जमिनीवर उतरून, तोडीसतोड प्रचार करा.. ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व अजूनही जुन्याच ऐटीत वावरत आहे. स्थानिक पातळीवर गटातटाचे राजकारण चालूच आहे. बिहारच्या निकालानंतर अपयशाचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात नेते धन्यता मानत आहेत. मंगळवारी दिवसभर राहुल गांधी समर्थकांनी ट्विटरवर ‘# माय लीडर राहुल गांधी’ अशा हॅशटॅगची मोहीम उघडली. पण काँग्रेसच्या सद्य:स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. राज्यांच्या निवडणुकांत राष्ट्रीय पक्षाला प्रादेशिक पक्षांचा आधार घ्यावा लागतो. काही राज्यांत तर काँग्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस आमने-सामने असल्यावर भाजप नेहमी वरचढ ठरत आहे. भविष्यात काँग्रेसने निवडणुकीत जमिनीवर उतरून भाजपच्या तोडीसतोड प्रचार केला, तरच काँग्रेसला राज्य-केंद्रीय पातळीवर मजबूत नेतृत्व करता येईल. - आदित्य कैलास गायकवाड, पुणे काँग्रेस पक्ष वाढवायचा कोणी? ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. देशाच्या स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि १३५ वर्षांचा इतिहास असलेल्या काँग्रेसच्या भवितव्यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील दीड वर्षांपासून काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष असू नये हे काही या पक्षाला शोभनीय नाही. सोनिया गांधी या आजारपण आणि वयोमानानुसार काँग्रेसला संजीवनी देतील अशी आता शक्यता नाही. राहुल गांधी यांनी खरे तर आता एकदाच काय तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसमध्ये नेहरू-गांधी परिवारापलीकडे नेतृत्व नाही. दुसऱ्या फळीतील नेते दरबारी मानसिकता असणारे आणि जनतेचा आधार नसलेले; तर ज्या नेत्यांना जनाधार आहे ते आपापले गड सांभाळून घराणेशाही जोपासत आहेत. मग जनतेत जाऊन पक्ष वाढवायचा कोणी, ही काँग्रेसची मोठी अडचण आहे. पत्रप्रपंच करून काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळणार नाही. तर सामूहिक प्रयत्नांची काँग्रेसला गरज आहे. आज देशाला एका मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे; आणि कोणी काहीही म्हटले तरी आजही काँग्रेसकडेच अपेक्षेने पाहिले जाते. मात्र काँग्रेसच गंभीर नाही असे आज दिसते. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) घराणेशाही मान्यच, मग पुढे काय? ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. काँग्रेस पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय करायला हवे व त्याचे उत्तरे माहीत असेल तर कपिल सिबल यांच्यासारख्या जेष्ठ नेत्यांनी मैदानात उतरावे (सभा घेऊन दाखवावी, म्हणजे सभेला किती माणसे जमतात ते कळेल). तरुण तेजस्वी यादव यांनी ‘एनडीए’विरुद्ध उठवलेल्या वणव्यात राहुल यांना तेलही ओतता आले नाही, याची खंत सोनिया गांधींनादेखील वाटल्याशिवाय राहिली नसेल. सोनिया गांधींसाठी पक्षात होत असलेल्या आग्रहावरून काँग्रेसला घराणेशाही मान्य आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. यापुढे काँग्रेस पक्षाला पुनरुज्जीवन मिळण्यासाठी- (१) सत्ताधाऱ्यांचे अपयश, (२)सत्ताधाऱ्यांचा अतिआत्मविश्वास, आणि (३) अचानक मिळणारी सहानुभूती, ही तीन कारणे आधारभूत ठरतील असे वाटते. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) ही खदखद म्हणजे सत्तेशिवायची चिडचिड! ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हा अग्रलेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. बिहारमधील काँग्रेस पक्षाच्या पराभवानंतर पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते कमालीचे नाराज झाले आहेत आणि त्यातूनच कपिल सिबल यांनी पत्रातून आपली नाराजी व्यक्त केली; हे स्वाभाविक आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांनी सतत सत्तेचा मोहोर असलेलाच हा पक्ष‘वृक्ष’ बघितला असल्यामुळे आता झडलेला हा मोहोर पाहून त्यांना अतीव दु:ख होत असावे. पण ही मोहोर गळायला सुरुवात झाली होती तेव्हाही याच पक्षाच्या वृक्षाखाली बसून हीच मंडळी सत्तेची फळे चाखून खात होती! आताची ही खदखद काँग्रेस पक्षाच्या सातत्याने पराभव होतो आहे म्हणून नाही, तर सत्तेची फळे आता आपल्याला दुरापास्त होत आहेत म्हणूनही आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पक्षाच्या पराभवाची मीमांसा इतर नेत्यांनी करायची- पक्ष नेतृत्वाने नाही; कारण विजय झाला तर तो नेतृत्वाचा असतो आणि पराभव हा कार्यकर्त्यांचा आणि इतर नेत्यांचा असतो, असाच काहीसा समज असतो. त्यामुळे पक्षनेतृत्व कधीही बदलले जात नाही, पण विभागीय नेतृत्वावर मात्र गदा येते! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम गांधी परिवाराने देशहितासाठी नेतृत्वत्याग करावा ‘‘खलित्यांची लढाई’ पुरे!’ हा अग्रलेख (१८ नोव्हेंबर) वाचला. आपले अस्तित्व हे काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वावर टिकून आहे, हे सत्य समजूनसुद्धा त्याचा स्वीकार केल्याची मानसिकता वा कृती न दाखवणारा सोनिया गांधी परिवार हाच काँग्रेसच्या आजच्या दयनीय, लाजिरवाण्या, पराभूत स्थितीला पूर्णपणे जबाबदार आहे, असे म्हणणे चुकीचे होणार नाही. आजच्या नवयुगातील विचारप्रवाहाला जर आपण मान्य नसू तर, ज्या पक्षाने आजपर्यंत आपल्याला सर्व काही दिले त्या पक्षाच्या भल्यासाठी आपण स्वखुशीने त्यावरील आपले नियंत्रण सोडून, नेतृत्वत्याग करून, गांधी परिवाराबाहेरील एखाद्या तरुण, प्रामाणिक, तडफदार कार्यकर्त्यांला त्या पक्षाची धुरा सांभाळण्यास देणे, योग्य ठरेल. परंतु इतक्या अधोगतीनंतरही ती उदारता, प्रगल्भता त्यांनी दाखवली नाही. आता त्या पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना जर हे मान्य असेल, सहन होत असेल तर ते त्या पक्षाचे दुर्दैव. तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे मानून सोडून देता आला असता. परंतु तसा विचार करणे देशहिताचे ठरणार नाही. आज देशाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस जर स्वत:च्याच कर्माने अधिकाधिक कमकुवत होत गेला तर ते सत्ताधारी भाजपमध्ये अंकुरत असलेल्या हुकूमशाही वृत्तीला बळ देणार, मुजोर बनविणार. लोकशाही टिकविण्यासाठी, सत्तापक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी, सरकारच्या व्यवहार व कार्यपद्धतींतील कार्यक्षमता, पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा टिकविण्यासाठी काँग्रेसने सध्याच्या परिस्थितीत केवळ जिवंत राहून चालणार नाही, तर आक्रमक असणे अनिवार्य आहे. तसे होण्यासाठी नेतृत्वबदलाशिवाय पर्याय नाही. गांधी परिवाराने आता कार्यकर्त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) राजकीय पक्षांना ‘टोळी’ म्हणणे प्रचारकी! ‘‘गुपकर टोळी’वरून वादंग!’ ही बातमी (लोकसत्ता १८ नोव्हेंबर) वाचली. फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकर मार्ग येथील निवासस्थानी दोन बैठका घेऊन पारित करण्यात आलेला ‘गुपकर ठराव’ हा या गुपकर आघाडी वा गटाला एकत्र आणणारा घटक आहे. या ठरावात जम्मू-काश्मीरमधील सहा राजकीय पक्ष किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले आणि त्यांनी पुढीलप्रमाणे मुख्य मागण्या मांडल्या : (१) जम्मू आणि काश्मीर राज्याची अस्मिता, स्वायत्तता आणि विशेष दर्जा राखण्यासाठी संघर्ष करणे. (२) अनुच्छेद ३५अ आणि ३७० यांची पुनस्र्थापना करणे. (३) यासंदर्भात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर या मागण्या मांडणे. या ठरावाच्या संदर्भाने फारुख अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले की, दगडफेक आणि गोळीबार करण्यावर त्यांचा विश्वास नाही. या मागण्या पदरात पडून घेण्यासाठी वापरण्यात येणारा अहिंसक मार्ग पाहता, प्रथमदर्शी तरी गुपकर ठरावास ‘गुपकर टोळी’ म्हणून हिणवण्याचे काही कारण नाही असे दिसून येते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीचे हे विधान प्रचारकी थाटाचे, दिशाभूल करणारे आणि भ्रमित करणारे आहे असे दिसते. या ठरावात सामील झालेले सहाही पक्ष हे भारतीय राजकीय पक्ष आहेत. सदर पक्ष हे भारतीय संविधानाने अस्तित्वात आणलेल्या निवडणूक आयोगाकडे विधिवत नोंदणीकृत पक्ष आहेत. प्रत्येक पक्षाला त्याचा निवडणूक अजेण्डा आणि जाहीरनामा ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्याच अधिकाराचा वापर करून या सहा राजकीय पक्षांनी गुपकर ठराव सर्वसंमतीने संमत केला. तसेच या ठरावातून जम्मू काश्मीरला खरेच हिंसाचारात लोटण्याचा डाव असेल तर तेथे नियंत्रण करण्यासाठी सक्षम असलेल्या पदावर केंद्रीय गृहमंत्री हे आहेत. त्यामुळे खरोखरच असा डाव असेल तर तो हाणून पाडावा. यानिमित्ताने असे नमूद करावेसे वाटते की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठीची चटपटीत आणि आकर्षक विधाने करण्याचे सोडून देऊन घटनेच्या चौकटीत राहून वर्षभरापासून घुसमटलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला दिलासा देण्याची आणि भारत सरकारची, त्या राज्यातील लोकशाही व स्वायत्तता राखण्यासाठीची कटिबद्धता सिद्ध करावी हे बरे. - श्रीनिवास सामंत, भाईंदर वीज बिलाचे स्लॅब रद्द करा ‘वीज देयकात सवलतीस नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ नोव्हेंबर) वाचली. वाढीव वीज बिलांबाबत दिलासा देण्यास शासनाच्या अर्थविभागाचा नकार अपेक्षितच होता; कारण ऊर्जामंत्री हे काँग्रेसचे आहेत आणि सर्वसामान्यांना दिलासा दिल्यास साहजिकच याचे श्रेय काँग्रेसला जाणार हे ओघाने आलेच! वाढीव बिल येण्याचे कारण म्हणजे तीन महिन्यांचे ठरावीक युनिटचे सरासरी बिल भरूनही मीटर वाचन केल्यानंतर तीन महिन्यांनी भरलेली सरासरी रक्कम वजा केली, मात्र चार महिन्यांच्या एकूण युनिटमधून भरलेल्या तीन महिन्यांच्या रकमेचे युनिट मात्र वजा न करता तसेच ठेवले, म्हणूनच वाढीव बिले आलेली आहेत. वीज शुल्क १६ टक्के आकारले जाते, ते मुळातच अतिरिक्त आहे. ते कमी करून १० टक्क्यांवर आणावे. एकूण वीज बिलाला वापरलेल्या एकूण वीज युनिटने भागल्यास प्रत्येक युनिटमागे सरासरी १० रुपये पडतात. बिलाच्या मागील बाजूस दर्शविलेला स्लॅब तक्ता म्हणजे निव्वळ धूळफेकच! हा स्लॅबच रद्द करून सरासरी आठ रुपये लावल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. - राजन बुटाला, डोंबिवली
