बालशिक्षणासाठी समाजशिक्षणाची आवश्यकता शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांचा ‘बालशिक्षणावर अज्ञानमूलक आक्रमण’ (लोकसत्ता, १० जानेवारी) हा लेख वाचला. पानसे यांनी या लेखात अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरची शास्त्रीय माहिती दिली आहे. पहिलीतील शाळा प्रवेशाचे वय किती असावे, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येतो आहे. डिसेंबर २०२१ ला सहा वर्षे पूर्ण असावीत असा निर्णय जाहीर करून, शिक्षण विभागाने पहिली प्रवेशाचे वय साडेपाच वर्षांवर आणून ठेवले आहे, यातून खरोखरच शिक्षण विभागाचे, त्यांना तसे करण्यास भाग पाडणाऱ्या पालकांचे, बालविकासाबाबतचे अज्ञानच दिसते आहे. आपले मूल कसे वाढते, कसे विकसित होते, कसे शिकते, त्याच्या शिकण्यासाठीचे योग्य वय कोणते आणि त्यासाठीचे वातावरण कसे असावे लागते याबाबत कोणतीही माहिती पालकांना नसते. केवळ मुले वेगाने शिकायला हवीत, शिकू न लवकर मोठी व्हायला हवीत, एवढाच त्यांचा आग्रह असतो. मुलांची शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वता ही त्यांच्या बौद्धिक विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक असते. पुढील आयुष्यासाठी आवश्यक अशा क्षमता, कौशल्यांचा पायाभरणीचा काळ हा आठ वर्षांपर्यंतचा असतो. तो औपचारिक शिक्षणाने बांधून टाकला जाऊ नये, हे साधे शास्त्र पालकांनी जाणून घेतलेले नसते. बारावी आणि पदवी पातळीवरील कोणत्या तरी स्पर्धा परीक्षा आणि पुढील अभ्यासासाठीचे प्रवेश; यातील वयाच्या अटीनुसार काही मूठभर पालक मुलांना लवकरच पहिलीत प्रवेश मिळावा यासाठी शासनाला जेरीस आणत आहेत, असे दिसते. मुलांचा मेंदूविकास कसा होतो, हे जर पालकांनी जाणून घेतले तर, मुलांच्या विकासास घातक असे कोणतेही पाऊल त्यांच्याकडून टाकले जाणार नाही. ‘पालक आणि समाजशिक्षणा’ची आवश्यकताच यातून स्पष्ट दिसते आहे. २०२० च्या नव्या राष्ट्रीय धोरणात बालशिक्षणाबाबतचा विचार करताना नव्या मेंदू संशोधनांचा आधार घेतला गेला आहे आणि म्हणूनच वय वर्षे तीन ते आठ, हा पाच वर्षांचा टप्पा बालशिक्षणात समाविष्ट केला गेला आहे. या धोरणामुळे मेंदूपूरक आणि अनौपचारिक पद्धतीने बालकांना शिक्षण मिळू शकेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. असे असतानाही राष्ट्रीय धोरणाला बाजूला सारत पहिलीतील प्रवेशाचे वय खाली आणले जाते, ही अशैक्षणिक बाब आहे. - सुषमा पाध्ये, पुणे अभ्यासपूर्ण माहितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष ‘बालशिक्षणावर अज्ञानमूलक आक्रमण’ ( लोकसत्ता, १० जानेवारी ) हा ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांचा लेख वाचला. पानसे यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला हात घातलेला आहे. जेव्हा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पहिलीतील मुलांना ६ वर्षांपूर्वी शाळेत प्रवेश देऊ नये म्हणते आहे, तेव्हा त्या विरुद्ध जाण्याचा अट्टहास का? किती पालकांना यामुळे नुकसान होणार आहे असे वाटते, मूठभर? मग सरकार पालकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी चांगुलपणाचा आव आणून अभ्यासपूर्ण माहितीकडे दुर्लक्ष का करते आहे? मला वाटते, पालकांनी यावर अधिक विचार करावा. एखाद्या यंत्राचे काही महत्त्वाचे भाग बसवलेले नसताना त्या यंत्राला उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करण्यासारखेच मला हे दिसते. बालवयात मेंदूचा झपाटय़ाने विकास होत असतो म्हणजेच त्याच्या विविध क्षमतांचा विकास होत असतो, त्यामुळे