झुंडी समाजमाध्यमांवरही असतात.. उद्योगपती आदी गोदरेज यांनी हल्लीच्या वातावरणात होणारे झुंडहल्ले व झुंडहत्यांविषयी व्यक्त केलेली जाहीर चिंता व अग्रलेखातून (‘आदी आणि अंत’ - १५ जुलै) घेतली गेलेली त्याची दखल रास्तच आहे. ‘जय श्रीराम' हा झुंडहल्लेखोरांचा नाराच झाला आहे. हा नारा गोहत्या संशयितांवरील हल्ल्यापासून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना चिडवण्यापासून ते संसदेतील विरोधकांना दबावात घेण्यापर्यंत गल्ली ते दिल्लीपर्यंत दुमदुमत आहे. या झुंडींना रोखण्यासाठी कायद्याबरोबर त्यांना नियंत्रित करत असलेल्या शक्तींकडून आवरण्याचा व प्रबोधनाची गरज आहे; पण या राजकीय शक्ती जोपर्यंत यातून राजकीय लाभ मिळत आहेत, तोपर्यंत या झुंडींना प्रामाणिक आवर घालतील असे वाटत नाही. आदी गोदरेज यांची चिंता योग्य असली तरी निवडणुकांतून राजकीय यशाला प्राधान्य देण्याच्या काळात झुंडींच्या कारवायांकडे काणाडोळाच केला जाईल असे वाटते. दुसरे असे की, आदी गोदरेज यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचेही तेच होण्याची शक्यता आहे जे नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, आमिर खान, शाहरुख खान अशांच्या चिंतांचे झाले. आदी गोदरेज यांचाही धर्म वगैरे शोधून देशभक्ती ठरवली जाईल. या चिंतांचे रस्त्यावरच्या झुंडी प्रत्यक्ष काही करणार नसतील तरी समाजमाध्यमावरील झुंडी काय करतात, हे सर्वज्ञात आहेच. नाही तरी आदी गोदरेज किती का मोठे उद्योजक व संपत्तिनिर्माते असेनात; या मतांच्या संख्येवर आधारित लोकराज्यात ते अवघ्या ‘एका मताचे मतदार’च, एवढेच संबंधित राजकीय चाणक्य याला महत्त्व देतील असे वाटते. - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) झुंडशाही फक्त गोरक्षकांचीच नव्हे.. उद्योगपती आदी गोदरेज यांनी झुंडशाहीमुळे वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल दाखवलेल्या जाहीर नाराजीच्या संदर्भात ‘आदी आणि अंत’ (१५ जुलै) या संपादकीयात, केवळ गोरक्षकांची झुंडशाही अभिप्रेत धरलेली दिसते. आदी गोदरेज हे एक उद्योगपती आहेत. उद्योगपतींना त्यांचा व्यवसाय चालवताना, व्यवसायात टिकाव धरण्यासाठी किती तरी प्रकारच्या झुंडशाहीला तोंड देत काम करत राहावे लागले असावे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही; पण ‘लोकसत्ता’ला मात्र फक्त गोरक्षकांच्या झुंडशाहीचाच प्रामुख्याने समाचार घ्यावासा वाटतो, हे अनाकलनीय आहे. - मोहन गद्रे, कांदिवली दोन्ही पक्ष सारखेच, आवरणार कोण? ‘भाजपचे विरोधकमुक्त धोरण’ हा लेख (लालकिल्ला, १५ जुलै) वाचला. गेल्या काही महिन्यांतील भाजपची वाटचाल पाहता भाजप व काँग्रेस हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे जाणवते. गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीला राहून देशसेवा(!) करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. आजचे सत्ताधारीदेखील या खेळात आपले वेगळेपण दाखवू शकलेले नाहीत. पक्षांतरबंदी कायद्याचे पुरते मातेरे झाले आहे आणि तेच धोकादायक आहे. अशाने पुढील काळात या आयाराम गयारामांचे भारतीय राजकारणावर वर्चस्व निर्माण झाल्यास सर्वच पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. राजकीय पक्ष या प्रकाराला आळा घालण्यास असमर्थ असल्यास न्यायालय अथवा निवडणूक आयोग यांसारख्या सक्षम यंत्रणेने या प्रकारांवर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल.. ‘नेतृत्वबदल झाला; पण..’ हा अन्वयार्थ (१५ जुलै) वाचला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदावर बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती करून काँग्रेसने महाराष्ट्रातील काँग्रेसमध्ये ‘नेतृत्व बदल केला’ असे म्हटले जात असले तरी महाराष्ट्रात काँग्रेसला नेतृत्व होतेच कुठे? जर नेतृत्व असेल तर ‘बदल’ या शब्दाला महत्त्व प्राप्त होते! महाराष्ट्रात जे काँग्रेसचे नेतृत्व होते ते असून नसून सारखेच होते असेच म्हणायची वेळ होती, पण केंद्रीय काँग्रेस नेतृत्वाला याची गंभीर दखल वेळीच घ्यावीशी वाटली नाही. त्यामुळे जे घडायचे ते घडून गेले! काँग्रेसच्या पुलावरून आणि पुलाखालून गेल्या पाच वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले. शेवटी त्याच त्याच परंपरागत नेतृत्वाच्या खांद्यांवर पक्षाच्या पालखीचे भोईपण देण्यात काहीही अर्थ नाही याची प्रचीती देणारी २०१९ ची निवडणूक होती. याचा विचार केला तर आता काँग्रेसचे नेतृत्व परंपरागतरीत्या गांधी घराण्याकडेही राहणे पक्षाच्या दृष्टीने हिताचे नाही. ‘गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसचे नेतृत्व’ ही भावना कटू वाटत असली तरी मृतवत झालेल्या काँग्रेसला उभारी आणण्यासाठी काँग्रेसला हे कडू औषध घ्यावेच लागणार आहे! काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी गांधी घराण्याशिवाय निवडणुकीत सामोरे जावे आणि आपले नेतृत्व सिद्ध करावे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम विश्वास नाहीच, मग ‘मार्गिका’ कशाला? ‘कर्तारपूर मार्गिका करार : मसुद्यातील ८० टक्के मुद्दय़ांवर सहमती’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ जुलै) वाचले; पण पाकिस्तानचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर या प्रस्तावावरही विश्वास कसा ठेवायचा? आजपर्यंत अनेक वेळा शस्त्रसंधी होऊनही बऱ्याच वेळा पाकिस्तानने नियंत्रणरेषा पार केलेली आहे. पाकिस्तानी क्रौर्याचा कळस म्हणजे त्यांनी भारतीय सैन्याच्या जवानाचे मुंडके धडावेगळे करून त्याची विटंबना केली. सीमेवर सतत गोळीबार सुरू असून सीमावासीयांना त्याचा अतोनात त्रास होतो आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या भेटीला गेलेल्या त्यांची आई व पत्नी यांना काय वागणूक मिळाली हे जगजाहीर आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झाले तर विंग कमांडर अभिनंदन यांना केलेली अमानुष मारहाण. भारतातून परदेशात जाताना पाकिस्तानच्या हवाई मार्गातूनसुद्धा प्रवास करायचा नाही. अशा परिस्थितीत त्यांचा कर्तारपूरच्या प्रवेशाचा प्रस्ताव कितपत स्वागतार्ह आहे? अप्रत्यक्षपणे तेथे लष्करीच राजवट आहे. त्यामुळे भविष्यात काय घडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे देशाने आणि देशवासीयांनी या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करावा. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व प्रचलित पद्धती सत्ताकांक्षी पक्षांना सोयीची! ‘राजकीय आरक्षण की प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या लेखामुळे (समाजमंथन, ११ जुलै) सध्याच्या निवडणूक पद्धतीला पर्याय काय याची चर्चा सुरू झाली हे बरे झाले. ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर इंग्लंडच्याच धर्तीवरील साध्या बहुमताने (सिंपल मेजॉरिटीने) लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची निवडणूक पद्धती आपण स्वीकारली आहे. या पद्धतीमुळे जातिवादाला जोडून फार मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. या निवडणूक पद्धतीमुळे मतदारसंघात निवडणूक लढवत असलेल्या स्पर्धकांमध्ये जो सर्वात जास्त मते मिळवतो तो निवडून येतो. देशभरातील बहुतांश (सर्वच) मतदारसंघांत हमखास दोनपेक्षा किती तरी जास्त उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरलेले असतात, किंबहुना उतरवले जातात. कारण यापैकी बहुतांश उमेदवार अप्रत्यक्षपणे मोठय़ा पक्षांनीच (भ्रष्ट हेतूने) उभे केलेले असतात. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची मते खाण्यासाठी त्याला अनुकूल असणाऱ्या छोटय़ामोठय़ा जाती, गटांतून अशा उमेदवारांची निवड केलेली असते. मतविभाजन झाल्यामुळे बऱ्याचदा एकूण मतदानाच्या केवळ २५ ते ३० टक्के मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो. सत्ता-पसा-पसा-सत्ता आणि या सत्तेच्या पोटी जन्माला आलेली भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था हे दुष्टचक्र असेच चालू राहिले तर लोकशाहीचे आणि स्वातंत्र्याचे खरे दर्शन लोकांना कदापि होणार नाही. प्रचलित निवडणूक पद्धत सर्वच राजकीय पक्षांना सोयीची असल्यामुळे तीत बदल करण्याचा प्रयत्न त्यांच्यापैकी कोणी करतील ही शक्यता खूप कमी आहे. त्यासाठी जबाबदार मतदारांनीच जागृत होण्याची खरी गरज आहे. - गोविंद जोशी, आंबेठाण (पुणे) अतिगरिबांना आर्थिक कोंडीमुळेच अधिक मुले मागील आठवडय़ात दारिद्रय़, शिक्षण, लोकसंख्या इ. विषयांवरील लेख व ‘लोकमानस’मधील पत्रे वाचली, त्यापैकी लोकसंख्या दिनाच्या आधी प्रसिद्ध झालेले ‘अतिधार्मिक व अतिगरिबांचे संख्या-नियंत्रण हवे’ हे पत्र कॉपरेरेट जगातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वाटले. कारण तसे नसते तर त्यांनी ‘अतिधार्मिक’ या शब्दासोबतच साक्षी महाराज वा तत्समांचा (जे एका विशिष्ट धर्मीयांना पाच-पाच मुलांना जन्म देण्याचे सुचवतात..! ) नावानिशी उल्लेख केला असता. राहिला प्रश्न अति-गरिबांचा. तेथेही त्यांनी विजय मल्या, चोक्सी, नीरव मोदी आदींकडून (जे अतिगरीब जनतेचे लाखो-कोटी रुपये चोरून पळून जातात.) जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वाटते. कॉपरेरेट जगातील गर्भश्रीमंतांना लाखो-कोटी माफ करणारी केंद्र व राज्य सरकारे त्यांना दिसली नाहीत; पण अतिगरीब लोकसंख्या वाढवत आहेत हे मात्र दिसले. अति-गरिबांमुळे नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवतात याचा अभ्यास केल्यास अतिगरिबांमुळे होणारी लोकसंख्यावाढ ही एक दुय्यम समस्या ठरते. पत्रलेखकाने अतिगरिबांबद्दल थोडीफार आपुलकीची भावना ठेवून अभ्यासू पद्धतीने विचार केला असता तर त्यांना सहज जाणवले असते की, अतिगरीब कुटुंबांत ‘जगणे सुकर करण्यासाठी अधिकाधिक मुले’ असा विचार केला जातो. चार मुलांना १०० रु. रोजाने पाठविल्यास त्या दिवसाच्या गुजराणीसाठी ते चारशे रुपये मुलेही आणू शकतात वा आणतात, असा तो विचार. अतिगरिबांसाठी सरकार विशेष सवलती देते असेही नाही. दवाखान्यात डॉक्टर नसतात, असलेच तर औषधे बाहेरून घ्यावी लागतात. गॅस, वीज यांसाठी सारखेच पैसे खर्च करावे लागतात, मग ‘राबणारे हात अधिक असणे’ याखेरीज अतिगरिबांपुढे कोणता मार्ग उरतो? दोनच मुले असणाऱ्या दाम्पत्यांना सरकारने पंधरा हजार रुपये महिना सुरू करावा, मग पाहावे अतिगरीब कसे चार- चार मुले जन्माला घालतात ते! रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती असेल तर, केवळ तिरस्काराने समस्या सुटणार नाहीत हे समजून घेतले पाहिजे. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड
