‘विरोध झाला तरी माघार नाही’ या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध झाला तरी माघार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. ‘आम्ही लोकशाही मानत नाही आणि लोकशाही मार्गाने या कायद्याविरोधात निदर्शने झाली तरी आम्हाला त्याची पर्वा नाही’ असा या विधानाचा सूचक अर्थ आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कुठलाही कायदा किंवा कायद्यात बदल/सुधारणा करताना लोकांच्या मताला/मागण्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे आणि यावर पुनर्विचार केला पाहिजे. पण आपल्याकडे भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून ही पद्धत खूप कमी प्रमाणात पाळली जाताना दिसते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. विरोधाकडे दुर्लक्ष करून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले गेले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले गेले. परंतु या कायद्याविरोधात आजही देशाच्या काही भागांत विरोध जाणवतो, तर काही राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस अनुकूलता दर्शवलेली नाहीये. म्हणजे या दुरुस्त कायद्यात नक्कीच सुधारणेला वाव आहे. मात्र, ही बाब दुर्लक्षित करून जर आपले केंद्र सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करत असेल, तर नक्कीच ही गोष्ट लोकशाहीस धोकादायक आहे. तार्किकदृष्टय़ा विचार करता, हे म्हणजे लोकशाहीच्या पडद्याआडून एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे कृती करणेच आहे. - इंद्रजीत, बीड समर्थ यंत्रणा असताना घुसखोरी होतेच कशी? ‘नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी नकोच! - गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भूमिका’ आणि ‘विरोध झाला तरी माघार नाही - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा’ या दोन विरोधाभासी बातम्या (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचल्या. अंमलबजावणी करा अथवा न करा, पण कोटय़वधी लोक अवैधरीत्या भारतात आलेच कसे, ते आधी स्पष्ट करा. १४ लाखांपेक्षाही अधिक मनुष्यबळ असलेले लष्कर, त्याच तोडीचे नौदल व वायुदल एवढे असताना ही घुसखोरी झालीच कशी? एवढेच नव्हे, तर बीएसफ आदी निमलष्करी दले कार्यरत असताना घुसखोर आले असतील अशी शंकाही मनात येणे कठीण. कारण आपल्या जागरूक असलेल्या गुप्तचर संस्थासुद्धा लाखोंच्या संख्येने घुसखोर येत असल्याचे पाहून डोळे बंद करून बसणाऱ्यांपैकी नाहीत. दोन-तीन दहशतवादी जरी घुसले तरी देशभर ‘अलर्ट’ देऊन संपूर्ण देशाच्या पोलिसांना सतर्क करणारे गुप्तचर विभाग लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या घुसखोरांकडे दुर्लक्ष करणे केवळ अशक्य आहे. एकीकडे शेतकरी आणि बेरोजगारांच्या आत्महत्यांचे सत्र संपत नसताना लाखोंच्या संख्येने घुसखोर येत असतील, तर एवढा प्रचंड खर्च लष्कर वा गुप्तचर आदींवर का करायचा? घुसखोरांपेक्षाही अधिक धोकादायक कोण? सामान्य जनतेला पुन्हा वेठीस धरण्यापूर्वी घुसखोरीस जबाबदार असणाऱ्यांना (मग ते लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकारी असोत वा गुप्तचर विभागातील वा अन्य कुणी) शोधून काढावे आणि स्थानबद्धता छावण्यांत (डिटेन्शन सेंटर) टाकावे. त्यानंतरच राष्ट्रीय स्तरावर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करावा. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड किसिंजरी प्रवृत्तींना तोंडघशी पाडण्यात पुतिन यशस्वी ‘पुतिन प्रहर’ या अग्रलेखात (२२ जानेवारी) एका उमद्या, धाडसी, कर्तबगार नेतृत्वावर अकारण चिखलफेक केली आहे. प्रत्येक वेळी नवीन खेळी करून आपले स्थान भक्कम करण्यावर पुतिन यांनी भर दिल्यामुळे किसिंजरी प्रवृत्तींना तोंडघशी पडावे लागले आणि रशियाला अस्थिर करण्याचे त्यांचे मनसुबे ढासळले, यातच पुतिन यांची कर्तबगारी आहे! मिखाइल गोर्बाचेव्ह या सोव्हिएत संघराज्याच्या पतनास कारणीभूत ठरलेल्या खलनायकामुळे जी नामुष्की ओढवली, तिला पुतिन यांनी खंबीरपणे लगाम घातला आहे आणि रशियन अर्थव्यवस्था सुस्थिर केली आहे. - रघुनाथ शिरगुरकर, पुणे साम्यवादाकडून एकाधिकारशाहीकडे.. ‘पुतिन प्रहर’ हे संपादकीय (२२ जानेवारी) वाचले. गतसाली चीनच्या क्षी जिनिपग यांनी आपली सत्ता तहहयात अबाधित राहावी म्हणून राज्यघटनेत बदल केले. रशियात ते शक्य नसल्याने पुतिन यांनी त्यांच्या सोयीचा मार्ग निवडला. दोन्ही साम्यवादी देशांचा साम्यवादाकडून एकाधिकारशाहीकडे होत असलेला प्रवास राज्यकर्त्यांची सत्ताकांक्षा कोणती पातळी गाठते, हे दाखवणारा. सुरुवातीला अबोल, साधी सरळ वाटणारी व्यक्तिमत्त्वे सत्तेची चटक लागताच किती पाताळयंत्री बनतात, याचे पुतिन हे जिवंत उदाहरण म्हणायला हरकत नाही. एकंदरीत कठीण प्रहरातून प्रवास चालू आहे. ‘सत्ता माणसाला भ्रष्ट बनवते, तर संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट बनवते’ हेच आजच्या ‘कठीण प्रहरा’चे कटू सत्य! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, पूर्व (मुंबई) जतनाला खोडा घालून इतिहासाचे गोडवे ‘राज्य पुरातत्त्व विभागात ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त’ असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्राला गड-किल्ले, लेणी-स्तूप, बारवा-पाणीसाठे, चत्यविहार, राष्ट्रीय स्मारके, देवस्थाने यांचे वैभव लाभलेले आहे. त्यात साडेतीनशेहून अधिक गड-किल्ले, नऊशेच्या आसपास लेण्या, मंदिरे, ब्रिटिशकालपूर्व आणि नंतरच्याही इमारती असा समृद्ध इतिहासठेवा आहे. त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या पुरातत्त्व विभागात केवळ ३०० पदे मंजूर असणे हेच आश्चर्यकारक आहे. त्यातही निम्म्याहून अधिक पदे भरली न जाणे हे पुरातत्त्व विभागाकडे होत असलेले दुर्लक्ष अधोरेखित करते. प्रदेशाचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दर्शन घडवणाऱ्या प्राचीन स्थापत्य, जलव्यवस्थापनाच्या पुरातत्त्वीय वास्तूंकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. इतिहासाचे गोडवे गात सर्व राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. मात्र त्याच इतिहासाच्या साक्षी ठरणाऱ्या वास्तू जपण्यासाठी काय प्रयत्न करणार, हे मात्र गुलदस्त्यातच राहते. आपला समाजही पुरातन वास्तूंबद्दल पोटतिडकीने आणि प्रखर स्वाभिमानाने केवळ बोलत राहतो. या वास्तूंचे पावित्र्य आणि त्यांची बूज राखणे ही सर्वसामान्य जनतेचीही जबाबदारी आहेच. मात्र पुरातन वास्तूंच्या भिंतींवर नावे लिहिणे, गड-किल्ल्यांवर पाटर्य़ा करणे, दुर्गम गड-किल्ल्यांचा ‘पिकनिक स्पॉट’ म्हणूनच उपयोग करणे, असे प्रकार आपल्याच लोकांकडून होतात. त्यामुळे पुरातन वास्तूंच्या संरक्षणासाठी सरकारकडूनही तितक्याशा गांभीर्याने विचार कसा होणार? आपणच आपल्या ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तू जपण्यासाठी पुरेसे गंभीर आणि सजग होणे आवश्यक आहे. तरच आपला प्राचीन इतिहास, संस्कृती, समाजमूल्य, धर्ममूल्य, कलाविकास व आजवर आपली होत गेलेली प्रगती याबाबतचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा पुढील पिढीपर्यंत जपला जाईल. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे पश्चिम पात्रतानिश्चितीचा अधिकार सभापतींच्या हाती नकोच! ‘लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याच्या सभापतींच्या अधिकारावर पुनर्विचाराची गरज - सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जाने.) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सूचना योग्य वाटते. खासदार आणि आमदार यांची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार सभापतींच्या हाती नकोच. सभापती सहसा बहुमत व सरकार चालवत असलेल्या पक्षाचाच असतो. बऱ्याच वेळा असे दिसून आले आहे की, सभापतीचा निर्णय हा तो ज्या पक्षाचा आहे, त्या पक्षाने प्रभावित असतो वा त्याच्याच बाजूने झुकलेला दिसतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराची पात्रता निवडणूक आयोग ठरवत असतो; अगदी त्याचप्रमाणे निवडून आलेल्या उमेदवाराबद्दल काही वाद निर्माण झाल्यास, पात्रतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्याबद्दल कायदेशीर कारवाई व अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात द्यायला हवा. निवडणूक आयोग स्वतंत्र व सांविधानिक असल्याने योग्य निर्णय देऊ शकेल! - अभय चौधरी, अमरावती बदली केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित? ‘अश्विनी भिडे यांची ‘मेट्रो’तून बदली’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचली. सरकारचा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार मान्य करतानाच मेट्रोसारखा मोठा प्रकल्प अतिशय कार्यक्षम पद्धतीने हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्याची हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या आधीच केलेली ही बदली अयोग्य वाटते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून टेंडिरग ते जनसंपर्क अशा सगळ्या जबाबदाऱ्या हाताळताना भिडे यांनी त्यांची कार्यकुशलता सिद्ध केली आहे. आरे कारशेडचा निर्णयही त्यांचा वैयक्तिक निर्णय नव्हता, तर अनेक उपलब्ध पर्यायांचा विचार केल्यावर तज्ज्ञ समितीच्या सूचनेवर आधारलेला तो निर्णय होता. उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय अवैध ठरवलेला नाही. दिल्ली मेट्रोच्या श्रीधरन यांची नियुक्ती तो प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत- १६ वर्षे कायम ठेवली होती. अशा परिस्थितीत अश्विनी भिडे यांची बदली ही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित वाटते! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) साखर कारखानदारांनी मानसिकता बदलावी ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित साखर परिषदेत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी असे सूचित केले की, साखरेचे घरगुती व व्यावसायिक दर वेगळे असावेत. त्यासंदर्भातील वाचकपत्रे (लोकमानस, २२ जाने.) वाचली. हे दर आधीपासून वेगळेच होते. अशी साखर आधी शिधावाटप केंद्रांमध्ये मिळत असे. त्यात एक असते फ्री-सेल. ती दारिद्रय़रेषेवरील लोकांना मिळे. दुसरी लेव्ही, ती दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना मिळे. ही सगळी साखर सरकार कारखानदारांकडून घेऊन त्यांचे पैसे सहकारी साखर कारखान्याला दिलेल्या कर्जातून वळते करत असे. पण मुळात कारखानदार हे घेतलेले कर्ज फेडायच्या मानसिकतेत नसतात आणि कारखाने डबघाईला आणून खासगीकरणावरच त्यांचा जोर असतो. त्यामुळे ही मंडळी सरकारला शिधावाटपासाठी वेळोवेळी साखर उपलब्ध करून देत नसत. परिणामी २०१३ पासून जवळपास सर्वच शिधावाटप केंद्रांवरून साखर गायब झाली. - विकास नेहरकर, ता. केज, जि. बीड
