डॉ. राहुल पंडित - response.lokprabha@expressindia.com पहिला रुग्ण सापडण्यापासून ते करोनावरील लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांपर्यंतचे वेगवेगळे टप्पे आपण पाहिले. लोकांचा वाढता वावर, थंडी यामुळे दिवाळीनंतर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे संकेत तज्ज्ञांनी दिले तरी प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. दुसरी लाट येणार का, लस कधी येणार, तिची परिणामकारकता किती आदी अनेक मुद्दय़ांबाबत राज्य करोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ. राहुल पंडित यांनी ‘लोकसत्ता आरोग्यमान भव’ या कार्यक्रमात मनमोकळा संवाद साधला. करोनाची दुसरी लाट आली असं म्हटलं जातं. मग पहिली लाट संपली का? आणि केव्हा? शास्त्रीयदृष्टय़ा एखाद्या लाटेबद्दल बोललं जातं तेव्हा तिने शिखर गाठलं असं म्हणताना काढली जाणारी आकृती त्रिकोनाच्या वरच्या कोनासारखी असते. शून्यापासून तिचे आकडे वाढत जातात. आपल्याकडे सप्टेंबर महिन्यात देशभरात सर्वात जास्त रुग्ण नोंदले गेले. त्या महिन्यात आपण जवळपास एक लाख रुग्णसंख्येच्या आसपास पोहोचलो. मग हळूहळू टप्प्याटप्प्याने ती संख्या कमी व्हायला लागली. आता तो आलेख खाली चालला आहे, पण पूर्णपणे सपाटीवर किंवा शून्यावर आलेला नाही. म्हणजे आपण अजून त्यामधून सुटलेलो नाही. त्यामुळे आपण अजूनही पहिल्या लाटेतच आहोत. रुग्णसंख्या कमी होते आहे, त्यामुळे लाट ओसरते आहे असं म्हणता येईल. मुंबईतच बघितलं तर सध्या लागोपाठ तीन दिवस ५०० आणि ६००च्या दरम्यान रुग्णसंख्या नोंदवली गेली आहे. ऑगस्टअखेर ते सप्टेंबर आणि त्यानंतर १५ ऑक्टोबपर्यंत रोज दोन हजार रुग्णसंख्या नोंदवली जात होती. त्यानंतर आपण एक ते दीडहजारच्या मध्ये आलो आणि आता ५००च्या आसपास आलो आहोत. मला वाटतं की, आपण दुसऱ्या लाटेच्या सुरूवातीच्या तळाला आहोत. त्यामुळेच ती वाढीला लागू नये म्हणून अधिक दक्षता बाळगण्याची गरज आहे. दुसरी लाट आली असं मान्य केलं तर तिची परिणामकारकता विभागवार वेगवेगळी दिसते. दिल्लीमध्ये तिचा मोठा उद्रेक दिसतो. युरोपात दिसतो. स्वीडिश शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार उष्ण कटिबंधात या लाटेची तीव्रता फार जाणवणार नाही. ही तीव्रता प्रदेशानुसार विभागली गेली आहे हे तुम्हाला मान्य आहे का आणि असं असेल तर दुसऱ्या लाटेचा बागूलबोवा जास्त केला गेला असं म्हणता येईल का? मुंबईत थंडी कमी असली तरी सध्या बाकी सगळीकडे थंडीचेच दिवस आहेत. थंडीत करोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो हे आता आपल्याला माहीत झालं आहे. थंडीमध्ये उत्तर भारतात धुकं आणि प्रदूषण जास्त प्रमाणात दिसतं. आणि छोटय़ा प्रदूषित कणांच्या माध्यमातून करोनाचा प्रसार होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर लोकांचं एकमेकांमध्ये मिसळणं वाढलं आहे. त्याचा परिणाम दिवाळीनंतर दिसणं अपेक्षित होतं. सुदैवाने दिवाळीनंतर उलट आकडे कमी होत गेले. