दंतकथा कशासाठी तयार होतात? ‘नागपूर येथील ८५ वर्षांचे वयोवृद्ध नारायण दाभाडकर यांचे निधन झाले. त्यांनी तरुण रुग्णाला उपचार मिळावे म्हणून आपला व्हेंटिलेटर काढून दिला’- अशी बातमी पसरली. कोणाचेही निधन ही एक दु:खद घटना असते. मृत व्यक्तीचे संबंधित, कुटुंबीय यांच्यावर गुदरलेल्या प्रसंगातून बाहेर पडण्याचे मानसिक बळ त्यांना मिळो. अशा प्रकारच्या आणखी दोन बातम्याही वाचनात आल्या. बेल्जियममधील लुबेक येथील ९० वर्षांच्या सुझान होयलार्ट्स यांनी करोनाची लागण झाल्यावर- ‘‘मला कृत्रिम श्वास नका देऊ, ती यंत्रणा तरुण रुग्णांसाठी वापरा. मी भरपूर आयुष्य जगले,’’ असे म्हणून उपचार घ्यायला नकार दिला. त्या २२ मार्चला निधन पावल्या. त्याआधी १५ मार्चला मृत पावलेले इटलीमधील मिलान शहराजवळील एका खेड्यातील ७२ वर्षांचे प्रमुख धर्मगुरू बेरारडेल्ली यांनीही करोनासाठीच्या उपचार यंत्रणा तरुणांसाठी वापरा सांगून उपचार करून घेण्यास नकार दिला. वरील तिघांप्रमाणे बरेच त्यागी वृद्ध जगात असू शकतील. यथावकाश त्यांच्या कहाण्या समोर येतील. दाभाडकर यांच्या बातमीनिमित्त ज्याप्रकारे कहाणी पसरवली आणि पडताळली जात आहे ती पाहता, भारतात एखादी घटना दंतकथेचे रूप घेऊन भविष्यात इतिहास म्हणून कशी पुढे सरकू शकते याची कल्पना येते. सुझान असो वा बेरारडेल्ली, त्यांच्या मृत्यूचे असे भांडवल होताना दिसले नाही. आपल्या आसपास पुराणकाळातून चालत आलेल्या दंतकथा सत्य असल्याचे सांगत आपले पोट भरणारे लोक आहेत. तसेच त्या कथांचा मागोवा घेऊन त्यांच्यावर चढवलेली पुटे काढून सत्य उघड करणारे सत्यशोधकही आहेत. आपण सत्यशोधनामागे उभे राहिले पाहिजे, अन्यथा पुन:पुन्हा त्याच त्याच कथा सांगत त्या खऱ्या वाटायला लावणाऱ्या धूर्तांच्या कारस्थानांना आपण बळी पडू शकू. - विनय र. र., पुणे ‘ती’ माहिती बाहेर आलीच कशी आणि का? ‘एका त्यागकथेची उलट-सुलट चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचली. नागपूरच्या एका ८५ वर्षांच्या रुग्णाच्या त्यागाची माहिती त्यांची कन्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पदाधिकारी यांनी दिलेली आहे. तर, ‘याबाबत चौकशी करून माहिती घेतली जाईल,’ असे नागपूरचे महापौर म्हणतात. परंतु रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले की, ‘‘माझी खाट गरजू रुग्णाला द्या, असे काही ते म्हणाले नाहीत; पण मला घरी जाऊ द्या असेच रुग्ण म्हणाले.’’ रुग्णाने रुग्णालयात राहायचे किंवा नाही यांपैकी काहीही ठरवले असेल आणि रुग्णालयाने परवानगी दिली असेल, तर तो रुग्ण आणि रुग्णालय यांच्यातील प्रश्न ठरतो. त्याबाबतची कोणत्याही प्रकारची माहिती- दोघांपैकी एकाने दिल्याशिवाय- बाहेर कशी आणि का आली, हाच प्रश्न आहे. याबाबत कोणी खरे सांगेल का? - मनोहर तारे, पुणे ‘त्यागकथे’तील बोध स्वीकारावा! ‘एका त्यागकथेची उलट-सुलट चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचली. ही चर्चा थांबवून ती बोधकथा म्हणून आपल्या राज्यकत्र्यांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी स्वीकारली पाहिजे. वय वर्षे ८५ असल्याने ‘मी माझे आयुष्य जगून झाले आहे’ ही भावना मनात आली असेल तर- आभार मानून- चर्चा न करता बोध घेणे अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती ६० व्या वर्षी दिली जाते, कारण त्यांची बौद्धिक आणि शारीरिक क्षमता थकलेली असते. या वयात त्यांची निर्णय क्षमता, क्रयशक्ती आणि त्याअनुषंगाने ‘प्रॉफिटॅबिलिटी’ कमी झाल्याने त्यांना सेवानिवृत्त केले जात. पण हा निकष आपल्या राजकीय नेत्यांना