यातून शेवटी आत्महत्या करणे हे तो स्वीकारत आहे.

वासुदेव पाटील, हाडगा (लातूर)

 

सामाजिक क्रांती हवी..

‘सात दिवसांत मराठवाडय़ात ३४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ बातमी (१७ ऑगस्ट) वाचली. मराठवाडय़ातील सामान्य माणसांच्या जीवनमरणाशी निगडित असणाऱ्या अडचणी असंख्य आहेत. सन २०१२ नंतर पाचच वर्षांत पुन्हा दुष्काळाची चिन्हे, हा शेतकऱ्यावर निसर्गाचा मोठा आघातच म्हणावा लागेल. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना अजून एका समस्येने ग्रासलेले आहे ती म्हणजे अवैध सावकारी. पेरणीसाठी शेतकरी खासगी सावकाराकडून व्याजाने पसे घेतो. इतरत्र दिल्या जाणाऱ्या व्याज दरापेक्षा मराठवाडय़ात खासगी सावकारांचा दर महाभयंकर आहे. पाच रुपये ते वीस रुपये शेकडा एवढा व्याज दर आहे. लहरी निसर्गामुळे पीक येत नाही अन् मग सुरू होतो सावकाराचा ससेमिरा. यातूनच शेतकरी आत्महत्येकडे वळतात.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी खऱ्या अर्थाने सामाजिक क्रांतीची गरज आहे. आत्महत्याग्रस्त मराठवाडय़ात मुलांच्या शिक्षणासाठी जिल्हास्तरावर नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर निवासी वसतिगृह सुरू करावे तद्वतच शेतकऱ्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह सोहळा दर वर्षी आयोजित करण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. हवामानासंदर्भात योग्य ती माहिती मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना द्यावी. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या गृह विभागाने खेडोपाडी असणाऱ्या खासगी सावकारांवरदेखील कारवाई करावी.

संतोष मुसळे, जालना.

 

सरकार अपयश किती काळ दडवणार?

‘तुलना करताना तेव्हाचे इतर निकषही तपासावेत..’ हे पत्र (लोकमानस, १७ ऑगस्ट) हे मुळातच त्यांच्या इतरांकडून निरपेक्षतेची अपेक्षा करीत असताना, एकांगी भूमिका घेणारे आहे. पत्रलेखक जेव्हा जागतिक संदर्भ घेतात त्या वेळी, (बहुधा सोयीस्करपणेच), आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे ७५ टक्के घसरलेले दर लक्षात घेत नाहीत. विद्यमान सरकार या स्वस्त इंधनावर उत्पादन शुल्क लावून नफेखोरी करीत राहिले. त्याचा फायदा या सरकारला झाला तरीही औद्योगिक वृद्धीचा दर घसरलेला आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आग्रा येथील सभेत (२२ नोव्हेंबर २०१४) आमचे सरकार आल्यास दर वर्षी एक कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. आज रोजगारनिर्मिती गेल्या आठ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे- ही सरकारची आकडेवारी आहे.

आता प्रत्येक वेळी काँग्रेसच्या राजवटीत घडलेल्या नकारात्मक गोष्टींचे भांडवल करून सत्ता मिळवली तिथपर्यंत ठीक होते, पण आता त्यांच्या चुकांच्या पडद्याआड आताचे सरकार आपले अपयश किती काळ दडवणार त्याची कालमर्यादा यांनी जाहीर करावी. एकूणच या सरकारच्या समर्थकांना माध्यमांनी केलेली टीका सहन होत नाही, त्यातूनच अशी आगपाखड होते. स्वत: पक्षपाती वागणाऱ्यांनी मग निरपेक्षतेची अपेक्षा करावी हे हास्यास्पदच आहे. वास्तविक पाहता जी काही थोडी फार निर्भीड माध्यमे उरली आहेत, त्यांच्यावर असा दबाव आणणे कितपत योग्य आहे?

मनोज वैद्य, बदलापूर

 

हा सत्याचा आरसा!

‘तुलना करताना तेव्हाचे इतर निकषही तपासावेत’ या पत्रातून पत्रलेखकाने मांडलेले मत एका अर्थी योग्य असले तरी सध्याचे सरकार ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न मतदारांना दाखवूनच सत्तेत आले आहे हेही तितकेच खरे आहे.

त्यामुळे निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यातील वचनांची पूर्तता कुठवर झाली आहे याचा लेखाजोखा टीका करताना केला गेल्यास ती टीका ‘ एककल्ली’ किंवा ‘पूर्वग्रहदूषित’ म्हणणे कितपत योग्य आहे?

मोदी सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा केल्या जात आहेत, कारण सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासनच मुळी मतदारांच्या गळी उतरवण्यात आले होते. त्यामुळे अपेक्षित असा सकारात्मक बदल दृष्टिक्षेपात नसेल तर त्याबद्दल सत्याचा आरसा टीकाकारांनी दाखवल्यास त्यात वावगे ते काय?

दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.

 

गळाभेटीचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी..

‘गळाच, पण..’ हे संपादकीय वाचले (१७ऑगस्ट). ज्याच्याशी अगदी अल्पकालीन वितुष्ट निर्माण झालेले असते त्याच्याशी जरी गळाभेट घेण्याचे ठरवले तरी त्याच्या मनात आपल्याविषयी आधी विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. पण भाजपसारख्या िहदुत्ववादी पक्षाविषयीची काश्मिरी जनतेच्या मनातील कटुतेची आणि अविश्वासाची भावना ही अगदी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जनसंघापासूनची आहे. (अपवाद फक्त वाजपेयी सरकारचा कालखंड) ३७० वे कलम रद्द करून काश्मीरला दिलेला खास राज्याचा दर्जा काढून घेण्याची सातत्याची मागणी, काश्मीरचा प्रश्न हा  लष्करी बळावरच सुटू शकतो अशा अर्थाची वेळोवेळी केली जाणारी वक्तव्ये, काश्मिरी युवकाला लष्कराच्या जीपला बांधून भररस्त्यावर फिरवण्याच्या कृतीचे जाहीर समर्थन (ही कृती लष्कराला कुठल्या अपरिहार्य परिस्थितीत करावी लागली याचे समजूतदार भाषेत स्पष्टीकरण देणे वेगळे आणि दगडफेक करणारे काश्मिरी युवक त्याच लायकीचे आहेत अशा थाटात त्या कृतीचे समर्थन करणे वेगळे). तसेच जे काश्मिरी युवक देशाच्या इतर भागांत राहतात त्यांच्या देशनिष्ठेविषयी संशय घेऊन त्यांना तेथे राहणे मुश्किल करणे, अशा विविध घटनांमुळे काश्मिरी युवकांमध्ये भाजपसारख्या िहदुत्ववादी सरकारविषयी कटुता आणि अविश्वासाची भावना बळावली असल्यास नवल नाही. ही कटुता आणि अविश्वासाची भावना दूर करण्याचे काही प्रामाणिक प्रयत्न आधी झाले तरच काश्मिरी जनतेच्या गळाभेटीने समस्या सोडवण्याचा हेतू फलद्रूप होऊ शकतो; अन्यथा मोदी सरकारची गळाभेटीची इच्छा ही काश्मिरी जनतेला ‘अफझल खानाची गळाभेट’  वाटण्याचीच शक्यता आहे.

ज्या निकषांआधारे देशाची फाळणी झाली त्या आधारे काश्मीर हे पाकिस्तानात सामील होणे हे स्वाभाविक असतानाही काश्मीर भारतात सामील झाले याचे कारण घटनाकारांनी ३७० व्या कलमाला मान्यता देऊन काश्मीरला खास राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले म्हणून. हे आज दुर्लक्षित करणे म्हणजे काश्मिरी जनतेचा विश्वासघातच आहे. दुसरे म्हणजे ३७० कलमान्वये देशाच्या हिताला बाधा येते आहे वा खुद्द त्यात काश्मिरींचेही नुकसान आहे असे फक्तभाजपसारख्या पक्षाला वाटून उपयोगी नाही तर देशातील इतर प्रमुख राजकीय पक्षांना आणि मुख्य म्हणजे खुद्द काश्मिरी लोकांनाही वाटणे आवश्यक आहे. पण असे काही वाटत नसताना ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करण्याने ‘सरकार आपला घटनादत्त हक्क हिरावून घेऊ इच्छिते’ असे काश्मिरींना वाटते आणि ते देशापासून अधिकाधिक दुरावतात याची स्पष्ट जाणीव गळाभेटीचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी आवश्यक आहे.

