म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सशर्त प्रवेशाची तयारी नुकतीच दाखवली. आता प्रश्न हा आहे की, प्रमुख नेत्याने एवढा वेळ का घ्यावा? आणि तोही शांततेचे नोबेल मिळालेल्या व्यक्तीने? यात प्रामुख्याने दोन गोष्टींचा सहभाग आहे. एक म्हणजे, स्यू की यांना म्यानमारचे वांशिक व धार्मिक विभाजन नको आहे. त्यांना आपली देशावरील पकड रोहिंग्यांमुळे सुटेल असे वाटते. यांस त्यांचा राजकीय इतिहास साक्षीदार आहे. दुसरा महत्त्वाचा मौन बाळगण्याचा मुद्दा असा की, स्यू की यांना रोहिंग्यांना कुठल्याही परिस्थितीत देशाबाहेर हाकलायचे धोरण होते. त्यासाठी त्यांनी तेथील संसाधनांचा पुरेपूर फायदा घेतला व जागतिक समुदायाकडून जोपर्यंत अतिप्रमाणात दबाव येत नाही तोपर्यंत ‘पिटाळण्याचे’ धोरणच अवलंबले. सद्य:परिस्थितीत स्यू की यांचे मौन सोडण्याचे कारण जागतिक दबाव गटच आहे. यात त्यांनी दोन गोष्टींची प्रमुख काळजी घेतली. एक म्हणजे, जगातील स्वत:च्या शांततेच्या प्रतिमेची व राष्ट्रीय वांशिक व राजकीय एकनिष्ठतेची. कारण शहाणा माणूस कधीही पाण्यात उतरलेली म्हैस खरेदी करण्याचा अतिशहाणपणा करीत नसतो. स्यू की यांचेही वर्तन त्याप्रमाणेच आहे. आता तरी स्यू की यांना प्रेम व आपुलकी निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे. म्यानमारमधील मुस्लिमांना त्यांचे अधिकार व हक्क मिळतील अशी आशा आहे. नाही तर जागतिक पातळीवर होणाऱ्या होरपळीला वैतागून याच रोहिंग्यांनी दहशतवादाचा मार्ग स्वीकारला तर नवल वाटायला नको! -विशाल चव्हाण, शिर्डी हे सत्तेत, ते सत्तेबाहेर राहू शकत नाहीत! 'नाही लगाम, नाही रिकीब' या अग्रलेखात (२० सप्टें.) शिवसेना आणि नारायण राणे यांचे उचित विश्लेषण केले आहे. यावरून शिवसेना सत्तेत आणि नारायण राणे सत्तेबाहेर राहू शकत नाहीत हेच सिद्ध होते. शिवसेना आणि नारायण राणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असाव्यात इतकी त्यांची कार्यपद्धती समान आहे. दोघांनाही आपल्याशिवाय महाराष्ट्र चालू शकणार नाही असे वाटते. शिवसेनेचे एक वेळ ठीक, पण नारायण राणे यांची कार्यपद्धती म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यांत किंवा घरात जसे आपणच श्रेष्ठ आणि महत्त्वाचे असतो त्याप्रमाणे पक्षातही आपले स्थान हवे. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा असावयाला हवी हा अट्टहास! म्हणजे कामगाराने मालकावर रुबाब दाखवण्यासारखेच! शिवसेना सत्तेत असूनही सत्तेत नसल्यासारखी! घोडय़ावर बसायचेही आहे, पण घोडा आपला नाही, लगाम आपल्या हातात नाहीत. त्यामुळे आपल्याला पाहिजे तसा आणि पाहिजे त्या दिशेला घोडा हाकताही येत नाही आणि फरफट होतेय ते वेगळेच ही खंत! मावळे तर ऐकायला तयार नाहीत. म्हणतायत घोडय़ावरून उतरायचे नाही, फरफट झाली तरी चालेल, निदान आमची तरी सोय होतेय. दोन वर्षांनंतरचे कोणी बघितलंय? परत सत्तेच्या घोडय़ावर बसायला मिळेल नाही मिळेल. मोह सोडताही येत नाही आणि कवटाळताही येत नाही अशा परिस्थितीत सध्या शिवसेना आणि नारायण राणे यांची कोंडी होताना दिसून येत आहे. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण चौकशीची भीती निर्थक ! ‘नाही लगाम, नाही रिकीब’ हा अग्रलेख (२० सप्टें.) समर्पक आहे. नारायण राणे हे अतिशय महत्त्वाकांक्षी असल्याने त्यांचे कुणाकडेही जमणे कठीणच आहे. खरे म्हणजे राणे यांनी आपला ‘समर्थ स्वाभिमानी’ पक्षच काढावा. बरेच तरुण, ज्यांच्या हाताला काम नाही ते त्यांच्या मागे जातील. नाही तरी कॉँग्रेस पक्षात काही नाहीच आणि शिवसेना बरोबर घेणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा त्यांनी बरेच पावसाळे पाहिलेले आहेत. तसेच त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत बरेच महत्त्व येऊन लोक त्यांच्याशी तडजोड करतील. त्यांचे दोन्ही युवराज आपले घोडे चौखूर उधळायला मोकळे राहतील. आपण जी चौकशीची भीती व्यक्त केली तीही निर्थक आहे. ते पक्षाध्यक्ष झाले तर सत्ताधारी पक्षाला गणितासाठी विचार करायला लागेल. इतके महिने झाले तरी कुठे अजित पवार किंवा सुनील तटकरे यांच्या केसाला हात लावला आहे? यात फक्त लहान मासे अडकतात हे सर्व जनतेला माहीत आहे. शिवसेनेबाबत आपले निदान अचूक आहे. तेल संपलेल्या वातीची काजळी सर्व पाहत आहेत. -अरविंद बुधकर, कल्याण .. मग भुजबळदेखील? 'नाही लगाम, नाही रिकीब' या अग्रलेखात नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांची स्थिती बरोबर सांगितली आहे. मोदी आणि शहा यांच्याशी गाठ आहे हे त्यांनी ओळखले तर बरे. पण फडणवीस यांनी राणे आणि त्यांच्या कर्तृत्ववान मुलांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्याचे ठरवले असेल तर देवच त्यांचे रक्षण करो. कारण नंतर भुजबळ यांनाही भाजपमध्ये घेतले जाईल अशी शक्यता जनतेला वाटेल. - सुभाष चिटणीस, अंधेरी (मुंबई) विद्यापीठाच्या दर्जाशी देणेघेणे आहे? कधी काळी शेक्सपिअर म्हणून गेला होता की ‘नावात काय आहे’ परंतु आजकाल लोक नावासाठीच भांडू लागले आहेत. त्यांच्यासाठी नाव म्हणजेच सर्वस्व झाले आहे. सोलापूरच्या विद्यापीठाला ग्रामदैवत शिवयोगी श्रीसिद्धेश्वर विद्यापीठ असे नाव द्यावे यासाठी शिवा संघटनेने मोर्चा काढला तर धनगर समाज विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकरांचे नाव द्यावे अशी मागणी करत आहे. येथे मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा वाद आपण अजूनही विसरलेलो नाही. त्यात आता हा नवा वाद..विद्यापीठाचा दर्जा सुधारावा यासाठी नामांतराची मागणी करणारे हे लोक काही प्रयत्न करणार नाहीत. या लोकांना याचे काही देणेघेणेही नसते, पण नाव देण्याचा प्रश्न आला की येतात तोंड वर करून सगळे. नाव बदलण्याची पद्धत आपण आताच रोखली पाहिजे, नाही तर पुढे हीच पद्धत (ट्रेंड) बनेल आणि सामाजिक संघर्षांचे कारणही. - करीम शेख, पुणे आरोग्यसेवेतील पगार असेच होत राहणार.. डॉक्टरांसह आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार सहा-सहा महिने होत नाहीत, या आशयाची बातमी (१४ सप्टें.) अस्वस्थ करणारी आहे. आता यावर एक समिती येणार आणि ते पगार कसे करायचे यावर वातानुकूलित सभागृहामध्ये चर्चा करणार, असेच दिसते. तसे झाले नाही तर ते नोकरभरतीची जाहिरात काढतील आणि बऱ्याच वर्षांपासून बेरोजगार असलेले त्यासाठी अर्ज करतील. मग समिती अंकगणित लावेल की एक उमेदवार = परीक्षा शुल्क.. लाखो विद्यार्थी = काही कोटी रु.