का नाही? करोना आपत्तीकाळात भारताची परिस्थिती पाहता, थकलेल्या नेत्यांच्या निर्णय क्षमता, क्रयशक्ती व त्याअनुषंगाने ‘प्रॉफिटॅबिलिटी’बाबत नक्कीच शंका उपस्थित होताहेत. तज्ज्ञांनी दिलेले सल्ले दुर्लक्षित करायचे आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली की ‘सिस्टीम खराब काम करते’ म्हणून जबाबदारी नाकारायची; ही नेत्यांची वृत्ती चिंताजनक आहे. यापलीकडे त्यांचे अनुयायी. आमचा नेता १८-१८ तास काम करतो, तो या वयातसुद्धा थकत नाही म्हणत स्तुतिसुमने उधळणारे! कुणाला पावसात भिजल्याचे कौतुक, कुणाला पायरीवर नतमस्तक झाल्याचे, तर कुणाला मांडी घालून दोन तास पूजेला बसल्याचे. सगळे अजब आणि कंटाळवाणे! ‘तरुण’ म्हणवल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात नेत्यांचे असे निकष बघितले की त्या तरुण अनुयायांची आणि त्यांच्या नेत्यांची उबग येते. म्हणूनच त्या आजोबांनी खाट रिकामी केली यातून बोध घेऊन आपले वय बघून या राजकीय नेत्यांनीसुद्धा खुच्र्या रिकाम्या कराव्यात. ‘तरुणांचा देश’ असे फक्त भाषणातच किती दिवस म्हणायचे? आणि का? - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे जलदगती न्यायालये हवीत ‘पंज्यांसाठी गर्भवती वाघिणीची हत्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ एप्रिल) वाचली. मागील वर्षी देशात १०५ वाघांचे मृत्यू झाले असून त्यांपैकी मध्य प्रदेशात सर्वाधिक २९, तर महाराष्ट्रात १६ मृत्यू झाले. यांतील बहुतेक शिकारीमुळे असण्याचीच शक्यता आहे. यंदाही वाघ, बिबटे, अस्वल यांच्या शिकारीच्या बातम्या येतच आहेत. मात्र, शिकाऱ्यांना पकडल्याच्या आणि त्यांना कडक शिक्षा झाल्याच्या बातम्या अतिशय दुर्मीळ आहेत. यामध्ये न्यायप्रक्रियेतील किचकटपणा आणि प्रचंड विलंब कारणीभूत असू शकेल. शिकाऱ्यांना जबर धाक बसावा यासाठी त्यांना जेरबंद करून त्यांच्यावर जलदगती न्यायालयात खटला चालवून कठोर शिक्षा झाल्याची उदाहरणे समोर आली पाहिजेत. वन्यप्राणी- विशेषत: एकशिंगी गेंडा यांच्या शिकारीविरोधात लढण्यासाठी आसाममध्ये विशेष जलदगती न्यायालय स्थापण्यात आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अशी विशेष जलदगती न्यायालये का असू नयेत? - सृजन जयदीप साळी, जळगाव शाश्वत विकास शक्य. ‘‘अधोवृद्धी’तले आर्थिक सुख!’ हा चंद्रकांत केळकर यांचा लेख (२९ एप्रिल) अंतर्मुख करणारा आहे. सतत ‘आर्थिक’ वृद्धी करण्याच्या उद्दिष्टामुळे आज जगापुढे करोनासारख्या समस्या दृश्यमान होत आहेत. याला अर्थशास्त्रीय पर्याय म्हणजे ‘अधोवृद्धी’ची संकल्पना असे जे म्हटले आहे, ती वस्तुत: माणसाने आपल्या अनावश्यक गरजा कमी करून त्यानुसार मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर आधारित अर्थचक्राची संकल्पना आहे. व्यक्ती व समाजाच्या आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक स्थैर्य आणि अर्थातच ‘रोटी, कपडा और मकान’ या किमान मूलभूत गरजा आहेत; आणि सध्याच्या भांडवली व लोकशाही पद्धतींचा त्याग न करताही शाश्वत व पर्यावरणपूरक आर्थिक विकास नक्कीच करता येईल. त्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांत पोहोचणारी आर्थिक धोरणे राबवावी लागतील. अनावश्यक चंगळवादी वस्तूंचे उत्पादन कमी करून मूलभूत गरजा पुरवणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढवावा लागेल. हे करताना साहजिकच अर्थचक्राची गती मंदावेल; पण नफ्या-तोट्याच्या विचाराऐवजी सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार अंतर्भूत असल्याने अर्थचक्रास सध्यासारखी खीळही बसणार नाही. एकुणात, ‘अधोवृद्धी’ऐवजी ‘संतुलित समृद्धी’ असे यास म्हणावे लागेल! - चित्रा वैद्य, पुणे बदललेली वैचारिक चव ‘अ-शोभादर्शक!’ हे संपादकीय (२९ एप्रिल) वाचले. ढीगभर मतांनी राजकीय पक्षांचे उमेदवार निवडून येतात. मूठभर विचारवंतांच्या मतांना (ते जे लिहीत व बोलत असतात) आणि मतांना (जे निवडणुकीत देतात) काहीच किंमत उरलेली नाही. लोकांची वैचारिक चव कधीच बदलली आहे. या बदलाची जननी समाजमाध्यमे आहेत. त्यांनी अमेरिकेसारख्या महासत्ता असलेल्या देशात डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदी बसवले होते. अशा सुमारांना लोकांनी ‘निवडून’ नाही दिले, तर पक्षनेतृत्व त्यांना ‘नियुक्त’ करते. सध्याच्या काळात सगळ्याच पक्षांत अशांची चलती आहे. अगदी आपल्या देशाचे अग्रणी नेतेसुद्धा याच वर्गात मोडतात. या परिस्थितीत नवाब मलिक यांना दोष देऊन काय उपयोग? ज्या प्रकारचे सिनेमे तिकीटबारीवर चालतात, तशाच सिनेमांची निर्मिती होणार! सत्तेच्या राजकारणात मूल्य असलेले कलात्मक सिनेमे काढून स्वत:च्या पक्षाला कम्युनिस्ट पक्ष करायचा मूर्खपणा कोण करेल? - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) ना धोरणधडाडी, ना जीवनमूल्यांना स्थान ‘प्रशासक कुठे आहेत?’ हा पद्माकर कांबळे यांचा लेख (२९ एप्रिल) वाचला. कोविड-१९च्या संकटाने भारतीय प्रशासकीय सेवेची लक्तरे उघड केल्यामुळे ही प्रशासकीय (अ)व्यवस्था किती किडलेली आहे याचे प्रत्यंतर पदोपदी सामान्यांना येत आहे. आपल्या देशातील अत्युच्च पातळीवरील बुद्धिवंतांना निवडून, वेचून, अत्यंत महागडे प्रशिक्षण देऊन तयार केलेला हा तथाकथित ‘क्रीमी लेयर’ शेवटी ऐन मोक्याच्या प्रसंगात काही कामाचा नाही, हे आता कळून चुकले. त्यामुळे त्यांना प्रशासक म्हटले काय वा व्यवस्थापक (सीईओ) म्हटले काय, काही फरक पडणार नाही. मुळात ही प्रशासकीय व्यवस्था ब्रिटिशांकडून आलेली भेट असून स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही आहे तशीच राबवली जात आहे. तिचा मूळ ढाचा तसाच- शेवटचा श्वास असेपर्यंत राज्यकत्र्यांचा अनुनय करण्याचा- आहे. गेल्या १५-२० वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी क्षेत्राचा अभ्यास-अनुभव असणाऱ्या युवक/ युवतींच्या हातात ही व्यवस्था गेली आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, कोविड-१९ च्या पहिल्या लाटेत किंवा आता उद्भवलेल्या दुसऱ्या लाटेत त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग ‘निर्णयप्रक्रिये’त कितपत झाला/होतोय, हा संशोधनाचा विषय आहे. या संकटकाळात धोरणे राबविण्यासाठी जी काही धडाडी लागते त्याचा मागमूसही तेथे नाही, हे अत्यंत विषादाने नमूद करावेसे वाटते. त्यामुळे प्रशासक असो वा व्यवस्थापक; जोपर्यंत आपल्याला माहीत असलेले सत्य, प्रामाणिकपणा, औदार्य, अनुकंपा, मानवीयता, साधनशुचिता, आदी जीवनमूल्यांना पायदळी तुडवूनच अधिकार गाजवीत राहतात, तोपर्यंत सामान्यांना ससेहोलपटीशिवाय पर्याय नाही. - प्रभाकर नानावटी, पुणे मूलभूत जबाबदारीचे वाटप कसे करणार? ‘संकटसमयी मूकदर्शक बनू शकत नाही! -सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका’ ही बातमी (लोकसत्ता, २८ एप्रिल) वाचली. केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेचे निश्चित स्वरूप काय आहे, याबद्दलचा कुठलाही तपशील अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. संपूर्ण राष्ट्राच्या लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठीचा निश्चित कालावधी किती, याबद्दलही केंद्राने देशाला काहीही