महाराष्ट्रातील युवकांच्या रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या गंभीर अशा प्रश्नांबाबत सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकारने युवक आणि शेतकऱ्यांसाठी नक्की काय केले हे माहीत नाही, पण मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी केली एवढे नक्की. कारण ‘दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यां’चे दिलेले आश्वासन विरून जाणे सोडाच, उलट मोठमोठय़ा आयटी कंपन्यांमध्ये करण्यात आलेली कर्मचारी कपात आपल्यासमोर आहे. महाराष्ट्रातही फडणवीस सरकारची परिस्थिती फार काही वेगळी नव्हती. ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारखे मोठे इव्हेंट करूनदेखील, त्यातून रोजगार क्षेत्रात काहीही सुधारणा सरकारला करता आली नाही. राज्यात आज अभियांत्रिकीपासून वाणीज्यपर्यंत विविध शाखांत शिक्षण घेतलेल्या बहुतांश विद्यार्थ्यांची नोकरी मिळवताना दमछाक होत आहे. हीच परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. पीक विम्यापासून हमीभाव मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्याला अडचण येत आहे. त्यातच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या अडचणींत आणखीच भर पाडली आहे. या समस्यांवर तोडगा काढायला अनुभवी आणि खंबीर सरकार व नेत्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरे संवेदनशील आहेत आणि त्यांनी त्यांचा खंबीरपणा पक्ष चालवताना दाखविला आहे. त्यांच्याकडे अनुभवाची कमतरता आहे; परंतु नव्या सरकारमध्ये त्याची अजिबात कमतरता दिसत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील बहुतांश चेहरे या मंत्रिमंडळात असतील असे दिसते. तसेच गेल्या पाच वर्षांचा शिवसेना मंत्र्यांनादेखील अनुभव आहे. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांतील कदाचित सर्वात अनुभवी सरकार उद्यापासून काम करणार आहे. ‘तीन पक्षांचे सरकार अस्तित्वात येणार असल्याने ते निर्णयप्रक्रियेत फार वेळ लावतील,’ अशी आवई उठवली जात आहे. परंतु निर्णयप्रक्रियेत जरी वेळ लागणार असेल तरी त्या निर्णयावर तीन पक्षांतील विविध व दिग्गज लोक चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचीदेखील शक्यता वाढणार आहे. तसेच यंदाच्या विधानसभेत बरेचसे तरुण चेहरे निवडून गेले आहेत. यातल्या काहींना खरोखरच तरुणांसाठी काम करण्याची तळमळ आहे. त्यामुळे या सर्व तरुण, अनुभवी आणि संवेदनशील नेत्यांकडून राज्यातील तरुणांचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटावेत. - प्रणय भिसे, मुंबई खरा प्रश्न विश्वासार्हता टिकवण्याचा आहे.. उत्तररात्र आणि पहिला प्रहर या खरे तर दरोडेखोर (आणि मानल्यास भुते) यांच्या आवडत्या वेळा. हे अंधारे मुहूर्त निवडून ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ने रात्री राष्ट्रपती, राज्यपाल या दोहोंनाही वेठीस धरून तांबडफुटीच्या आत शपथविधीचा कार्यक्रम उरकला. याच दरम्यान ‘काँग्रेस सत्तालोभी आहे’ असे मोदींनी झारखंडात म्हटले होते; पण ते विनोदी वाटू लागले. त्यानंतर शरद पवारांनी राजकारणचातुर्य दाखवले आणि मोदी-शहांच्या पक्षाला चीत केले, त्यातून राज्याच्या राजकारणावर आपली पकड मजबूत आहे हे त्यांनी पुन्हा सिद्ध केले. राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांची घरवापसी, त्यानंतर तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना बसमध्ये भरून त्यांना हॉटेलांत डांबणे, हॉटेलातले शक्तिप्रदर्शन वगरे प्रकार घडवण्यात आले. अमितभाई नेहमीच्या ‘अर्थपूर्ण’ पद्धतीने शॉिपगला निघाले आहेत; शिवाय कोर्ट केसेस, ईडी, सीबीआय चौकशी वगरे दम भरून काही आमदार पळवतील अशी धाकधूक तिन्ही पक्षश्रेष्ठींच्या मनात असावी. लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेचा(!) याहून मोठा पुरावा दुसरा नसेल. (यात देणारे आणि घेणारे दोन्ही येतात.) अशा तऱ्हेने डांबून ठेवल्याने डाव यशस्वी झाला खरा; पण असे करून पाच वर्षे राज्य चालवता येईल असा जर कुणाला विश्वास असेल, तर ते सगळे स्वतच्या मनात रचलेल्या नंदनवनात वावरत आहेत. कारण आमदारच जर विश्वासू नसतील तर विश्वासघात कसाही आणि केव्हाही होऊ शकतो. अजितदादांशी युती करून भाजपने आपल्या मुकुटात एक नवा हिरा खोवला होता. पण आता हा मुकुट हिऱ्यासकट महाविकास आघाडीकडे आल्यावर त्याचे काय करणार, हा सत्तर हजार कोटीमोलाचा प्रश्न आहे! या प्रश्नाला इथले धुरंधर राजकारणी आपल्या कृतीतून काय उत्तर देतात त्यावर त्यांची विश्वासार्हता अवलंबून आहे. सुशासनाचा नारा २०१४ मध्ये मोदींनी दिला होता. त्याला २०१९ मध्ये पुन्हा अधोरेखित करण्याचे त्यांच्यात धाडस नव्हते. त्यांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या अनेक घटनांमुळे - यात नोटाबंदी, राफेल, िलचिंग, बेरोजगारी, शहरी नक्षल असे अनेक विषय येतात- त्यावर फारसा विश्वासही ठेवता येणार नाही. आता खेळ महाविकास आघाडीच्या हातात आला आहे. ते कुणाकुणाला मंत्रिपद देतात, यावर त्यांची विश्वासार्हता अवलंबून आहे. मात्र विश्वासार्हतेचा हा मुद्दा नेत्यांना महत्त्वाचा वाटतो असे दिसत नाही! - अशोक राजवाडे, मुंबई नव्या सरकारला करण्यासारखे खूप आहे.. ‘सरकार आले, पुढे?’ हा अग्रलेख (२८ नोव्हें.) वाचला. राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज व आर्थिक मंदीसदृश स्थिती यामुळे सरकारसमोर अनंत अडचणी आहेत. त्यातही केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे संबंध महत्त्वाचे ठरतील. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावीच लागेल; कारण ५५ टक्के जनतेचा उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्रातील अरिष्ट दूर करणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टय़ा देशातील अग्रगण्य राज्य ‘होते’; पण सद्य:स्थितीत उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतले तरच बेरोजगारी काही प्रमाणात आटोक्यात येईल. वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारशी वाटाघाटींमध्ये इतर राज्यांना सोबत घेऊन पुढाकार घ्यावा लागेल. पशाचे नाटक करता येत नाही हे सत्य मान्य करून राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढावी आणि जनतेला विश्वासात घ्यावे. थाळी दहा रुपयांत देण्यापेक्षा पारदर्शक कारभार केला तर तो देशाला दिशादर्शक ठरेल. सक्षम हातांना रोजगार आणि शेतकरी वर्गाला मदतीचा हात मिळाला तरी ते मोठे कार्य होईल. ‘स्पष्ट बहुमतांतील सरकारपेक्षा आघाडी सरकारांचा कारभार अधिक जनहिताचा असतो’ हा आजवरचा अनुभव आहे. बुलेट ट्रेन ऐवजी मुंबईतील लोकल आणि समृद्धी महामार्ग ऐवजी राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत केली तरी जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. करण्यासारखे खूप आहे ते करण्याची प्रामाणिक इच्छा आणि प्रयत्न दिसायला पाहिजेत. आर्थिक आघाडीसोबतच, महाराष्ट्राची उसवलेली सामाजिक वीण दुरुस्त करावी लागेल. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा ‘पारदर्शकता’ या शब्दावरील हक्क भाजपने गमावला ‘सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे रद्दीत!’ हे एकनाथ खडसे यांनी केलेले वक्तव्य (लोकसत्ता, २८ नोव्हें.) सूचक आहे. महाराष्ट्राला सिंचनासाठी मिळालेल्या ७० हजार कोटी रुपयांचा विनियोग कसा केला गेला, याचा उलगडा होईल काय? भाजपला बहुमताने निवडून दिले होते, ते जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी, भ्रष्टाचाऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी. पण झाले उलटेच! भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शासन होण्याऐवजी त्यांना पक्षात घेतले गेले. सर्वसामान्यांना ही अपेक्षा नव्हतीच; त्यामुळे भाजपने ‘पारदर्शकता’ हा शब्द वापरण्याचा हक्क गमावलेला आहे. महाराष्ट्राचा निवडणूक निकाल हा अपेक्षित असाच होता. कारण भाजप जनतेच्या मनातून उतरत चाललेला आहे. वेळीच भाजपने आपल्या ध्येयधोरणांत मूलभूत सुधारणा करावी, अन्यथा गच्छंती अटळ! - राजन बुटाला, डोंबिवली फोटो काढणे वेगळे; शासन चालवणे वेगळे! ‘सरकार आले, पुढे?’ हा अग्रलेख (२८ नोव्हेंबर) वाचला. लोकशाहीची थट्टा व राज्यपाल पदाचे अवमूल्यन कधी नव्हे ते आता जास्त झाले आहे. नवे सरकार हे घोटाळ्यांत अडकलेल्यांचे सरकार आहे. जी आश्वासने दिलीत ती पूर्ण होणार नाहीत, कारण अध्यक्ष ज्या पक्षाचा असतो तो जे विषय पटावर घेईल तेच चर्चिले जाणार. येथूनच धुसफुस सुरू होईल. घोषणा करणे, कोथळा काढणारी विधाने करणे, कॅमेऱ्यातून फोटो काढणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष शासन चालवणे वेगळे. अजित पवार महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री होणार असतील तर काहीच विचारायची सोय नाही! त्यांचे ‘विश्वासार्ह कर्तृत्व’ जगजाहीर झाले आहे! - अरिवद बुधकर, कल्याण सवलतीकरणापेक्षा सक्षमीकरण अगत्याचे ‘सरकार आले, पुढे?’ हा अग्रलेख वाचला आणि एकच विचार पुन:पुन्हा डोक्यात येऊ लागला की, जर सवलती देऊन परिस्थिती सुधारणार असेल तर आज शेतकरी वर्ग देशातील सर्वात समृद्ध व श्रीमंत वर्ग असता. जवळजवळ प्रत्येक जाहिरनाम्यात ‘शेतकऱ्यांसाठीच्या सवलती’ हा विषय केंद्रस्थानी असतो; पण त्याचे पुढे काय होते, हे आजवर आपण पाहिले आहेच. केवळ मतांच्या लालसेपोटी शेतकरी वर्गाला मध्यवर्ती ठेवणे कितपत योग्य आहे? त्यामुळे सवलतीकरणापेक्षा सक्षमीकरणाची कास धरणे हे केवळ शेतकरी व जनतेसाठीच नव्हे, तर सरकारसाठीदेखील अगत्याचे आहे. - श्रुती रेखाते, कन्हान (जि. नागपूर) संस्कृतिरक्षकांनी नोंद घ्यावी असा अगोचरपणा.. आनंद करंदीकर यांनी ‘संस्कृती संवर्धकांचे अभिनंदन, आभारही!’ या लेखात (२७ नोव्हेंबर) म्हटल्याप्रमाणे, नेहरू-गांधी घराण्याने भाऊबंदकीची अस्सल भारतीय संस्कृती नाकारलीच, पण आणखीही भलभलते प्रघात मोडले. चालून आलेले पंतप्रधान पद नाकारून ती माला एका बिनराजकारणी विद्वानाच्या गळ्यात घातली. स्वत:च्याच विद्वत्तेवर विश्वास ठेवून नोटाबंदी, कलम ३७०, एनआरसी असे देशावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय प्रचंड आत्मविश्वासाने रेटायचे सोडून या नेहरू-गांधींनी संगणक-संस्कृतीसाठी सॅम पित्रोदा; ‘आधार’साठी नंदन निलेकणी; मनरेगा, माहिती अधिकार, शिक्षणाचा मूलभूत हक्कयांसारखी खुळे आणण्यासाठी अरुणा रॉय, हर्ष मँडर यांचा सल्ला मानला. आणि कडेलोट म्हणजे, या गांधींना स्वत:चा निवडणूक जाहीरनामाही स्वत:च लिहिता आला नाही, तो लिहिण्यासाठी अभिजित बॅनर्जीची ‘न्याय’ योजना आणावी लागली. भारतीय संस्कृतिरक्षकांनी या अगोचरपणाची नोंद घ्यायलाच हवी! - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) कारवाईचा आदेश मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्यच! ‘शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करा’ या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची बातमी (लोकसत्ता, २६ नोव्हें.) वाचली. स्कूल बस संबंधात नियम घालून देणारी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०११ आणि मग जून २०१२ मध्ये काढल्याचे व या नियमांसह अन्य वाहतूक नियम पाळण्याचे आवाहन करणारे परिपत्रकही वाचनात आले. त्यानुसार ‘१२ आसन क्षमतेपर्यंतच्या चारचाकी मोटारींचा’ आणि २०१२ मध्ये ‘स्कूलबसप्रमाणे सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या आणि टणक छताच्या तीन चाकी बंदिस्त प्रवासी कक्षाच्या ऑटोरिक्षांचा समावेश’ केला गेल्याचा उल्लेख आहे. पण याचा अर्थ रिक्षाचालकांचे आर्थिक गणित बसवण्यासाठी स्कूलबसप्रमाणेच ऑटोरिक्षांत डझनभर मुले कोंबून व दप्तरांबरोबरच एक-दोन मुले लटकावून नेणे, हा नव्हे. ग्रामीण भागात मोठय़ा मोटारगाडय़ांऐवजी रस्त्यांचे स्वरूप व शाळेचे अंतर पाहून ऑटोरिक्षा वापरता येतील, हा २०१२ मधील परवानगीमागचा उद्देश होता. तीच गोष्ट शहरी उपनगरांची. पण त्यासाठी फार तर सहा आसनी रिक्षांचा वापर करता येईल. आता तर कुठल्याही भागात १३ आसनी वाहनांना परवानगीबद्दलही बोलले जाते. वाहन कुठलेही असो; सुरक्षा महत्त्वाची असल्याने त्या नियमावलीत स्कूलबसच्या तंदुरुस्ती आणि आयुष्याबरोबरच, स्कूलबसमध्ये विद्यार्थी चढण्यापासून आत बसणे, उभे राहणे ते उतरण्यापर्यंत सर्व खबरदाऱ्या घेण्याची, तशी अंतर्गत रचना करून घेण्याची जबाबदारी त्या वाहनाच्या मालकाचीच असते आणि असायला हवी. तसेच विद्यार्थी शाळेतच पोहोचणे आणि शाळा सुटल्यावर पालकांकडेच पोहोचणे हीसुद्धा स्कूलबस व रिक्षाचालकांची जबाबदारी आहे हेही निर्विवाद. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा रोख रिक्षातील विद्यार्थी संख्येकडे आहे हे सर्वानीच लक्षात घ्यावे. त्यासाठी पालकांना थोडी आर्थिक तोशीस पडेलही; पण पाल्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची ती किंमत आहे हे समजून घेण्याची वेळ आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे स्त्री कौमार्य सिद्धता : मानवी हक्कांचे उल्लंघन ‘कौमार्य सिद्ध करणाऱ्या फसव्या गोळ्यांची सर्रास विक्री’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० नोव्हें.) वाचली आणि मन सुन्न झाले. भारतीय समाजातच नव्हे, तर जगभर स्त्रियांना या ना त्या कारणाने या पुरुषी वर्चस्वी समाजव्यवस्थेला बळी जावे लागले आहे. भारतात तर अगदी पौराणिक काळापासून स्त्री