News Flash

शेतकऱ्यांना पाणी आणि पिकाला योग्य भाव हवा

‘सर्वसावध संकल्प’ हे संपादकीय वाचले.  शेतीविरोधी धोरणांमुळे भाजपने शेतकरीवर्गाला नाराज केले.

(संग्रहित छायाचित्र)

शेतकऱ्यांना पाणी आणि पिकाला योग्य भाव हवा

‘सर्वसावध संकल्प’ हे  संपादकीय (९ एप्रिल) वाचले. भाजपच्या संकल्पपत्रातील राम मंदिर, समान नागरी कायदा, जम्मू काश्मीरला दिलेला घटनात्मक विशेषाधिकार हे भावनिक, राष्ट्रवादाने भारलेले मुद्दे नेहमीचेच आहेत. याची अंमलबजावणी होईल याची सुतराम शक्यता वाटत नाहीत. भाजपच्या संकल्पपत्रात शेतकऱ्यांविषयी तीन ठळक मुद्दय़ांचा समावेश दिसून येतो. त्या आश्वासनांचा बारकाईने विचार केल्यास दिसून येते की, यातील एकही योजना शाश्वत नाही. शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य़ देणे किंवा व्याजमुक्त कर्ज देण्याने शेतीची परिस्थिती सुधारणार नाही. ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. पैसे देणे ही शेती सुधारणेची बाब असू शकत नाही. आज शेतकऱ्यांना हवे आहे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी शाश्वत पाणी आणि पिकवलेल्या पिकाला योग्य भाव. पाण्याशिवाय बाकी कोणत्याही गोष्टी व्यर्थ आहेत. शाश्वत पाणी कसे देणार याबद्दल सूतोवाच असायला हवे होते, पण पाच वर्षे सत्तेत राहूनही त्यांना यावर तोडगा काढता आलेला नाही. विरोधकही या मुद्दय़ावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे होते. २०१४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा होता. मागील पाच वर्षांत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या संकल्पपत्रात भाजपने या मुद्दय़ाला बगल दिलेली आहे.

– भास्करराव म्हस्के, पुणे

असे पांगुळगाडे आणखी किती दिवस ढकलणार?

‘सर्वसावध संकल्प’ हे संपादकीय वाचले.  शेतीविरोधी धोरणांमुळे भाजपने शेतकरीवर्गाला नाराज केले. तसेच जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे व्यापारीवर्गही नाखूश होता. या दोन्ही घटकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपने साठ वर्षांपुढील शेतकरी आणि व्यापारीवर्गासाठी निवृत्तिवेतन देण्याचा  ‘संकल्प’ सोडला आहे. त्यासाठी सरकार महामंडळाची स्थापना करणार. वर पुन्हा शेतकरी – व्यापारी काही ठरावीक रक्कम दरमहा यात जमा करणार. सरकार यात आणखी काही रकमेची भर घालणार व या एकूण रकमेवर शेतकरी आणि व्यापारी यांना व्याज मिळणार. याच माध्यमातून त्यांना निवृत्तिवेतन देणार. त्यामुळे ही निवृत्तिवेतन योजना नसून गुंतवणुकीचा परतावा असणार आहे. तसेच या योजनेला अनेक जर तर असणार आहेत व ती सध्या तरी एक कल्पना याच प्राथमिक अवस्थेत आहे. देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, सरकारला शेतीविषयक आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा निधी या योजनांसाठी वळवावा लागणार आहे.

भाजप राष्ट्रवादाबरोबरच आपल्या जुन्या अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे असे दिसते. पण सत्ताकाळात आपण काय केले ते मोदी सरकार काही केल्या सांगायला तयार नाही. काँग्रेसची ‘न्याय’ योजना तसेच भाजपची निवृत्तिवेतन योजना यांचा हे दोन्ही पक्ष ‘क्रांतिकारक’ असे वर्णन करताना दिसत आहेत. काँग्रेस आणि भाजप यांना आपल्या या योजना भले नवीन क्रांतीला जन्म घालणाऱ्या वाटत असतील, तरी तिच्या प्रसूतिवेदना कोणी सहन करायच्या, हा प्रश्न आहे. कारण या योजनांत राजकीय इष्टापत्ती असली तरी आर्थिक शहाणपणाची वानवाच दिसत आहे. हे असे पांगुळगाडे आपण आणखी किती दिवस ढकलत नेणार आहोत?

