मूल्यमापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल आवश्यक विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com ‘थ्री इडियट्स’मधला बाबा रणछोडदास सांगतो, ‘कामयाब होने के लिये नही काबिल होने के लिए पढो..’ शिक्षणाच्या क्षेत्रातले अनेक तज्ज्ञ गेली कित्येक वर्षे हेच सांगू पाहतायत. शालेय शिक्षणाचा उद्देश टक्का-टक्का लढवून नामांकित महाविद्यालयातील प्रवेशाची शर्यत जिंकणं एवढा संकुचित नाही. शर्यतीत जीव तोडून धावणाऱ्यांना त्यांचं ऐकण्याएवढी उसंतच कधी मिळाली नाही. आज दहावीची आणि अन्यही अनेक परीक्षा रद्द झाल्यामुळे नाइलाजाने का असेना, ही उसंत मिळेल, अशी आशा शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांना वाटू लागली आहे. पण त्याच वेळी परीक्षा नाही, तर मूल्यमापन कसं होणार? ज्याला जो हवा तो अभ्यासक्रम निवडण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्यासाठीच्या सुविधा देणं स्वागतार्हच, पण या मार्गाने प्रत्येकाला उदरनिर्वाहाचं साधन उपलब्ध होईल का? भविष्यात अपरिहार्य असलेल्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी मुलं सक्षम होतील का? असे प्रश्नही अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना पडले आहेत. विद्यार्थ्यांने स्वतला सिद्ध करण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे दहावीची परीक्षा. ही परीक्षा होणारच अशी ठाम भूमिका सरकार गेले कित्येक महिने मांडत आलं. पहिली ते आठवीपर्यंत कोणालाही अनुत्तीर्ण करता येत नाही. गतवर्षी नववीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षाच झाली नाही. आता ते विद्यार्थी दहावीत आहेत आणि त्यांना पुन्हा एकदा परीक्षेविनाच उत्तीर्ण करण्यात येणार आहे. म्हणजे या विद्यार्थ्यांचं खऱ्या अर्थाने अद्याप एकदाही काटेकोर मूल्यमापन झालेलं नाही. गतवर्षी दहावीचा एक पेपर साथीमुळे रद्द करावा लागला होता. सर्व शालेय परीक्षाही रद्द झाल्या होत्या. वर्षभरात बहुतेक शाळांत बहुपर्यायी प्रश्नांच्या आधारेच विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्यात आलं. ग्रामीण भागांत मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादी साधनांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणच मिळू शकलं नव्हतं. जिथे दहावीची तयारी नववीची परीक्षा संपल्यापासूनच सुरू होते, तिथे राज्याच्या काही भागांतल्या शाळा या नोव्हेंबर २०२०मध्ये सुरू झाल्या. गेल्या वर्षभरात शिक्षणाचा आणि परीक्षांचा असा बोजवारा उडालेला होता. जगभरात करोनासाथीच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटा धडकत असताना भारतातही दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. असे असताना नेमक्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या काळात रुग्णसंख्या वाढली किंवा दुसरी लाट येऊन ऑफलाइन परीक्षा घेणं अशक्यच झालं, तर काय, याचा विचार होणं आवश्यक होतं. सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये मुलांचं वर्षभर प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यमापन होतं, त्यामुळे अंतिम परीक्षा झाली नसली, तरी विविध निकष लावून आणि वर्षभरातील कामगिरीच्या आधारे त्यांचं मूल्यमापन करणं, या शिक्षण मंडळांना शक्य आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मात्र आजही वार्षिक परीक्षेवरच सगळी भिस्त असते. तीच परीक्षा रद्द झाल्यामुळे आता मुलांचं मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर करायचं, असा प्रश्न या शाळांपुढे निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. दहावीचं महत्त्व का; तर विद्यार्थ्यांला हव्या त्या अभ्यासक्रमाला, हव्या त्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा. हा प्रवेश मिळवण्याची पात्रता सिद्ध करणारा पुरावा म्हणजे गुणपत्रिका. आता गुणपत्रिकाच नाही, टक्केवारीच नाही, तर अकरावी प्रवेशाचे काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रवेश परीक्षा घेऊन त्याचं उत्तर शोधण्याची धडपड सध्या सुरू आहे. पण ‘आम्हाला वर्षभरात धड शिक्षणच मिळालं नाही, तर परीक्षा कशी देणार,’ असं म्हणणारा एक वर्ग आहे. विविध बोर्डाच्या मुलांसाठी एक सामायिक परीक्षा घेण्याचं जिकिरीचं काम कसं तडीस लावलं जाणार, असाही प्रश्न आहे. करोनासाथीमुळे उद्भवलेल्या अपरिहार्य परिस्थितीमुळे शिक्षण क्षेत्रावर काही दूरगामी परिणाम होतील का, परीक्षा पद्धतीत काही मूलभूत बदल होतील का, दहावी-बारावीच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होत जाईल का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. याविषयी शिक्षणतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे सांगतात, ‘परीक्षा या आपल्या संस्कृतीत अगदी गुरुकुल काळापासून मुरलेल्या आहेत. परीक्षा पद्धती योग्य आहे की नाही, हा मुद्दा नंतरचा पण ज्या देशात लोकसंख्या आणि उपलब्ध संधी यांचं प्रमाण व्यस्त आहे तिथे परीक्षेला पर्याय नाही. सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन, आनंददायी शिक्षण हे आठवीपर्यंत ठीक आहे, पण त्यानंतर मात्र स्पर्धा सुरू होतेच. आज करोनामुळे उद्भवलेल्या समस्येबद्दल बोलायचं, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरनंतर रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली आणि नोव्हेंबरमध्ये तर राज्याच्या बहुतांश भागांत शाळाही सुरू झाल्या. त्यामुळे दहावीची परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यात आली. ऐन परीक्षांच्या वेळी दुसरी लाट येईल आणि दहावीची परीक्षा रद्द करावी लागेल, असं तेव्हा कोणालाही वाटलं नव्हतं. आता परीक्षा रद्द झाल्यानंतर प्रश्न उद्भवतो तो मूल्यमापनाचा. हा प्रश्न राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांसाठी अधिक गंभीर आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळांमध्ये प्रोजेक्ट आणि अ‍ॅक्टिव्हिटीजवर भर असतो. तिथे विद्यार्थ्यांचं वर्षभरात विविध टप्प्यांवर मूल्यमापन केलं जातं. त्यामुळे अंतिम परीक्षा रद्द झाली, तरी शाळांना विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करणं शक्य आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मात्र परीक्षा हाच मूल्यमापनाचा मार्ग असतो. खरंतर या शाळांच्या क्रमिक पुस्तकांतही पाठाच्या खाली विविध उपक्रम, कार्यानुभव सुचवलेले असतात. एखाद्या विषयावर चर्चासत्र-कार्यक्रम आयोजित करणं, मुलाखत घेणं, छायाचित्र गोळा करणं किंवा माहिती मिळवणं अशा उपक्रमांचा त्यात समावेश असतो. मात्र गेली कित्येक र्वष आपण परीक्षांवरच भर दिल्यामुळे या उपक्रमांकडे दुर्लक्ष झालं आहे. गुण मिळणार नाहीत, तर कशासाठी करायचं, असा विद्यार्थी, पालक, शिक्षक सर्वाचाच दृष्टिकोन दिसतो. असे उपक्रम गांभीर्याने राबवून त्यातून मूल्यमापनाची पद्धत येत्या काळात विकसित करता येऊ शकते.’ राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा आणि सीबीएसई, आयसीएसई शाळांची तुलना अनेकदा केली जाते. त्याविषयी वसंत काळपांडे सांगतात, ‘ही तुलना योग्य नाही. तिथल्या विद्याथ्र्र्याचा आर्थिक-सामाजिक स्तर उच्च आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी सामग्री या मुलांना उपलब्ध होते. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा अगदी खेडोपाडी पसरलेल्या आहेत. आदिवासी, दुर्गम भागांतल्या या शाळांकडे मोबाइल फोन, संगणक, इंटरनेट इत्यादी सुविधा नाहीत. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याची तारेवरची कसरत शिक्षक आणि शाळांना करावी लागत आहे. करोना काळात अनेक शिक्षकांनी संसर्गाचा धोका असतानाही वाडय़ा-वस्त्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा वैयक्तिक स्तरावर प्रयत्न केला, तो कौतुकास्पद आहे.’ हे शैक्षणिक वर्ष करोनासाथीला तोंड देण्यात गेलं, पण आता लसीकरण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षांत शिक्षण देणं काहीसं सुलभ होईल अशी आशा ते व्यक्त करतात. त्यांच्यामते ‘सध्यापुरता प्रश्न आहे तो अकरावीच्या प्रवेशांचा. त्यासाठी प्रवेश परीक्षेचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत तो स्वीकारायला हरकत नाही. प्रत्येक शहरात काही मोजकीच प्रसिद्ध महाविद्यालयं असतात. तिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी चुरस असते. मात्र अन्य महाविद्यालयांत सहज प्रवेश मिळतो. त्यामुळे केवळ ज्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास अनेक विद्यार्थी उत्सुक आहेत, अशाच महाविद्यालयांत प्रवेश परीक्षा घेतल्यास परीक्षेचा व्याप मर्यादित राखणं शक्य होईल.’ सर्वाचं लक्ष सध्या अकरावी प्रवेशाचं काय होणार यावर केंद्रित झालं आहे. पण यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बुडालेल्या अभ्यासाचा आणि आकलनाचा. हा मुद्दा सर्वच इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत उपस्थित होणार आहे. त्याची तीव्रता पुढच्या काही शैक्षणिक वर्षांत ठळकपणे पुढे येईल. याविषयी ‘द शिक्षण मंडळ’ या संस्थेचे कार्याध्यक्ष गिरीश सामंत सांगतात, ‘परीक्षा रद्द झाल्यामुळे सर्व विद्यार्थी दहावीतून अकरावीत जातीलही, पण आकलनाचं काय? ज्यांना दहावीचंच शिक्षण नीट मिळालेलं नाही, संकल्पना स्पष्ट झालेल्या नाहीत, सराव झालेला नाही, असे विद्यार्थी अकरावीत गेले, तर त्यांना अधिक गुंतागुंतीच्या संकल्पनांचं आकलन होईल का, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बाकी शिक्षण, परीक्षा आणि प्रवेशांच्या बाबतीत एखाद-दोन र्वष थोडेफार घोळ आणि बदल स्वीकारावे लागतील. गेल्या वर्षभरात ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने विद्यार्थी आणि शिक्षक तंत्रस्नेही झाले आहेत. पण ऑनलाइन शिक्षण आणि प्रत्यक्षात समोरासमोर बसून होणारे अध्ययन-अध्यापन यातली दरी पुढच्या काळात सांधली जाणं आवश्यक आहे. शाळेत शिकवताना तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा. विद्यार्थ्यांना शाळेत शिक्षकांच्या उपस्थितीत संगणक, इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्याची संधी दिली जावी, मात्र पूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षण योग्य नाही. सातत्यपूर्ण सर्वागीण मूल्यमापन आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहे. नववीपासून मात्र परीक्षा आवश्यक आहेत.’ मुळात ऑनलाइन शिक्षणाविषयीचे अनेक आक्षेप गेल्या वर्षभरात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर नोंदवले गेले, पण ग्रामीण भागांत राहणारा एक मोठा विद्यार्थीवर्ग सुविधांच्या अनुपलब्धतेमुळे या काळात शिक्षणापासून वंचित राहिला. त्यावर शिक्षणशास्त्र अभ्यासक किशोर दरक सांगतात, ‘गेल्या वर्षभरात शिक्षणाचा जो बोजवारा उडाला आहे, त्याला शासनाच्या विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. शालेय शिक्षण आणि उच्चशिक्षण विभागाला शासनाच्या अन्य विभागांनी या आपत्तीसंदर्भात सूचना दिल्या होत्या का? शिक्षण विभागाने परीक्षांची तयारी केली तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने त्यांना काही सूचना दिल्या होत्या का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह पोहोचवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता, मात्र आपण मुलांकडे साधनं आहेत की नाहीत, याचा विचारच न करता ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारून मोकळे झालो. केरळमध्ये या संदर्भात करण्यात आलेला प्रयत्न वाखाणण्याजोगा आहे. तिथे ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयात टीव्ही लावण्यात आला आणि सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करून त्यांचं प्रसारण सुरू केलं. अशा प्रकारचे प्रयत्न आपल्याकडेही होणं आवश्यक होतं.’ परीक्षांविषयी ते सांगतात, ‘आपल्याकडे परीक्षांचं एवढं स्तोम माजवण्यात आलं आहे की शिकवून झालेलं नसतानाच परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरला गेला. आपल्याकडची परीक्षा पद्धत तर किमान १५० र्वष जुनी झाली आहे. अनेक देशांनी मूल्यांकनाच्या उत्तम पद्धती शोधून काढल्या आहेत, आपण मात्र आजही त्याच पद्धतीने परीक्षा घेत आहोत. आता परीक्षा रद्द करावी लागली आहे, तर त्यावर पर्याय म्हणूनही आणखी एक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार सुरू करण्यात येत आहे. अकरावी हा काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम नाही. त्यामुळे त्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेणं योग्य नाही.’ परीक्षा ही काही मूल्यमापनाची योग्य पद्धत नाही, असं मत असणाऱ्यांना दहावीची परीक्षा रद्द होणं ही इष्टापत्तीच वाटत आहे. मूल्यमापनाच्या पद्धतीत बदल करण्याची ही योग्य वेळ असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. याविषयी शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे सांगतात, ‘नैसर्गिक आपत्तीला दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. समोर असलेले प्रश्न तातडीने सोडवणं आवश्यक असतं. पण तसं काहीही गेल्या वर्षभरात घडलं नाही. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतल्या त्रुटी या काळात अधिक ठळकपणे समोर आल्या. शिक्षणात टोकाचं केंद्रीकरण अपेक्षित नसतं. आपल्याकडे शिक्षणासंदर्भातले सर्व निर्णय लोकप्रतिनिधी घेतात, मात्र निर्णय घेताना त्यांनी त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेणं आवश्यक असतं. ते घेतलं नाही की निर्णय चुकतात आणि एकंदर व्यवस्थाच गोंधळून जाते. ऑनलाइन शिक्षण ही अशीच एक गोंधळलेली पद्धत. ही पद्धत मोठय़ा मुलांसाठी ठीक आहे, पण लहान मुलं अशा पद्धतीत शिकणं कठीण आहे. साधनांअभावी अनेक मुलांपर्यंत हे शिक्षण पोहोचलंच नाही. ज्यांच्यापर्यंत ते पोहोचलं, त्यांना तरी विषयाचं आकलन कितपत झालं, हा प्रश्नच आहे. मुलांनी लॉगिन केलं आहे आणि प्रत्यक्षात ते शिक्षकांचं ऐकण्याऐवजी वेगळंच काहीतरी करत आहेत, असं अनेकदा घडतं. या पद्धतीत शिक्षकांचीही प्रचंड ओढाताण झाली. तंत्रस्नेही नसलेल्या शिक्षकांना हे सगळं तंत्रज्ञान आत्मसात करून घ्यावं लागलं. शिवाय विद्यार्थ्यांसमोर उभं राहून शिकवण्याची सवय असलेल्या या शिक्षकांना विद्यार्थी ऐकतायत की नाही, माहीत नाही, अशा स्थितीत सहा-सहा तास राबवण्यात आलं. सध्या शिक्षणव्यवस्थेत अधिकाधिक शिकण्यापेक्षा अधिकाधिक गुण मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित झालं आहे. आपण ज्याला शिक्षण मानतो ते मुलाच्या एकंदर सर्वागीण शिक्षणाच्या केवळ १० टक्के असतं. त्यापलिकडे खेळ, छंद, कलागुण, आवडणाऱ्या विषयांबद्दल अवांतर वाचन यातून विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होत जातो. ज्ञानरचनावाद हा शालेय शिक्षणासाठी उत्तम पर्याय आहे. यात मुलांना स्वतहून शिकण्याची, एकमेकांबरोबर शिकण्याची सवय लागते. सध्याच्या परीक्षापद्धतीत १०० पैकी ३५ गुण म्हणजे उत्तीर्ण, पण त्या विद्यार्थ्यांचा ६५ गुणांचा अभ्यास झालेला नाही, त्याचं काय. उत्तीर्ण झाला की पुढच्या वर्गाचा अभ्यास सुरू होणार. आधीच्या इयत्तेतला अर्धवट राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुनशिक्षणाची सोय नाहीच. हे टाळण्यासाठी वर्षांकाठी किंवा तीन महिन्यांच्या अंतराने होणाऱ्या परीक्षांपेक्षा वेळोवेळी मूल्यमापन करण्याला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. त्यातून एखादी संकल्पना विद्यार्थ्यांला कळली नसेल, तर त्याच टप्प्यावर निरसन होऊ शकतं आणि विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने शिकू शकतो.’ शिक्षणतज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन विभाग, बालभारतीच्या माजी अधिकारी धनवंती हर्डीकर यांच्या मते, ‘दहावीची परीक्षा रद्द होणं ही खरंतर इष्टापत्तीच म्हणायला हवी. एकाच परीक्षेवर अवलंबून राहणं आणि टक्केवारीच्या मागे धावणं ही स्थिती कधीतरी बदलायचा हवीच होती. आज नाइलाजाने का असेना परीक्षा रद्द झालीच आहे, तर या मूल्यमापन पद्धतीला पर्याय शोधण्याची ही योग्य वेळ ठरेल. गुणांवर आधारित मूल्यांकन आता खोलवर रुजलं आहे, त्यामुळे परीक्षा आणि टक्केवारीला पर्याय शोधताना पालक आणि विद्यार्थ्यांचंही प्रबोधन करावं लागेल. नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन क्रेडिट सिस्टीमने करता येईल. गेलं वर्षभर ऑनलाइन शिक्षण देण्यात आलं, पण या शिक्षण पद्धतीचे काही खास फायदे आहेत, ते मात्र आपल्याला घेता आले नाहीत. या पद्धतीत विविध विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेनुसार विविध अभ्यासक्रमांची रचना करणं शक्य आहे. पण तसं झालं नाही, अशा शिक्षणासाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य कसं तयार करावं, याविषयी शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं नाही. असं साहित्य तयार करण्याचा शासनाचा अद्याप कोणताही कार्यक्रम नाही, पण हेच साहित्य शिक्षकांनी मात्र तातडीने तयार करावे, अशी अपेक्षा केली गेली, त्यामुळे शिक्षकांनी आपापल्या क्षमतांनुसार हे साहित्य तयार केलं. मुलांना विषयाचं आकलन होतंय की नाही, हे अशा ऑनलाइन वर्गात जाणून घेणं शिक्षकांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. शिवाय पालकांचा हस्तक्षेप, आपल्यापेक्षा अधिक तंत्रस्नेही असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खोडय़ा या साऱ्याचा सामना शिक्षकांना करावा लागला. येत्या काळात ऑनलाइन शिक्षणपद्धतीचा अधिक प्रभावी वापर करण्याची आणि परीक्षेला पर्यायी मूल्यमापन पद्धत शोधण्याची नितांत आवश्यकता आहे.’ याविषयी माजी प्राचार्य आणि राष्ट्रीय बालविज्ञान परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य बी. बी. जाधव सांगतात, ‘गेल्या वर्षभरात अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीत अधिक विश्वासार्हता आणून गुणांकनाचा पर्याय तयार ठेवणं आवश्यक होतं, मात्र ते झालं नाही. आता परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. श्रमसाफल्याचं आत्मिक समाधान आणि आत्मविश्वास संपादन करण्यापासून हे विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यंदाचा अनुभव पाहता, पुढच्या वर्षांत अभ्यासक्रम किती ठेवायचा, टप्प्याटप्प्याने मूल्यमापन कसं करायचं याविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वं आताच तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करायला हवीत. त्यांची कठोर अंमलबजावणी होणं आणि नोंदी जपून ठेवून योग्य वेळी शिक्षण मंडळाकडे सुपूर्द करणं गरजेचं आहे. २०२२साठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींच्या परीक्षांची