अग्निपरीक्षेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. काही जाती-जमातींतही स्त्रियांच्या योनीशुचितेसंदर्भात अनेक निर्बंध आहेत. एका विशिष्ट समूहात याकरिता बालवयात मुलींच्या जननेंद्रियास टाके देऊन काहीसे बंद केले जाते, तर काही जमातींत विवाहापूर्वी विशिष्ट विधीनुसार स्त्री-पुरुष प्रथम समागमप्रसंगी शय्येवर पांढरे कापड टाकून ते सकाळी सर्वाना दाखवावे लागते; त्यावर रक्ताचे डाग लागलेत का, यावरून त्या स्त्रीचे कौमार्य अभंग असल्याचे मानले जाते. वैवाहिक जीवनातील सामाजिक गैरसमजुतींच्या या टांगत्या तलवारीने एक प्रकारची भीती, असुरक्षितता, संशय व कसलाही वैद्यकीय आधार नसताना कौमार्य सिद्धतेचा बडगा त्या स्त्रीवर येतो. म्हणूनच स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रक्रियेतून होते. मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या बाबींचा स्त्री प्रजनन संस्था/ आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. उदा. कामाचा व्याप, दगदग, ताणतणाव, विश्रांतीचा अभाव, पोषक आहाराचा अभाव, झोपेचा अभाव.. यामुळे स्त्रियांचे प्रजनन आरोग्य ऋतुचक्र पूर्णत: विस्कळीत होते. त्याचे दुष्परिणाम स्त्रियांना भोगावे लागतात. गुंतागुंतीची व नाजूक असलेली स्त्री प्रजनन संस्था ही जर सामाजिक गैरसमजुतींना बळी पडून अशा फसव्या गोळ्यांच्या खाईत जात असेल, तर यावर सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिबंध घालणे अत्यावश्यक आहे. या सामाजिक गैरसमजुतींना वैद्यकीय आधार नसल्याचे जनमानसापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अशा निराधार गैरसमजुतींना बाजूला सारून अशा कृत्रिम मार्गावर कायदेशीर कारवाईने बंदी घालणे आणि सामाजिक कुप्रथांचे उच्चाटन करणे हीच आजची गरज आहे. - डॉ. सीमा वि. शेटे-नवलाखे, यवतमाळ गोंगाटी संमोहनातून नव्या वसाहतवादाकडे.. ‘गोंगाटाचा फायदा कोणाला?’ या ‘विदाभान’ या सदरातील संहिता जोशी यांच्या लेखातून (२७ नोव्हेंबर) आजच्या काळातील तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांची दुसरी बाजू अधोरेखित झाली. विशेषत: राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय अनागोंदीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिनाभरापासून सतत मते बदलत जाणारे आणि अस्थिर राजकीय पक्ष, कर्णकंठाळी गोंगाट घालणारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, तर अग्रलेखात (‘आत्ममग्न पक्षाची लक्षणे!’, २७ नोव्हें.) वर्णन केलेला ‘आत्ममग्न पक्ष’.. या साऱ्यामागचे छुपे कारण याच गोंगाटात आहे, असेच जाणवते. लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी जर ‘हॅशटॅग’ आणि जनतेचा कौल बघून आज या पक्षाला-उद्या त्या पक्षाला समर्थन देणार असतील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ‘टीआरपी’साठी मसालेदार बातम्या बनवणार असतील आणि केंद्र सरकार व सर्वोच्च संस्था ‘सेल्फी’सारख्या आत्ममग्न राहणार असतील, तर ‘काय नाही? नसण्याची कारणं काय? हे प्रश्न उद्भवतसुद्धा नाहीत,’ अशीच परिस्थिती येणार! इलेक्ट्रॉनिक सर्किटमध्ये ‘नॉइज’मुळे ‘हिमग साऊंड’ येतो असे अभ्यासले होते. तद्वत आज माध्यमांतील गोंगाटाचा समाजाच्या गडबडीत मोठा हातभार आहेच. मोबाइल कॅमेऱ्यातील फोटोग्राफीसारखेच स्वस्त झालेले ‘तंत्रज्ञान’ आणि बहुतांशी फुकट मिळालेली ‘विदा’ मूळ मुद्दय़ांना बगल देण्यासाठी किंवा संमोहित करण्यासाठी वापरली जात असेल, तर आपण एका वेगळ्या वसाहतवादाकडे नकळत जात आहोत, असेच म्हणावे लागेल. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई) गोंगाटावर पांघरूण घालण्यासाठी नवा गोंगाट ‘गोंगाटाचा फायदा कोणाला?’ हा लेख वाचला. सभोवती होणाऱ्या हालचालींवर आपले वरच्यावर लक्ष असते; त्याचे कारण एवढेच की, जे सर्वाना माहीत होणार आहे ते आपल्यालाही माहीत व्हावे. त्यामुळे हा सर्व गोंगाटच आहे आणि त्यातून साध्य काय होणार, याबाबत फारच थोडे विचार करत असतील. जे करत असतील त्यांचे मत समजेपर्यंत आणि पसरेपर्यंत, तेवढय़ा वेळात पुढचा गोंगाट ठेपलेला असतो.. मागच्या गोंगाटावर पांघरूण घालण्यासाठी! त्यामुळे आपण एक जागरूक नागरिक म्हणून स्वत:ला या गोंगाटापासून बाजूला ठेवून (त्याला महत्त्व न देता), त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष देऊन सरकारला आपल्या खऱ्या गरजांची जाणीव करून दिली पाहिजे. - मनोहर हनुमंत भोसले, मुंबई दलितोद्धाराचे काम फुले-शाहू-आंबेडकरांनीच केले? मधु कांबळे यांचा ‘धर्मशास्त्रे नि:शस्त्रे व्हावीत..’ हा लेख (‘समाजमंथन’, २८ नोव्हें.) वाचला. लेखक म्हणतात, समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय हे संविधानाचे तत्त्वज्ञान आहे. पण आपण ते पाळतो का? मग म्हणून आपण संविधानाला दूर सारायचे का? जवळपास सर्व धर्माची मूलतत्त्वे हीच आहेत. पण लोक ती पाळत नसतील, तर त्यात धर्माचा काय दोष? विज्ञानाचा मनुष्यास जीवनात भरपूर लाभ झाला आहे. त्याचा दुरुपयोग करून माणूस स्वत:चे नुकसान करून घेत आहे. म्हणून विज्ञानाला सोडून द्यायचे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी िहदू धर्माचा त्याग केला हे योग्य मानले, तर मग त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार का केला? एकंदरीतच धर्मत्याग न करता धर्मपरिवर्तन का केले? धर्माचे जीवनात स्थान आहे म्हणूनच ना? धर्मशास्त्रे आणि वेदांत यांची सत्ता उद्ध्वस्त केली पाहिजे, या डॉ. आंबेडकरांच्या मताला दुजोरा देताना लेखकांनी संत ज्ञानेश्वर व इतर संतांच्या, स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन व इतर विचारकांच्या लेखनाचा सखोल अभ्यास केला आहे? हे सगळे जातिव्यवस्थेचे समर्थक होते? दलित-अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे काम केवळ शाहू, फुले व आंबेडकर यांनीच केले आहे, असे दलितांच्या मनावर बिंबवले जाते; हे योग्य आहे? या कामात मदत केलेल्या महात्मा गांधीजी व इतर सवर्णाचा उल्लेख का केला जात नाही? लेखकांनी गांधीजींची धर्मविषयक भूमिका मांडली खरी; पण गांधीजींची- ‘कोणत्याही धर्माचे मूल्यमापन त्या धर्मातील चांगल्या गोष्टींद्वारे करावे, ना की त्यातील काही दोषांद्वारे’ ही भूमिका सांगायला ते सोयीस्कररीत्या विसरले. भारताचे हे दुर्दैव आहे की, चिरंतन मूल्ये असलेली भारतीय धर्मसंस्कृती संपूर्ण जगाला वंद्य असताना त्या संस्कृतीची निंदानालस्ती करण्यात अग्रेसर भारतीयच आहेत. ही संस्कृती धर्मशास्त्रे आणि वेदांताना मानते. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय ही त्याच संस्कृतीची मूल्ये आहेत, हे आपण विसरतो. - जयंत रा. कोकंडाकर, नांदेड
