‘उत्साहवर्धक!’ हे संपादकीय (१० मे) वाचले. विविध उच्च न्यायालयांनी नागरिक जगण्यासाठी धडपडत आणि तडफडत असताना सरकारांच्या बेफिकिरीला जाब विचारणे हे निश्चित आशादायी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल मात्र असे म्हणता येणार नाही. ऑक्सिजन पुरवठय़ासाठी कृतिगट नेमण्याचा निर्णय ही कदाचित सकारात्मक बदलाची सुरुवात असू शकते. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि गतवर्षीच्या टाळेबंदीत स्थलांतरित मजुरांची झालेली ससेहोलपट पाहून केंद्र सरकारच्या अमानवीय कारभारात निर्णायक हस्तक्षेप न केल्याने घोर निराशा केली. तसेच काही घटनात्मक प्रश्नांवर- जसे की, अनुच्छेद ३७०, शेती सुधारणा कायदे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आदी- तत्परतेने सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. ‘सेण्ट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला परवानगी देताना बांधकाम करू नये असे निर्देश दिले; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल मात्र कारवाई होत नाही. याउलट अवमानना याचिका, अर्णब गोस्वामीसारख्यांना जामीन देण्यात दाखवलेली तत्परता हे लौकिकास बाधा आणणारे होते. तरीही सध्याचा न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप हा आशादायी आणि स्वागतार्ह आहे हे निश्चित. इतर घटनात्मक संस्थांनी यापासून प्रेरणा घेतल्यास लोकशाहीवरील विश्वास बळकट होईल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा अफाट लोकसंख्येच्या देशात हे होणारच; लुडबुड नको! ‘उत्साहवर्धक!’ हा अग्रलेख (१० मे) वाचला. न्यायालयांनी आपल्या मर्यादा ओलांडून सरकार चालवायच्या मोहात पडू नये. प्राणवायू वा लसतुटवडा, रुग्णालयांमध्ये जागा नसणे या गोष्टी गरीब आणि अफाट लोकसंख्या असलेल्या देशात होणारच. हे करोना संकट जागतिक व पहिल्यांदा आले आहे, त्यामुळे त्याच्याशी लढायची तयारी केली नव्हती. न्यायालयांनी तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या कमी कशी होईल, लोकांना न्याय मिळेल याकडे लक्ष द्यावे; उगाच सरकारी कामात लुडबुड करू नये. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) न्यायालयीन हस्तक्षेपामागे नेतृत्वाची असमर्थता ‘उत्साहवर्धक!’ हे संपादकीय (१० मे) वाचले. प्रशासकीय बाबींमध्ये एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर न्यायालयीन हस्तक्षेप होतो, याचा अर्थ- प्रशासकीय यंत्रणा चालविण्यास केंद्रीय नेतृत्व असमर्थ आहे, असाच होतो. प्राधान्य कशास दिले पाहिजे याचे तारतम्य नसल्याचे हे निदर्शक आहे. वास्तविक कुंभमेळा व पाच राज्यांतील निवडणुका यांपेक्षा करोना हाताळणी अधिक महत्त्वाची आहे, हे समजण्यासाठी उच्च कोटीच्या राजकीय परिपक्वतेची गरज आहे असे नव्हे. परंतु केवळ निवडणुका जिंकणे हेच ज्या नेतृत्वाचे ध्येय आहे, त्या नेतृत्वाकडून यापेक्षा वेगळ्या ‘करोना हाताळणी’ची अपेक्षा करता येत नाही. भारतीय राजकारणात भाजपने आता मूळ धरलेले आहे. त्याचे श्रेय सद्य पक्षनेतृत्वासच जाते याबद्दल शंका नाही व ते त्यांनी जरूर घ्यावे. परंतु आपली बौद्धिक क्षमता व स्वभाववैशिष्टय़े मान्य करून अधिक सक्षम व्यक्तीकडे पक्षाची धुरा सोपविणे हे देशहिताचे व पक्षहिताचेही होईल. - मधुकर पानट, पुणे ‘संशोधन’ नको, निर्णय हवा.. ‘‘अकरावी प्रवेश सीईटी’बाबत कल जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ मे) वाचून राज्य शिक्षण विभागाच्या गमतीचाच हा भाग असावा असे वाटले. एखादी परीक्षा घ्यावी की नाही, हा विद्यार्थ्यांना विचारण्याचा विषय कसा? करोनाकाळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्यातील अडचणी शिक्षक, पालक यांच्याकडून समजून घेऊन दहावीची परीक्षा रद्द करणे मान्य. पण त्याला पर्याय म्हणून १००-२०० गुणांची दोन तासांची प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे, तीही जुलै-ऑगस्टमध्ये- जेव्हा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा कमी होण्याची शक्यता आहे, तेव्हा- याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कारण तसेही दरवर्षी अकरावी प्रवेशप्रक्रिया संपून वर्ग सुरू व्हायला ऑगस्ट उजाडतोच. शिवाय ऑनलाइन परीक्षा घेण्याबाबतचे जे प्रश्न आहेत ते ऑनलाइन सर्वेक्षण अर्ज भरून देण्याबाबतही उद्भवू शकतात. जर शिक्षण विभागाला अनुकूल मत पाहिजे असेल तर सर्वेक्षणाचा फार्स करून तशी व्यवस्थाही केली जाऊ शकते. म्हणजे सर्वेक्षण विश्वासार्हतेबाबत बातमीत पुढे आलेला प्रश्न बरोबर आहे. त्यामुळे शैक्षणिक परिषदेने ‘संशोधन’ करण्यापेक्षा, विद्यार्थ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा परिस्थिती पाहून तारतम्याने निर्णय लवकरात लवकर घेणे आवश्यक आहे. आधीच परीक्षा नसल्याने निश्चिंत झालेले विद्यार्थी दिरंगाईने घेतलेल्या- छोटी का असेना- पण परीक्षा घेण्याच्या निर्णयामुळे सैरभैर होतील. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे ‘प्राथमिक शिक्षणाचा पाया’ कोणता? ‘प्राथमिक शिक्षणाचा पाया कच्चा?; शाळाच न पाहिलेल्या पहिलीतील मुलांची अक्षर-अंकओळख अवघड’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ मे) वाचली. ‘प्राथमिक शिक्षणाचा पाया’ कशाला म्हणायचे, हे अद्याप स्पष्ट नसून गैरसमज अधिक आहेत. मुलांना शिकण्याची ओढ असणे, मुले आनंदाने शिकण्यास तयार होणे आवश्यक आहे. यासाठी मुलांनी मनमुराद खेळणे, उडय़ा मारणे, नाचणे, गाणे, ताला-सुरात, रंगात रंगून जाणे, बोबडय़ा बोलीत खूप गप्पा मारणे, गोष्टी ऐकणे आणि इतरांना सांगणे, चित्रे काढणे, मातीत खेळणे, शाळेत व घरात सर्वाशी मोकळेपणाने व्यक्त होणे महत्त्वाचे आहे. या गोष्टींचा अभाव असेल, मुले काही कारणांनी आनंदी नसतील, नाराज असतील, घरात वारंवार भांडणतंटे-वाद होत असतील, मुलांना शिक्षा होत असतील, तर शिक्षणाचा पाया कच्चा राहू शकतो. लहान मुलांकडून शिक्षणाच्या नावाखाली ज्या क्षमता अपेक्षित आहेत, त्या मुलांचे वय, कौटुंबिक-सामाजिक-आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, अयोग्य आहेत. प्रत्येक मूल वेगळे आहे, तर एकाच प्रकारच्या क्षमता सर्व मुलांत सारख्या कशा असू शकतील? अक्षरे-अंकओळख, वाचन, लेखन अपेक्षेप्रमाणे करणे एवढय़ाचसाठी मुलांनी शाळेत यायचे आहे का? दीड वर्ष शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचले किंवा नाही; परंतु करोनाच्या संकटकाळात मुलांकडे काय काय आहे, ते सकारात्मकतेने पाहण्याची गरज आहे. मुलांकडे पाठय़पुस्तके आहेत, घरातील प्रेमळ व्यक्ती आहेत, आजूबाजूचा परिसर आहे, निसर्ग आहे, जिज्ञासा-कुतूहल आहे, आणि पुरेपूर वेळ आहे. असे असताना मुले काहीच शिकू शकणार नाहीत का? चित्रवाचन, निसर्गवाचन, गाणी, गोष्टी, कलाकृती, बागकाम, घरकाम या सर्व बाबतींत गणित, विज्ञान, भाषा, कला हे सर्व मुले प्रत्यक्ष अनुभवू शकतात. फळे, फुले, वस्तू मोजणे, कमी-जास्त करणे यातून गणिताची ओळख होते; ऐकून, बोलून भाषा विकसित होते; घरातील इतर उपक्रम करताना विज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आपोआपच होत असते. घरातील व्यक्तींकडून मुलांना पुष्कळ माहिती व ज्ञान मिळू शकते; मुख्य म्हणजे