या वयात सहा महिन्यांचा काळही महत्त्वाचा ठरतो. अपूर्ण क्षमताविकास झालेला असताना पुढील कामाचे ओझे त्यावर टाकल्याने काय होईल याचा आपण विचार करू शकता. मुलांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी घाई करून चालणार नाही, तर त्यांना जबाबदारी पेलता येण्याची परिपक्वता असणे आवश्यक आहे. आज जगभरात अनेक ठिकाणी यावर मोठय़ा प्रमाणात संशोधन सुरू आहे. मेंदूविकास शास्त्र आणि बालशिक्षण यावर संशोधन करण्यासाठी हार्वर्ड विद्यापीठात एक स्वतंत्र विभाग निर्माण केलेला आहे. जगातील बहुतेक नावाजलेल्या शिक्षणपद्धतीत हेच मांडलेले आहे की, औपचारिक शिक्षण सुरू करण्याची घाई करू नका. त्यामुळेच मला पानसे यांच्या लेखाचे शीर्षक ‘आज्ञानमूलक आक्रमण’ हे अगदी रास्त वाटते. सुज्ञ पालकांनी याची नक्कीच दखल घ्यावी. — डॉ. दिनेश नेहेते, महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषद, पुणे त्यापेक्षा हा खर्च पोलिसांच्या सुविधांकडे वळवावा ‘सत्ता बदलानंतर सुरक्षाकपातीची परंपरा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ जानेवारी) वाचली. आणि प्रश्न पडला की, जर आमदार, खासदार हे जनतेचे सेवक म्हणवतात; तसेच जे स्वत:ला समाजसेवक समजतात तर या सगळ्या जनतेच्या प्रतिनिधींना खुलेपणाने जनतेमध्ये फिरायला भीती का वाटावी? त्यांच्यासाठी सुरक्षारक्षक नेमायला लागणे याचा अर्थ त्यांनी अशी काही कामे केली आहेत का की, ज्यामुळे त्यांना लोकांमध्ये वावरायला भीती वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांपासून नारायण राणे यांच्यापर्यंत सगळेच सुरक्षा काढल्यामुळे आघाडी सरकारवर आगपाखड करत आहेत. त्यांनी ते राज्यावर असताना शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण आदी नेत्यांवर आणि ‘मातोश्री’वरही सुरक्षाकपातीचा बडगा उचलला होता, हे विसरले काय? आता देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत की, ‘ज्यांना धोका नाही त्यांना मोठय़ा प्रमाणात सुरक्षा दिली जात आहे.’ पण रावसाहेब दानवे यांना कोणताही धोका नसताना तत्कालीन सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या सूचनेवरून त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती, ती का? एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने कंगना राणावतला ती कुठल्याही सरकारी पदावर नसताना कोणत्या अधिकाराखाली सुरक्षा व्यवस्था पुरवली? या प्रश्नांची उत्तरे फडणवीस देतील काय? एकूणच राजकारणाचा स्तर आज एवढा घसरला आहे की, एकाने गाय मारली म्हणून दुसरा वासरू मारायला तयार होतो आहे. या अशा खेळात राजकारण्यांना एकवेळ सूडाचे समाधान मिळत असेलही, पण लोकांमध्ये मात्र हतबलतेची भावना वाढल्यास नवल नाही. सरकार सुरक्षारक्षकांसाठी जो अतिरिक्त आणि अनाठायी खर्च करते तोच खर्च पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांकडे वळवला तर जनता त्यांना नक्कीच दुवा देईल. -जगदीश काबरे, बेलापूर, नवी मुंबई असामान्य धैर्याच्या लोकनेत्यांचे ‘कवच’ काही नेते व अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेत राज्य शासनाने कपात/वाढ केल्याची बातमी व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकसत्ता, ११ जाने.) वाचल्या. वास्तविक राजकारणात पडणारी व्यक्ती ही कथितरीत्या जनतेच्या सेवेसाठी काम करीत असताना तिला त्याच जनतेपासून भय वाटण्याचे कारण काय? इथे मला स्व.