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

गेल्या निवडणुकीतील आश्वासनांचे काय ?

‘भाजपच्या संकल्पपत्राविषयी’ची बातमी (९ एप्रिल) वाचली. भाजप सरकारने पुन्हा एकदा आधीच्या जाहीरनाम्यातील अनेक मुद्दय़ांची पुनरावृत्ती केली आहे जे की पूर्ण झाले नाही. जसे की अनुच्छेद ३७०, राम मंदिर, नागरिकत्व इत्यादी. परंतु एक मतदार म्हणून मी विचारू शकतो की गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? २०१४ च्या जाहीरनाम्यातील तरुणांना १० कोटी रोजगार, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख येणार, काळे धन यांचे काय झाले? आणि या वर्षी पुन्हा नवीन आश्वासने कशासाठी? यापेक्षा जर असे संकल्पपत्र मांडण्याऐवजी गेल्या पाच वर्षांत जी काही समाजहिताची कामे केली त्याचे ‘संकल्पपूर्तीपत्र’ मांडणे गरजेचे होते. म्हणजे निवडणुकीच्या काळात आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि एकदा का सत्ता आली की, त्याकडे पाठ फिरवायची नाही का? यावर निवडणूक आयोगाने कठोर कायदा केला पाहिजे. जाहीरनाम्यातील आश्वासनपूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी तरतूद त्यात करावी. म्हणजे निवडणुकीच्या काळातील अशी जुमलेबाजी बंद होईल आणि सामान्य जनतेचीही फसवणूक होणार नाही.

– अतुल बाळासाहेब अत्रे, सिन्नर (नाशिक)

 हा ‘चुनावी जुमला’ तर नाही!

‘भाजपमध्ये चलबिचल’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (९ एप्रिल) वाचला. काँग्रेसच्या ५४ पानी निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा ऊहापोह सदर लेखात करण्यात आला आहे. परंतु ‘न्यूनतम आय योजने’द्वारे देशातील २० टक्के गरीब जनतेच्या खात्यात जमा होणाऱ्या आश्वासनांचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. हा ‘चुनावी जुमला’ तर नाही ना? कारण जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पाळणे अनिवार्य नसते अशी धारणा सर्वच राजकीय पक्षांची झालेली दिसते.

– बॅप्टिस्ट वाझ, वसई

साहित्यिकांकडून हे अपेक्षित नव्हते

‘मतदारांच्या सदसद्विवेकाला मराठी लेखकांचे आवाहन’ ही बातमी (९ एप्रिल) वाचली. चित्रपट क्षेत्रातील ६०० जणांनी मतदारांना आवाहन करणारे एक पत्रक प्रसिद्ध केले होते आणि आता मराठी साहित्यिकांनीही तोच मार्ग निवडणे हे दुर्दैवी आहे. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. त्यामुळे कोणीही आपापल्या भावना व्यक्त करू शकतो. या साहित्यिकांनीही त्या व्यक्त केल्या; परंतु यात भावनांत पक्षपातीपणा आहे. या पत्रकामध्ये कोण्या एका पक्षाचा उल्लेख नसला तरीही यातील मजकुरानुसार भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य केले आहे, ही बाब सहज लक्षात येते. मराठी साहित्यिकांकडून ही अपेक्षा नव्हती. राजकारण हा जरी सध्या जगण्यातला एक भाग झाला असला तरीसुद्धा असे पत्रक प्रसिद्ध करून एका पक्षाविरोधात मतदारांना जाहीर आवाहन करणे हे मराठी साहित्यिकांकडून अपेक्षित नव्हते!

– हृषीकेश बबन भगत, पुणे

बोलायचे एक, वागायचे भलतेच..

‘तुम मुझे मेरे काम से ही जानो..’ हा लेख (९ एप्रिल) वाचला. खरे तर लोकांनी एखाद्या व्यक्तीला कामाने ओळखावे हे योग्यच. असे असताना सामान्य माणसे, एखाद्याने दिलेल्या शब्दांनी व वचनानेही व्यक्तीला ओळखतात हे लक्षात घ्यावे आणि जेव्हा दिलेली वचने पाळली जात नाहीत तेव्हा कामे झालेली नसतात हे पक्के ध्यानात ठेवावे.

