21 January 2021

News Flash

धोरणांची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाचीच!

करोनाकाळातही देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ दिला नाही, हेच जिंनपिंग युगाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल

(संग्रहित छायाचित्र)

‘चायनीज कॉर्पोरेट ‘नूडल्स’’ हा संजीव चांदोरकर यांचा स्तंभलेख (‘‘अर्था’च्या दशदिशा’, २ डिसेंबर) चीनच्या औद्योगिक प्रगतीचे एक इंगित सांगून जातो. कम्युनिस्ट पक्षाचा वरचष्मा असला तरी चीनमधील सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांच्या पाठीशी बँकिंग क्षेत्र, वित्त क्षेत्र, नोकरशाही, कायदेमंडळ, शासन व्यवस्था, मध्यवर्ती बँक, भांडवली बाजार नियामक मंडळ, लष्कर व सत्ताधारी पक्ष हे सर्व कोणतेही राजकारण न करता हातात हात घालून उभे आहेत. आपल्याकडेही ही सर्व क्षेत्रे आहेत, पण त्यांचा एकमेकांशी मेळ नाही. आपली औद्योगिक प्रगती भुवया उंचवाव्यात अशी कधीच संधीच देत नाही. चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, तैवान या साऱ्या आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीचे लक्ष स्थानिक मार्केट नसून निर्यातक्षम उद्योगांकडे आहे. त्यास अन्य यंत्रणांचीही साथ असल्यामुळे परकीय गंगाजळीचा ओघ साहजिकच त्या देशांकडे वळतो.

करोनाकाळातही देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ दिला नाही, हेच जिंनपिंग युगाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. त्यामानाने आपण करोनाकाळात चुकीच्या ‘देशव्यापी’ धोरणाने सर्वच क्षेत्रात खूप नुकसान करून घेतले. ते भरून कधी येणार व आपण प्रगतीपथाला केव्हा लागणार कोण जाणे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) ‘वाढ दर’ हा उणे २४ वरून उणे ७.५ पर्यंत आला, याला प्रगती म्हणायचे का? सर्व क्षेत्रातील अधोगतीची, आपण करोनाकाळात राबविलेल्या चुकीच्या धोरणांची जबाबदारी सत्ताधारी पक्ष प्रामाणिकपणे मान्य करून यापुढे वाटचाल करेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

– द. ना. फडके, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)

प्रकल्पानंतर पाणी वळणार कुठे?

चीनचे यरलग झांग्बो नदीवरील जगातील सर्वात मोठे प्रस्तावित धरण आणि ३० हजार कोटी किलोवॅट (म्हणजे तीस कोटी मेगावॅट; आपले प्रकल्प हजार मेगावॅटच्या आसपास बहुतेक) जलविद्युत प्रकल्पाविषयी ‘गंगे च यमुने चैव..’ हा अग्रलेख (२ डिसेंबर) वाचला. चीनचे आजवरचे जगातील सर्वात मोठे धरण थ्री गॉर्जेसविषयी जागतिक तज्ज्ञांनी ‘हा प्रकल्प अशक्य’ असे मत व्यक्त केले होते. या पावसाळ्यात या धरणाने बरेच रंग उधळलेत म्हणा, पण तो वेगळा विषय. धरण बांधून पाणी अडवून वीजनिर्मिती केली तरीही वीजनिर्मितीनंतरचे पाणी पुन्हा नदीपात्रातच सोडावे लागते; यास अपवाद- कोयना, टाटांचा भिरा प्रकल्प इत्यादी. मात्र यात गोम अशी की, भौगोलिक परिस्थिती अगदी विरुद्ध दिशेला पाणी वळविण्यास योग्य होती आणि उंचीचाही फायदा झाला. तशी स्थिती अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या जलविद्युत प्रकल्पाची आहे का? वीजनिर्मितीनंतरचे पाणी कोयना वगैरे प्रकल्पांसारखे सियांगमार्गे ब्रह्मपुत्रेस न मिळता दुसरीकडे जाणार आहे का, याचा शोध घेतला पाहिजे. अन्यथा या प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रेस येणाऱ्या महापुरास काही प्रमाणात अटकाव होऊन फायदाच होईल, तसेच वीजनिर्मितीनंतर नदीपात्रात सतत पाण्याचा प्रवाहही राहील. गंगेवर तेहरी जलविद्युत प्रकल्प हा जगातील सर्वात उंचीवरील प्रकल्प- जो चिपको आंदोलनामुळे गाजला; त्याचा फायदा वीजनिर्मितीबरोबर पूर नियंत्रण होण्यात होत आहेच, तसेच तो सिंचन क्षेत्रवाढीस व शाश्वत सिंचनास पूरकही ठरत आहे. मात्र इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पाणी अडवूनही, नैसर्गिक उतार नसेल तर ते दुसरीकडे वळवणे फार खर्चिक आणि त्यास जेवढी वीजनिर्मिती होईल त्यापेक्षा जास्त वीज लागेल. उदा. मुंबईचे पाणी अहमदनगर जिल्ह्य़ात वळवणे अशक्य/अशास्त्रीय नाही, पण अव्यवहारी आहे.

– सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)

पक्षबदलूंना घटनादुरुस्तीचा चाप हवाच

‘पक्षबदलू आमदारांना धडा’ (‘अन्वयार्थ’, २ डिसेंबर) वाचला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये राजीनामा दिल्यास विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्र ठरवले जाण्याच्या टांगत्या तलवारीची भीती राहणार असल्याने पक्षबदलूंना काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने पक्षबदलूंच्या राजकीय पुनर्वसनाला कायदेशीर बंधने येऊन पक्षांतर रोखण्याची नव्याने सुरुवात होईल. पण अधिक कडक कायद्यांची गरज आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यातील कडक तरतुदींमुळे सत्ता मिळवण्यासाठी ‘आमदारांच्या गटा’चे राजीनामे घेऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन विधानपरिषद, राज्यपाल नियुक्त सदस्य हे सोपे राजमार्ग अवलंबले जात आहेत. आमदारांनी निवडून आल्यानंतर राजीनामा दिल्याने निवडून देणाऱ्या मतदारांचा अपमान तर होतच आहे, परंतु पुन्हा पोटनिवडणूक आचारसंहिता, निवडणूक खर्च आदी आलेच. म्हणून अशा पक्षबदलू आमदारांना विधानसभेच्या किमान त्या कालावधीपुरती तरी निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्याची तरतूद कायद्यात असली पाहिजे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सुरुवात तर चांगली केली आहे. आता गरज आहे पक्षबदलूंना कायदेशीर बंदी घालण्यासाठी केंद्रात एकाच पक्षाचे बहुमत असलेल्या पक्षाने त्यासंदर्भात घटनादुरुस्तीसाठी पुढाकार घेण्याची!

– नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई)

तेव्हा मौन साधले, आता आक्रमक होण्याची वेळ!

‘उद्योग बाहेर जाऊ देणार नाही! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका’ या मथळ्यांतर्गत वृत्त (लोकसत्ता, २ डिसेंबर) वाचले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रपटसृष्टी तसेच उद्योगजगतातील मान्यवरांशी चर्चा करून हे उद्योग उत्तर प्रदेशात हलवता येतील का, याची चाचपणी करण्यासाठी मुंबईत डेरेदाखल होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘राज्यातील एकही उद्योग बाहेर जाऊ देणार नाही’ अशी गर्जना केली आहे. ती राज्याचे प्रमुख म्हणून अत्यंत रास्त असली तरी, ‘राज्यातील उद्योग बाहेर जाणे’ या परिप्रेक्ष्यात शिवसेनेचा पूर्वेतिहास काय सांगतो? : (१) २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर मुंबई महानगर निगमची व्याप्ती गुजरातमधील सौराष्ट्पर्यंत वाढवत नेली आहे.  (२) श्रमिकांच्या हितरक्षणासाठी राष्ट्रीय खाण आरोग्य संस्थेचे कार्यालय नागपूर या देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आवश्यक आहे, या गरजेपोटी १९९० साली विदर्भातील नागपुरात या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. तसेच २००२ साली या संस्थेची व्याप्ती वाढवली गेली. त्यायोगे देशभरातील खाणींमध्ये काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली होती. स्वायत्त असलेली ही संस्था आता गुजरातला पळविण्याबरोबरच तिचे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ’मध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. यामुळे या संस्थेची स्वायत्तताही संपुष्टात येणार आहे. देशातील सर्वाधिक खाणी विदर्भासह छत्तीसगढ, ओडिशा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये आहेत. पण तुलनेने कमी खाणी असलेल्या गुजरातमध्ये ही संस्था हलविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रातील वजनदार मंत्री नितीन गडकरी हे दोघेही विदर्भातील; पण त्यांनी यास विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. (३) गुजरातला ‘गिफ्ट’अंतर्गत अहमदाबादला नवी आर्थिक राजधानी उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. देशाची नवी वित्तीय राजधानी गुजरातमध्ये अहमदाबाद-गांधीनगर दरम्यान निर्माण करण्याची योजना मोदी सरकारने आखलेली आहे. (४) केवळ गुजरात हाच केंद्रबिंदू मानून आखलेला मोदींचा महत्त्वाकांक्षी ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्प हे तर अधिक चर्चेतले उदाहरण. या नियोजित प्रकल्पाची रूपरेषा बघितल्यावर सहज जाणवते की, या बुलेट ट्रेनचा कमी फायदा महाराष्ट्राला आणि अधिकचा लाभ गुजरातला होणार आहे. तरीदेखील फडणवीस सरकारने यासाठी जास्त निधी का मंजूर केला?