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेसाठी वातावरण पोषक असूनही ती आपल्याकडे का आली नाही, याची दोन-तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे मुंबईत अनेक ठिकाणी लोक दाटीवाटीने राहतात. अशा ठिकाणी कदाचित सामूहिक प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी) निर्माण झालेली असू शकते. दुसरं म्हणजे एका अभ्यासानुसार युरोप- अमेरिकेत जिथे दुसरी लाट आली, तिथे तिने अगदी कमी कालावधीत शिखर गाठलं. म्हणजे दोनेक महिन्यात रुग्णसंख्या खूप वाढणं, कमी होणं हे सगळं झालं. आता त्यांच्याकडे दुसरी लाट आली आहे. आपल्याकडे मार्चमध्ये रुग्ण दिसायला लागले आणि त्यांची सर्वाधिक संख्या सातव्या महिन्यात दिसली. अर्जेटिनामध्येही दुसरी लाट अद्याप दिसलेली नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे बीसीजी लसीची थोडीफार प्रतिकारशक्ती आहे. खरं तर कुठल्याच शास्त्राने करोनासाठी प्रतिकारशक्ती आहे असं सांगितलेलं नाही. पण इतर देशांशी तुलना केली तर आपल्याकडे करोनाचा प्रादुर्भाव कमी दिसला, अमेरिका आणि युरोपसारखा मृत्युदरही दिसला नाही. त्यामुळे मला वाटतं की, दुसरी लाट येण्याची शक्यता कमी असली तरी आपण गाफील राहता कामा नये. सॅनिटायझेशन, मुखपट्टी आणि सामाजिक अंतर पाळणं या एसएमएसचं आणखी तीन ते सहा महिने पालन करणं गरजेचं आहे. १ जून रोजी टाळेबंदी शिथिलीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. ९ जून रोजी करोना प्रादुर्भावाचा आकडा देशात १० हजारांवर तर १५ सप्टेंबपर्यंत ९७ हजारापर्यंत गेला होता. कालचा आकडा (७ डिसेंबर) ३२ हजार आहे. मार्चपासून या संदर्भात जे वेगवेगळे प्रयत्न करून बघणं सुरू आहे त्यासंबंधी सांगाल का? शिवाय जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलंय की, रेमडेसेव्हिअर हे रुग्णाचं रुग्णालयामधलं वास्तव्य किंवा मृत्युदरही कमी करत नाही. पण विशेष कृती दलाचं (टास्क फोर्स) म्हणणं असं की योग्य वेळी योग्य प्रमाणात घेतलं तर रेमडेसेव्हियरचा उपयोग होतो. या प्रवासाविषयी थोडं सांगाल का? मुख्यमंत्र्यांनी ७- ८ एप्रिल रोजी विशेष कृती दलाची स्थापना केली. त्या वेळी महाराष्ट्राचा मृत्युदर तुलनेत खूप म्हणजे ८.२ होता. गंभीर आजारी रुग्णांवर नेमके कसे उपचार करायचे याची काहीच निश्चित रूपरेखा नव्हती. त्यामुळे राज्यभरातील डॉक्टरांना उपयोगी पडेल अशी रूपरेखा तयार करणं आणि मृत्युदर कमी करण्यासाठी काम करणं हे विशेष कृती दलाचं उद्दिष्ट होतं. लगेचच कामाला लागलो. अमेरिका तसेच चीनमध्ये यासंबंधीची प्रसिद्ध झालेल्या वैद्यकीय माहितीचा अभ्यास केला. करोना हा गुगलीसारखा होता. डॉक्टरांना या आजारावर कसा उपार करायचा ते कळत नव्हतं. चीन, युरोप मुख्यत: इटली सगळीकडचा अनुभव हाच होता. आम्ही तिथल्या काही डॉक्टर्सबरोबर वेबिनार्स केले. त्यातून आमच्या लक्षात आलं की, आयसीयूमध्ये वेळोवेळच्या अनुभवातून ठरवली गेलेली उपचाराची पद्धतच उपयोगी पडते आहे. विशेष कृती दलाच्या मीटिंगमध्ये मी सांगितलं होतं की, रुग्णाला पालथं झोपवा म्हणजे त्याला ऑक्सिजन चांगला मिळेल. गंभीर आजारी रुग्णाची काळजी घेण्यासंबंधी या पद्धतीची माहिती २०१४ मध्ये ‘न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन’मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. त्याचं कारण असं की, आपली फुप्फुसं मागच्या बाजूला आहेत. पालथं झोपलं की हवेचं डिफ्युजन चांगलं होतं आणि कार्बन डाय ऑक्साइड नीट बाहेर पडतो. मग आम्ही वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार केली. पेशंट आला की त्याला सगळ्यात