देशाच्या ७३ व्या स्वांतत्रदिनी पंतप्रधनांनी केलेले ‘लोकसंख्या नियंत्रणा’ संबंधीचे आवाहन समयोचित आहे. खरे तर ती आपल्या देशासाठी काळाची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या १३३ कोटीवर पोहोचली आहे व चीनशी आपली स्पर्धा (१३९ कोटी) सुरू आहे. जागतिक लोकसंख्येत आपला १८ टक्के वाटा आहे.या वेगाने २०६१ साली जगातील लोकांची संख्या १००० कोटीपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. नैसर्गिक स्रोत तितकेच आहेत आणि माणसाच्या मूलभूत गरजा वाढतच आहेत. त्यातच चंगळवादाच्या तावडीत सापडलेला मनुष्यप्राणी चेकाळून निसर्गाचा विध्वंस करत आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला जे तीन ‘पी’ ( पॉप्युलेशन, पोल्यूशन, पोचिंग : लोकसंख्या, प्रदूषण, प्राणीहत्या) करणीभूत आहेत त्यात लोकसंख्या वाढीचा वाटा मोठा आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ११ जुलैच्या ‘जागतिक लोकसंख्या दिना’निमित्त वेळोवेळी दिलेल्या- संवेदनाक्षम पौगंडावस्था, मातेची सुरक्षितता, लैंगिक समानता, तारुण्य हा कसोटीचा काळ, पुरुषांचा सहभाग, भविष्याची आखणी-कुटुंबाचे नियोजन, गरिबीशी लढा-मुलींना शिक्षण, लोकसंख्या आणि पर्यावरण; यांसारख्या घोषणा गांभीर्याने घेण्याची ही वेळ आहे. तसेच, विवाहपूर्व शिबिरांतून विवाहोत्सुक तरुणाईला नैसर्गिक व कृत्रिम कुटुंब नियोजनाचे शास्त्रोक्त धडे दिले गेले पाहिजेत. केवळ आपली आकडेवारी वाढावी म्हणून प्रजा वाढविण्याचा सल्ला देणाऱ्या विविध धर्म-पंथातील नेत्यांनी मानवतेची ही निकड लक्षात घेऊन भक्तांना चुकीचे मार्गदर्शन करणे थांबवावे. -जोसेफ तुस्कानो, बोरीवली पश्चिम (मुंबई) जाणीव होणे चांगलेच; आव्हान उपायांचे.. त्र्याहत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लोकसंख्यावाढीला रोखणे गरजेचे आहे’ हे ठासून सांगितले. २०१४ साली राज्यावर आल्यानंतर ‘लोकसंख्या ही समस्या नसून ती एक संधी आहे’ असे वक्तव्य मोदी यांनी केले होते. परंतु देशापुढील विविध समस्यांच्या मुळाशी ‘लोकसंख्या’ हा कालसर्प दडला आहे, हे आता स्वच्छपणे पुढे आले आहे. चीन या शेजारी राष्ट्राची हीच समस्या त्या देशाला गाळात घेऊन जात होती आणि यासाठी नेमके प्रयत्न केल्यावर आज चीन चांगले दिवस पहात आहे. उशिरा का होईना पण या भीषण समस्येची जाणीव झाली आहे त्यावर उपाय योजणे अधिक आव्हानात्मक असेल हे मात्र नक्की - मिलिंद कोल्रेकर,ठाणे. उत्तेजनार्थ आणि प्रतिबंधकही उपाय हवे.. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात लोकसंख्यावाढ रोखणे गरजेचे आहे असे आवाहन केले आहे. अनेक देशांनी लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणले असताना आपली लोकसंख्या विक्राळ रूप धारण करीत आहे. केवळ राजकीय फायदातोटय़ाचा विचार करुन सर्वच राजकीय पक्षांनी या समस्येवर राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत केलेले आवाहन निश्चितच स्वागतार्ह आहे. काही उत्तेजनार्थ, तसेच काही प्रतिबंधक उपाययोजना करून