अशाप्रकारे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी केले जात असताना, शिवसेना केंद्रात एनडीए आणि राज्यात युती सरकारमध्ये सहभागी होती. तेव्हा ‘मुंबई मेरी जान’ म्हणणाऱ्या आणि ‘जय महाराष्ट्र’ असा कंठशोष करणाऱ्या शिवसेनेने विरोध का केला नाही? तेव्हा लाडके होते, आता मात्र दोडके झाले आहेत म्हणून शिवसेना या मुद्दय़ावर आक्रमक झाली आहे का?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

पदवीधर मतदारांची नोंदणी-प्रक्रिया बदला!  

महाराष्ट्रात विधान परिषदेसाठी एकूण सात ‘पदवीधर मतदारसंघ’ (मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) आहेत, त्यासाठी दर सहा वर्षांनी होणारी निवडणूक यंदा (१ डिसेंबर रोजी) पुणे, नागपूर, औरंगाबाद येथे झाली. या निवडणुकीत मतदानासाठी, प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी आपली मतदार म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य असते. यंदा पुणे मतदारसंघात ४,२६,२५७; नागपूर मतदारसंघात २,०६,४५४; तर औरंगाबाद मतदारसंघात ३,७३,१६६ मतदारांची नोंद झाली होती. ही संख्या खूपच कमी आहे; कारण सहा वर्षांत अनेक पदवीधर होतात, त्यांपैकी फारच थोडे नाव नोंदवतात आणि जुन्या मतदारांपैकी अनेक जण पुन्हा नाव नोंदवत नाहीत.

पदवीधर मतदार म्हणून एकदा नोंद झाल्यानंतर पुढील निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्वाना पुन्हा नोंदणी का करावी लागते, हे एक न सुटणारे कोडे आहे. इतर निवडणुकींत एकदा मतदार नोंदणी झाली की मरेपर्यंत जर तो/ती मतदार असतात (आणि पदवी काही गळून पडत नाही), तर या निवडणुकीत मतदार नोंदणी का रद्द होते? निवडणुकीच्या आधी एक वर्ष पदवीधर झालेल्या व्यक्तीला फक्त पदवी प्रमाणपत्राची आणि मतदार ओळखपत्राची छायाप्रत जमा करून पदवीधर मतदार होता आले पाहिजे, त्यास निराळे कायमस्वरूपी ओळखपत्रही देता येईल. शासनाने व निवडणूक आयोगाने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

– दिलीप प्रभाकर गडकरी, कर्जत (जि. रायगड)

धर्मातरांमुळेच खासगी विषयावर कायदे!

‘खासगीपणाचा अदृश्य अधिकार’ हा लेख (२ डिसेंबर) वाचला. हा लेख भारतीय नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराची चर्चा करता करता लव्हजिहादशी अर्थात विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य यापाशी येऊन ठेपतो. आपल्या निधर्मी देशात स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट वापरून आपापला धर्म अबाधित ठेवून विवाह करता येतो; पण तसे होत नाही हे वास्तव आहे. धर्मातरे झाल्यामुळेच मग खासगी विषय सार्वजनिक होऊन त्यावर प्रतिक्रिया येतात, कायदेही बनतात. लोकशाहीत खासगीपणा जपणे शक्य आहे, पण तो सार्वजनिक होऊ नये याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2020 1:47 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers comments zws 70 4
Next Stories
1 ‘प्लासीबो नसेलच’ हे अनुमान अवास्तव..
2 प्रतिकूल धोरणे नागरी सहकारी बँकांच्या मुळावर..
3 ‘मालमत्ता कर मंडळा’कडे दुर्लक्ष का?
Just Now!
X