अनिल मुसळेठाणे

 

रामदेवबाबा आदरणीयच; पण म्हणून जाहिराततंत्र खपवून घ्यावे?

स्वातंत्र्यानंतर देशउभारणीसाठी हातभार लावणाऱ्या टाटा, बिर्ला, बजाज यांसारख्या उद्योजकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरताना, जगभरातील तंत्रज्ञान भारतात आणून पोलाद, वाहने, जहाज, विमानवाहतूक, रसायने, कपडा, औषध असे पायाभूत उद्योग (गल्लाभरू नव्हे) उभारत, देशवासीयांना रोजगार उपलब्ध करून देताना देशाच्या अर्थकारणास भक्कमपणा दिला. त्यातून मिळालेल्या फायद्यातून उत्तमोत्तम रुग्णालये, शिक्षणसंस्था, संशोधन शाळा निर्माण करून देशनिर्मितीस हातभार लावला. आणि हे करताना, आपल्या उत्पादन विक्रीसाठी, या उद्योजकांना त्यांच्या देशभक्तीचे प्रदर्शन करावेसे वाटले नाही.

याउलट, स्वतच्या देशभक्तीचा ढोल पिटत, बिनदिक्कतपणे पंतप्रधानांचा फोटो वापरून केलेल्या जाहिरातींद्वारा, ‘पतंजलीची उत्पादने वापरा आणि देशभक्तीची ग्वाही द्या’ या अर्थाचा इतरांना अवमानजनक संदेश भारतवासीयांना देणाऱ्या रामदेवबाबांना, आता टोकायची वेळ आली आहे!

खरे तर देशभर योग शिक्षणाचे व प्रसाराचे काम रामदेवबाबांएवढे कोणी केले नसेल आणि यामुळे त्यांना देशात आदरणीय अशी प्रसिद्धीही मिळाली. परंतु या मिळालेल्या प्रसिद्धीचा वापर जेव्हा त्यांनी त्यांच्या उत्पादन विक्रीसाठी ज्या पद्धतीने व उद्देशाने सुरू केला तेव्हा त्यांच्याविषयीचे मत पालटत जाणे स्वाभाविक होते. या बाबांनी दिल्लीत एकदा आंदोलन केले. त्या वेळी अटकेच्या भीतीने स्त्री वेशात काढलेला पळ, संपूर्ण देशाने पाहिला आहे. तेच ‘पळणारे बाबा’ आज, स्वातंत्र्ययुद्धात लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगवास भोगणाऱ्यांचा आदर्श बाळगणाऱ्या देशवासीयांना देशभक्तीचे धडे देत आहेत! आजच्या सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाबरहुकूम, आपल्या स्पर्धकांना बदनाम करणारा रडीचा डाव खेळत, उत्पादन विक्रीत उतरणाऱ्या आणि जाहिरातीद्वारे लोकांना राष्ट्रभक्तीची संधी देणाऱ्या ‘पतंजली’च्या रामदेवबाबांनी आधी खालील प्रश्नांची खरी उत्तरे द्यायला हवीत :

(१) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची सारी उत्पादने घातक रसायनांपासून तयार होत असताना ‘पतंजली’च्या सर्व उत्पादनात रसायनांचा अजिबात समावेश न करता केवळ नसíगक सामग्रीच्या वापरातून तयार झाली का?

(२) बहुराष्ट्रीय कंपन्या सीएसआर (सामाजिक जबाबदारी) केवळ एक ते दोन टक्के खर्च करीत असताना ‘पतंजली’ मात्र १०० टक्के नफा परमार्थासाठी खर्च करीत असल्याचा दावा, कितपत व कसा खरा?

