अनुच्छेद ३७१ ला केंद्र सरकार हात लावणार नाही अशी ग्वाही वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुवाहाटी येथे ईशान्य परिषदेत तेथील आठ राज्यांच्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसमोर बोलताना यापूर्वी आठ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिली होती. तीच २० फेब्रुवारी २०२० ला अरुणाचल राज्य स्थापनादिनी पुन्हा दिल्याची बातमीही (लोकसत्ता, २१ फेब्रु.) वाचली. अनुच्छेद ३७१ मुळे या आठ राज्यांत बाहेरच्या लोकांना येथे येऊन जमिनी विकत घेता येत नाहीत. शहा तेव्हा म्हणाले होते की, येथील स्थानिक संस्कृती, भाषा आणि परंपरांच्या विविधतेची किंमत मोजून विकास करता येणार नाही. येथे वास्तव्य करणाऱ्या २७० हून अधिक जातीजमातींशी आमची बांधिलकी आहे. आता म्हणाले, १२० जमाती आणि २७ जाती यांच्या हक्कांचे, परंपरांचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद ३७१चा उद्देश सीमावर्ती भागातील इतरांची घुसखोरी रोखण्यासाठी असेल तर प्रश्न असा आहे की काश्मीर देशाच्या सीमेवर नाही? काश्मिरी लोकांना स्थानिक संस्कृती, भाषा, परंपरा नाहीत? त्या जपण्याची बांधिलकी केंद्र सरकारला वाटत नाही? मग असा फरक शहा का करतात? काश्मीरचे नाव वापरून समाजात एका विशिष्ट जमातीविरुद्ध द्वेष वाढवायला संधी मिळते म्हणून हा दुटप्पीपणा? काश्मीर भारताच्या सीमेवर आहे त्याचे बाह्य़ आणि अंतर्गत आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी ईशान्य भारतातील आठ राज्यांप्रमाणे काश्मीरला विशेष दर्जा असणे आवश्यक आहे. पण भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून सतत ३७० दोडके असण्याची भावना बाळगल्यामुळे गृहमंत्री झाल्यावर ती सोडणे जड जात असावे. - विनय र. र., पुणे. ७० लाख लोक.. आणि किती करदाते? ‘ट्रम्प-मोदी रोड-शोसाठी दोन लाख जण हजर राहणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ फेब्रु.) वाचून वाटले की, लोकांना गृहीत धरूनच हे सगळे चालले आहे! बरे, त्यात जे गृहस्थ पाहुणे म्हणून येणार आहेत त्यांनी तर कहरच केला, त्यांना तर ‘सत्तर लाख लोक येणार’ असा ठाम विश्वास आहे. त्यांची जगभरातील ख्याती एका बलाढय़ राष्ट्रांचा प्रमुख पण बेताल वाचाळवीर म्हणूनच जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याचे आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही; पण त्यामध्ये जेव्हा आपले अधिकारीही सामील होतात आणि म्हणतात की ७० लाख नाही, परंतु एक ते दोन लाख लोक नक्की येतील, तेव्हा या प्रत्येकाला लोक जमवण्याचा ‘लक्ष्यांक’ दिला आहे की काय असे उगाच वाटून जाते. ज्या क्रीडाप्रेक्षागारात (स्टेडियमवर) हा कार्यक्रम होणार आहे त्याची क्षमता आहे एक लाख दहा हजार प्रेक्षकांची. राहिला प्रश्न कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाचा, तर बहुधा मोदींना अमेरिकेत बोलावून त्यांची प्रसिद्धी वाढवून निवडणुकीत त्याचा जो काही फायदा झाला त्याची ही परतफेड असावी (पुढच्या काही दिवसांमध्ये ट्रम्प यांनाही निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे) आणि तिचा बोजा