काँग्रेसमध्ये समांतर शक्तीसंघटनेची उणीव ‘मिटता ‘कमल’दल’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. सचिन पायलट स्वगृही परतले. शिस्तभंगाच्या चुकीला इतक्या लवकर स्वच्छ राजकीय विचार-मनाने माफी मिळाल्याचे पाहायला मिळणे, हे काँग्रेसच्या ‘थंडा करके खाओ’च्या राजकारणाला अपवाद ठरते. भाजपमध्ये अशा प्रकारच्या नाराजीनाटय़ाला इतक्या पटकन, वरिष्ठ पातळीवरून माफी मिळाली असती का? देशातील हे दोन प्रमुख पक्ष, पण दोघांच्या पक्षांतर्गत राजकारणात जमीनअस्मानाचा फरक. काँग्रेसच्या घराणेशाहीचे पक्षावरील नियंत्रण व अधिकारांचे केंद्रीकरण झालेले पाहायला मिळत असताना, दुसरीकडे भाजपमध्ये घराणेशाहीला एका मर्यादेपलीकडे- म्हणजे पक्षश्रेष्ठी स्तरापर्यंत पोहोचण्याचा वावच ठेवलेला नाही. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाला आव्हान देणाऱ्यांचे राजकीय विलगीकरण होते, तर भाजप अशा प्रकारचे धाडस करणाऱ्याचे राजकीय उच्चाटन करताना दिसतो. मात्र, काँग्रेसमधील घराणेशाहीपेक्षा भाजपमधील एकाधिकारशाही अधिक जहाल व अतिरेकी आहे; इतकी की, त्याविषयी साधा ब्रदेखील काढण्याची सोय आज भाजपमध्ये नाही. काँग्रेस जरी एका परिवाराच्या लहरीवर हिंदूकळत असला, तरी त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींच्या दहशतीचा वा आदराचा प्रभाव हा राज्यपातळीपर्यंत पोहोचता पोहोचता आपली परिणामकारकता गमावून बसतो. म्हणूनच प्रत्येक प्रांतात काँग्रेसचे पक्षीय संस्थानिक वारसाहक्काप्रमाणे तो प्रदेश आपली राजकीय जहागीर समजू लागतात. भाजपच्या ज्वलंत विचारसरणीचा स्वीकार करणाऱ्यांना सहसा पुढे पक्ष बदलणे अवघड जाते. तसेच हा पक्ष रा. स्व. संघासारख्या पालक संघटनेच्या छत्रछायेखाली कार्यरत असल्याने कार्यकर्ते-नेत्यांना अंतर्गत कलहांतून आलेली नाराजी जगासमोर जाहीर करण्याआधी आपले दु:ख व्यक्त करण्यासाठी संघाचा आधार वाटतो. काँग्रेसमध्ये अशा प्रकारच्या समांतर शक्तीसंघटनेची तरतूद नसल्याने, घरातल्या भांडणांचा तमाशा थेट रस्त्यावरच सादर होतो! - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) संस्कृती, राष्ट्रावादापुढे मानवाधिकार गौण? ‘संशयाच्या धुक्यात..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ ऑगस्ट) वाचला. दहशतवादी समजून तीन तरुण मजूर चकमकीत मारले गेले काय, याची चौकशी करण्याचे लष्कराने ठरवल्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. आतापर्यंत जम्मू-काश्मीर तसेच ईशान्येकडील राज्यांत अनेकदा सुरक्षा यंत्रणांकडून सर्वसामान्य नागरिकांचे बळी गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मध्य भारतातही नक्षलवादी समजून काही निरपराध आदिवासींच्या हत्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे या भागांत अनेकदा सुरक्षा यंत्रणांना तेथील स्थानिकांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. परंतु अशा निरपराधांच्या हत्येनंतर भारतीय समाजमन अजिबातही हेलावत नाही किंवा त्यावर कोणतीही संतप्त प्रतिक्रिया उमटत नाही ही चिंतेची बाब आहे. एका कृष्णवर्णीयाच्या हत्येनंतर अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांतील अनेक जण रस्त्यांवर वर्णभेद विसरून उतरले होते. परंतु संस्कृती आणि परंपरेच्या गप्पा मारणारे आणि देशप्रेमाने भारावून जाणारे आम्ही भारतीय मात्र आमच्याच देशातील निरपराधांच्या हत्येनंतर सोयीस्कर मौन बाळगतो. पोलिसांच्या बनावट चकमकीत मारले जाणारे आरोपी असोत की लष्कर किंवा निमलष्करी दलाकडून दहशतवादी समजून मारले गेलेले निरपराध काश्मिरी किंवा नक्षलवादी ठरवून मारले गेलेले आदिवासी