ताज्या अर्थसंकल्पात आयात केलेल्या पुस्तकांवरील कर वाढवण्यात आला आहे. त्यामागे कोणता तर्क आहे, हे कळत नाही. वास्तविक आपल्याला तंत्रज्ञान, वैद्यक आणि खेळ या विषयांतील अद्ययावत व जास्तीत जास्त ज्ञान हे आयात पुस्तकांतून मिळते. बुद्धिबळावर इंग्रजीत दहा हजारांहून अधिक पुस्तके आहेत; परंतु त्यातील पन्नाससुद्धा भारतात उपलब्ध नाहीत. या पुस्तकांची किंमत डॉलर्समध्ये असल्याने ती परवडण्यासारखी नसते. त्यामुळे ही पुस्तके विकत घेण्याचा कल कमी राहतो. तेव्हा आयात पुस्तकावर कर लावणे सोडा, उलट त्यांस अनुदान देण्याची गरज आहे. कादंबऱ्या व ललित साहित्य वगरेंवर कर लावल्यास हरकत नाही. तरीही इंग्रजी साहित्य वाचण्याचा आनंद हा वेगळाच आहे! - राजेंद्र साळोखे, सांगली कारभार ‘पारदर्शी’ असेल, तर मग बंदी का? ‘लपवण्यासारखे काय आहे?’ हे ‘अन्वयार्थ’ स्फूट (१२ जुलै) वाचले. अर्थमंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशबंदीला एक प्रकारे सरकारची ‘अघोषित आणीबाणी’च म्हटले पाहिजे. पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत आणि त्यांनाच त्यांच्या कर्तव्यापासून गोंडस ‘शिस्ती’च्या नावाखाली रोखणे म्हणजे या चौथ्या स्तंभाचा गळा घोटण्यासारखे आहेच, परंतु जनतेलाही ‘सत्य’ समजण्यापासून रोखण्यासारखे आहे. जर लपवण्यासारखे काही नसेल आणि सरकारचा कारभार ‘पारदर्शी’ असेल, तर मग ही बंदी का? देशी- विदेशी उद्योगपतींचा राबता असणाऱ्या अर्थमंत्रालयात सरकारला आपले हितसंबंध तर लपवायचे नाहीत ना? अन्यथा सरकारला पत्रकारांची भीती का वाटावी? ही बंदी म्हणजे, ‘पत्रकारांनी आम्ही सांगू तेच व तसेच लिहावे’ असे म्हणण्यासारखे आहे. त्यामुळे ‘एडिटर्स गिल्ड’ने नोंदवलेला निषेध योग्यच आहे. सरकारच्या निर्णयाचा वेळीच तीव्र निषेध करणे जरुरीचे आहे. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व स्वागत करण्यापूर्वी टीकाटिप्पणी आठवावी ‘आमदार फुटल्याने काँग्रेस चिंताग्रस्त’ हे वृत्त (१२ जुलै) वाचले. कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, हरयाणातही पक्षांतराची भीती काँग्रेसला आहे. खरे तर, यातील बहुसंख्य आमदारांनी याआधी भाजपवर सडकून टीका केलेली आहे; परंतु ते दुर्लक्षित करून अशा आमदारांना नि:संकोचपणे भाजपमध्ये प्रवेश दिला जातो. राधाकृष्ण विखे यांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून विधानसभेत भाजपसंदर्भात केलेली भाषणे व पत्रकार परिषदांमध्ये केलेली टीकाटिप्पणी आठवावी! काँग्रेसमधून होणारे हे घाऊक पक्षांतर आणि फुटिरांना भाजपमध्ये मिळणारा सहज मतलबी प्रवेश पाहता, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ऐवजी ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ असेच म्हणणे सयुक्तिक वाटते! - बी. डी. जाधव, ठाणे यशापयशाकडे खेळ भावनेतून पाहायला हवे ‘प्रकृती ते विकृती’ हा अग्रलेख (१२ जुलै) वाचला. विश्वचषकाचा संभाव्य विजेता म्हणून संपूर्ण जग भारतीय संघाकडे पाहत होते. भारतीय क्रिकेटप्रेमींनाही संघाकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. भारतानेही स्पर्धेमध्ये इंग्लंड व अफगाणिस्तानविरुद्धचे सामने वगळता प्रत्येक सामन्यात चांगले