महसूल.. मग परत काही दिवस परीक्षा घेण्यास टाळाटाळ होणार. या काळात आलेल्या पैशातून आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील आणि प्रश्न तूर्तास तरी सुटला मानून सगळे शांत होणार. हे असे अनेक वर्षे चालू आहे आणि पुढेही चालूच राहणार.. - विशाल भिंगारे, परभणी उरलेल्या नऊ मृत्यूंचे काय? प्रसिद्ध डॉक्टर अमरापूरकर यांच्या मृत्यूसाठी ५ तरुणांना झालेली अटक वरकरणी योग्य वाटली तरी ती चुकीची वाटते. १) या तरुणांनी घरात संडासमधून पाणी येऊ लागल्याने स्वबचावासाठी मॅन होल उघडले. या ठिकाणी आपले घर असते तरी कुणीही तेच केले असते. बलात्कार किंवा इतर गुन्ह्यात स्वसंरक्षण करणे क्षम्य असेल तर इथे ते का योग्य ठरत नाही? २) लाओत्से या चिनी तत्त्वज्ञाला राजाने न्यायाधीश म्हणून नेमल्यावर श्रीमंताकडे चोरी झाल्यावर त्याने चोराला शिक्षा दिली व त्याबरोबर संपत्ती साठवून गरिबाला चोरी करायला भाग पाडल्याबद्दल त्या श्रीमंतालाही शिक्षा केली होती. हे पाच तरुण जर दोषी असतील तर त्यांच्या घरात पाणी शिरल्यावर हा गुन्हा करायला भाग पाडणाऱ्या म्हणजेच हे पाणी साठायला जबाबदार असणारी मुंबई महापालिका, चुकीचे बांधकाम करून उतार नष्ट करणारी बिल्डर लॉबी, मिठी नदी बुजविणारे यांच्यावर लाओत्सेच्या तर्काने गुन्हे दाखल करणार आहेत का? की हे छोटे मासे तुरुंगात टाकून मोठे मासे सुटणार आहेत? मुंबई महापौर व आयुक्तांवर त्या दिवशी झालेल्या १० मृत्यूंबाबत याच न्यायाने गुन्हा दाखल करणार का? ३) अमरापूरकर यांच्या मृत्यूबाबत पंतप्रधान कार्यालय मुख्य सचिवांना लिहिते म्हणून ही अटक झाली? अमरापूरकर प्रसिद्ध व महत्त्वाची व्यक्ती होती व मुख्य सचिव सांगतात म्हणून हे केले. मग उरलेल्या ९ मृत्यूंबाबत कुणी तक्रार केली नाही म्हणून काहीच कारवाई होणार नाही का? तिथे कुणाला जबाबदार धरणार? या पाच तरुणांची चूक नक्कीच आहे. त्यांनी भीतीपोटी परिणामाचा विचार केला नाही, पण हेतुत: गुन्हा घडणे व स्वसंरक्षणातून गुन्हा होणे यातील फरक लक्षात घेतला पाहिजे आणि जर गुन्हा पुढे न्यायचा असेल तर लाओत्सेच्या न्यायाने महापालिकेवरही गुन्हा दाखल व्हायला हवा. या गरीब मुलांना दडपणे सोपे आहे. त्यांच्या पाठीशीही कुणी उभे राहणार नाही, म्हणून गुन्ह्यातही 'भारत-इंडिया' असतो का? -हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर) .. अशा वेळी सुरेश प्रभू प्रकर्षांने आठवतात! सरदार सरोवर प्रकल्प लोकार्पण करतानाची पंतप्रधानांची छायाचित्रे सर्व वृत्तपत्रांतून झळकली. गुजरातेत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर तेथे जास्तीत जास्त प्रकाशझोतात राहण्याची मोदींची ‘मजबूरी’ समजू शकण्यासारखी आहे. (जी जपानी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातही दिसून आलीच.) मोदी या प्रकल्पाच्या निमित्ताने नर्मदा नदीला फुले वाहताना दिसले. एकीकडे गंगा शुद्धीकरणाचा आग्रह धरणाऱ्या मोदींनी नदीत फुले वाहणे हे विरोधाभासी आणि जनतेत चुकीचा संदेश पसरविणारे आहे. फुलांची विल्हेवाट जरी नैसर्गिकरीत्या होत असली, तरी हेही एक प्रकारचे प्रदूषणच आहे. पंतप्रधानांच्या कृतीमुळे नदीला ‘माता / देवी’ समजून तिच्या अशुद्धतेत भर घालणाऱ्या मानसिकतेला नकळत का होईना, बळ मिळाले आहे; हे भविष्यात टाळणेच उत्तम. या प्रकारावरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटने करून समारंभांच्या फाफटपसाऱ्याला आणि खर्चीक उधळपट्टीला लगाम घालणारे सुरेश प्रभू मात्र प्रकर्षांने आठवले. - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