एकमेकांवर, निसर्गावर प्रेम करायला शिकण्याची या सुट्टीत मोठी संधी आहे. म्हणून शाळा बंद म्हणजे मुलांचे शिक्षण बंद असे नाही. मुले त्यांची संपूर्ण ऊर्जा आणि वेळ वापरून शिकत राहावीत, यासाठी पालकांनी व शिक्षकांनी हे समजून घेतलेच पाहिजे की, मुलांचा अभ्यास मुळीच बुडत नाही. निरनिराळ्या उपक्रमांतून, कामांमधूनच मुले असे काही शिकू शकतात, जे जीवनभर उपयुक्त ठरू शकते. मात्र मुलांना कार्यमग्न ठेवण्याची जबाबदारी पालक व शिक्षकांची. - मंजूषा जाधव, खार (मुंबई) दारूबंदी ‘२२ प्रतिज्ञां’मध्ये आहेच.. ‘कल्याणकारी राज्याचे प्रवर्तक’ हा शमा दलवाई यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ९ मे) वाचला. त्यामुळे गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे आर्थिक विचार समजण्यास मदत झाली. परंतु या लेखात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख ज्या पद्धतीने झाला आहे तो चुकीचा आहे असे वाटते. डॉ. आंबेडकरांच्या लेखन व भाषणांचे जे खंड महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केले आहेत त्यांतही, माणसाच्या चारित्र्याला किंवा आयुष्याला दारूमुळे वेगळे वळण लागते आणि मनुष्याची कशी हानी होते अशा अर्थाचे लेखन आहेच. शिवाय, डॉ. आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी धम्मचक्र प्रवर्तन केले, तेव्हा अनुयायांना ज्या २२ प्रतिज्ञा दिल्या त्यांपैकी प्रतिज्ञा क्र. १७ ही ‘‘मी दारू पिणार नाही’’ अशी आहे. त्यामुळे ‘बाबासाहेब आंबेडकरांचे याकडे (दारूबंदीकडे) फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही याचे आश्चर्य वाटते’ हे विधानच चुकीचे ठरते. - धम्मदीप वाघमारे, सोलापूर दारूच्या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकरांची भूमिका.. ‘कल्याणकारी राज्याचे प्रवर्तक’ हा शमा दलवाई यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ९ मे) वाचला. लेखाच्या शेवटच्या भागात म्हटले आहे की, ‘दारूच्या प्रश्नाकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही.’ हे म्हणणे गैर ठरते. डॉ. आंबेडकरांना याची पूर्ण जाणीव होती की, गरीब आणि दलित जनता दारूच्या नशेच्या आहारी गेलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी मुंबई कायदेमंडळात अशी मागणी केली की, सरकारने (म्हणजे ब्रिटिश सरकारने) मद्यपान कर किंवा एक्साइज डय़ुटीवर भर देण्यापेक्षा या समाजाच्या शिक्षणावर अधिक खर्च करावा. त्यासाठी नैतिक शिक्षणावर भर देण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. तत्कालीन मुंबई प्रांतामध्ये दारूची मागणी व वापर अधिक प्रमाणात असल्याचे त्यांनी आकडेवारीनिशी दाखवून दिले. त्यांनी ‘मद्यपान बंदी समिती’वरही टीका केली आणि सांगितले की, या समितीमधील ४० टक्के सदस्य हे मद्यपानविरोधी नाहीत. पुढे जाऊन डॉ. आंबेडकर ब्रिटिशांनी दारूच्या दुकानांना लावलेल्या परवाना शुल्क आणि दुकानांवरील कर यांवरसुद्धा टीका करताना म्हणतात, ‘असे केल्यामुळे दारूची तस्करी होते आणि तीच दारू मग हाच सामान्य गरीब व दलित वर्ग स्वस्त म्हणून अधिक प्रमाणात खरेदी करून आहारी जातो.’ सन १९२७ च्या मार्चमध्ये महाड येथे डॉ. आंबेडकरांच्या दोन विशाल सभा (चवदार तळे सत्याग्रह आणि मनुस्मृती दहन) झाल्या. त्या वेळी मोठय़ा संख्येने उपस्थित असलेल्या महिला वर्गाला डॉ. आंबेडकरांनी ‘चांगले राहणीमान ठेवा’ असा उपदेश करण्याबरोबरच- ‘तुमचा पती किंवा मुलगा जर दारू पिऊन घरात आला तर त्याला खायला देऊ नका,’ असेही आवाहन केले होते. - कृष्णा शिवराम गायकवाड, विलेपार्ले (मुंबई)
