पायघडय़ांनंतरही वाट पाहात राहू.. ‘महाराष्ट्र ‘धर्म’!’ (२९ जानेवारी) हा अग्रलेख वाचला. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडी-निर्मितीतील टेस्लासारख्या जागतिक स्तरावरील उद्योगांना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कारखाने उभे करण्यास योग्य व अनुकूल वातावरण असल्यास नक्कीच येथे येऊ शकतील. परंतु त्यासाठी ते स्वत:हून पदर पसरतील अशी आशा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. या कंपन्यांना पुढील ५०-६० वर्षे तरी बिनधोकपणे उद्योग करण्याची खात्री दिल्याशिवाय त्या येथे प्रस्थापित होणार नाहीत. भविष्यातील उद्योग व्यवस्था हे केवळ पारंपरिक नट-बोल्ट-स्क्रू वा ‘स्क्रू ड्रायव्हर’ तंत्रज्ञानाच्या प्रकारच्या नसून नॅनो तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनुकशास्त्र, माहिती तंत्रज्ञान व रोबो अशा अति प्रगत तंत्रज्ञानाशी निगडित असतील. त्यामुळे जमीन, पाणी, वीज वा ‘एक खिडकी योजना’सारख्या अत्यावश्यक मूलभूत संसाधनाबरोबरच या तंत्रज्ञानांना पूरक अशी कुशल मानव संसाधने येथे आहेत व भविष्यकाळातही असतील याचीसुद्धा सरकारला खात्री द्यावी लागेल. हे उद्योग येथे धर्मादाय वा भारतीयांना रोजी-रोटी पुरविण्यासाठी येत नसून नफा कमविण्यासाठी येत असल्यामुळे सुलभ करप्रणाली वा इतर कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाविना त्यांच्या कंपन्या चालू राहण्यासाठी (केंद्र व) राज्य सरकारची धोरणे तसेच अंमलबजावणी यंत्रणा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारे बदलली की ध्येय-धोरणे बदलतील हा ‘पोरखेळ’ या मोठय़ा उद्योगांना चालणार नाही. या संदर्भात ठाम निर्धार असेल तरच येथेसुद्धा हे उद्योग उभे राहतील व मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. रतीब घातल्याप्रमाणे दर वर्षी भव्य-दिव्य प्रदर्शन वा समारंभात या प्रकारच्या कंपन्यातील बडय़ा बडय़ा अधिकाऱ्यांना पायघडय़ा घालून बोलाविले तरी तोंडी आश्वासने देत आपल्याला झुलवत ठेवतील व आपण मात्र ते येण्याची व भांडवल गुंतविण्याची वाट बघत राहू! - प्रभाकर नानावटी, पुणे ‘अर्थसंकल्प धर्म’देखील पाहावयास हवा ‘महाराष्ट्र ‘धर्म’!’ हे संपादकीय (२९ जानेवारी) वाचले. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमी पुढेच राहावा, राज्यात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील संधी वाढाव्यात ही कळकळ त्यात आहे. त्याबरोबरच, सोमवारी सादर होणार असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (२०२१-२२) महाराष्ट्रासाठी काय प्रोत्साहनपर तरतूद होईल, हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असता. संसदेत १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा व्यक्त करताना देशातील जनतेच्या क्रयशक्तीमध्ये कशा प्रकारे वाढ होईल ही बाब महत्त्वाची असेल. कारण लोकांच्या हातात पैसा खर्च करण्यासाठी जर मोठय़ा प्रमाणावर देण्यात आला तर त्याचा निश्चितच परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सकारात्मकपणे दिसून येईल. एकंदरीत सार्वजनिक खर्चामध्ये वाढ करणे अपेक्षित आहे. त्यावर राज्यातील कृषी, उद्योग, रोजगार यांना चालना मिळून करोनामुळे डबघाईस गेलेली राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा नव्याने उभे राहू शकेल. याचा उपयोग महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी निश्चितच होईल, अशी आशा करता येते. - डॉ. नितीन चौधरी, अकोला हा प्रकार आंदोलन फोडण्यासाठी? शेतकरी आंदोलनाविषयीची पत्रे (लोकमानस, २८ जाने.) वाचली. प्रजासत्ताकदिनी जे घडले त्याचे सर्व भारतीयांना वाईट वाटत असेलच. सर्वात सुरक्षित असलेल्या ठिकाणापैकी एक महत्त्वाचे स्थान, तेथे घुसणे एवढे सोपे होते का? एवढा कडेकोट बंदोबस्त असताना असा अनुचित प्रकार घडत असेल तर प्रश्नचिन्ह उभे राहणारच. मागील साठ दिवसापासून आंदोलन करणारे आणि सरकार यांच्यात वाटाघाटीच्या ११ फेऱ्यानंतरही काही मार्ग निघत नाही हे विचारांना न पटण्यासारखे आहे. आंदोलन फोडण्यासाठी केलेला हा नियोजित प्रकार नाही, हे कशावरून ठरवणार? - अमोल बोरकर, नांदगाव (चंद्रपूर) देवळात स्त्री-पुरोहित का असू नयेत? तृप्ती देसाई यांनी देवीच्या देवळात स्त्री पुरोहित असावेत अशी मागणी केलेली आहे, याला पुण्याच्या ब्राह्मण महासंघ या संस्थेतील महिलांनीच विरोध केला आहे. विरोध करताना ‘शिर्डीत त्या वाचल्या; पुण्यात समोरासमोर आल्यावर आम्ही बघून घेऊ’ अशी हिंसक भाषा वापरली आहे. धार्मिक व्यक्ती वेळोवेळी अशा हिंसक का होतात हे न उलगडलेले कोडे आहे. घराघरात महिलाच मोठय़ा संख्येने पूजा करताना आढळून येतात. पौरोहित्यातही रोजगारांची संधी विपुल प्रमाणात आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील समस्त महिलांनी या मागणीला पूर्ण पाठिंबा द्यायला हवा. देवीच्याच काय, पण देवांच्या देवळातही स्त्रिया पुरोहित का असू नयेत, असेही मला वाटते. - श्रीप्रसाद खुळे, डोंबिवली पश्चिम रेखांश नव्हे, अक्षांशावर दोन तुकडे.. ‘विचार’ पानावरील ‘नवदेशांचा उदयास्त’ या सुनीत पोतनीस यांच्या नव्या सदरात ‘कोरियाचे दोन तुकडे’ या मथळ्याचा माहितीपूर्ण लेख (२८ जाने.) वाचला. त्यात एक छोटी चूक आहे- ‘हे तुकडे ३८ रेखांशाला धरून करण्यात आले..’ अशा तऱ्हेचा उल्लेख या लघुलेखात आहे. परंतु रेखांश उत्तर-दक्षिण असतात. त्यांना स्थानपरत्वे ‘पूर्व रेखांश’वा ‘पश्चिम रेखांश’ असे लिहावे लागते. रेखांशामुळे भूभागाचे उभे तुकडे पडतात. कोरियाच्या बाबतीत फाळणी आडव्या रेषेने पडली असून ती ३८० उत्तर या अक्षांशाला धरून आहे. तेव्हा ‘३८ रेखांश’च्याऐवजी ‘३८० उत्तर अक्षांश’ असा उल्लेख हवा. - अरविंद वैद्य, सोलापूर तिथे कोणता बोध घ्यायचा? ‘उलटा चष्मा’ सदरातील ‘तुरुंगपर्यटन!’ हे स्फुट (२९ जाने.) वाचले, तसेच त्याआधी (२६ जानेवारी) व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांच्या ‘काय चाललय काय!’ या सदरात त्यांनी मांडलेला ‘आता इडी पर्यटन, सीबीआय पर्यटन..’ हा मुद्दाही मिष्कील वाटला. फार पूर्वी आपले स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्य सैनिक यांनी कारावासात कोणत्या हालअपेष्टा, नरकयातना सोसल्या हे इतिहासाच्या धडय़ांतून तसेच त्यांच्या चरित्र/आत्मचरित्रांतून वाचावयास मिळते. त्याउलट आता तुरुंगात कोण आहेत? काही चित्रपट तारे, तारका, काही राजकारणी तर काही घोटाळेवीर? तर काही चोर, बलात्कारी, भोंदू बाबा मंडळी यांना पाहण्यासाठी जायचे काय? त्यतून काय आदर्श, कोणता बोध घ्यायचा? काही कैदी वेगळ्या मार्गाने सुधारत आहेत ही जमेची बाजू पण त्यासाठी तुरुंगपर्यटन जरा नवलच आहे. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि. सातारा)