उचलणार आपले सर्वसाधारण करदाते. - दीपक पाटील, लासुरने (इंदापूर). कीर्तनात दर्जाहीन विनोदनिर्मिती नको.. इंदोरीकर महाराजांच्या वादग्रस्त अवैज्ञानिक वक्तव्य, आक्षेपार्ह विनोदी कीर्तनशैलीविषयी सध्या चर्चा सुरू आहेत. मुळात इंदोरीकर महाराजांनी व त्यांना आदर्श मानणाऱ्या असंख्य कीर्तनकारांनी ‘नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी’ ही समाजास सुज्ञ, विवेकी बनवणारी कीर्तन परंपरा व ‘भक्ती ज्ञानविरहित इतर गोष्टी न कराव्या’ ही कीर्तन मर्यादा समजून घ्यावी आणि वारकरी संत साहित्य कीर्तन परंपरेला प्रमाण असलेल्या कीर्तन शैलीतून कीर्तने करावीत. वारकरी संतसाहित्य कीर्तन परंपरेत स्थान असलेल्या ग्रंथाचेच संदर्भ कीर्तनातून द्यावेत. हिणकस, दर्जाहीन विनोदनिर्मिती करणाऱ्या कीर्तनकारांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. - ह. भ. प. मदन महाराज सोनवणे, मोरगव्हाण-िशगवे, तुकाई (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर). कामराज नाही.. आता बिनकामाचे ‘राज’! ‘जो बहुतांचे सोसीना..’ हे संपादकीय (२१ फेब्रुवारी) वाचले. आपला जन्मच मुळी देशात सत्ता गाजवण्यासाठी झाला आहे अशा आविर्भावात काँग्रेसजन वावरताना दिसत आणि आतासुद्धा, यात तसूभरदेखील फरक पडला आहे असे समजणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. नेत्याच्या नावावर खपून जाणारा पक्ष कालांतराने क्षीण होत जातो आणि अंतिमत: नेत्यांबरोबरच संपतो हे राजकीय वास्तव जगभरातील सर्वच राजकीय पक्षांना लागू पडते. गांधीजींनी काँग्रेसचा स्वातंत्र्य लढय़ातील कार्यभाग आता उरकला म्हणून काँग्रेसने सेवादलात विसर्जित व्हावे असे मत मांडले होते. तर मध्यंतरी ‘काँग्रेस मेलेली बरी’ असा ध्वनी देशातून निघाला होता. काँग्रेसच्या पडत्या काळात तत्कालीन काँग्रेस पक्षाध्यक्ष के. कामराज यांनी ‘कामराज योजना’ (सर्व नेत्यांनी सत्तापदे सोडून पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरावे) आणली होती. ती पुनर्जीवित करण्याची आयती संधी सध्या आहे. पण काँग्रेसचे दुर्दैव इथेही संपत नाही. कारण असा कोणी कामराज या पक्षात आज अस्तित्वातच नाही! झाडून सगळेच्या सगळे पक्षासाठी काम न करता ‘राज’ करू इच्छिणारे दिसत आहेत. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे. वाढीव विमाकवच सर्वच बँकांसाठी ‘विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ (२१ फेब्रु.) या ‘अन्वयार्थ’मध्ये ‘नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात खासगी बँकांमधील ठेवींसाठी विमाकवचाची तरतूद वाढवण्यात आल्यामुळे अधिक ठेवीदार त्यांच्याकडे वळतील ही शक्यता आहे’ - असे वाक्य आहे. ते वाचून, वाढीव विमाकवच केवळ खासगी बँकांसाठीच असल्याचा ग्रह होण्याची शक्यता अधिक. याबाबत वस्तुस्थिती अशी, की अर्थसंकल्पातील ही वाढीव विमाकवचाची तरतूद केवळ खासगी बँकांसाठी नसून, सर्व सूचीबद्ध व्यापारी बँकांसाठी आहे. हे वाढीव विमाकवच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, तसेच सहकारी बँका, यांनाही लागू आहे. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