नोटाबंदीचा घिसाडघाईचा निर्णय, १५ लाखांची लालूच दाखवून केलेली सामान्य जनतेची घोर फसवणूक, काळा पैसा आणण्याचे खोटे वचन हे सगळे काही लोक विसरले नाहीत. स्वच्छता अभियानाची जाहिरात व रस्त्याच्या दुतर्फा आणि गावांच्या वेशींवरील कचऱ्याचे उकिरडे हे आजचे प्रश्न आहेत. उंच पुतळे उभारून देश उंच होत नसतो, हे विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासारख्यांना माहीत असेलच.

लेखात ‘नोकऱ्या मागणारे नव्हे तर देणारे बना’ असाही उल्लेख आहे. असे जर असेल तर किती जणांनी किती नोकऱ्या निर्माण केल्या? रस्त्यावर व नाक्यानाक्यांवर वाढणाऱ्या बेबंद रिक्षा, जागोजागी उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा टपऱ्या हे वाढत्या बेकारीचेच दुसरे रूप आहे हे कोणीही समजू शकेल.

शेवटी सहस्रबुद्धे यांनी मोदींच्या ‘तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूंढने की व्यर्थ कोशिश मत करो’ या ओळींचा उल्लेख केला आहे. असे जर आहे तर प्रत्येक जाहिरात, प्रत्येक पोस्टर, प्रत्येक बॅनरवर त्यांचीच छबी का, असा प्रश्न कविता वाचून पडू शकतो ना?

बोलणे एक व वागणे भलतेच हे चाणाक्ष जनतेच्या लक्षात येत आहेच हळूहळू.

– धनंजय मदन, पनवेल

आयपीएलमधील श्रीमंत खेळाडू हे करतील?

प्रो-कबड्डी लीगच्या सातव्या हंगामाच्या लिलावात महाराष्ट्राच्या सिद्धार्थ देसाईला १.४५  कोटींची बोली मिळाल्याचे वाचून कबड्डीचे चाहते असणाऱ्यांचे मन सुखावले असणार. देशी खेळांची किंमत शून्य असे समजणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे खास करून शहरात खूप आहे, पण खेडय़ापाडय़ातून घरोघरी टीव्हीवर रात्रीचे कबड्डी चालू असते हे मी अनुभवले आहे. वाहिन्याच्या टीआरपीमध्ये प्रो-कबड्डीने गेल्या वेळी उसळी मारली होती.

‘गावातील गरीब खेळाडूंच्या विकासासाठी त्यातील काही रक्कम खर्च करणार आहे’ असे सिद्धार्थ देसाई म्हणाल्याचे वाचले. त्याचे अनुकरण आयपीएल क्रिकेटचे श्रीमंत खेळाडू करणार का?

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

उमेदवारांच्या शक्तिप्रदर्शनावर नियंत्रण आणावे

लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सर्वच पक्षांचे उमेदवार सोमवारी मुंबई, ठाणे व कल्याण या शहरांतून एकाच वेळी निघाल्याने सर्वत्र वाहतुकीची कोंडी झाली होती. हे उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी जाताना जोरदार शक्तिप्रदर्शन करतात. आपल्या कार्यकर्त्यांसह मिरवणुकीने जात असल्याने सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठय़ा शहरांतून प्रत्येक पक्षाला अर्ज दाखल करण्यास वेगवेगळे दिवस नेमून दिल्यास एकाच दिवशी वाहतूक कोंडी होणार नाही. तसेच आयोगाने अर्ज दाखल करण्याच्या मिरवणुकीवर नियंत्रण आणावे. एकाच वेळेस सर्व पक्षांचे उमेदवार अर्ज भरण्यास निघत असल्याने पोलीस दलावरही ताण पडतो.

– विवेक तवटे, कळवा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2019 12:07 am

Web Title: loksatta readers mail loksatta readers opinon readers reaction 3
Next Stories
1 अतिरेकी काँग्रेसविरोधाचे भांडवल कुठवर पुरेल?
2 आरोग्य सेवेकडे शासनाचे कायम दुर्लक्षच
3 कुठे गेली प्लास्टिकबंदी?
Just Now!
X