‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या या पहिल्याच संपूर्ण बजेटकडून अनेकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. सरकारने मात्र कोणत्याही अवास्तव अपेक्षा न करता वास्तववादी विचार करून, आश्वासक मांडणी करीत भविष्यातील वाटचालीचा दिशादर्शक असा वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडला आहे.अर्थसंकल्पाकडून अनेकांच्या अनेक अपेक्षा असतात. अर्थातच आश्वासनांची खैरात आणि लोकप्रिय घोषणांची अपेक्षा सर्वाचीच असते. किंबहुना सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाचा अर्थ याच पातळीवर मर्यादित असतो. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही अशी टीका सध्या ऐकायला येते. पण अर्थसंकल्पातून आज काय मिळाले, यापेक्षा भविष्यात काय मिळेल? तसे दिशादिग्दर्शन अर्थसंकल्पाच्या मांडणीत आहे का? आणि हे मांडताना सद्य:स्थितीचा पुरेपूर विचार झाला आहे का, या प्रश्नांवर या अर्थसंकल्पाकडे पाहावे लागेल. या कसोटींवर विचार करताना जाणवते की, दीर्घकालीन प्रक्रियांच्या आणि लाभांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प नक्कीच चांगला आहे, असे म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पात निव्वळ घोषणा अथवा आश्वासनांची खैरात नाही. एनडीए सरकारचा हा संपूर्ण वर्षांचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. (मागील वर्षी केवळ दहा महिन्यांपुरताच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला होता). त्यामुळे या सरकारला पुढील पाच-दहा वर्षांत काय करायचे आहे आणि त्यानुसार नेमकी काय पावले उचलावी लागणार आहेत अशा मुद्दय़ांवर हा अर्थसंकल्प आधारित आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प वास्तववादी असला तरी आश्वासक आहे आणि त्याचबरोबर दिशादर्शकदेखील आहे असे मला वाटते. सरकारने सद्य:स्थितीचा विचार करताना आश्वासनांची खैरात टाळून एक संयत असा रोडमॅपदेखील या अर्थसंकल्पातून मांडला आहे. त्यापूर्वी मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्पदेखील याच मार्गाने जाणारा होता. पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक (७० हजार कोटी), कॉपरेरेट टॅक्समध्ये चार वर्षांत केली जाणारी कपात (३० टक्क्यांवरून २५ टक्के), चार वर्षांत फिस्कल डेफिसिएट कमी करण्याची रचनात्मक आखणी, नव्या उद्योगांसाठी तांत्रिक स्वामित्व हक्क कर २५ वरून १० टक्क्यांवर आणणे, अशा अनेक भविष्यवेधी मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकत हा अर्थसंकल्प मांडल्याचे दिसून येते. केवळ एखाद्या वर्गाचीच (उद्योजक, भांडवलदार?) भलामण करणारा अर्थसंकल्प असेल असे जे अनेकांना वाटत होते, तसा तो बिलकूल नाही हेदेखील नमूद करावेसे वाटते. अर्थसंकल्पाकडे पाहताना आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या तीन मूलभूत मुद्दय़ांवर सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने विचार केला असता या मुद्दय़ांना अर्थसंकल्पातून चांगलाच वाव मिळाला आहे. देशात आज तरुणांची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. या तरुणांसाठी रोजगारक्षमता प्रश्न महत्त्वाचा असणार आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजना, आयआयटींची निर्मिती या दोन महत्त्वांच्या तरतुदींमुळे याला चालना मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करता जन-धन योजनेच्या माध्यमातून गरिबांसाठी अपघात विम्याची तरतूद हेदेखील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. गरिबांसाठीच्या सुरू असणाऱ्या आरोग्य सुविधा आहेत तशाच ठेवून सरकारने नव्याने केलेली अपघात विम्याची ही तरतूद महत्त्वाची आहे. तर दुसरीकडे आरोग्य विम्यातील २५ हजारांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला करसवलत देऊन मध्यमवर्गाला आरोग्य विमा उतरविण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. नव्या एम्सची उभारणी ही आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने उचलेले सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहावे लागेल. एम्स आणि आयआयटी, आयआयएमच्या उभारणीचा फोकस केवळ शहर मर्यादित होऊ नये याचे भान मात्र बाळगावे लागेल.अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी तंत्रज्ञानासाठी द्यावे लागणाऱ्या स्वामित्व हक्कावरील प्राप्तिकरावरील कपात. हा कर २५ टक्क्यांवरून थेट १० टक्क्यांवर आणला आहे, त्यामुळे उद्योगांसाठी चांगलाच बूस्टर डोस मिळणारा आहे. पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदी या भविष्यासाठी लाभदायक ठरणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणाऱ्या प्रति लिटर चार रुपये अबकारी कराची रक्कम रस्ते अधिभाराच्या फंडाकडे वळविण्यात येणार आहे. याचा पायाभूत सुविधांवर चांगला आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची भविष्यवेधी तरतूद म्हणजे ग्रीन एनर्जी. एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या चार हजार मेगाव्ॉट क्षमतेच्या पाच प्रकल्पांच्या माध्यमातून सरकारने पुढच्या दहा वर्षांचे नियोजन केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच या पाच वर्षांच्या अपेक्षित कामांच्या जोरावर त्यानंतरची पाच वर्षेदेखील सरकारला सत्तेवर येण्याची आणि स्वत:च्या योजनांचे लाभ घेण्याची मानसिकता दिसून येते.गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधीसर्वसामान्यांसाठी करप्रणालीत फारसे बदल न करणे हे जरी अनेकांना नाराज करणारे असले तरी गुंतवणूकदारांसाठी हा अर्थसंकल्प उत्तम असा आहे हे ठळकपणे नमूद करावे लागेल. स्टॉक मार्केटमधील गुंतवणूकदारांनी किमान पुढील दोन-तीन वर्षांचा विचार करून गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. त्या दृष्टीने पाहताना अनेक पर्याय गुंतवणुकीसाठी खुले झाले आहेत. पायाभूत सुविधांबाबत सरकारचे धोरण लक्षात घेता त्या क्षेत्रातील गुंतवणूक भविष्यात अच्छे दिन दाखवू शकते. दुसरीकडे सरकारने स्टीलसारख्या काही उत्पादनांवरील आयात कर वाढविल्यामुळे आपसूकच स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळून मागणीतदेखील वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर एमसीएक्स आणि फॉरवर्ड मार्केट कमिशन यांना सेबीच्या नियंत्रणात आणल्यामुळे त्यांची कार्यप्रणाली सुरळीत होऊन कार्यक्षमता वाढणार आहे. परिणामी त्यामधील गुंतवणूकदेखील लाभदायक ठरणारी असेल. या अर्थसंकल्पात संरक्षण आणि वाहन उद्योग क्षेत्राला फारसे काही आशादायी चित्र समोर येत नाही असे अनेकांना वाटत असले तरी ‘मेक इन इंडिया’मुळे या दोन्ही क्षेत्रालादेखील भरपूर फायदा होणार आहे. येत्या काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्डदेखील येणार आहेत. त्यामधील गुंतवणूक ही फायदेशीर ठरू शकेल. थोडक्यात काय तर येत्या दोन-तीन वर्षांत मार्केट बुलिश असणारा आहे, परिणामी गुंतवणूकदारांसाठी हा उत्तम अर्थसंकल्प आहे हे निश्चित.पायाभूत उद्योगांना प्रोत्साहन देताना सिमेंट उद्योगावरील एक्साइज डय़ुटी वाढविण्याची भूमिका मात्र काहीशी गोंधळात टाकणारी आहे. कारण आजही आपल्याकडील सिमेंट कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नाही. त्यामुळे हा कराचा बोजा टाळला असता तर चांगले झाले असते. अनेक छोटय़ा छोटय़ा तरतुदींचे भविष्यात होणारे सकारात्मक परिणाम हे या अर्थसंकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. मागील वर्षी म्युच्युअल फंडाप्रमाणे ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ (आरईआयटी)ला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्याच्या करप्रणालीबद्दल संदिग्धता होती, ती या वर्षी सरकारने दूर केली आहे. त्याचबरोबर पर्यायी गुंतवणूक निधीत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी हा आणखी एक अतिरिक्त फायदा ठरू शकतो. थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत अर्थसंकल्पात आणखी एक छोटी मात्र महत्त्वाची तरतूद केली आहे. केवळ गुंतवणुकीसाठी आपल्या देशात कार्यालय उघडणाऱ्या कंपनीला पूर्वी दुहेरी कराचा बोजा सहन करावा लागत असे. आता तसे होणार नाही. तर त्या कंपनीचे कायमस्वरूपी कार्यालय ज्या देशात असेल तेथील करांचाच त्या कंपनीला विचार करावा लागेल. ही सर्वात महत्त्वाची आणि सकारात्मक परिणाम करणारी तरतूद