(३)‘पतंजली’च्या कारखान्यातून रोजगारनिर्मिती किती झाली? स्पर्धक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तुलनेत त्यांच्या कामगारांचे दरमहा उत्पन्न किती?

(४) ‘ टाटां’सारख्या कंपन्या रुग्णालये, शिक्षण, संशोधन संस्थांसारखे भरीव प्रकल्प देशाला अर्पण करताना ‘पतंजली’चे असे योगदान आहे का?

(५) पतंजलीपेक्षा कित्येक वष्रे जुन्या आयुर्वेदिक औषध-निर्मात्या कंपन्यांना मागे सारून, मेळघाट परिसरातील शेकडो एकर जंगल अनतिक मार्गाने- सरकारमर्जीतून नाममात्र किंमतीत पदरी पाडून घेताना, देशाचे किती मोठे नुकसान आपण करतो आहोत, याची जाणीव झाली नाही का?

रमण दवते, डोंबिवली

 

अभ्यासक्रम महत्त्वाचा की मुलांचा विकास?

अभ्यासक्रमातील बदल व पहिली ते आठवी पर्यंत सरसकट पुढच्या वर्गात प्रवेश न देण्याचा झालेला निर्णय, यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेवर अटीतटीने चर्चा सुरू झाली आहे.  मात्र, आपापल्या राजकीय किंवा वैचारिक भूमिकांना चिकटून राहण्याचा अट्टहास दोन्ही बाजू करत असल्यामुळे, ही चर्चा मुलांवर  केंद्रित न होता शाळा किंवा फक्त अभ्यासक्रम यांपुरती केंद्रित होत आहे असे मला वाटते.

मागील काही वर्षांचा सखोल विचार केला तर आपल्या आसपास होणाऱ्या बदलांचा दिवसागणिक प्रचंड वेगाने वाढणारा वेग, आपल्या सहजच लक्षात येईल. मात्र आपली सध्याची शिक्षण व्यवस्था हे बदल व त्या बदलांचा वेग समजून घेऊन, त्याप्रमाणे शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यास तयार आहे का? दिवसेंदिवस जगात सगळीकडेच, स्वतंत्र विचार करू शकणाऱ्या, चौकटीबाहेर जाऊन प्रश्नाची उत्तरे शोधू पाहणाऱ्या माणसांची गरज वाढत आहे; कारण चौकटीत राहून करायच्या सगळ्याच कामाची जबाबदारी संगणकयुगात स्वयंचलित यंत्रांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे.  स्वत:मधल्या क्षमता ओळखून, त्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून मला एक उत्तम नागरिक म्हणून कसे जगता येईल, यचे सकारात्मक उत्तर देऊ शकणारी शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी आत्ता सरकार, शिक्षक, पालक व समाज यांनी एकत्र येऊन उभी केली पाहिजे व त्या दृष्टीने विचारमंथन सुरू झाले पाहिजे, तरच आपली पुढची पिढी भावी काळात स्वत:च्या पायावर उभी राहून तग धरू शकेल.

चेतन श्रीनिवास एरंडे, धायरी (पुणे)

 

ब्लू व्हेलजाणे कठीण, पण पिंक व्हेलसुद्धा आहे!

पोकेमॉन गो प्रमाणेच परदेशातून भारतात आलेला आणि सध्या चच्रेत असलेला ब्लू व्हेल खेळ याने केरळ मध्ये आणखीन एका किशोरवयीन मुलाचा बळी घेतला आहे. या खेळात काही ‘आव्हाने’ दिली जातात आणि ५० दिवसांच्या शेवटी शेवटचे चॅलेंज म्हणजेच ‘आत्महत्या’ असे आहे.

सुरुवातीस सगळी आव्हाने सोपी वाटत असतात आणि दर दिवशी त्यांची तीव्रता वाढत जाते.  सोपी आव्हाने पूर्ण करताना मेंदूस आनंद वाटतो आणि मग या ‘हॅप्पीनेस’ची जाणीव पुन्हा पुन्हा व्हावी असे मेंदूस वाटते. परिणामी त्याचे व्यसनात रूपांतर होते.