पूर्वतयारी करून ठेवावी लागेल. राज्य शिक्षण मंडळातून परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या सतरा ते साडेसतरा लाखांच्या घरात आहे. एवढय़ा प्रचंड संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सामायिक ऑनलाइन परीक्षा हाच सोयीचा पर्याय असेल, तशी पद्धत विकसित केली जाणं त्यासाठी निधी आणि संसाधनं सरकारने पुरवणं गरजेचं आहे. या प्रयोगांचा परिचय शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना करून देण्यासाठी प्रशिक्षणही आवश्यक आहे. क्रेडिट पॉइंट्सवर आधारित मूल्यमापन सुरू करण्यास हरकत नाही. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. ’ शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यां हेमांगी जोशी यांच्या मते, ‘दहावीच्या परीक्षा अचानक रद्द कराव्या लागल्यामुळे आता मूल्यमापनाची नवी पद्धत शोधावी लागणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असते त्यामुळे शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करणं शक्य असतं. मात्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये एकेका वर्गात ५०-६० विद्यार्थी असतात, अशा स्थितीत प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं योग्य मूल्यमापन हे शिक्षकांसमोर आव्हानच असतं. आजही पालकांना आपला पाल्य किती शिकला यापेक्षा त्याला किती गुण मिळाले यातच अधिक स्वारस्य असतं. मध्यंतरी अंतर्गत मूल्यमापनासाठी २० गुण राखीव ठेवणं बंद करण्याचा निर्णय झाला होता, पण पालकांच्या दबावामुळे तो मागे घ्यावा लागला होता. यामागेसुद्धा ही गुण कमी होण्याची भीतीच होती. जनमताच्या विरोधात निर्णय घेण्यास कोणतंही सरकार उत्सुक नसतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भल्यापेक्षा जनमत मोठं ठरतं. आता जुनाट झालेली परीक्षा पद्धत रद्द करण्याची संधीच चालून आली आहे, तिचा उपयोग करून घेणं गरजेचं आहे. आता अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षांचा पर्याय सुचवण्यात येत आहे. सध्या जो शक्य तो पर्याय एकमताने स्वीकारून प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिलं जाणं आवश्यक आहे. तरंच पुढचं शैक्षिणक वर्ष वेळेत सुरू होऊ शकेल. पुढच्या काळात मात्र नववी-दहावीसाठी मूल्यमापनाची नवी पद्धत शोधणं, तिची चौकट निश्चित करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही पद्धत कशी असावी यावर बरंच मंथन करावं लागेल.’ जेईई, नीटसारख्या परीक्षांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून बारावीचं महत्त्व कमी होत गेलं आणि त्याच वेळी इंटिग्रेटेड कॉलेजेसचं महत्त्व वाढत गेलं. स्पर्धा परीक्षांची उत्तम तयारी करायची आणि हव्या त्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवायचा हा उद्देश असलेले विद्यार्थी अशा महाविद्यालयांना प्राधान्य देत आहेत. दहावीची परीक्षा रद्द झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या महाविद्यालयांचं महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दहावीची परीक्षा रद्द होणं ही शिक्षण क्षेत्रातली न भूतो स्वरूपाचीच घटना आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि मूल्यांकनाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्याची ही उत्तम संधी असल्याचा सूर उमटत आहे. पुढच्या शैक्षणिक वर्षांवरही कोविडच्या साथीचं सावट कमी-अधिक प्रमाणात राहणार आहे. प्रचंड अनिश्चिततेच्या वातावरणात आणि एवढय़ा तातडीने हे बदल घडवून आणणं, प्रभावी पर्याय शोधणं ही आव्हानं राज्य शिक्षण मंडळाला पेलावी लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांची परीक्षा तर रद्द झाली आहे, आता परीक्षा आहे शिक्षण विभागाची.
