‘राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे गत वर्षभरात सर्वाधिक तक्रारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ जानेवारी) वाचली. बातमीत म्हटल्यानुसार, सर्वात जास्त तक्रारी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या मुद्दय़ावर आहेत. आयोगाने ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ याचा अर्थ महिलांच्या भावनांचा आदर करून केलेली वर्तणूक असा लावला आहे. महिला आयोग भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार स्थापन झाले असून हा आयोग महिलांच्या न्याय्य हक्कांच्या पायमल्लीची दखल घेऊन वेळोवेळी सरकारकडे आवश्यक त्या शिफारशी करत असतो. महिलांच्या भावनांचा आदर राखणे म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, महिलांना टोमणे मारणे किंवा त्यांच्या व्यक्तिगत गुणदोषांवर शाब्दिक प्रहार करून त्यांच्या भावनांचा अनादर करणे व त्यांना अपमानित करणे ही कृती निश्चितच आक्षेपार्ह ठरते. एकीकडे महिलांच्या भावनांचा सन्मान राखला जात नाही असे महिला आयोगाला वाटते, तर दुसरीकडे सासू-सासऱ्यांनी टोमणे मारणे हा वैवाहिक जीवनाचा भाग असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे आणि त्यामुळे यात काही गैर नाही असे न्यायालय मानते. याविषयीची ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी (१ जानेवारी) वाचण्यात आली. सासू-सासऱ्यांनी टोमणे मारणे हा जरी महिलांना भावनांचा अनादर वाटत असला तरी तो कायद्याने अनादर ठरत नाही, असा त्या बातमीतील तपशिलावरून निष्कर्ष निघतो. अशा परिस्थितीत महिला आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचे नेमके काय करायचे, हा प्रश्न महिला आयोगाला पडला की नाही हे कळायला मार्ग नाही. न्यायालय तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग या दोन्ही सांविधानिक संस्था आहेत. या दोन्ही संस्थांचा महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन समान हवा. परंतु सकृद्दर्शनी तो परस्पर विरोधी दिसतो. अशा विरोधाभासातून महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता कोण घेणार? - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) महिलांवरील अन्यायाचे ‘बंदिस्त सत्य’! ‘राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे गत वर्षभरात सर्वाधिक तक्रारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ जानेवारी) वाचली. दिवसागणिक महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराचा उच्चांकी आलेख हा आपल्या समाजव्यवस्थेतील ‘स्त्री-पुरुष समानते’बाबतची वृत्ती/विचार संकुचित होत असल्याची वर्तमानस्थिती दाखवतो. आधुनिकतेचा वेश पांघरून मिरविणारी आपली समाजव्यवस्था आजतागायत महिलांच्या सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या अधिकृत व्यक्तिस्वातंत्र्याची शाश्वती देऊ शकत नसेल, तर त्याहून दुसरे दुर्दैव ते काय? भारतात आणि महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत आणि यापुढेही नवनवीन कायदे अस्तित्वात येतीलही; मात्र प्रत्येकच अन्याय हा उघडकीस येत नाही. किती तरी अन्यायग्रस्त महिला या विविध कारणांस्तव अन्याय सहन करीत आहेत, हे ‘बंदिस्त सत्य’ आहे. आज जरी जागरूकतेचे प्रमाण वाढत आहे, तरी समग्र समाजभान जागे व्हावयाचे आहे हे विसरून चालणार नाही. - हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर-चिंचाळा (ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ) ‘अभिजात’ता संमेलनस्थळावरून ठरणार नाही ‘संमेलनस्थळावरून साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत खडाजंगी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ जानेवारी) वाचली. साहित्य हे जीवनाला मार्गदर्शन करते; साहित्य हे बंधुभाव, सहिष्णुता शिकवते, या तत्त्वाला विसंगत अशी या साहित्य महामंडळातील सदस्यांची वागणूक अतिशय वेदनादायक आहे. मुळात साहित्य संमेलन नाशिकला झाले काय किंवा दिल्लीला झाले काय, वाचकांच्या साहित्य जाणिवेत यामुळे कोणतीही भर पडणार नाही, हे गेल्या अनेक साहित्य संमेलनांच्या अनुभवावरून लक्षात यायला हरकत नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी संमेलन दिल्लीला घेतले तर उपयोग होईल, ही काही सदस्यांची भावना त्यांना वास्तवाचे भान नसल्याचे लक्षण आहे. मराठी भाषा किती जुनी आहे आणि तीत ज्ञाननिर्मिती किती झाली, या निकषांवर हा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे, संमेलन स्थळावरून नव्हे! - अविनाश माजगावकर, पुणे या नामकरणामागे राजकीय कुरघोडीच! ‘औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर झालेच पाहिजे!’ ही भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची आग्रही मागणी वाचून (वृत्त : लोकसत्ता, २ जानेवारी) राज्यात भाजप पाच वर्षे शिवसेनेसह सत्तेत असताना नामकरण करण्यापासून कुणी अडवले होते, असा प्रश्न पडतो. बाळासाहेब ठाकरे यांची याबाबतची मागणी अव्हेरून शिवसेनेला या नामांतराचे श्रेय मिळू नये या क्षुद्र हेतूने तेव्हा नामांतर केले गेले नव्हते हे स्पष्ट आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमपत्रिकेवर हा विषय नसूनही येत्या महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा वापरण्यासाठी शिवसेनेने हा विषय रेटला आहे यात शंका नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस या विषयावर मूग गिळून गप्प आहे. तेव्हा हा मुद्दा एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी वापरला जात आहे, यात तिळमात्र संदेह नाही. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) नवतंत्राने सावित्रीबाईंची ‘पुनर्भेट’ घडवावी.. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या ३ जानेवारीला साजऱ्या झालेल्या जयंतीनिमित्त विविध मुद्रित माध्यमांत त्यांच्या प्रतिमा प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत म्हणून स्वीकारलेली प्रतिमा आहे, त्याचप्रमाणे थोडाफार फरक असलेली इतरही चित्रे आहेत. सावित्रीबाईंचे काही वर्षांपूर्वी उपलब्ध झालेले, त्यांच्या अगदी तरुण वयातील अस्पष्ट चित्र समोर ठेवून चित्रकारांनी ही निर्मिती केली आहे. त्यामुळे प्रौढ व कर्त्यां सावित्रीबाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रत्यय त्यात येत नाही. व्यक्तिचित्रातील (पोट्र्रेट) त्रुटी त्या वेळी स्वीकाराव्या लागल्या; कारण दुसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता. अलीकडे प्रकाशचित्रणाचे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने यावर मात करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या उपलब्ध चित्रावरून वयानुसार बदलत जाणाऱ्या (प्रोग्रेसिव्ह) प्रतिमा तयार करता येतात व त्या खूप वास्तवदर्शी असतात असे दिसते. छायाचित्रणाच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील. अलीकडेच लिओनार्दो-दा-विन्सी यांच्या ‘मोनालिसा’ या