गेला आठवडा देशवासीयांसाठी खूपच महत्त्वाचा होता. दोन महत्त्वाच्या घटनांकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. अर्थात तसे ते प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस लागून राहिलेले असते, कारण ती वेळ रेल्वे आणि देशाच्या अर्थसंकल्पाची असते. याच वेळेस सामान्यांना कळते की, वाढलेल्या रेल्वे तिकिटाच्या दराचा कितीसा फटका त्यांना बसणार आहे किंवा मग देशाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे घरचा चहा किती महागला अथवा नाही. पूर्वी हे दोन्ही अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ व्यापारी वर्गानेच पाहायचे आणि सामान्यांनी त्यांच्या पगारावर त्याचा काय परिणाम होणार यासाठी दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ते सारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा, असेच समीकरण होते. मात्र आता परिस्थिती बदलते आहे. आता अर्थसंकल्पाच्या वेळेस टीव्हीला खेटून बसणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. केवळ साक्षरतेचे नव्हे, तर अर्थसाक्षरतेचे प्रमाण वाढते आहे, ही खूपच आश्वासक बाब आहे. त्यातही यात तरुण पिढीचा भरणा अधिक आहे, ही तर त्याहूनही अधिक चांगली बाब म्हणायला हवी. अर्थात तरीही आजदेखील ते प्रमाण खूप नाही. क्रिकेटच्या सामन्यांच्या वेळेस रस्त्यावरील गर्दी कमी होते, तशी स्थिती अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळेस या देशात येईल, तो सुदिन असेल! तरीही, चांगली बाब म्हणजे अर्थसंकल्प समजून घेणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ! रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत प्रत्येकाचे लक्ष असते ते आपल्या राज्याला काय मिळाले याकडे म्हणजेच नवीन रेल्वे मार्ग सुरू होणार का, चौपदरीकरण होणार का, सुविधा वाढल्या का, या आणि अशा अनेक बाबींकडे लोकांचे लक्ष असते. शिवाय प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा असतो तो प्रश्न म्हणजे तिकीट किंवा पासाचे दर. या दरांमध्ये रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. नाही म्हणायला त्यांनी मालवाहतुकीचे दर वाढवले, पण ते होणारच होते. अन्यथा रेल्वे चालविण्यासाठीचा निधी येणार कुठून? आजही सुमारे ७० टक्क्य़ांच्या आसपास रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न हे एकटय़ा मालवाहतुकीच्या मार्गानेच येते. त्यामुळे ते साहजिकच होते. रेल्वे अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नव्या रेल्वे मार्गाच्या घोषणांचा अभाव. प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये नव्या गाडय़ांची घोषणा केली जाते. साधारणपणे रेल्वेमंत्र्यांचे राज्य, आगामी काळात निवडणुका येऊ घातलेली राज्ये आणि सत्तेत सहभागी पक्ष प्रबळ असलेली राज्ये यांमध्ये नव्या गाडय़ांची घोषणा होते. त्यांच्या फायद्या-तोटय़ाच्या शक्याशक्यतेचा विचार त्यामागे कधीच नसतो. असतो तो केवळ राजकीय विचार. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी त्या पायंडय़ाला तिलांजली दिली आणि सध्याच्या रेल्वे व्यवस्थेची आणि मार्गाची डागडुजी करण्याचा, पायाभूत सुविधा चांगल्या करण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी भरीव तरतूद केली ही जमेची बाजू. त्यातही रेल्वे स्थानकांवर आणि गाडय़ांमध्ये असणाऱ्या प्रसाधनगृहांकडे रेल्वे अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले. त्यासाठी चांगली तरतूद करण्यात आली. लक्ष्य स्पष्ट करण्यात आले, हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यामध्ये पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात ‘स्वच्छ भारत’चा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याचे पडसाद दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये पाहायला मिळाले, ही देशवासीयांसाठी चांगलीच बाब आहे! रेल्वेला मार्गावरून व्यवस्थित धावायचे तर मार्गाचे मजबुतीकरण करणे गरजेचे होते. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये त्याचाच संकल्प करण्यात आला, ही स्पृहणीय बाब आहे!त्यानंतर लगेचच दोन दिवसांनी सादर झालेला देशाचा अर्थसंकल्पही रेल्वे अर्थसंकल्पाच्याच मार्गाने पुढे जाणारा होता, कारण यामध्येही फार मोठय़ा घोषणा टाळण्यात आल्या. देशाचा अर्थसंकल्प असल्याने लहान-मोठय़ा घोषणा असणे अपेक्षितच होते. त्यात काही बरे-वाईट आहेही, पण एकूण अर्थसंकल्पाचा चेहरा पाहाता तिथेही देशाची आर्थिक व्यवस्था सुदृढ करण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे, ही जमेची बाजू आहे. खरे तर देशभरामध्ये सर्वच स्तरांमध्ये अपेक्षा वाढलेल्या होत्या. सरकार पूर्ण बहुमताने आल्यामुळे आयकराची मर्यादा निश्चितच वाढणार, अशी चर्चा होती. तसे करून भाजपा सरकार ‘आम आदमी’ला खूश करेल, अशी अपेक्षा होती, पण झाले मात्र वेगळेच. सरकारने आयकर मर्यादा वाढविली नाही, पण त्याऐवजी आरोग्य आणि इतर काही तरतुदींच्या बाबतीत नवीन निर्णय घेऊन तिथे कर वजावट वाढेल आणि त्याचा फायदा नागरिकांना होईल, असे पाहिले. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत सारे काही अवलंबून असते ते आवक किती आहे आणि कशी वाढणार यावर. जगभरात मंदीसदृश वातावरण आहे. अशा अवस्थेत आपल्याला वेगात पुढे जायचे असेल तर विदेशी गुंतवणूक हा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असतो अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचा. जगभरात जिथे गुंतवणुकीवरील परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता आहे, अशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. मात्र असे असले तरी दोन महत्त्वाच्या अडचणींमुळे विदेशी गुंतवणूकदार निर्णय घेण्यापूर्वी हजारदा विचार करत. त्यातील पहिली अडचण होती ती कररचनेची. व्होडाफोनच्या प्रकरणाचा फटकाही बऱ्यापैकी बसला होता. कररचनेमध्ये नसलेली सुस्पष्टता या गुंतवणुकीसाठी आडकाठी ठरत होती आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांचा. या दोन्हीबाबतचे मळभ दूर करण्याचे काम केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बऱ्याच प्रमाणात केले. इज ऑफ डुइंग बिझनेस.. असे म्हणत त्यांनी दोन तरतुदी स्पष्ट केल्या. गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वाचे होते. गुंतवणूक आली की, त्यापाठोपाठ उद्योग- रोजगार यांचे प्रमाण वाढतेच. सध्याच्या भेडसावणाऱ्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावरही त्यानिमित्ताने उतारा मिळेल.समाजाच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबींमध्ये सरकारने निश्चित केलेले लक्ष्य हे होय. उद्योगांसाठी चांगले वातावरण निर्माण करणे, रोजगारनिर्मिती- हाताला काम, सामाजिक सुरक्षा योजना, आरोग्य, शिक्षण यांना दिलेला प्राधान्यक्रम हे सारे महत्त्वाचे आहे. पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूदही तेवढीच महत्त्वाची आहे. जनधन योजनेच्या यशानंतर १२ रुपये प्रतिवर्ष या दराने दिला जाणारा अपघात विमा ही खूपच चांगली तरतूद आहे, कारण अपघातासारख्या अघटित घटनांमधून सामान्य माणसाचे कंबरडेच मोडते. त्यातून अधिक कर्जबाजारी होण्याची वेळ त्याच्यावर येते. गेली अनेक वर्षे देशामध्ये काळ्या पैशाच्या बाबतीत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. यंदा त्याबाबत प्रत्यक्षात काही सकारात्मक पावले पुढे टाकण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला, हे महत्त्वाचेच होते. त्यामुळे आगामी काळात तरी याला काही प्रमाणात आळा बसणे अपेक्षित आहे. मात्र हे करत असतानाच दुसरीकडे अर्थमंत्र्यांनी केलेली अशोकचक्र असलेली सोन्याची नाणी ही योजना मात्र विरोधाभासच आहे. एका बाजूला सरकार म्हणते की, सोन्यातील प्रत्यक्ष गुंतवणूक पडून राहायला नको म्हणून त्याचे बॉण्ड करून त्याला प्रोत्साहन देणार आणि दुसरीकडे सोन्याची नाणी काढते. सोन्याची नाणी प्रत्यक्ष त्या रूपातील सोन्याच्या साठवणुकीस प्रोत्साहनच देतील, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. जनरल अँटी अ‍ॅव्हायडन्स रुल अर्थात गार आता बासनातच जाईल, अशी चिन्हे आहेत. दुसरीकडे बहुचर्चित गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स अर्थात जीएसटी वास्तव असेल एवढेच नव्हे, तर तो करप्रणालीतील क्रांतिकारक बदलच असेल, असे खुद्द अर्थसंकल्पीय भाषणातच जेटली यांनी स्पष्ट केले. घोटाळे टाळणारे पारदर्शी व्यवहार हेदेखील अर्थसंकल्पीय भाषणाला स्पर्शून गेले. त्यात कोळसा घोटाळ्यानंतर झालेल्या पारदर्शी लिलावांचा उल्लेख होता आणि आधारच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या अनुदानाचाही उल्लेख होता. अर्थसंकल्पातील एका महत्त्वाच्या बाबीवर मात्र सर्वत्र एकच टीका झाली. आपली अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था मानली जाते. मात्र या अर्थसंकल्पाने कृषी क्षेत्राला काही फारसे दिले नाही. त्यामुळे शेतकरीविरोधी अर्थसंकल्प अशी टीका त्यावर झाली, तर संपत्ती कर काढून टाकल्याने आणि उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केल्याने तो श्रीमंतधार्जिणा अर्थसंकल्प असल्याचा सूरही काहींनी लावला, पण जवळपास सर्वत्र त्याचे स्वागतच झाले. बाजारपेठेनेही जेवढय़ास तेवढीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एकुणात काय, तर कुणालाही फारसे काही न देणारा असा हा अर्थसंकल्प असला तरी देशाची गाडी रुळावर आणण्याचा संकल्प त्यात निश्चितच पाहायला मिळतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेल्वे अर्थसंकल्प मांडतानाही रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पाच वर्षांचे लक्ष्य ठेवून आखणी केल्याचे सांगितले आणि त्यानंतर देशाच्या अर्थसंकल्पातही हा पहिलाच आहे, असे सुचवत अर्थमंत्र्यांनी कोटी केली. कुछ तो फुल खिलाए हमने, और कुछ फूल खिलाने हैमुश्कील ये है बाग में अब तक, काटें कहीं पुराने है दोन्ही अर्थसंकल्पांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या बळकटीवर भर आहे आणि केवळ यंदाचेच वर्ष नव्हे, तर पाच वर्षांच्या भविष्याचा विचारही आहे, ही देशाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे! एकूण काय, तर देशाची गाडी रुळावर येण्याची ही सुरुवात मानण्यास हरकत नसावी!विनायक परब