पं. नेहरूंच्या बाबतीत घडलेली घटना आठवते. १९५९ साली अखिल भारतीय काँग्रेसचे महाअधिवेशन नागपूरला भरले असता सिनेताऱ्यांच्या कार्यक्रमाला अमर्याद गर्दी झाल्यामुळे तिकीटे काढून येणाऱ्या प्रेक्षकांच्या जागा इतर लोकांनी बळकावल्यामुळे प्रचंड गोंधळ झाला.व्यासपीठावरील पं. नेहरू त्यामुळे अतिशय संतापले व प्रोटोकॉलची पर्वा न करता उडी मारून गर्दीत घूसून त्यांनी गोंधळ करणाऱ्या घुसखोरांचा चांगलाच समाचार घेतला.त्यावेळेचे सगळेच नेते असामान्य धैर्याचे होते म्हणूनच त्यांना मागे पुढे बुलेटप्रूफ गाडय़ांचा लवाजमा लागत नसे. - शरद फडणविस, पुणे सामान्य जनतेच्या सुरक्षेचे काय ? सुरक्षाकपातीवरून वादंगाच्या बातम्या वाचल्या! राजकारणी लोकांना एक्स, वाय, झेड अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या सुरक्षा लागतात. त्यावरून भांडणे होतात. पण मग जनसामान्यांना काय हो? या वादंगाचा अर्थ असा होतो का, की जनसामान्यांनी आपापल्या सुरक्षेचे पाहून घ्यावे, पण आम्हाला मात्र अगदी झेड कॅटेगरी सुरक्षा व्यवस्था पाहिजे? इतरत्र घटनांमध्ये सामान्य जनतेला व वृद्धांना सुरक्षेअभावी चोर अगदी घरात घुसून लुबाडतात, मारतातसुद्धा. आणि म्हणे यांना अतिरिक्त सुरक्षा द्या. कुपोषणाने बालके मरतात, महागाईमुळे जनता त्रस्त झाली आहे, या ना अशा अनेक समस्या लोकांना भेडसावत आहेत. असे असताना यांच्या महागडय़ा गाडय़ा आणि सुरक्षाव्यवस्था यापेक्षा सामान्यांच्या सुरक्षेकडेही लक्ष द्यायला हवे. - गोपाळ द. संत, पुणे. पुन्हा दुसरी दुर्घटना घडेपर्यंत.. ? ‘खासगी रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षेची तपासणी, भंडारा दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचा निर्णय, आजपासून मोहिमेस सुरुवात’, हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ जानेवारी) वाचले. रुग्णालयात लागलेल्या आगीत बालके दगावल्याची दुर्घटना घडून गेल्यावर महानगरपालिकेला जाग यावी, याचे नवल वाटते. वास्तविक पाहता या सर्व गोष्टी आधीच व्हायला हव्या होत्या. यामुळे गेलेले चिमुकले जीव परत येणार नाहीत किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीमुळे, त्या कोवळ्या अमूल्य जीवांची हानी भरून येणार नाही. नियतीला दोष देण्यापेक्षा रुग्णालय प्रशासन आणि सरकारचा हलगर्जीपणाच या सर्वाला कारणीभूत आहे. आपल्याकडे आगी लागण्याच्या घटना वरचेवर घडत असतात. त्यात कधी गगनचुंबी इमारतींचा समावेश असतो, तर कधी रुग्णालयांचा. ही आग विझवताना यात अनेक अग्निशमन दलाच्या जवानांना अनेक अडचणींचा, त्रुटींचा सामना करावा लागतो. कधी आग विझविण्यासाठीचे आवश्यक साहित्य नसते, तर कधी या अनेक मजली इमारतीपर्यंत पोचताना अनंत अडचणी येतात. पण यापासून कोणीही, काहीच बोध घेऊ नये, याचेच वाईट वाटते. आता या दुर्घटनेच्या चौकशीचे देखील सोपस्कार सुरू होतील. तसेच दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी सरकारतर्फे (मग ते कोणत्याही पक्षाचे) असो, त्यांच्याकडून नेहमीच पोकळ आश्वासने दिली जातात. पण अशा घटनांमध्ये प्रत्यक्ष दोषी कोण व त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाते? याबाबत जनता आजतागायत अनभिज्ञच आहे. त्यामुळे पुन्हा दुसरी दुर्घटना घडेपर्यंत, सर्व काही शांत शांत राहाते. त्यामुळे या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून, सरकारने कडक पावले उचलणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकेने अग्निसुरक्षेची तपासणी केली किंवा रुग्णालयांचे नियमित फायर ऑडिट केले तर चांगलेच आहे. पण या घटना पुन्हा घडणारच नाहीत, याची हमी कोण देणार? - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली
