07 July 2020

News Flash

सगळे आलबेल असल्याची भूमिका घातक

द्र सरकारची देशात कोविड-१९ आटोक्यात आणण्यासाठी आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कसरत होत आहे

संग्रहित छायाचित्र

 

सगळे आलबेल असल्याची भूमिका घातक

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या ‘‘करोना’शी मोदीजींचा साक्षेपी लढा’ या लेखात (‘पहिली बाजू’, १२ मे) ‘सरकारची बाजू’ नव्हे तर ‘माननीय पंतप्रधान मोदीजींची बाजू’ मांडली आहे. कोविड-१९ शी लढा देण्यासाठी दिवसाकाठी होणाऱ्या चाचण्या, रुग्णालये, अति दक्षता विभागातील खाटा, पीपीई संच, व्हेंटिलेटर्स यांबाबत लेखात दिलेली आकडेवारी मोदी सरकारच्या कामाचा पुरावा देऊ शकतेही; पण भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकार एकूण अपेक्षित गरजेच्या किती टक्के या सुविधा पोहोचवू शकले, याची समीक्षा करणे जास्त उचित ठरेल. त्यामुळे लेखातील एकतर्फी आकडय़ांतून काहीच निष्पन्न होताना दिसत नाही. ‘युद्ध सुरू झाल्यानंतर युद्धसराव करणे’ असे कधी ऐकिवात नाहीये, त्यामुळे ‘अचूकपणे केलेल्या टाळेबंदीचा सराव’ करण्याच्या मुद्दय़ाबाबत विश्लेषण करायचे झाल्यास २२ मार्चपर्यंत देशातील कोविड-१९ परिस्थितीचा अंदाज घेता आणि राज्य सरकारे टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी करत असताना, केंद्र सरकारने २५ मार्चपासून लागू केलेली टाळेबंदी त्या सरकारची अपरिहार्यता दर्शवते. त्यातही २२ मार्चच्या जनता संचारबंदीच्या अर्थात टाळेबंदी सरावाच्या संध्याकाळी ठिकठिकाणी नियम न पाळता केलेला जल्लोष टाळेबंदीच्या यशस्वितेवर प्रश्नचिन्ह करणारा नाहीये का? एकूणच केंद्र सरकारची देशात कोविड-१९ आटोक्यात आणण्यासाठी आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कसरत होत आहे; त्यामुळे उगाचच सगळे आलबेल असल्याची भूमिका घेणे हे पुढील काळासाठी घातक ठरू शकते.

– मंदार दादोडे, पालघर

डिसेंबरमध्येच धोका जाणला, मग मार्चपर्यंत काय केले?

‘‘करोना’शी मोदीजींचा साक्षेपी लढा’ हा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख वाचला. करोनायुद्धाचे पंतप्रधान मोदी यांनी तपशीलवार नियोजन केले, असे ते म्हणतात. देश या महामारीच्या पाशात अडकत असताना त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्याची भलावण केली आहे. २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये चीनमध्ये करोना प्रादुर्भाव झाला तेव्हाच पंतप्रधानांना या साथीचा धोका जाणवला होता, असे ते म्हणतात. ३० जानेवारी रोजी देशात पहिला करोना रुग्ण आढळला. २२ मार्च रोजी एक दिवसाचा ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आणि २४ मार्च रोजी पहिली टाळेबंदी जाहीर केली. डिसेंबर २०१९ ते २२ मार्च २०२० या काळात करोना-साथ रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले, यावर लेखक भाष्य करत नाहीत.

या काळात परदेशातून नागरिक अगदी आरामशीर ये-जा करत होते. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देशात येऊन गेले. त्यांच्या स्वागतासाठी अहमदाबाद येथे लाखो लोक जमवण्यात आले. याच काळात मध्य प्रदेशात सत्ताधारी पक्ष फोडून भाजपने सरकार बनवले. यावरून करोना महामारीची भीषणता केंद्र सरकारच्या लक्षात आली होती, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. टाळेबंदी लावतानाही सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. विशेषत: हातावर पोट असणाऱ्या मजूर वर्गाचा. देशात असे सुमारे दोन कोटी लोक आहेत. टाळेबंदी लागू होताच सर्व व्यवसाय-उद्योगधंदे बंद पडले. या लोकांचा रोजगार गेला. वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्याने त्यांना आपापल्या गावी जाणे अशक्य झाले. आपल्या चिल्यापिल्यांसह हा मजूर वर्ग शेकडो किलोमीटर पायपीट करत आपले घर जवळ करण्याचा प्रयत्न आजही करत आहे. यात काहींना जीवही गमवावा लागला. आता तिसरी टाळेबंदी संपत असताना या मजूर वर्गाला त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्याची व्यवस्था केली जात आहे. एकीकडे लहान-मोठे उद्योग सुरू करण्याची भाषा होत असताना, मजूर वर्ग गावी पोहोचवण्याचा निर्णयही अनाकलनीय आहे.

– राजकुमार कदम, बीड

प्राप्त परिस्थितीत करोनाचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे

‘कोविडोस्कोप’मधील (१२ मे) ‘केवळ लढणार.. की शिकणार..?’ हा लेख वाचला. एक तर स्वीडन या चिमुकल्या देशाने आपले धोरण स्वतंत्रपणे ठरवले. भारताने काही पाश्चात्त्य देशांचे अंधानुकरण करून, पण बऱ्याच दिरंगाईने देशव्यापी टाळेबंदीचा मोठा निर्णय घेतला. पण तो घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांना राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची गरज वाटली नाही. ‘घरात बसून राहा’ असे वारंवार ठासून बजावणाऱ्या पंतप्रधानांना करोडो स्थलांतरित मजुरांनाच नव्हे तर अगणित वंचितांना घरे नाहीत याची जाणीव होती का, हा प्रश्न पडतो. या मजुरांचे फाळणीनंतरचे सगळ्यात मोठे स्थलांतर हृदयद्रावक मानवी यातनांनिशी सध्या देशांतर्गत चालू आहे. याचे दिल्लीश्वरांना थोडेही पूर्वानुमान नव्हते? ‘सामाजिक अंतर बाळगा’ असा सतत प्रचार करणाऱ्या सरकारला भारतातील झोपडपट्टय़ांतील आणि गजबजलेल्या शहरी वस्त्यांमधील रहिवाशांच्या मजबुरीची माहितीच नव्हती असे कसे म्हणता येईल? शारीरिक अंतराचा आग्रह तेथे कितपत व्यवहार्य आहे? देशव्यापी टाळेबंदीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याच्या उपाययोजनांची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारांना दिली पाहिजे. राज्यांमध्ये समन्वय साधणे व त्यांना अर्थसहाय्य्य पुरवणे इतपतच केंद्र सरकारची मर्यादित भूमिका असायला हवी. तसेही करोना-नियंत्रणाचे ठोस काम राज्य सरकारेच करीत आहेत. मार्चमध्ये एकदिवसीय ‘जनता कर्फ्यू’ केंद्र सरकारतर्फे जाहीर व्हायच्या पूर्वीच महाराष्ट्र व पंजाबसारख्या राज्यांनी करोना नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. शिवाय प्राप्त परिस्थितीत करोनाचे उच्चाटन होण्यासारखे नसून त्याचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे, हे तथ्य ओळखून आणि भारतातील विभिन्न प्रदेशांतील सामाजिक परिस्थितीला अनुषंगून पुढील पावले टाकली गेल्यास ते इष्ट होईल असे वाटते.

– सुकुमार शिदोरे, पुणे

टाळेबंदी उठवण्यासंदर्भात सरसकटीकरण अयोग्य

‘केवळ लढणार.. की शिकणार..?’ हे टिपण वाचले. सामुदायिक प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी) ही जेमतेम सव्वा कोटी लोकसंख्येमधून केवळ २६ हजार लोकांना बाधा होऊन कशी तयार होणार? त्यासाठी पाचपैकी किमान चार लोकांना लागण होणे आवश्यक आहे. स्वीडनचा विचार केल्यास, जवळपास ९० ते ९५ लाख लोकांना लागण होणे आवश्यक होते. याबाबतीत भारतीय लोकसंख्येचा विचार न केल्यास बरे! स्वीडनला हे शक्य झाले कारण देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत असलेली विरळ लोकसंख्या. तिथल्या एकूणच भौगोलिक परिस्थितीमुळे घरून काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त आणि अतिजलद इंटरनेट सेवा यामुळे जे स्वीडनमध्ये शक्य झाले ते भारतात शक्य होईलच असे नाही.

इतर देशांच्या तुलनेत टाळेबंदी दरम्यान लोकांची स्वयंशिस्त आणि सामाजिक भान यामध्ये आपण खूप कमी पडतो. इटलीमध्ये लोकांनी गॅलरीमधून डॉक्टर आणि परिचारिकांना अभिवादन केले. ते शिस्तबद्ध होते आणि अंत:प्रेरणेतून येत असते. पुढे भारतात तेच करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा देशभर अतिउत्साही लोकांनी काय काय दिवे लावले हे आपण पहिलेच! म्हणूनच अनुकरण नको! आपल्या देशाची वाहतूक व्यवस्था, त्यामधून दाटीने होणारा प्रवास, सामाजिक भान, स्वयंशिस्त हे सर्व विचारात घेऊन आपल्यासाठी काय योग्य-अयोग्य ते आपण ठरवायला हवे. हे ठरवताना आपण देशांतर्गत तुलना करणेही अयोग्य. उदा. जे केरळला जमले ते धारावीला का जमू शकत नाही? म्हणूनच वरील बाबी लक्षात घेता, उद्या सरसकट उद्योगधंद्याना मोकळीक दिल्याने उद्भवणाऱ्या संकटांची जबाबदारी कुणाची? राहिलेला कामगार वर्ग मिळेल त्या मार्गाने स्वगृही जात असताना, उद्या कारखाने सुरू केल्यावर कामगार कुठून उपलब्ध होणार? ही खूप अवघड स्थिती आहे. त्यातच राजकीय कुरघोडी. म्हणजे राज्यातील विरोधी पक्ष संकटकाळात सत्ताधाऱ्यांसोबत असावा, मात्र तो सूडाच्या राजकारणात व्यग्र. केंद्राकडूनदेखील बिगर-भाजप राज्यांना काही वेळा सापत्न वागणूक दिली जाते.

– रॉजर रॉड्रीग्ज, नंदाखाल (विरार)

..तरीही शिक्षक उपेक्षेचाच धनी

‘करोनाकाळातील मूकयोद्धे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ मे) वाचला. अगदी निवडणुकीपासून जनगणनेपर्यंत आणि शालेय पोषण आहारापासून पशुधन मोजणीपर्यंत अशी सगळीच कामे शिक्षक मंडळी विनातक्रार व बिनचूक करत आली आहेत. तरी शिक्षकाला कायमच शासन, समाज यांच्याकडून उपेक्षेचे धनी व्हावे लागते. करोनाकाळात या अचानक जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे शाळांना सक्तीच्या सुट्टय़ा जाहीर झाल्या. पण या आणीबाणीच्या काळात जिल्हा यंत्रणेकडून तयार केलेल्या अ‍ॅपवर माहिती भरून शिक्षक स्वत: कामावर रुजू झाले. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून शिक्षक करोनाविरुद्ध लढाई लढत आहेत. हे सर्व करत असताना, काही शिक्षक गावखेडय़ावरच्या विद्यार्थ्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप गट करून त्यांचा अभ्यासही घेत आहेत. शाळेतील दैनंदिन अध्यापनाची कामे सांभाळून शिक्षक शाळाबाह्य़ कामे करत असतात, तरी समाजातील व शासकीय यंत्रणेतील धुरीणांना शिक्षकांच्या सुट्टय़ा, वेतन या बाबी खुपत आल्या आहेत. जनगणना, सार्वत्रिक निवडणुका यांतून शिक्षक बाजूला झाले तर या प्रक्रिया यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. गावपातळीवरील गटातटांच्या राजकारणातून मार्ग काढत लोकवर्गणी व इच्छाशक्तीच्या बळावर अनेक शिक्षकांनी ग्रामीण शाळांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. वीज जोडणी, वीज बिल, इंटरनेटची सुविधा यांवर प्रसंगी पदरमोड करून शिक्षकांनी शाळा डिजिटल केल्या आहेत. मात्र शिक्षक कायम अस्थिर राहतील, त्यांच्यावर नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार राहील, असे शासननिर्णय नेहमीच येत असतात. सरकारने निर्णय जरूर घ्यावेत, पण ते शिक्षकांना विश्वासात घेऊन घेतल्यास काम करूनही शिक्षकांस मनस्ताप होणार नाही.

– डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे, स्नेह नगर (ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद)

गहिवरून टाकणारा त्याग..

‘मुख्यमंत्री ठाकरे १४३ कोटींचे धनी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ मे) वाचून गहिवरून आले! मागे विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य यांची मालमत्ता होती ११ कोटी! त्यांच्याकडे स्वमालकीची चारचाकी आहे, परंतु उद्धव यांच्याकडे मालकीची गाडी नसावी हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव की जनतेसाठी केलेला त्याग? ज्या पक्षाची मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता आहे त्या पक्षाचे नगरसेवक, आमदार, खासदार हे सर्व श्रीमंत, परंतु पक्षनेते मात्र गाडी नसलेले! सत्तेची कोणतीही खुर्ची न उपभोगताही अनेक कोटींचे धनी कसे होता येते, हे मराठी तरुणाई यातून शिकेल?

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2020 12:05 am

Web Title: loksatta readers response letter abn 97 4
Next Stories
1 असंघटितांपाठोपाठ संघटितही पिळवणुकीच्या गर्तेत..
2 स्त्री-पुरुष समानतेला पर्याय नाही!
3 धुमाकूळ घालणारे मॉनिटर..
Just Now!
X