आश्वासन दिलेले नाही. यासंबंधात भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येचे कारण पुढे केले जाते. मात्र, लोकसंख्येसारख्या मूलभूत घटकाचा विचार न करता योजना बनवली गेली असेल, तर त्या योजनेत काहीच अर्थ नाही. लसीकरणासाठीच्या खर्चाची ५० टक्के आर्थिक जबाबदारी आता राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. पण मूळ प्रश्न लसीकरणाच्या खर्चाचा नाही. तसाच तो मागणीच्या अभावाचाही नाही. लसीकरण नोंदणी सुरू होताच काही मिनिटांत कोव्हिन पोर्टल कोलमडले, यावरून हे सिद्ध होते. मूळ प्रश्न लशींच्या उपलब्धतेचा आहे आणि तो केंद्र सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारे उत्पादकांकडे मागणी नोंदवू इच्छितात, पण उत्पादक पुरवठा होईल याची खात्री देऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत उत्पादकांकडे किती मागणी नोंदवली याची माहिती जाहीर होत नाही. याबाबतीत केंद्र सरकार निदान न्यायव्यवस्थेला तरी योग्य माहिती देईल अशी अपेक्षा आहे. लसीकरण मोहिमेच्या यशापयशाची अंतिम जबाबदारी केंद्र सरकारला टाळता येणार नाही. आर्थिक जबाबदारीचे वाटप करता येईल, पण या मूलभूत जबाबदारीचे वाटप कसे करणार? न्यायव्यवस्थेने याबद्दल केंद्र सरकारलाच प्रश्न विचारायला हवेत. - प्रमोद पाटील, नाशिक वाढत्या लोकसंख्येमुळे. ‘‘अधोवृद्धी’तले आर्थिक सुख!’ हा लेख (२९ एप्रिल) वाचला. जगाची (त्यातही त्यातील काही विशिष्ट देशांची) वाढती लोकसंख्या आणि तिच्या सातत्याने वाढत जाणाऱ्या गरजा, अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी करावे लागणारे मर्यादित नैसर्गिक संसाधनांचे अमर्याद दोहन हा चिंतेचा विषय आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडतेच, खेरीज समाजातील विविध वर्गांमधील आर्थिक दरी रुंदावत अनेक सामाजिक समस्यांना जन्म देते. राजकीय नेतृत्वाने आपल्या समाजसुधारणेच्या कर्तव्याला फार पूर्वीच तिलांजली दिलेली आहे. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा व तीमुळे उद्भवलेल्या/उद्भवणाऱ्या समस्या/धोक्यांचा विचार प्रामुख्याने मानवतावादी, पर्यावरणवादी यांनाच करावा लागणार, हे निश्चित. - दीपक देशपांडे, पुणे केंद्राने ७ जानेवारीलाच इशारा दिला; राज्याने काय केले? राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लिहिलेला ‘करोनाला हद्दपार करू.’ हा लेख (‘पहिली बाजू’, २७ एप्रिल) वाचला. करोनाची पहिली लाट मार्च २०२० मध्ये महाराष्ट्रात, देशात आली. पहिल्या लाटेच्या वेळी आलेले अपयश, तयारीत राहिलेल्या उणिवा व झालेल्या चुका यांवर चर्चा करणे अर्थहीन ठरेल. परंतु या वर्षी फेब्रुवारीपासून करोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रात थैमान घालत आहे. या वेळी मात्र राज्य सरकारला अनेक प्रश्न विचारले पाहिजेत, किंबहुना या वेळी सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. ७ जानेवारीला केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांनी राज्याला पत्र लिहून- ‘पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट येऊ शकेल,’ अशी भीती व्यक्त करून त्या दृष्टीने तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याकडे कानाडोळा करत, करोना आता संपला या आविर्भावात राज्य सरकार वावरत होते. ९ फेब्रुवारीपासून राज्यात करोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होण्यास सुरुवात झाली. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्याने चाचण्या वाढविल्या खऱ्या; परंतु राज्याचा चाचणीबाधित-निदान (पॉझिटिव्हिटी) दर हा तब्बल २६ टक्क्यांवर गेला आहे, याकडे त्या वेळी दुर्लक्ष करण्यात आले. दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांत अचानक रुग्णसंख्या वाढली, परंतु महाराष्ट्रात आज दिसत असलेली रुग्णवाढ होण्यास ७५ दिवस लागले. राज्य सरकारला या काळात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्याची संधी होती, परंतु ती संधी राज्य सरकारने पूर्णत: वाया घालवली. मुळात फेब्रुवारीमध्येच ‘टेस्टिंग, ट्रेसिंग आणि ट्रीटमेंट’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब करून आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे संसर्गवाढीचा दर अधिक असलेल्या ठिकाणी प्रतिबंधित क्षेत्र निर्माण करणे, करोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाची चाचणी करणे, ‘हॉटस्पॉट’ ओळखून लोकांना बंदिस्त करून ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आदींचा अवलंब केला असता, तर आज नक्कीच चित्र वेगळे राहिले असते. ९ फेब्रुवारी ते २५ एप्रिल या ७५ दिवसांचा विचार केला, तर महाराष्ट्राचा रुग्णवाढीचा दर तब्बल १०६ टक्के इतका आहे. याउलट, केरळचा ४६ टक्के व तमिळनाडूचा २८ टक्के इतका आहे. यातून महाराष्ट्र सरकारचे अपयश स्पष्टपणे लक्षात येईल. २४ मार्च रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेऊन देशात सर्वाधिक करोनारुग्ण असणाऱ्या १० जिल्ह््यांची यादी प्रसिद्ध केली. यातील नऊ जिल्हे महाराष्ट्रातील होते. ही धोक्याची घंटा ओळखून राज्य सरकारने जलद पावले उचलून आरोग्यविषयक सुविधा, औषधे, साधनसामग्री यांची उपलब्धता व त्यांचा साठा करून ठेवण्याची आवश्यकता होती. परंतु राज्य सरकारने सर्व अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देऊन स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे कधी नागपूर-अकोला, कधी अमरावती, कधी हिंगोली-नांदेड, तर कधी बीड असे मनाला वाटेल त्या जिल्ह््यात टाळेबंदी करण्यात आली. त्यातही जिल्हानिहाय टाळेबंदी करताना जिल्हाबंदी करण्यात आली नाही. ‘साखळी तोडण्या’साठी किमान १४ दिवसांचा कालावधी लागतो; परंतु अनेक जिल्ह््यांमध्ये तीन दिवस, सात दिवस अशी टाळेबंदी केली गेली. त्यामुळे त्या टाळेबंदीमधून करोनाची वाढ थांबली नाहीच, पण उलट सामान्य लोकांची आर्थिक कोंडी झाली. वैद्यकीय वापराकरिता ऑक्सिजनची निर्मिती करणारी देशातील सर्वात जुनी कंपनी पुणे जिल्ह््यामध्ये १९६३ सालापासून काम करते. त्यांच्याकडून ऑक्सिजनचे सिलिंडर विकत घेण्याची सुबुद्धीही राज्याला सुचली नाही. ‘इंडिया मार्ट’सारख्या संकेतस्थळांवर ऑक्सिजन सिलिंडरची ऑनलाइन पद्धतीने खरेदी करता येते, तीही राज्य सरकारने केली नाही. तसेच अन्य राज्यांत जाणाऱ्या ऑक्सिजनवर बंदी घातली असती तर राज्याला मुबलक ऑक्सिजन मिळू शकला असता. रेमडेसिविर खरेदी करायला राज्य सरकारला कुठलीच अडचण नव्हती; परंतु त्याचे कंत्राट एप्रिलमध्ये काढण्यात आले व ते कंत्राट आजही पूर्णत्वाला गेलेले नाही. केंद्र सरकारने रेमडेसिविर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्यातबंदी घातली; त्यांतील केवळ दोनच कंपन्यांना महाराष्ट्रात रेमडेसिविर विकण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. ही राज्य सरकारची आणखी एक निष्क्रियताच. राज्यात दुसरी लाट येणार असल्याचे माहीत असूनसुद्धा नवीन डॉक्टर, परिचारिका यांची भरती करण्यात आली नाही. मागील लाटेच्या वेळी केरळमधून आलेल्या डॉक्टरांना पगार देण्यात आले नाहीत, त्यामुळे या वेळच्या लाटेत इतर राज्यांतून डॉक्टर व परिचारिका बोलावण्यासाठी ठाकरे सरकारकडे तोंडही राहिले नाही. दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पथकाने मार्चमध्ये पाच दिवसांचा दौरा करून अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्याआधी २७ फेब्रुवारीच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांनी महाराष्ट्राच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याला या संदर्भातल्या सर्व सूचना केल्या होत्या. केंद्रीय पथकाच्या सूचनांचे राज्याकडून पालन होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर १९ मार्चला केंद्रीय गृहसचिवांनी दुसरे पत्र लिहून राज्य सरकारला सूचनांचे पालन होत नसल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली होती. राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्यातील आरोग्य व्यवस्था किती कोलमडली आहे याची तक्रार केली. करोनारुग्णांना देण्यासाठी पॅरासिटामॉल, सिट्रीझिन, झिन्क, अझिथ्रोमायसिन, फॅबीफ्ल्यू अशी साधी औषधे शासकीय रुग्णालये किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध नाहीत; अनेक तालुक्यांत अँटिजेन चाचणीसंच उपलब्ध नाहीत; आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल येण्यासाठी ४८ ते ७२ तासांचा कालावधी लागतो; रुग्णालयात दाखल करताना डॉक्टर एचआरसीटी अहवालाचा आग्रह धरतात, परंतु दुर्दैवाने याबाबतसुद्धा निश्चित धोरण नाही. अशा अनेक बाबी आम्ही मागील अनेक महिन्यांपासून सांगत आहोत, त्याचीच पुनरावृत्ती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. सुदैवाने भारतात शोधलेली करोना प्रतिबंधक लस उपयुक्त असल्याचे मत जगातील अनेक शास्त्रज्ञांनी मांडूनसुद्धा या लसीच्या उपयुक्ततेविषयी थेट मुख्यमंत्र्यांनी जाहीररीत्या शंका व्यक्त करून लोकांमध्ये लसीविषयी भीती निर्माण करण्याचे काम केले. त्यामुळेच लसीकरणाच्या पहिल्या १५ दिवसांत केवळ ६४ टक्के लसीकरण झाले होते. आजही लशी वाया जाण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात सहा टक्के आहे. सर्वाधिक बाधित रुग्ण असल्यामुळे राज्य सरकारने नियोजनबद्ध लसीकरण मोहीम राबविणे आवश्यक होते; परंतु केवळ राजकारण करत केंद्र सरकारकडून लशींचा पुरवठा होत नसल्याची रडारड केली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची आजपर्यंत केवळ दोनदाच बैठक झाली असल्याची माहिती आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा व राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह््यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या मागील वर्षभरात बैठकाच झालेल्या नाहीत. राज्याच्या कोविड कंट्रोल रूमचे ट्विटर खाते ३० डिसेंबर २०२० पासून अद्ययावतही करण्यात आलेले नाही. राज्यात करोनाची दुसरी लाट येणार हे केंद्र सरकारने ७ जानेवारी रोजी पत्र लिहून सांगितले होते, त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यविषयक उपाययोजना करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची आवश्यकता होती. पण राज्य सरकारने मागच्या वर्षीपेक्षाही कमी तरतूद केली. करोनाच्या या महामारीत दररोज शेकडो लोकांचा मृत्यू होत असताना राज्य सरकार केवळ राजकारणामध्ये आणि केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यात मग्न होते. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या नशिबी एवढी मोठी नामुष्की आली असून राज्यात भयाण अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. - अतुल भातखळकर, विधानसभा सदस्य (भाजप)