असोत, यांना या देशात आवाजच नाही? कोणाला त्याबद्दल सहानुभूती नसतेच का? पोलीस आणि लष्करी तसेच निमलष्करी दलांबद्दल भारतीयांना देवासमान आपुलकी असल्याने, ‘ते चुकीचे असूच शकत नाहीत’ अशी सांस्कृतिक धारणा वरचढ ठरल्याने त्यांच्याकडून निरपराधांची हत्या झाली तरी इथले जनमत शांतच राहते का? संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रवादासमोर मानवाधिकार येथे गौण ठरतात का? - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) तरुणांमधील काळजी वाढवणारी स्थिती.. ‘संशयाच्या धुक्यात..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. १८ जून रोजी मारले गेलेले तिघे तरुण जर खरेच निर्दोष असल्याचे आढळून आले तर लष्करावर ही एक नामुष्की ठरेल. मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. खरोखरच ते मजूर होते तर त्यांच्याकडे शस्त्रे होतीच कशी? शस्त्रे त्यांच्याकडे नक्की होती का? जर मजूर असतील तर चकमक झाली कशी? की लष्कराकडून एकतर्फी गोळीबार झाला? आता लष्करानेसुद्धा ‘चकमकीबाबत चौकशी करू,’ असे सांगितले आहे! जर चकमकीवरच शंका असेल तर ती करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती का? लष्कराकडे या तिघांबद्दल काही पुरावे होते का? या तिघांनाच दहशतवादी म्हणून कसे ओळखले गेले? लष्कराकडे त्यांचे फोटो वगैरे होते काय? अशा प्रकारच्या प्रश्नांना लष्कराला उत्तरे देण्याची वेळ येणे हे दुर्दैव. आधीच एक वर्ष टाळेबंदी भोगत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये करोनाकाळात बंद शिक्षण, रोजगाराची हमी नाही आणि त्यातच अशा महाविद्यालयीन तरुणाचा एन्काऊंटर हे सारे काश्मिरी विद्यार्थ्यांना आपल्या भवितव्याची काळजी नक्कीच वाढवणारे ठरत असणार! अशी स्थिती वाढत गेल्यास संताप उफाळून यायला वेळ लागत नाही हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. ही लष्करी चौकशी तरी लवकरात लवकर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे आणि यापुढे काश्मीरमध्ये लष्कराने व सरकारनेसुद्धा आपल्याकडून चूक होणार नाही याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आधी सरकारकडून झालेली टाळेबंदी आणि नंतर करोनामुळे वाढलेली टाळेबंदी यामुळे काश्मीर खोरे शांत वाटत असले तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - जयेश भगवान घोडविंदे, शहापूर (जि. ठाणे) केवळ इशाऱ्यांपेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई दिसावी.. ‘..तर डॉक्टरांचा परवाना रद्द!’ या मुख्य मथळ्याखालील वृत्त (लोकसत्ता, १२ ऑगस्ट) वाचले. करोनाच्या निमित्ताने अनेक जण आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. शासनाला ते दिसत नाही किंवा दिसत असून डोळ्यांवर झापड असल्यासारखे बघायचे धोरण असावे. करोनाबाधा झालेली नसताना करोना रुग्ण म्हणून दाखल करणे, रुग्णालयांत सुरू असलेली बेबंदशाही, मयत रुग्णांचे अवयव काढणे, अलगीकरण-विलगीकरण याचा गोंधळ, रुग्णांचे वैद्यकीय अहवाल हरवणे, रुग्णालयात मृतदेह सापडणे अशा घटनांच्या बातम्या आणि समाजमाध्यमांवरील दृक्मुद्रणे वाचण्या-पाहण्यात येतात. ते सारेच खोटे कसे म्हणायचे? शासन नेहमीप्रमाणे फक्त इशारे देते. कारण ते सगळ्यात सोपे आणि जबाबदारी नसलेले काम आहे. किती डॉक्टर कारवाईखाली आले, काय कारवाई झाली, असले प्रश्न गुलदस्त्यात राहतात. करोना हे एक षड्यंत्र आहे, असेही काही जण म्हणतात. दुसरीकडे परंपरेप्रमाणे या विषयावरही राजकारण सुरू आहे. या साऱ्यात सामान्य जनांना हतबल, अगतिक, लाचार आणि आता कंगाल होण्याशिवाय काय उरले आहे? त्यामुळे या सगळ्यात ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर’ असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे सारे निव्वळ आश्वासने आणि इशारे न देता थांबवायला हवे. - संजय जाधव, विद्यानगरी (जि. धुळे) त्या पालकांबद्दल कढ येणे अतार्किक ‘अशा पालकांचे शुल्क शासनाने भरावे..’