हा आर्थिक केंद्रीकरणाचा परिणाम! ‘हे कसले मुख्यमंत्री?’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. करोना नियंत्रण या विषयात राज्य सरकारे स्वत: निर्णय घेत नाहीत, यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे ‘पैशाचे राजकारण’! मागील काही वर्षांपासून देशात आर्थिक केंद्रीकरणाचे धोरण राबविले गेले. महसुली उत्पन्नातील वाटा केंद्राकडून राज्याला दिला जातो. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हे त्याचेच उदाहरण. राज्य सरकारांना आर्थिक गरजांसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. करोना नियंत्रण कार्यक्रमात राज्यांनी स्वतंत्र भूमिका न घेण्याचे हेच कारण आहे. राज्य सरकारांचा बराच पैसा केंद्राकडे अडकून पडला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र भूमिका घेऊन उगीच वैर नको, असा विचार राज्ये करत असावीत. सारी सोंगे घेता येतात, पैशाचे सोंग घेता येत नाही. ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांनी देशात राजकीय व आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे धोरण राबविले. पंचायत राज आणले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र केले. आता काळ बदलला. ‘एक देश-एक टॅक्स’ म्हणून जीएसटी आला. सर्व पैसा केंद्राच्या तिजोरीत पडू लागला. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर बंधने आली. आता महापालिका, नगरपालिकेची विकासकामेही ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने निर्माण केलेली वेगळी समिती करताना दिसते. आता स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. - सलीम सय्यद, सोलापूर मदत मागण्यावर टिप्पणी करणे अन्यायकारक वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीतील वाटा मिळत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत मागणारच. ज्याचा उल्लेख ‘हे कसले मुख्यमंत्री?’ (१३ मे) या अग्रलेखात आहे, ती ‘निरोगी संघराज्य व्यवस्था’ असती तर राज्या-राज्यांतील स्थलांतरितांची सोय कोणी करायची, हा प्रश्न उद्भवला नसता- जसा तो इतरत्र संघराज्य व्यवस्था रुजलेल्या देशांत उद्भवला नाही. वस्तू व सेवा करातील वाटा जो केंद्राकडून राज्यांना कायद्याने देय आहे, त्याचे प्रमाण, काळ-वेळ हे निर्धारित आहे. मात्र त्या महत्त्वाच्या विषयाकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, ही यातली खरी मेख! त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आर्थिक मदत मागण्याच्या कृतीवर टिप्पणी करणे अन्यायकारक होईल. वर्तमान परिस्थितीत तरी ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहेच. आणखी दोन मुद्दे. पहिला असा की, केरळसारखे ठाम राहण्याची कृती अन्य राज्यांनी न करणे, हे एकूणच जी एकचालकानुवर्तित्व वृत्ती जगभर फोफावते आहे त्यातून येते. दुसरा मुद्दा असा की, करोना संकट हे ‘न भूतो न भविष्यति’ असे गुंतागुंतीचे असल्यानेही त्यात धरसोड वृत्ती दिसत असून, जगभरचा आढावा घेतला तर काही प्रमाणात ती क्षम्यही ठरते. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) इच्छाशक्तीसोबत पैसाही लागतो.. ‘हे कसले मुख्यमंत्री?’ हा सध्याच्या केंद्र-राज्य संबंधांवर प्रकाश टाकणारा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करायचा असेल, तर इच्छाशक्तीसोबत पैसाही लागतो. वस्तू आणि सेवा कराने राज्यांचे बरेचसे उत्पन्नाचे स्रोत केंद्राच्या हातात एकवटले असतील, तर राज्यांनी पैसा कुठून उभारायचा? मुख्यत: पेट्रोल-डिझेलवरचा उपकर, मुद्रांक शुल्क, दारूवरील महसूल, व्यवसाय कर इत्यादी मार्गानी राज्याला महसूल मिळतो; पण ते मार्ग सध्याच्या परिस्थितीत किती खडतर आहेत याची कल्पना न केलेली बरी. महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार केला, तर नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराचे १५,५५८ कोटी रु. येणे अपेक्षित आहे. याबद्दल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. तेव्हा तर करोनाचा कुठे उल्लेखही नव्हता. याचा अर्थ या संकटापूर्वीच आपली अर्थव्यवस्था सुस्त पडली होती, हाच होतो. आता संकटात केंद्र व राज्यांची एकमेकांवर कुरघोडी सुरू आहे. यामागे पैसा आणि पुढे येणाऱ्या संकटाची भीती हेच कारण आहे. एकीकडे करोना चाचणी संच, पीपीई संच खरेदी करण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीये, तर दुसरीकडे राज्यांनी पैशाविना या संकटाचा मुकाबला करावा ही केंद्राची अपेक्षा अनाठायी आहे. ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय सहायता निधी’ अस्तित्वात असताना पंतप्रधानांनी ‘पीएमकेअर्स फंड’ निर्माण केला. त्यात पहिल्या दोन आठवडय़ांत सुमारे साडेसहा हजार कोटी रु. इतका निधी जमा झाला. यावरून आतापर्यंत किती मदतनिधी जमा झाला असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी! मात्र, सरकार आता जमा झालेल्या निधीची आणि हा पैसा कुठे वापरला जातोय याबाबतही काहीही माहिती देत नाहीये. संकटाच्या काळातही केंद्राचा कारभार हा व्यक्तिकेंद्रित, अपारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराची शंका आणणारा आहे. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) विकास वाचेतून नव्हे, तर धोरणातून दिसावा ‘‘आत्मनिर्भर भारता’साठी पंतप्रधानांची घोषणा : २० लाख कोटींची मदत’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ मे) वाचले. करोनाच्या या वैश्विक संकटाचे संधीत रूपांतर करत ‘स्वावलंबी भारत’ साकारण्यासाठी हे पॅकेज असल्याचे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले. गेल्या सहा वर्षांत भारताने जो विकास केला त्यामुळे करोना आपत्तीतही आपण ढासळलो नाही, अशा आशयाचे विधानही त्यांनी या वेळी केले. फक्त त्या विकासाची उदाहरणे मात्र टाळली. मात्र, इथेच तर खरी गोम आहे. वास्तविक ठरवलेले धोरण आणि आणि त्याचे योग्य उत्तरदायित्व याबाबत ते गेल्या सहा वर्षांत यशस्वी ठरले आहेतच, असे म्हणता येत नाही. त्यांच्या कार्यकाळात फार वेगळी, घवघवीत प्रगती देश करू शकला असे म्हणता येणे अवघड आहे. कारण प्रगतीचा आलेख व आकडेवारी तसे काहीही दाखवत नाही. विकास वाचेतून नव्हे, तर धोरणातून दिसावा लागतो. तो दिसत नाही म्हणून तर त्यांना निवडणुकाही जमिनीवरील वास्तवापेक्षा भावनिक पातळीवर नेऊन लढवाव्या लागतात, हा इतिहास व वर्तमानही आहे. नोटाबंदीपासून जीएसटीपर्यंतच्या अनेक निर्णयांचे- ते घेत असताना दाखवलेले स्वप्न, ठेवलेले उद्दिष्ट आणि आजच्या तारखेचे वास्तव काय आहे, याचा तपशील तपासला पाहिजे. ते एकतर्फी लादलेले निर्णय योग्य असते, देशाला बलशाली करणारे असते, तर ‘स्वावलंबी भारत’ अशी घोषणा नव्याने करावी लागली नसती. अशी घोषणा करावी लागणे यातच परावलंबित्वाची एक छुपी जाणीव आहे. स्वावलंबी भारताच्या पॅकेजचे लक्ष आहे ते प्रश्न केवळ करोनापर्वाच्या दोन महिन्यांतील नाहीत. सहा वर्षांची सत्तासूत्रे पूर्ण बहुमताने पंतप्रधानांच्या हाती आहेत. त्या काळात शेतीक्षेत्राचा विकास किती झाला? कर व्यवस्थेत काय बदल केले व त्या बदलांनी किती समृद्धी आली? दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनाचे काय झाले? हजारो कोटी