मोदी सरकारविरुद्धचा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला. ते तर होणारच होते. प्रदीर्घ लढय़ानंतर गड सहजी राखता आला असला तरी, गडाला पडलेली खिंडारे मोदी सरकारला प्रदीर्घ काळ अस्वस्थ करीत राहतील. या सर्व चर्चेत विरोधकांकडून सरकारवर नाकर्तेपणाचा आरोप होणे आणि सरकारने त्यातील अनेक मुद्दय़ांना बगल देत सर्व आरोप फेटाळून लावणे साहजिकच होते. ते काम नरेंद्र मोदींनी आपल्या वाक्चातुर्याने आणि अभिनयाने पार पाडले. असे जरी असले तरी, अविश्वास ठराव बारगळणारच आहे हे माहीत असतानाही तो मांडण्यामागे काँग्रेसचे जे दोन मुख्य हेतू होते, एक म्हणजे मोदींना सभागृहात प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यास भाग पाडणे आणि दुसरे म्हणजे एनडीएपासून किती घटक पक्ष दुरावलेले आहेत याचा अंदाज घेणे, ते दोन्ही हेतू पूर्णपणे साध्य झालेत. या पूर्ण दिवसाचा कळसाध्याय गाठला गेला तो राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना मारलेल्या मिठीने! राहुल गांधींनी मिठी मारण्यासाठी मोदींना जागेवरून उठण्यासाठी केलेला इशारा पाहून भांबावलेले आणि राहुल गांधींनी मिठी मारल्यानंतर स्तंभित झालेले मोदी, हे सर्व घडत असताना मनापासून हसणाऱ्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वाहिन्यांच्या पडद्यावर सर्व देश पाहात होता. नंतर भानावर आलेल्या या दोघांनी राहुल गांधींना कानपिचक्या दिल्या तो भाग निराळा. भांबावलेल्या मोदींनी नंतर या प्रकाराला, ‘पंतप्रधान बनण्याची घाई’ संबोधले; तर मनापासून हसणाऱ्या सुमित्रा महाजनांना, आपण अध्यक्ष असलो तरी शेवटी भाजपच्या खासदार आहोत याची जाणीव झाली आणि त्यांनी राहुल गांधींना कानपिचक्या दिल्या. या सर्व घटनाक्रमात राहुल गांधींनी आपल्या खासदारांकडे पाहून डोळा मिचकावणे नक्कीच अशोभनीय, असमर्थनीय होते; पण त्यांनी मोदींना मारलेल्या मिठीबद्दल एवढा गदारोळ होण्याचे काहीच कारण नव्हते. राजकारणातला विरोध हा वैयक्तिक पातळीवर आणावयाचा नसतो या उदात्त हेतूने केलेली कृती म्हणून या घटनेकडे पाहण्यास काय हरकत आहे? लोकसभाध्यक्ष म्हणतात की, ते येथे नरेंद्र मोदी नाहीत, पंतप्रधान आहेत. मग राहुल गांधीसुद्धा तेथे राहुल गांधी नव्हते, एका राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष होते. कसला आलाय औचित्यभंग? - मुकुंद परदेशी, धुळे राहुल गांधींनी माफी मागावी शुक्रवारी लोकसभेतील आपले भाषण संपताच राहुल गांधी हे पंतप्रधानांजवळ गेले व त्यांना उभे राहण्याची वारंवार विनंती केली. अशा तऱ्हेने पंतप्रधानांना उभे राहण्यास सांगणे हा संसदीय संकेतांचा भंग असून, मी कुणासही उभे करू शकतो, हा राजेशाही अहंकार येथे दिसून आला. खरे तर राहुल यांनी कळत-नकळत केलेल्या या संकेतभंगाबद्दल सभागृहाची माफी मागितली पाहिजे. दुसरीकडे चाणाक्ष पंतप्रधानांनी त्यांच्या अहंकाराला भीक न घालता ते मुळीच उभे राहिले नाहीत, त्यामुळे पंतप्रधानपदाची व संसदीय संकेतांची शान राखली गेली. - प्रदीप करमरकर, ठाणे शिवसेनेचा ‘स्वयं गोल’ शिवसेना गेली चार वर्षे केंद्रात आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजपबरोबर सत्तेच्या भागीदारीमध्ये सामील आहे. अर्थातच मोदी सरकारविरुद्ध टीडीपीने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात शिवसेनेने मतदान करणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात विरोधात जाण्याची हिंमत नसल्यामुळे शिवसेनेने संसदेत अनुपस्थित राहून ‘शिखंडी’ भूमिका घेऊन आपले अजूनच हसे करून घेतले आहे. शिवसेनेच्या मदतीशिवाय मोदी सरकारला ३२५ सदस्यांचा खणखणीत पाठिंबा मिळाल्याने शिवसेनेची पोटदुखी (आणि सोबत जळफळाटही) आणखीनच वाढणार आहे. आपल्या मदतीशिवाय भाजप जर केंद्रात मजबुतीने उभा राहू शकतो तर उद्या भाजपनेच शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला तर शिवसेनेची अवस्था कशी होईल या कल्पनेनेही शिवसेना त्रस्त झाली असेल. संजय राऊत हे राहुल गांधी यांचे असेच कोडकौतुक करण्याची मनीषा धरून असतील तर त्यांना भाजपबरोबर सत्तेत एक क्षणही राहण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही. त्यांनी लगेच सत्तेचा त्याग करून काँग्रेसबरोबर युती केली पाहिजे. सत्ताग्रहणापासूनच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राऊत भाजपवर कडक टीका करत आले आहेत. पण एवढा भाजपविरोध मनात असूनही सत्तेतून बाहेर पडण्याचे ते नावही घेत नाहीत. काहीही असले तरी संसदेमध्ये शिवसेनेच्या भोंगळ भूमिकेने त्यांनी स्वत:च ‘स्वयं गोल’ केलेला आहे यात शंका नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतरची शिवसेना इतक्या हास्यास्पद स्थितीला जाईल याची कोणालाही कल्पना नसावी. - शिवराम गोपाळ वैद्य, पुणे स्वार्थी आणि बेफिकीर वृत्तीमुळेच हे घडते.. ‘मातेचे मातेरे’ हे संपादकीय (२१ जुलै) वाचले. नदीतीरावर मोहेंजोदारो, सिंधू संस्कृती वसल्या व लोपही पावल्या. यामागची कारणे शोधून त्यातून बोध घ्यायचा सोडून आजचा समाज नद्यांवर अतिक्रमणे करून त्यात रासायनिक सांडपाणी सोडून दूषित करत आहे. आजचा माणूस अत्यंत स्वार्थी व बेफिकीर बनला आहे. त्यामुळे तो अमूल्य असा नैसर्गिक स्रोत हळूहळू गमावत चालला आहे. हे वेळेतच थांबवले नाही तर सद्य:संस्कृतीही लोप पावायला फार काळ लागणार नाही. वास्तविक पाहता नदीतच मल व जल शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणारी योजना निसर्गाने निर्माण केलेली आहे. नदीतला ओघवता खळाळता प्रवाह, भोवरे, खडक व वाळू- दगडधोंडे, जलचर प्राणी, प्राणवायू- जिवाणू यामुळे पाण्यात मंथन होऊन ते आपोआप शुद्ध होत जात होते. पूर्वी कमी लोकसंख्येमुळे नदीत पडणारी घाण व नदीचा प्रवाह यांचे व्यस्त प्रमाण असल्याने शुद्धीकरणाची प्रक्रिया संतुलित राहायची. वाढते शहरीकरण व कारखानदारी आणि अज्ञानामुळे हे संतुलन बिघडत गेले ते आजतागायत. भर म्हणून प्रदूषण नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्यामुळे त्याचा धाक राहिला नाही. आजचे स्वार्थी व नफेखोर कारखानदार, सुस्त नगरपालिका आणि निर्लज्ज राजकारणी यामुळे हा प्रश्न अधिकच चिघळत चालला आहे. नागरिकांचे अज्ञान, निष्क्रियता व बेजबाबदारपणाही याला हातभार लावत आहे. संपूर्ण समाजच याबाबत ढवळून काढला तरच हे शक्य आहे. -राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली उत्तम रस्ते बनविणे इतके अवघड आहे? ‘ही आपल्या विकासाची ‘वाट’!’ या शीर्षकाखालील (रविवार विशेष, २२ जुलै) सर्व छायाचित्रे बोलकी असून राज्यातील रस्त्यांची दुर्दशा दाखवणारी आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता पावसाळ्यात अशा खड्डय़ांतील रस्त्यांना धीराने सामोरी जात आहे, कारण कुणीही, कितीही दावे केले तरी पावसाळ्यात रस्ते खड्डय़ात जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. यासाठी कितीही शास्त्रीय कारणे दिली तरीही राजकीय व प्रशासकीय अनास्था हे त्याचे मूळ कारण आहे हे निश्चित! एकीकडे एक्स्प्रेस हायवे, समृद्धी मार्गाच्या घोषणा तर दुसरीकडे असलेले रस्ते खड्डेयुक्त हा व्यत्यास ‘जीवघेणा’आहे. वर्षांनुवर्षे एकच समस्या राज्याला का छळते? उत्तम रस्ते बनविणे इतके अवघड आहे का? परदेशातील प्रत्येक गोष्टीचे कौतुक करणारे राजकारणी तिथले उत्तम रस्ते कधीच बघत नाहीत का? -माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई) तमिळनाडूच्या आरक्षण धोरणाचा अभ्यास करावा मराठा समाजातील विविध संघटनांनी आरक्षणाचे आंदोलन एकत्र येऊन पुढे नेले तर सरकारची परिस्थिती अत्यंत अवघड होईल. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तमिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण कसे आहे याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे विधिमंडळात ठराव व कायदा करून घेतला तर सर्व पक्ष त्यास पाठिंबा देतील. पण मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार नव्या नोकऱ्यांमध्ये कोर्टाच्या निर्णयानंतर १६% आरक्षण देऊ , असे आश्वासन देऊन बोळवण केलेली आहे. ती वास्तवात येण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण या सर्व प्रक्रियेला भरपूर वेळ लागणार आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपले बौद्धिक चातुर्य पणाला लावून प्रश्न सोडविला पाहिजे. - भास्करराव म्हस्के, पुणे फ्रिज, एसीवरील कर कमी करणे चुकीचे ‘सॅनिटरी नॅपकिन जीएसटीतून वगळले’ ही बातमी वाचून (२२ जुलै) ‘देर आये दुरुस्त आये’ असं वाटलं. विविध क्षेत्रांतील महिलांच्या प्रयत्नांना यश यायला वर्ष लागलं. याला गतिमान प्रशासन म्हणावे का? मुख्य म्हणजे जीएसटी करप्रणाली ठरविण्यासाठी जी समिती आहे त्यात असलेल्या महिलांना त्याच वेळी हे का सुचलं नाही? का त्यात महिला नव्हत्याच? दुसरं म्हणजे फ्रिज, एसी यांवरील कर कमी करायला नको होता. एकीकडे वृक्ष लावा, प्लास्टिकबंदी अशा पर्यावरणपूरक गोष्टी करायच्या, तर मग फ्रिज, एसीमुळे तापमानवाढीला मदत होते त्याचं काय? या काही जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत. एसी तर नाहीच नाही! - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी बँकिंगतज्ज्ञ उपाय का नाही सांगत? ‘बँकांच्या लोकशाहीकरणाची गरज’ हा देवीदास तुळजापूरकर यांचा लेख (१९ जुलै) वाचला. सगळ्यांना जे ठाऊक आहे तेच आकडे परत परत सगळे ‘अभ्यासक’ देतात, पण यावर उपाय कोणाकडेही नाही. तुळजापूरकर ‘लोकशाहीकरण’ हा उपाय सांगतात, पण म्हणजे नक्की काय करायचं हे त्यांनाही सांगता येत नाही. कारण ९ लाख कोटी थकीत कर्जापैकी बहुतेक पैसे वसूल होणार नाहीत. त्यात सरकार कर्जमाफीसारखे निर्णय घेऊन हातभार लावत असतं. सगळ्या गरिबांना, बेरोजगारांना कर्जे दिली, वाटली, की भारतात सोन्याचे दिवस येणार असं काँग्रेस, समाजवादी, डावे, उजवे, भाजप या पक्षांना वाटतं आणि कर्जवाटप नवीन नवीन योजनांच्या नावाने सुरू राहतं. - सुधीर केशव भावे, मुंबई