म्हणावी लागेल. अर्थसंकल्पातील दोन तरतुदींमुळे काही महत्त्वाच्या आर्थिक संस्थांच्या नियंत्रण आणि कार्यप्रणालीत लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे पाचशे कोटीच्या वर मालमत्ता असणाऱ्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना आर्थिक संस्थांचा दर्जा देणे आणि दुसरी तरतूद म्हणजे फॉरवर्ड मार्केट कमिशन व कमॉडिटी मार्केट एक्स्चेंजला (एमसीएक्स) सेबीच्या नियंत्रणाखाली आणणे. यापुढे पाचशे कोटीच्या वर ज्यांची मालमत्ता आहे, अशा संस्था सिक्युर्टायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शिअल अ‍ॅसेट अ‍ॅक्ट (सरफेजी) खाली येतील. त्यामुळे अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्या या संस्थाकडून अउत्पादित कर्जे विकत घेतील; किंवा सरफेजीतील तरतुदीमुळे अनुत्पादित कर्जाच्या वसुलीसाठी या संस्थांना विशेष अधिकार मिळतील. या दोनही पर्यायांमुळे या संस्थांची कार्यप्रणाली जलदगतीने होईल. फॉरवर्ड मार्केट कमिशन आणि एमसीएक्स सेबीच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही व्यवस्थांच्या माध्यमातून चांगली प्रोडक्ट बाजारात येतील. सामान्यांवर त्याचा थेट परिणाम होणार नसला तरी गुंतवणूकदारांबाबत हे फायदेशीर आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियंत्रक चांगला असेल तर परकीय गुंतवणूकदेखील आकर्षित होईल. आजवर एमसीएक्समधील गोंधळामुळे परदेशी गुंतवणूकदार त्यात गुंतवणूक करायला कचरत असत, यापुढे ते प्रमाण कमी होईल.अर्थसंकल्पात स्वायत्त बँक बोर्डाच्या स्थापनेबाबत सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळे भांडवलनिर्मितीबाबत सरकारी बँकांना मार्गदर्शन होईल. पण हे बोर्ड नेमके काय करणार याबाबत अजून स्पष्टता नाही. निर्गुतवणुकीबाबत एक चांगले पाऊल सरकारी बँकांबाबत घेण्यात आले आहे हे मात्र बँकांबाबतीतील आणखी एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे सार्वजनिक बँकांतील सरकारी भांडवल ५२ टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल. दिवाळखोरीसंदर्भातील कायदा ही आणखी एक चांगली तरतूद दिसून येते. आपल्याकडे एखाद्या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली की त्यांचे सारे व्यवहार पूर्ण होण्यास कैक वर्षे लागतात. वर्षांनुवर्षे केवळ न्यायालयात झगडण्यातच खर्ची पडतात. त्यातून कोणाचेच भले होत नाही. दिवाळखोरी कायद्याचे योग्य उदाहरण घ्यायचे तर अमेरिकेकडे पाहता येईल. तेथे एखादी कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर केली की पुढील सहा महिन्यांत सारे आर्थिक व्यवहार, देणी-घेणी पूर्ण करून कंपनीचे अस्तित्व नाहीसे होते. आपल्याकडे होणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी अशा पद्धतीने झाली तर ती परिणामकारक असेल. पण आपल्याकडे आज या संदर्भात असणाऱ्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल आणि डीआरटीच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक संभ्रम आणि प्रश्नचिन्ह आहेत. त्यांचेच व्यवहार अजून सुरळीत नाहीत. अशा वेळी दिवाळखोरीसंदर्भातील नव्या कायदय़ाची प्रभावी अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील. अनेकांच्या मते कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने केवळ ठिबक सिंचनाव्यतिरिक्त काहीच ठोस केले नाही असा सूर दिसून येतो. अर्थसंकल्पाच्या आदल्याच दिवशी आलेल्या आर्थिक सामाजिक अहवालात राष्ट्रीय पातळीवर शेतमालाची एकत्रित बाजारपेठ तयार करण्याची सूचना करण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी ही सूचना उचलून धरली असून तसे सूतोवाचदेखील केले आहे. म्हणजेच कृषी उत्पन्न समित्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या पिळवणुकीवर चाप लागण्याची शक्यता निर्माण होते. परिणामी या समित्यांच्या माध्यमातून रुजलेले-फोफावलेले राजकारण संपुष्टात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा बदल निश्चितच मूलगामी आणि दूरगामी परिणाम करणारा असेल.