हा दिवसेंदिवस जटिल होत असलेली समस्या सोडवायला हवी. - किशोर देसाई, लालबाग (मुंबई) र. धों. कर्वे यांचे स्मरण.. ‘मिठु मिठु संस्कृती’ हे संपादकीय (१५ ऑगस्ट) वाचतानाच ‘लोकसंख्या नियंत्रणाचे आवाहन’ या बातम्याही येऊ लागल्या. प्रत्येक देशातील कोणत्याही समस्येचे मूळ तिथल्या संस्कृतीतच शोधावे लागते. मध्यम वर्गच कोणत्याही समाजाची सांस्कृतिक पातळी ठरवत असतो. प्रत्येक गोष्टीला सरकार जबाबदार आहे आणि प्रत्येक प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारचीच अशी एक भारतीय मानसिकता झालेली आहे. त्यामुळे लोकसंख्यावाढ असो, प्लास्टिक बंदी असो वा स्वच्छ भारत योजना असो ‘जबाबदारी सरकारचीच’ अशी आपली मानसिकता आहे. सुसंस्कृत याचा अर्थ मानवी मूल्ये ओळखणारा असा जर असेल तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला वस्तुनिष्ठ आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. वाढ हा जीवनाचा नियम आहे, पण आपण तो नाकारल्याने संपादकीयात उल्लेखलेल्या ‘बुश-अटलबिहारी’ गोष्टींवर जनमानस बालबुद्धीने विश्वास ठेवत असते. स्वातंत्र्यानंतर मध्यम वर्गाने एका पिढीपर्यंत नीतिमूल्ये जपण्याचा प्रयत्न केला, पण हळूहळू त्यातील फोलपणा जाणवू लागल्यावर भल्याबुऱ्या मार्गाची जाणीव त्यांनी सोडून दिली आणि आपल्या नीतिभ्रष्टतेचे तत्त्वज्ञान बनवले. हळूहळू आपल्या अधपाताच्या मर्यादाच नष्ट झाल्या. राष्ट्रीय जीवन उंचावण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन व बुद्धिवादाची गरज असते, पण आजकाल बुद्धिवाद मागे पडला असून राज्यकर्त्यांच्या आश्रयाने गुंडांचा दहशतवाद, वैचारिक निर्भयतेचा अभाव आणि ज्यात आपले हितसंबंध नाहीत अशा प्रश्नांबद्दल बेफिकिरी हेच दिसते. स्वातंत्र्यानंतर देशाला सामोरं जावं लागेल अशा समस्यांपैकी एक लोकसंख्यावाढ, त्याची जाणीव ठेवून, स्वकीयांच्या कुचेष्टेला तोंड देत शांतचित्ताने काम करणाऱ्या रघुनाथ धोंडो कर्वे यांचे स्मरण करणे अगत्याचे ठरते. देशाने त्यांच्या नावे कुटुंब नियोजनाची योजना कार्यान्वित केली तर ते त्यांचं उचित स्मारक ठरेल. -सुलभा संजीव, नाहूर (मुंबई) सहायक प्राध्यापकांचे ‘दरपत्रक’ आणि वसुली.. ‘पीएच.डी.धारक गर्दीचे होणार काय?’ या गणेश पोकळे यांच्या लेखात (युवा स्पंदने, १५ ऑगस्ट) सहायक प्राध्यापकपदाचे दरपत्रक दिले आहे त्याला पुष्टी देणारी एका सहायक प्राध्यापिकेच्या नेमणुकीची चर्चा सध्या एका परिचित कुटुंबातून कानावर पडली. त्यांनी तब्बल ४१ लाख दिले आणि दिल्याबद्दल खेद वगैरे काही दिसत नाही फारसा. पण पदासाठी एवढे पैसे तर मग पगार किती असेल आणि किती दिवसात वसुली होईल ही गणिते मांडून मंडळी बेजार झालीत. ज्यांनी ही रक्कम दिली, त्या कुटुंबातील घटकांच्या प्रतिपादनातही एखादी अवघड गोष्ट साध्य केल्याचीच भावना जाणवते; नैतिक-अनैतिक असे काही जाणवत नाही.. आणि सगळे कुटुंब वारकरी संप्रदायाच्या आध्यात्मिक मार्गावरचे जुने प्रवासी आहेत! - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