प्रदर्शन केले; परंतु उपांत्य फेरीत कागदावर काहीसा कमकुवत दिसणाऱ्या न्यूझीलंड संघाकडून भारताला पराभव पत्करावा लागला. भारतीय संघाकडून या सामन्यात नक्कीच काही चुका झाल्या; पण समाजमाध्यमांवर भारतीय संघाविरुद्ध ज्या प्रकारे रोष व्यक्त होत आहे, तो नक्कीच योग्य नव्हे. हाच संघ उपांत्य फेरीतील सामन्यापूर्वी पहिल्या क्रमांकावर होता, याचेही भान क्रिकेटप्रेमींना राहिले नाही. भारतीय क्रिकेटप्रेक्षकांनी खेळाला खेळ भावनेतून पाहण्याची गरज आहे. - संकेत राजेभोसले, शेवगाव (जि. अहमदनगर) शाळा गुणवत्ता तपासूनच अंतर्गत गुण देतील? ‘अंतर्गत गुणदान पुन्हा सुरू होणार!’ ही बातमी वाचली. गेल्या काही वर्षांतील गुणांच्या टक्केवारीचा फुगवटा कमी व्हावा यासाठी दहावीच्या परीक्षेतील शाळांमार्फत देणारे अंतर्गत गुण रद्द केले होते. परंतु त्याचा परिणाम यंदाच्या निकालावर व परिणामी अकरावी प्रवेशांवर झाल्याचे दिसून येत आहे. अंतर्गत गुण नसल्यामुळे खरी गुणवत्ता मात्र सिद्ध झाली. राज्यातील किती शाळा अंतर्गत गुणदान विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता काळजीपूर्वक तपासून करतात? प्रश्न सीबीएसई, आयसीएसई किंवा राज्यमंडळाचा नाहीच, प्रश्न गुणवत्तेचा आहे! अंतर्गत गुणदान पुन्हा सुरू होईलही, पण गुणवत्ता व त्यातून फुलून येणारी उत्तमता आणि प्रतिभा तथाकथित अंतर्गत गुणांच्या फुग्याखाली दाबली जाणार, हे निश्चित! - कृष्णा शरदराव जगताप, औरंगाबाद वेळेत मदतीसाठी पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे सीमा कुलकर्णी यांचा ‘दिलाशानंतरची आव्हाने’ हा लेख (१२ जुलै) योग्य दिशादिग्दर्शन करणारा आहे. गरजू व्यक्तीला योग्य वेळेत, विनासायास मदत मिळाली पाहिजे. शेतकरी तर अन्नदाता आहे. त्यांच्या अडचणींत जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्र्यांनी विशेष लक्ष द्यायला हवे. त्यांनी शक्य झाल्यास दरमहा आढावा सभा घेऊन कार्यवाही आणि वेळ पडल्यास कारवाईसुद्धा करावी. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी ‘आम्ही रेकॉर्ड मोडीत काढतोय’ हेच महत्त्वपूर्ण! ‘स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य’ हे संपादकीय (१० जुलै) वाचले. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले असले, तरी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न, मानवी विकास, रोजगारीचा दर प्रचंड खालावलेलाच आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भारत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जागतिक क्रमवारीत सहाव्या क्रमांकावर आल्याचे मोठय़ा अभिमानाने नमूद केले. त्याप्रमाणे त्यांनी बेरोजगारीचा दर, दरडोई उत्पन्न आणि मानवी विकास यांतील आपले जागतिक क्रमवारीतील स्थानदेखील तितक्याच अभिमानाने नमूद करायला हवे होते.. की परिस्थिती कुठे आणि किती मागास आहे, हे दाखविण्यापेक्षा ‘आम्ही कशात तरी रेकॉर्ड मोडतो आहोत’ हेच दाखवणे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे? संसदेतील निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातून तेच तर अधोरेखित होत आहे! - अमोल तांबे, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद
