विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com आपल्या देशातल्या ग्राहकांना कडेकोट बंदोबस्तात ठेवायचे, बाहेरच्या व्यावसायिकांना त्यांच्या आसपास फिरकूही द्यायचे नाही आणि आपण मात्र जगभर व्यवसाय विस्तार करायचा हे चीनचे पूर्वीपासूनचे धोरण! या धोरणाचे दुहेरी फायदे चिनी कंपन्यांनी नेहमीच उपभोगले. देशांतर्गत व्यवसायात फारसे स्पर्धक नसल्यामुळे या कंपन्यांनी तिथे मोठा नफा कमावला आणि नंतर हा नफा वापरून परदेशात व्यवसाय विस्तार केला. इथपर्यंत ठीक आहे. तो त्या देशाच्या व्यवसायविषयक धोरणांचा एक भाग आहे; पण अन्य देशांतल्या ग्राहकांची माहिती गोळा केल्याचे आणि ती चीन सरकापर्यंत पोहोचवल्याचे आरोप, गेल्या काही वर्षांत चिनी कंपन्यांवर होऊ लागले. या आरोपांच्या केंद्रस्थानी होती विविध चिनी अ‍ॅप्स! सध्या कोविडने घातलेल्या थैमानाच्या पाश्र्वभूमीवर आधीच भारतासह जगभर चीनविरोधी संशयाचे वातावरण आहे. त्यामुळे चिनी वस्तू आणि सेवांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी होऊ लागली होतीच. त्यात भर पडली ती भारत-चीन सीमेवरील तणावाची. या पाश्र्वभूमीवर २९ जूनला भारत सरकारने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. ही बंदी का घातली गेली, ती किती काळ कायम राहणार, तिची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, याचा भारत आणि चीनवर काय परिणाम होईल हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. चिनी उत्पादनांवर बहिष्काराच्या वल्गना नेहमीच केल्या जातात. दिवाळीत रस्तोरस्ती विकल्या जाणाऱ्या रोषणाईपासून चिनी स्मार्टफोन आणि अ‍ॅप्सपर्यंत अनेक वस्तू आणि सेवांवर बहिष्कार घालण्याची आवाहने वरचेवर सुरूच असतात. कधी त्यामागे स्वदेशीचा पुरस्कार असतो, कधी चिनी वस्तूंच्या दर्जाबाबतची अनिश्चितता असते, तर कधी चिनी कंपन्यांच्या व्यवहारांभोवती दाटलेले संशयाचे धुके असते.. निमित्त काहीही असो, पण दर वेळी हा विरोध अल्पावधीत विरून गेल्याचे दिसते. चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. भारतात अल्पावधीत अतिशय लोकप्रिय झालेल्या टिकटॉकवर मे २०१९ मध्ये मद्रास हायकोर्टाने बंदी घातली होती; पण टिकटॉकने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर अवघ्या दोन आठवडय़ांत ही बंदी उठवण्यात आली. जुलै २०१७ मध्ये चीन सरकारने एक कायदा केला- ‘नॅशनल इंटेलिजन्स लॉ’. या कायद्यानुसार चीनमधील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने चीन सरकारच्या गुप्तचर विभागाला मदत आणि सहकार्य करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे ‘आम्ही चीन सरकारला युझर्सची कोणतीही माहिती देत नाही’, ‘आमचे सव्‍‌र्हर्सही चीनमध्ये नाहीत’, असे कितीही दावे या अ‍ॅप्सनी केले, तरी त्यात काहीही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होते. ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी को-ऑर्डिनेटर’नेही (एनसीएससी) यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. एनसीएससीचे अध्यक्ष राजेश पंत यांनी म्हटले आहे की, ‘डेटा कुठे पाठवला जात आहे हे शोधण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधने आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्याद्वारे हाती लागलेली माहिती आणि विविध तक्रारींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ बंदी घालण्यात आलेल्या अ‍ॅप्सपैकी काही अ‍ॅप्स चिनी नाहीत. त्याविषयी ते म्हणतात, ‘काही सिंगापूरच्या कंपन्या आहेत, मात्र त्यांचे सव्‍‌र्हर चीनमध्ये आहेत आणि चीन डेटा गोळा करत आहे.’ याआधी घालण्यात आलेले बहिष्कार आणि बंदी तकलादू आणि अल्पायुषी ठरली असली, तरी या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे. ५९ अ‍ॅप्सवरील बंदीमुळे चीनचे अपरिमित नुकसान झाले आहे किंवा चिनी वस्तू आणि सेवांवरच्या सरसकट बंदीची ही नांदी आहे, असा समज करून घेणे योग्य नाही; तरी या वेळी बंदीचे स्वरूप आधीपेक्षा गंभीर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा विचारात घेऊन अधिक व्यापक स्वरूपात ही बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ती एक-दोन आठवडय़ांत उठवली जाण्याची शक्यता नाही. ती प्रदीर्घ काळ कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय युझर्सची किंवा अन्य कोणत्याही संदर्भातली माहिती मिळवण्यासाठी या कंपन्यांशी चिनी गुप्तचर यंत्रणेने किती वेळा संपर्क साधला आणि त्यांना किती वेळा माहिती पुरवण्यात आली याची माहिती तंत्रज्ञान, विधि, दूरसंचार आणि गृह खात्याची समिती मागवणार असल्याची चर्चा आहे. बंदी तर घालण्यात आली आहे; पण ती राबवली कशी जाणार याविषयी अनेक प्रश्न आहेत. बंदी घातलेल्यांपैकी काही अ‍ॅप्स ‘प्ले स्टोअर’ आणि ‘अ‍ॅप स्टोअर’वरून हटवण्यात आली आहेत, तर उर्वरित लवकरच हटवली जातील; पण इंटरनेटवर एकदा उपलब्ध झालेली कोणतीही गोष्ट कायमची मिटवणे कठीणच! त्यामुळे बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे. ज्यांच्याकडे ही अ‍ॅप्स आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेली आहेत, त्यांना ती आणखी काही काळ वापरता येणार आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार या अ‍ॅप्सच्या ‘इंटरनेट सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर्स’ना आणि दूरसंचार कंपन्यांना अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याचे आदेश देत नाही, तोपर्यंत ती वापरता येतील. त्यानंतर मात्र त्यांचे अपडेट्स मिळणे बंद होईल. सध्या अ‍ॅप्स प्ले स्टोअरमधून दिसेनाशी झाली असली तरी ‘प्रॉक्सी सव्‍‌र्हर्स’वर ती कायमच उपलब्ध राहतील. त्यामुळे तिथून ती डाऊनलोड केली जाण्याची शक्यता उरतेच! ‘स्पॉटिफाय’ भारतात येण्यापूर्वी अशाच प्रकारे वापरले जात होते; पण हा पर्याय असुरक्षित आणि बेकायदा असल्यामुळे युझर्सकडून तो टाळला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. एखादी वेबसाइट पाहणे हा भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही. कॉपीराइट्सचे उल्लंघन केल्याची तक्रार येत नाही, तोवर अशा कृत्याबद्दल दंड आकारण्याची किंवा शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे बंदी घातलेली अ‍ॅप्स बेकायदा मार्गानी वापरली गेल्यास कारवाई होण्याची शक्यता धूसर आहे. या बंदीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सरकार आणखी काही सूचना देते का, याची प्रतीक्षा करावी लागेल. ५९ अ‍ॅप्सवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा चीन आणि भारतावरही काही प्रमाणात परिणाम होईल. चीनला या बंदीमुळे फार मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता सध्या तरी नाही, असे या क्षेत्राशी संबंधित सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांचे म्हणणे आहे. बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्सपैकी सर्वाधिक लोकप्रिय अ‍ॅप टिकटॉकचे उदाहरण पाहू. व्यवसायविषयक सर्वेक्षण करणारी संस्था ‘सेन्सर टॉवर’च्या म्हणण्यानुसार एप्रिल २०२०मध्ये टिकटॉकचे जगभरातले डाउनलोड्स दोन अब्जांच्या पुढे गेले. त्यापैकी ३०.३ टक्के डाउनलोड्स भारतात झाले होते. तुलनेने अमेरिकेतले डाउनलोड्स कमी असूनही महसुलाच्या बाबतीत मात्र अमेरिका भारताच्या पुढे आहे. त्यामुळे भारतात टिकटॉकवर बंदी आली असली, तरीही ‘बाइट डान्स’ या टिकटॉकच्या कंपनीचे फारसे आर्थिक नुकसान होणार नाही. पण युझर्सच्या आणि आशय निर्मात्यांच्या एका मोठय़ा वर्गावर मात्र त्यांना निश्चितच पाणी सोडावे लागणार आहे. टिकटॉक भारताकडे महसूल मिळवून देणारी बाजारपेठ, या दृष्टिकोनातून पाहात नाही. समाजमाध्यमांचे यश मोजण्याचे जे विविध मापदंड आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वाचा मापदंड म्हणजे त्या माध्यमाला दर महिन्याला भेट देणारे नवे युझर्स. टिकटॉकसाठी भारतात हे ‘मंथली युझर्स मार्केट’ प्रचंड मोठे आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्यासाठी भारत अतिशय महत्त्वाचा आहे. टिकटॉक, लाइकी, हेलोसारखी अ‍ॅप्स सध्या भारतातला आपला व्यवसाय विस्तारण्याच्या प्रयत्नात होती. त्यांनी भारतातल्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवली होती. बंदीमुळे त्यांच्या भविष्यातल्या योजनांवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची भीती आहे. शिवाय भारताच्या या कृतीचे अन्य देशांनीही अनुकरण केले, तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. माहितीच्या चोरीसाठी चिनी अ‍ॅप्स कितीही बदनाम झाली असली, तरी ती भारतात अल्पावधीत प्रचंड लोकप्रिय झाली होती. या अ‍ॅप्सच्या युझर्सना नवे पर्याय उपलब्ध होतीलही; पण खरा प्रश्न आहे, या माध्यमातून अल्पावधीत स्टार झालेल्या इन्फ्लुएन्सर्सचा. टिकटॉक किंवा तत्सम अ‍ॅप्स आशयनिर्मात्यांना थेट आर्थिक लाभ देत नसली, तरी तिथल्या लोकप्रियतेच्या जोरावर त्यांना उत्पन्नाच्या अनेक संधी उपलब्ध होत होत्या. या संधींना सध्या तरी ब्रेक लागणार आहे. समाजमाध्यमांवरचे स्टार एका प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित करत असतानाच अन्यही काही प्लॅटफॉम्र्सवर थोडय़ाफार प्रमाणात आशयनिर्मिती करत असतात. उदाहरणार्थ टिकटॉक, यूटय़ूबवरचे स्टार इन्स्टाग्रामवरही स्वत:चे अकाउंट तयार करून तिथेही अधूनमधून उपस्थिती लावतात. आपल्या मूळ माध्यमाने काही कारणाने आपल्यावर बंदी आणली किंवा ते माध्यमच बंद पडलं तर दुसरा पर्याय हाती असावा, हा त्यामागचा उद्देश असतो. त्याप्रमाणे टिकटॉक, हॅलोवरचे स्टार्स सध्या नव्या पर्यायाच्या शोधात आहेत. आम्हाला यूटय़ूब, इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा, असे आवाहन त्यांनी त्यांच्या टिकटॉकवरच्या चाहत्यांना केले आहे. त्यांचे तिथले अकाउंट आणि चॅनलची माहितीही त्यांनी दिली आहे; मात्र यूटय़ूब, इन्स्टाग्रामवर टिकटॉकसारखा भरघोस प्रतिसाद मिळत नाही, ही माध्यमे आपल्याला प्राधान्य देत नाहीत, असे या स्टार्सचे म्हणणे आहे. प्रत्येक माध्यमाच्या गरजा आणि तिथल्या चाहत्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असतात, त्यामुळे अशा नव्या माध्यमात स्वत:ला रुजवणे म्हणजे या निखळलेल्या ताऱ्यांसाठी पहिले पाढे पंचावन्नसारखीच स्थिती आहे. पण याचा फायदा अन्य माध्यमांना होणार आहे. नव्या आशयनिर्मात्यांबरोबरच मोठा प्रेक्षकवर्गही त्यांच्याकडे वळण्याची शक्यता आहे. टिकटॉकवरच्या बंदीचा मोठा फायदा यूटय़ूबला तर वुई चॅटबंद झाल्याचा फायदा व्हॉट्सअ‍ॅपला होण्याची चिन्हे आहेत. टिकटॉकच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी देशी अ‍ॅप्स सरसावली आहेत. ‘मित्रो’, ‘चिंगारी’, ‘डबस्मॅश’ अशा अ‍ॅप्सकडे पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. चिनी अ‍ॅप्सवरच्या बंदीची बातमी पसरताच ‘चिंगारी’च्या डाउनलोड्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे. टिकटॉकवर भारतीय युझर्स व्यतीत करत असलेला वेळ हा २०१२ ते २०१८ या कालावधीत २ मिनिटे प्रतिदिनवरून ५० मिनिटे प्रतिदिनपर्यंत पोहोचल्याचे ‘पब्लिसाइज’ने नमूद केले आहे. यूटय़ूबचे भारतातील ग्राहक टिकटॉकपेक्षा जास्त आहेत. पण तरीही १५ भारतीय भाषांत आशयनिर्मिती करणारे अनेक जण टिकटॉककडे वेगाने आकर्षित होत असल्यामुळे यूटय़ूबपुढे आव्हानच निर्माण झाले होते. बंदीमुळे त्याची तीव्रता तात्पुरती का असेना कमी झाली आहे. भारताचे दुसरे थेट नुकसान म्हणजे, यापैकी बहुतेक अ‍ॅप्सनी भारतात आपली कार्यालये थाटली आहेत. हजारोंच्या संख्येने भारतीय कर्मचारी या कार्यालयांत कार्यरत आहेत. बंदीमुळे त्यांच्या नोकरीपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंपन्यांनी सध्या तरी भारत सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे, बंदी उठवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आणि नोकऱ्या सुरक्षित असल्याचे कर्मचाऱ्यांना कळवले आहे. मात्र बंदी दीर्घकाळ कायम राहिल्यास काय होईल, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. अ‍ॅप बंदीचा अप्रत्यक्ष फटका विविध भारतीय स्टार्टअप्सनाही बसण्याची भीती आहे. अनेक भारतीय स्टार्टअप्स ‘अलिबाबा ग्रुप’, ‘टेन्सेन्ट’, ‘स्टिडव्ह्य़ू कॅपिटल’सारख्या चिनी गुंतवणूक कंपन्यांच्या आर्थिक आधारावर बहरले आहेत. ‘पेटीएम’, ‘ओला’, ‘स्विगी’, ‘स्नॅपडिल’पासून ‘फ्लिपकार्ट’पर्यंत अनेक कंपन्यांच्या यशामागे चीनचे आर्थिक पाठबळ आहे. स्टार्टअप्समधून सुरुवातीची काही वर्षे कोणताही नफा मिळत नाही. एकदा व्यवसाय स्थिरस्थावर झाला की मग फायदे दिसू लागतात. तेवढा काळ पैसे गुंतवून ठेवण्यास भारतीय गुंतवणूकदार तयार नसतात. चिनी कंपन्या हा धोका पत्करतात. त्यामुळे चिनी गुंतवणूकदारांवर विसंबून असलेल्या स्टार्टअप्सच्या प्रवासात या बंदीमुळे अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताच्या सीमेवरील देशांतील कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करायची असेल, तर त्यांना यापुढे भारत सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, अशा आशयाचे प्रसिद्धीपत्रक एप्रिलमध्ये काढण्यात आले. यात चिनी कंपन्यांना थेट लक्ष्य करण्यात आले नसले, तरी कोविडमुळे बाजारात झालेल्या पडझडीचा अमर्याद फायदा चिनी कंपन्यांना मिळू नये, हा यामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. त्याचाही परिणाम भारतीय स्टार्टअप्सवर होण्याची भीती आहे. अ‍ॅपबंदीचा अनेक चायनीज मोबाइल फोनवरही दुष्परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बंदी घातलेल्यांपैकी बहुतेक अ‍ॅप्स ही चिनी फोनचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या अ‍ॅप्सचे निर्माते फोनची निर्मिती करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना कमिशन देत असतात. त्यामुळे अशा चिनी फोनच्या किमतीवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास बिगर चिनी कंपन्यांच्या फोनला असलेली मागणी वाढू शकते. ‘संपूर्ण जगाचा केंद्रबिंदू आपणच आहोत आणि जग आपल्याच भोवती फिरते, असे चीनला नेहमीच वाटत आले असल्याचे निरीक्षण,’ भारताचे चीनमधील माजी राजदूत गौतम बंबवाले यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नोंदवले आहे. ‘भारत-चीनमधील नियंत्रण रेषा एकतर्फी निर्णय घेऊन निश्चित करण्याचा प्रयत्न चीनने केला. आपणच आशियातली महासत्ता आहोत, असं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून नेहमीच होतो. अशा स्थितीत बहिष्कार नेमका कशावर घातला तर त्याचा परिणाम होईल, याचा विचार व्हायला हवा. चीनसंदर्भातल्या धोरणाची फेररचना करायची असेल, तर आर्थिक समस्या उद्भवणार हे गृहीत धरायलाच हवे. टेलिकॉम क्षेत्रात त्यांना धक्का दिला तर त्याचा मोठा फटका चिनी कंपन्यांना बसेल. शाओमी, ओपो, विवो फोन नाही घ्यायचे ग्राहकांनी ठरवले तर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. ठोस संदेश पोहोचू शकतो, पण सर्व उत्पादनांवर सरसकट बहिष्कार किंवा बंदी शक्य नाही. आपण त्यांच्यासाठी अमेरिकेएवढी मोठी बाजारपेठ नाही, पण तरीही आपण महत्त्वाची बाजारपेठ नक्कीच आहोत, हे जाणून पावले उचलली पाहिजेत,’ असे मत बंबवाले यांनी मांडले. भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेल्या बंदीचे अमेरिकेने जोरदार स्वागत केले आहे, मात्र जागतिक महासत्ता असूनही आणि चीनशी व्यापारयुद्ध सुरू असतानाही अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या सर्व उत्पादने आणि सेवांवर बंदी घालू शकलेली नाही. यावरून चिनी वस्तू-सेवांवर बंदी घालणे आपल्याला कितपत शक्य आहे, याचा अंदाज बांधलेला बरा. त्यामुळेच केंद्राने बंदीची सुरुवात मोबाइल अ‍ॅप्ससारख्या आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने लहान, पण सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट संबंध असलेल्या क्षेत्रापासून केली आहे. बंदीमुळे चिनी कंपन्यांचे थेट आर्थिक नुकसान होणार नसले, तरी या क्षेत्रातील गणिते काही कालावधीसाठी का असेनात, बदलतील हे मात्र निश्चित!