खर्चून अख्खे जग फिरल्यानंतरसुद्धा परदेशी गुंतवणूक पुरेशा प्रमाणात का आली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे होरपळलेल्या जनतेला हवी आहेत. म्हणूनच करोनाच्या संकटाचे रूपांतर संधीत करताना ती संधी समाजातील खालच्या वर्गाला वर आणणारी ठरावी; खाईत लोटणारी, जगण्याचा हक्कच हिरावून घेणारी नसावी ही अपेक्षा आहे. - प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी ‘परावलंबी भारता’साठी काय? ‘स्वावलंबी भारता’साठी २० लाख कोटी रुपयांची पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा मनाला आधार देणारी (आणखी एक आधार!); पण आज रणरणत्या उन्हात शेकडो कोस पायपीट करणाऱ्या ‘परावलंबी भारता’चे काय? रस्त्यावर ते जिथे असतील तिथून त्यांना गाडी व बसमध्ये बसवून त्यांच्या गावाच्या वेशीवर सोडण्याची व्यवस्था का नाही? एकापाठोपाठ एक अशा रेल्वे मोफत सोडून, रेल्वेत जेवण देऊन त्यांना त्यांच्या गावी सोडण्याची व्यवस्था का नाही? मध्ययुगात ‘स्वावलंबी भारता’ने गुलामांना आणि वेठबिगार मजुरांनादेखील यापेक्षा अधिक दयाळूपणे वागवले होते. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा ‘स्वदेशी वस्तूंचाच वापर करेन’ हा निश्चय करावा ‘‘आत्मनिर्भर भारता’साठी पंतप्रधानांची घोषणा : २० लाख कोटींची मदत’ ही बातमी वाचून मनात पहिला विचार आला, की आपण बाजारात नेलकटर मागितले तर ते ‘मेड इन चायना/ कोरिया’ असते. जवळपास प्रत्येकाच्या घरी जपानी बनावटीचे टीव्ही असतात. मोटारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हे सर्व परदेशी बनावटीचे असतात. लहान मुलांची खेळणी, कॅल्क्युलेटर, आकाश दिवे, आदी चीन-तैवानमधील असतात. स्वस्त आणि मस्त म्हणून आपल्या देशातील जनता हे खरेदी करते आणि मोठय़ा प्रमाणावर परदेशात आपले पैसे जातात. या साध्या साध्या दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू देशात का तयार होत नाहीत? ‘स्वदेशी वस्तूंचाच वापर करेन’ हा निश्चय प्रत्येक भारतीयाने केला पाहिजे. - बळवंत रानडे, पुणे आधी विमानातून उडी, मग पॅराशूटचा विचार! ‘‘करोना’शी मोदीजींचा साक्षेपी लढा!’ हा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, १२ मे) वाचला. वास्तविक लेखकाने पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवीत : (१) डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० दरम्यान किती भारतीय प्रवासी भारतात आले? सुरुवातीपासूनच त्या नागरिकांना सक्त अलगीकरणात ठेवले असते, तर देशभर टाळेबंदीची वेळ टाळता आली असती. टाळेबंदीबद्दल तक्रार नाहीये, पण यादरम्यान खूप मोठय़ा प्रमाणात करोना नसलेल्या लोकांनी अपुऱ्या वाहतूक, आरोग्य सुविधांमुळे जीव गमावले. स्थलांतरित मजुरांचे हाल आपण पाहातच आहोत. (२) ट्रम्प-मोदी भेट ज्या तारखेला झाली, तेव्हा देशात किती करोना रुग्ण होते? (३) मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार किती तारखेला पाडण्यात आले? एकुणात, हे केंद्र सरकार विमानातून उडी आधी मारते आणि आपल्याजवळ पॅराशूट आहे की नाही याचा विचार नंतर करते! धाडसी धाडसी म्हणून या सरकारने फार आत्मघातकी निर्णय याआधीही घेतले आहेत आणि यापुढेही ते घेतच राहील यात शंका नाही. परंतु आता प्रत्येक गोष्टीचे फक्त सोहळे साजरे करण्यापेक्षा जमिनीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. तिन्ही सेनादलांचा या संकटकाळी उत्तमरीत्या उपयोग करता आला असता; मात्र सरकारकडे कल्पनादारिद्रय़ाचा सुकाळ आणि बौद्धिक दिवाळखोरी दोन्ही एकत्र आहेत! - अक्षय विशाखा विजय सातार्डेकर, काळाचौकी (मुंबई)