या खेळाला बळी पडणारा सगळ्यात मोठा वर्ग हा किशोरवयीन मुलामुलींचा.या पासून बचावासाठी सगळ्या माध्यमांमधून या खेळाच्या िलक्स काढून टाकण्याचे आदेश दिले जात आहेत. मात्र यात एक लूपहोल असा की हल्ली अनेक प्रतिबंधित गोष्टी किंवा त्यांच्या बेकायदा आवृत्त्या सहजच नेट वर सापडतात. पुन्हा हा खेळ इतर नावानेही उपलब्ध आहे, आणि नेहमीच असण्याची शक्यता आहे. हा गेम वैयक्तिक पद्धतीने ठराविक लोकांनाच पाठवला जातो, विशेषत ‘आत्महत्या करू इच्छिणाऱ्यांच्या’ समूहातील लोकांस या गेम ची िलक पाठवली जाते. एक ‘क्युरेटर’  खेळाडूंशी वैयक्तिकरीत्या संपर्कात असतो आणि दिलेली ‘चॅलेंजेस’ पूर्ण करवून घेत असते. संबंधित तज्ज्ञांनी, पालकांनी या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन योग्य ती पाऊले उचलावीत.

या खेळाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आणि खूपच सकारात्मक असा ‘द िपक व्हेल’ असा खेळ ब्राझीलमध्ये तयार केला गेला आहे.  त्यास उत्तम फेसबुक (ी४२४ुं’ी्रं१२ं. ) आणि इन्स्टाग्रामवर प्रतिसाददेखील मिळत आहे. अशा सकारात्मक खेळांची संख्या व लोकप्रियता वाढायला हवी.

अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई)

 

आप्तेष्टांच्या या मागण्यांवर पंतप्रधान काय म्हणणार?

बुद्धिबळाच्या पटावर निरनिराळी प्यादी असतात. त्यात राजाव्यतिरिक्त वजीर, उंट, हत्ती हे मुख्य असतात. अशीच काहीशी गोष्ट भारताच्या राजकीय-सामाजिक पटावर आहे. त्या पटाचे नाव आहे हिंदुत्व. त्यातील राजा म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, म्हणजेच पर्यायाने त्याचा राजकीय बाहू भाजप; तर इतर मोहरे म्हणजे शिवसेना, हिंदू महासभा व सनातन संस्था.  हे सर्व वेळोवेळी काही पिल्लू सोडत असतात. आता ताजी तीन उदाहरणे म्हणजे काश्मीरला असलेल्या खास वैधानिक दर्जाअंतर्गत त्या राज्यासाठी घटनेत अनुच्छेद ३५-अ याची केलेली तरतूद. या अनुच्छेदाचा फेरआढावा घेण्याची भाजपकडून झालेली मागणी.

दुसरी मागणी आहे ती रास्वसंघाची. त्यानुसार अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपल्या देशाची ओळख ‘इंडिया’ नव्हे तर ‘भारत’ अशीच करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकावीत.

तिसरी मागणी आहे सनातन संस्थेची. ते काय म्हणतात? ख्रिस्ती कालगणनेनुसार १५ ऑगस्ट हा भारताचा स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा न करता तो हिंदू कालगणनेतील तिथीप्रमाणे श्रावण कृष्ण चतुर्दशीला साजरा करावा. त्यानुसार यंदा २४ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिवस साजरा करायला हवा. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडतो की, स्वातंत्र्य दिवसच का?  भारताचे आर्थिक वर्ष व इतरही तत्सम गोष्टी हिंदू कालगणनेनुसार का नकोत?  तसेही आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे न ठेवता ते  १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असे करण्याबाबत सरकारी हालचाली सुरू आहेतच. या पाश्र्वभूमीवर ‘स्वयंसेवक’ पंतप्रधानांनी आपल्या आप्तेष्टांच्या मागणीचा विचार करायला काहीच हरकत नाही. त्यामुळे गोंधळ उडाला तरी काही बिघडत नाही. नोटाबंदीचे ट्रेलर आपल्यासमोर आहेच.

  – जयश्री कारखानीस, मुंबई                     

First Published on August 18, 2017 3:21 am

Web Title: loksatta readers letter part 70