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १२ ऑगस्ट) वाचले. पत्रात उपस्थित केलेले अनेक मुद्दे तर्काला धरून नाहीत. कारण : (१) शासनाने चालवलेल्या महानगरपालिकेच्या शाळांतून विनाशुल्क शिक्षण उपलब्ध असतानाही जे पालक खासगी शाळांतून आपल्या पाल्यांना शिक्षण देण्याचा अट्टहास करतात, त्यांना शाळेने शुल्क मागितले तर त्यास ‘तगादा लावणे’ असे म्हणणे सयुक्तिक नाही. (२) शासनाने विनाशुल्क शाळा उपलब्ध करून दिलेल्या असतानाही खासगी शाळेतील शुल्क शासनाने भरावे हे म्हणणे म्हणजे करदात्यांच्या पैशावर शासनाने धर्मशाळा चालवावी असे सुचवण्यासारखे आहे. (३) हे पाहता, पालकांनी सद्य:स्थितीत शुल्क देण्यासाठी जरूर तर कर्ज काढावे, असे सुचवण्यात काय गैर आहे? पालकांचा रोजगार त्यांना मिळू लागल्यावर ते घेतलेले कर्ज फेडू शकतात. त्यामुळे विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या पालकांबद्दल फार मोठा कढ येणे हे अतार्किक वाटते. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) चालून आलेली संधी हेतुपूर्वक दुर्लक्षिली गेली? ‘मुद्दा मूलभूत फरकाचा..’ या मथळ्याच्या पत्रावरील (‘लोकमानस’, ७ ऑगस्ट) ‘स्वत:चा वारसा जपणे स्वातंत्र्यलढय़ापेक्षा कमी नाही!’ या आशयाचे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १२ ऑगस्ट) वाचले. परकीय आक्रमणे आणि त्यातून आलेल्या गुलामगिरीतून मुक्तता म्हणजे कारसेवा, मंदिर उभारणे आहे काय? तसे असेल तर एका कट्टरतावादाचे उत्तर दुसऱ्या कट्टरतावादाने देण्यासारखे नाही का? सदर पत्रात ‘राम मंदिर सर्व दावे न्यायालयात सप्रमाण मांडून, खटला जिंकून मगच उभे राहत आहे’ असे म्हटले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातच हे नोंदवले आहे की, ‘१५२८ साली विवादित स्थळी राम मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, १९४९ साली मशिदीत मूर्ती ठेवण्याची कृती चुकीची होती, १९९२ साली कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडणे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते.’ या नोंदींकडे कसे दुर्लक्ष करायचे? ब्रिटिशांनी १८५६-५७ मध्ये ही जागा दुभंगणारी एक भिंत बांधली आणि हिंदू-मुस्लिमांत पहिल्यांदा झगडा झाला, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. हा तो काळ होता, जेव्हा हिंदू-मुस्लीम तसेच सर्वच जाती-धर्माच्या लोकांनी इंग्रजांना जेरीस आणले होते. म्हणूनच स्वातंत्र्यलढा हा भारतीय ऐक्याचे प्रतीक होता, असे मी मूळ पत्रात म्हटले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही इंग्रजांची नीती तेव्हापासून अमलात आली आणि ती स्वातंत्र्योत्तर काळातही परंपरा, वारसा जपणे आदी गोंडस नावाखाली सुरू आहे. देशातील बहुसंख्य जनतेची श्रद्धा रामावर आहे. त्यामुळे राम मंदिर उभारले जात असेल तर यावर आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अयोध्येतच इतरत्र मशिदीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी असे नमूद केले आहे. त्यामुळे राम मंदिर भूमिपूजनाबरोबरच मशिदीचीही पायाभरणी झाली असती, तर भारतीयत्वाचा वारसा जपण्याला एक वेगळीच उंची प्राप्त झाली असती. ही चालून आलेली संधी हेतुपूर्वक दुर्लक्षिली गेली का? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