मध्यमवर्गाला दिलासासर्वसामान्यांच्या मोदी सरकारबाबत असणाऱ्या अपेक्षा पाहता या अर्थसंकल्पातून त्या लगोलग पूर्ण होऊ शकतील असे दिसत नाही. करांच्या दरातही बदल नाहीत, वजावटींचे प्रमाण मात्र वाढले आहे. करमुक्त वाहतूक भत्ता सध्याच्या दरमहा ८०० रुपयांवरून दुप्पट करून १,६०० करणे ही पगारदारांना नक्कीच सुखावणारे ठरेल. वरिष्ठ पेन्शन विमा योजनेसाठी भरल्या जाणाऱ्या रकमेला सेवा करातून वगळणे हे ज्येष्ठांना दरमहा पेन्शनरूपी मिळणाऱ्या रकमेच्या प्रत्यक्षात परताव्यात भर घालणारे ठरेल. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) आणि नवीन पेन्शन योजना यापैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा अथवा मालकाच्या योगदानात कोणतीही कपात न होता ईपीएफमध्ये गुंतवणूक न करण्याचा पगारदारांना दिला गेलेला पर्यायही स्वागतार्ह आहे. त्याचप्रमाणे ईएसआय योजनेत सहभाग अथवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विमा कंपनीचा आरोग्य विमा यापैकी एकाची निवड करण्याची दिलेली मुभाही कामगारांना अधिक चांगली सुरक्षा मिळविण्याचे स्वातंत्र्य देणारी आहे.जानेवारी २०१२ पासून सोन्यावरील आयातीवरील र्निबध कडक करण्यात आले. परिणामी आज आयात सोन्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे, तर दुसरीकडे देशात प्रचंड प्रमाणात सोने अनुत्पादित स्वरूपात अडकून पडले आहे. हे सोने बाजारात यावे यासाठी अर्थसंकल्पात मेटल बँक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हे पाऊल सकारात्मक आहे, मात्र त्यांची कार्यप्रणाली काय आणि कशी असेल त्यावर फारशी स्पष्टता नाही. या बँकांमध्ये डिपॉझिट केले जाणारे सोन्याचे स्वरूप काय असेल, त्यावर व्याज कसे असेल त्यावरच या योजनेचे यश अवलंबून आहे. सरकारतर्फेच अशोकचक्रांकित सोन्याची नाणी काढण्याची घोषणा ही मात्र केवळ गाजावाजाच या सदरात मोडणारी आहे. तर सरकारतर्फे जारी करण्यात येणाऱ्या सुवर्णरोख्यांमुळे प्रत्यक्ष सोन्याच्या खरेदीवर बऱ्यापैकी नियंत्रण राखता येईल. खरे तर सोन्याच्या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना आयातीवरील र्निबध आणि कर कमी केले जातील अथवा काढून टाकले जातील अशी अपेक्षा होती, पण तसे काही झालेले नाही. मेटल बँकेप्रमाणेच लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी जाहीर करण्यात आलेली मुद्रा बँक ही योजनादेखील फारशी उत्साहवर्धक नाही. कारण अशा उद्योगांसाठी नाबार्ड, सिडबी, सिकॉम अशा अनेक व्यवस्था केंद्र आणि राज्य स्तरावर उपलब्ध असताना नव्याने आणखीन एक व्यवस्था उभारण्याने नेमके काय साधणार हे कळत नाही. आजवरचा अनुभव असा आहे की, सरकार अशा नवनव्या घोषणा करते मात्र अनेक वेळा अशा योजना सुरळीत मार्गी लागण्यासाठी योग्य ती माणसेच मिळत नाही आणि चांगल्या योजना बंद पडतात. थोडक्यात काय तर एखाद्या समूहाला खूश करणारा असा हा अर्थसंकल्प नाही. अच्छे दिनांची फार मोठी हवा केल्यामुळे असेल पण सर्वसामान्यांना त्यातून थेट काही हाताला लागत नाही असे वाटू शकेल, पण सरकारने जे हवे होते ते त्यांनी पद्धतशीरपणे साध्य करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. वित्तीय तूट कमी करण्याच्या मागील वर्षांच्या घोषणेत या वेळी पुन्हा एक वर्ष वाढवून घेतले असले तरी ते व्यवहार्य आहे, पण नियोजित खर्चाच्या तिप्पट आकस्मिक खर्चाचे प्रमाण हे वित्तीय तूट वाढवू शकते. जीएसटी हा पुढील वर्षी लागू होणार आहे ही चांगली बाब आहे, त्याचीच तयारी म्हणून की काय पण सेवाकरात वाढ करत तो १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर नेऊन मध्यमवर्गीयांना धक्काच दिला आहे. येथे एक बाब नमूद करावीशी वाटते की, अच्छे दिन आणणाऱ्या सरकारने सेवाकरात मात्र ही अनपेक्षित वाढ करून महागाईचा धोका निर्माण केला आहे. एकीकडे चलनवाढीचा दर नियंत्रणात राहील, तशीच वित्तीय तूटही नियंत्रणात राहील अशी ग्वाही देणाऱ्या सरकारकडून ही महागाई खरोखरच नियंत्रणात राहू शकते का? त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी कितीही म्हटले तरी ही तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. परंतु तरीदेखील बहुतांशी अपेक्षांचा नेमका विचार करून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प वास्तववादी आणि आश्वासक वाटतो.अजय वाळिंबेशब्दांकन - सुहास जोशी