चित्रावर काम करून त्याच्या मूळ रंगातील लेपनाची डिजिटल प्रतिमा प्रसृत करण्यात आली, तेव्हा त्या चित्राचे सौंदर्य आणखी वृद्धिंगत झाले असे लक्षात आले. सावित्रीबाईंच्या प्रकाशचित्रावर असे काम झाले, तर त्यांची पुनर्भेट होईल. महाराष्ट्र शासन आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी यात पुढाकार घ्यावा. गरज पडली तर फ्रेंच तज्ज्ञांचे सहकार्य घ्यावे. सावित्रीबाईंना ती उत्तम आदरांजली ठरेल. - सदा डुम्बरे, पुणे इतिहासाबाबत उदासीनता कायम.. ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कलावैभवाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष; मराठेशाहीपासूनचा दुर्मीळ चित्रठेवा धूळ-बुरशीत खितपत’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ जानेवारी) वाचून खेद वाटला. मुळातच भारतीय लोक पूर्वीपासून इतिहासलेखनाबाबत उदासीन होते. अस्सल कागदपत्रांचा वापर पाणी तापवण्यासाठी करणारे महाभाग भारतात कमी नाहीत. भारतीय इतिहासाबाबत प्रसिद्ध इतिहासकार ए. एल. बाशम म्हणतात की, ‘भारताचा इतिहास एखाद्या जिगसॉ कोडय़ासारखा आहे; त्यातील अनेक तुकडे सापडत नाहीत, काही तुकडे बरेच स्पष्ट आहेत. त्यामुळे इतिहास लिहिताना अनेक जागा मोकळ्या राहतात.’ अगदीच हीच परंपरा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने चालू ठेवलेली दिसते. विद्यापीठाला स्वत:च्या संग्रहातील मौलिक चित्रठेवा योग्यरीतीने जपता आलेला दिसत नाही. मुळातच हे चित्र स्कॉटलंडमधून आलेल्या जेम्स वेल्स या चित्रकाराने काढले असून ते आपल्याला जपताही येत नसेल तर काय म्हणावे? भारताच्या ऐतिहासिक वास्तू व कागदपत्रांबाबत वाचताना कधी कधी वाटते, त्यांची जपणूक जर ब्रिटिशांनी शास्त्रशुद्धरीत्या केली नसती तर आहे तो इतिहास तरी आपल्याला अभ्यासता आला असता का? अस्सल ऐतिहासिक चित्रे व कागदपत्रे हा आपल्या इतिहासाचा अनमोल ठेवा आहे. त्यांची जपणूक व संवर्धन केले तरच ती भावी पिढीला दाखवता येईल. एकीकडे पुतळे व प्रतिमांचे स्तोम माजत असताना या अनमोल ऐतिहासिक ठेव्यांची अशी दुर्दशा जर विद्यापीठाकडून होत असेल तर कुठली आली अस्मिता आणि कुठला आला अभिमान? - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड (जि. नाशिक) या शब्दांचे उच्चार ‘दाखवायचे’ कसे? ‘दिव्याचा हव्यास हवा..’ हा लेख (‘अन्यथा’, २ जानेवारी) वाचला. मराठी ही बहुतेक सर्व भारतीय भाषांप्रमाणेच ‘उच्चाराधारित’ (फोनेटिक) भाषा आहे; म्हणजेच आपण जसे बोलतो तसेच लिहितो. इंग्रजीप्रमाणे स्पेलिंग आणि उच्चारांची वेगळी घडी शब्दागणिक बसवावी लागत नाही. परंतु तरीही काही काही शब्दांचे (वा विशिष्ट अक्षरांचे) उच्चार सततच्या वापराने वा संदर्भानेच स्पष्ट होतात; हे या लेखाच्या शीर्षकाने व शेवटच्या परिच्छेदाने दाखवून दिले. ‘दिव्याचा हव्यास’, ‘अभ्यास’ आणि ‘मानव्याचा ध्यास’ हे शब्द उच्चारताना ‘दिव्व्याचा हव्व्यास’, ‘अभ्भ्यास’ आणि ‘मानव्व्याचा ध्यास’ असे उच्चारणे आवश्यक (की आवश्श्यक?) आहे. हिंदीमध्ये ‘ज’ अक्षराखाली नुक्ता देऊन ‘जहाज’ आणि ‘जीवन’ यांच्या उच्चारांमधील भेद स्पष्ट करण्याची रीत आहे. स्पॅनिशसारख्या काही भाषांमध्ये स्वरांवर तिरकी मात्रा देऊन त्यांच्यावरचा ‘भर’ सूचित करण्याची पद्धत आहे. भाषा ही प्रवाही आणि सतत उत्क्रांत होत राहणारी असते. तेव्हा असेच काहीसे वर दिलेल्या शब्दांबाबत करता येईल का, यावर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा. - अर्णव शिरोळकर, मुंबई
