गूगल आणि फेसबुकसारख्या डिजिटल क्षेत्रातील बलाढय़ कंपन्यांना येत्या काळात ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक माध्यम कंपन्यांना आपल्या नफ्यातील वाटा द्यावा लागणार, अशी तरतूद असलेला कायदा ऑस्ट्रेलियाने रेटून नेल्यानंतर सुरुवातीस या कंपन्यांनी त्या देशातील सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला. त्याला स्कॉट मॉरिसन सरकारने भीक घातली नाही. दरम्यान, फ्रान्स आणि युरोपातील अनेक देशांनीही या संदर्भातील कायदे करण्यास सुरुवात केली आहे. हे लोण जगभर पसरू शकतं हे लक्षात आल्यावर या कंपन्यांनी आपल्या महसुलातील थोडासा वाटा स्थानिक माध्यम कंपन्यांना देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या संदर्भात तीन महत्त्वाचे मुद्दे ध्यानात घेण्यासारखे आहेत. पहिला म्हणजे फेसबुक, गूगलादी कंपन्यांची आता डिजिटल क्षेत्रातील मक्तेदारी इतकी पक्की झाली आहे, की प्रसंगी ते एखाद्या देशालाही थेट आव्हान देऊ शकतात, हे या कंपन्यांच्या प्रमुखांनी या ताज्या वादात ज्या पद्धतीची वक्तव्ये केली त्यावरून सहज लक्षात येते. एक व्यक्ती म्हणून हे सर्वाच्या मुळावर येणारे आहे. दुसरा मुद्दा मुळात या कंपन्या माहिती जमा करतात ती वापरकर्त्यांच्या विविध वर्तनांतून. ती अल्गोरिदम या संगणकीय समीकरणात गोवली जाते आणि आलेल्या प्रारूपांचा वापर जाहिरातींसाठी करून त्या माध्यमातून महसूल जमा केला जातो. गूगल, फेसबुक या दोन्ही कंपन्या आता एवढय़ा बलाढय़ झाल्या आहेत की, त्यांनी अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले आहे. या महसूल जमा करण्याच्या मार्गामध्ये खूप मोठा वाटा आहे तो माध्यम कंपन्यांचा. विविध वर्तमानपत्रे आणि वृत्तसंस्था यांच्या वृत्तसंकलनाचा या दोन्ही कंपन्या वापर करतात. त्याच्या आधारे वापरकर्त्यांचा डेटा जमा करून महसूल मिळवतात. या वापरासाठी त्यांना एक पैदेखील खर्च करावी लागत नाही. मात्र महसूल मात्र रग्गड मिळतो, असे या कंपन्यांच्या व्यवहारांच्या आकडेवारीतून लक्षात येते. भारतापुरते बोलायचे तर गेल्या वर्षभरात या कंपन्यांच्या महसुलामध्ये झालेली वाढ ही ३५ हजार कोटींची आहे, तर येत्या वर्षभरात होणारी वाढ ५१ हजार कोटींच्या आसपास असणार आहे. हे आकडे केवळ वाढीचे आहेत, मूळ महसुलाचे नाहीत. त्यावरून या कंपन्या किती महसूल मिळवतात ते लक्षात येईल. त्यांनी तो मिळविण्याबाबत काहीच आक्षेप नाही. मात्र ज्याचा आधार घेऊन त्या बलाढय़ कंपन्या महसूल मिळवतात, त्यातला काही वाटा त्यांनी माध्यम कंपन्यांना द्यावा, हा रास्त मुद्दा आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने तो लावून धरला आणि सांगितले की, आमच्या येथील माध्यम कंपन्यांवर अन्याय होणार नाही हे पाहणे हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे. आमचा कायदा कुणाला आवडतो अथवा नाही याची आम्हाला फिकीर नाही. आमच्या देशात येऊन व्यवसाय करायचा तर आमचे नियम पाळावेच लागतील. या कणखर भूमिकेमुळेच या कंपन्यांना आता नमते घ्यावे लागले आहे. तिसरा मुद्दा आपला देश हा इंटरनेट वापरकर्ते सर्वाधिक असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. वापरकर्ते सर्वाधिक असलेल्यांमध्ये चौथ्या स्थानावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाला या कंपन्यांना वेसण घालणे शक्य होत असेल तर आपल्याला हे का शक्य नाही? एक महत्त्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे देशाच्या सत्ताशासकापेक्षा कधीच कोणतीच कंपनी ही मोठी नसते. सत्ताशासकांची ताकद नेहमीच अधिक असते. नेमकी इथेच मेख आहे. गेल्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात राहुल गांधी यांनी फेसबुक आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये साटेलोटे असल्याचा आरोप केला होता. अर्थात आता डिजिटल युगात गोष्टी फार काळ लपून राहात नाहीत आणि नंतरची शंका घेऊन चांगल्या गोष्टी नाकारण्यातही अर्थ नाही. कायद्यात नंतर सुधारणा करता येतात. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी कायदा करून या कंपन्यांना वेसण घालण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेली हाक भारत ऐकणार का आणि किती लवकर?