आधी काय उपचार करायचे ते ठरवलं गेलं. तेव्हा उपचारांच्या मार्गदर्शन तत्त्वांमध्ये रेमडेसेव्हिर, फाइव्हपॅरॅव्हीन हे काहीच नव्हतं. फक्त हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन होतं. लोपीनावीरोटोवीन होतं. सपोर्टिव्ह उपचार कसे करायचे, ऑक्सिजनेशन कसं करायचं, फायलंट हायपॉक्सिया म्हणजे काय, तो कसा ‘अनडू’ कसा करायचा, हॅपी हायपॉक्सिया म्हणजे काय, आयसीयूमध्ये रुग्ण आल्यावर व्हेंटिलेटर केव्हा लावायचं, तो लावल्यावर त्याला रुग्णाला पालथं कसं झोपवायचं या सगळ्यातून उपचारांची पद्धत ठरवत गेलो. साडेतीन हजार, ११ हजार डॉक्टर सहभागी असतील असे रोज दोन-दोन, तीन-तीन वेबिनार आम्ही त्या वेळी केले. होतं की सकाळी आयसीयू, संध्याकाळी सात वाजल्यापासून ते ११ वाजेपर्यंत वेबिनार, सतत उपचार पद्धतीची चर्चा हेच रुटिन होत तेव्हा. दोन आठवडय़ांत ही पद्धत निश्चित केली आणि सगळीकडे पोहोचवली. नंतर लोकांना समजायला लागलं की, व्हेंटिलेटरवर ठेवलं म्हणजे मृत्यू होतोच असं नाही. आपण चांगले उपचार देतो आहोत हा आत्मविश्वास येईपर्यंत जून उजाडला. जून-जुलैमध्ये रेमडेसेव्हियर आणि फाइव्हपॅरॅव्हीन ही औषधं भारतात यायला लागली. त्या वेळी आपल्याकडे कोणतीच औषधं नव्हती, त्यामुळे ही औषधं फारच महत्त्वाची वाटायला लागली. कोणतीच औषधं नाहीत तर निदान हे अ‍ॅण्टिव्हायरल आहे ते वापरावं अशी मानसिकता तेव्हा होती. पण उलट गोष्टी आम्हाला दोन महिन्यांत दिसायला लागल्या. रेमडेसेव्हियरचंही असंच झालं. त्याच्या वापरामुळे मृत्युदर कमी होतोय किंवा रुग्णालयात राहण्याचे दिवस कमी होताहेत असं दिसत नव्हतं. पण एक अभ्यासअहवाल प्रसिद्ध झाला की, रेमडेसेव्हिरमुळे व्हायरल क्लिअरन्स कमी होतो आहे. मुद्दा एवढाच होता की, गंभीर आजारी रुग्णाला दिल्यावर व्हायरल क्लिअरन्स होईल असं औषध आपल्याकडे आहे का? कारण विषाणूमुळेच सायकोस्टॉइन्स्टॉम येतोय, व्हायरसमुळेच न्यूमोनिया होतो आहे. त्यामुळे रेमडेसेव्हियर सुरू ठेवायला पाहिजे असा निर्णय घेतला. दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा की मेरोपेनमसारखं अ‍ॅण्टिबायोटिक लाँच होतं तेव्हा ते सर्वोत्तम आहे असा कोणताच अभ्यास झालेला नसतो. ते अमुक तमुक औषधापेक्षा कमी क्षमतेचं नाही असा अभ्यास होतो. या चाचण्या दोन-तीन वर्षे होत राहतात. रेमडेसेव्हियरला अशी संधीच मिळालेली नाही. हे औषधच रोगाच्या शोधात आहे, असं म्हणता येईल. इबोलाच्या उपचारांममधून ते बाद झालं; आता कोविडच्या उपचारांमधूनही बाद झालं. हे औषध तयार आहे, पण त्याला स्वीकारायला कोणताच आजार तयार नाही. तेव्हा विशेष कृती दलाने ते गंभीर आजारी रुग्णांसाठी वापरायला सुचवलं होतं. त्याच्यामुळे व्हायरल क्लिअरन्स झाला तर कदाचित आहे त्यापेक्षा मृत्युदर कमी होऊ शकतो असा त्यामागचा विचार होता. या काळात अनेक डॉक्टर्सनी प्रचंड प्रमाणात रुग्ण हाताळले. डॉक्टरांनी शारीरिक आणि मानसिकदृष्टय़ा फिट राहणं आवश्यक होतं. अशा वेळी येणारा ताण तुम्ही कसा हाताळलात? सुरुवातीच्या काळात आपण आपलंच संरक्षण कसं करायचं याबद्दल कुणालाच फारसं काही माहीत नव्हतं. पीपीई कीट वापरलं जात होतं, पण त्याचाही पुरेसा पुरवठा होत नव्हता. ते कसं घालायचं, कसं काढायचं, त्याच्यामुळे आपल्याला सुरक्षा कशी मिळते याविषयी फारसं माहीत नव्हतं. मार्च महिन्यात पीपीई कीट कसं वापरायचं याबद्दल मी एक व्हिडीओ केला होता. तो प्रचंड व्हायरल झाला. पण त्यानंतर तसे कीट तयार होणंच बंद झालं. तेव्हा गाऊनसारखे पीपीई कीट होते आता जम्पसूटसारखे पीपीई कीट घालतात. तिथपासून सुरुवात झाली. कोविड डय़ुटीवर वॉर्डमध्ये गेल्यावर तिथेच आठ दिवस थांबायचं आणि नंतर विलगीकरणात जायचं अशी सुरुवातीला पद्धत होती. पण मी विभागप्रमुख होतो. मला सगळ्यांशी रोज संपर्क करणं गरजेचं होतं. मग आम्ही टेलिआयसीयू, फोन आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरून व्हिडीओ कॉल करून संपर्क करायला, रुग्ण पाहायला सुरुवात केली. रोज १८-१९ तास काम चालायचं. ८-१० तास प्रत्यक्ष शारीरिक काम करावं लागायचं. पीपीई कीट घालून काम करणं शक्य व्हायचं नाही. त्यात खूप गरम व्हायचं. काही काळासाठी बाहेर आलं तर पुन्हा पीपीई कीट घालणं हे नको होऊन जायचं. पण हळूहळू हिंमत वाढली. बाकीच्या विभागांचे लोक मदतीला यायला लागले. काही वरिष्ठ डॉक्टर नेमले गेले. या सगळ्यामध्ये काम करण्याची पद्धत तयार होत गेली. आमच्याकडे एकाही डॉक्टरला संसर्ग न होता काम सुरू आहे, अशी बातमी एका वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केली आणि त्याच्या पुढच्याच आठवडय़ात मला संसर्ग झाला. उपचारांदरम्यान मला अधूनमधून ऑक्सिजनही लावावा लागला. आम्ही एकमेकांचं आजारपण जवळून बघितलं, एकमेकांवर उपचार केले आणि त्या सगळ्यातून अधिक कणखर होऊन बाहेर आलो. पण त्यानंतर आम्ही उपचारांचे, वावरण्याचे नियम इतके कडक केले की आता आम्ही एकमेकांबरोबर जेवत नाही. रुग्णालयानेदेखील कॅण्टीनमध्ये एका मोठय़ा टेबलसाठी एकच खुर्ची ठेवली आहे. आमच्याकडच्या ८ ते १० डॉक्टरांना करोना संसर्ग झाला. आत्तापर्यंत बाहेरच्या २०० हून अधिक डॉक्टरांनी आमच्याकडे उपचार घेतले. त्यातल्या दीडेकशे जणांना तर आयसीयूमध्ये दाखल करावं लागलं. आताजाणवतं की तो सगळा मोठा कठीण काळ होता. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत करोनाचे रुग्ण सर्वाधिक होते. पण आता देशात जो रुग्णदर कमी झालेला आहे तो महाराष्ट्राचा आणि मुंबईचाच आहे. पण तरीही मृत्यूदर मुंबईत ३.८ आणि महाराष्ट्रात २.५ आहे. हे आकडे देशाच्या सरासरी आकडेवारीपेक्षा जास्त आहेत.. हा दर बराच जास्त होता. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात समितीही बसवली होती. त्याचं ऑडिट केलं गेलं. बरेच मुद्दे मांडले गेले. सुरुवातीला तरुण तसंच वृद्ध रुग्णांचं करोनामुळे मृत्यू होण्याचं प्रमाण जास्त होतं, कारण लोक रुग्णालयात पोहोचायला खूप वेळ लावत होते असं दिसत होतं. पण त्यानंतर असं आढळलं की, महाराष्ट्रात तुलनेत इतर आजारांचं प्रमाण जास्त आहे. ४० टक्के मधुमेहाचे, तेवढेच तणावग्रस्ततेचे रुग्ण आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मृत्युदर तुलनेत अधिक होता. रुग्णालयात उशिरा पोहोचणं हे आता कारण राहिलेलं नाही. आताही अंगावर काढणारे लोक आहेत. पण बहुतांश वैद्यकीय मदत वेळेवर घेतात, टेलिकन्सल्ट करतात, औषधं घेतात असं निरीक्षण आहे. त्यामुळे सात ते आठ टक्क्यांवर असलेला आपला मृत्युदर आता अडीच टक्क्यांवर आला आहे. असं करून आपण दोन टक्क्यांवर पोहोचू, पण त्याहून कमी होऊन आपला मृत्युदर राष्ट्रीय सरासरीशी पोहोचेल असं मला वाटत नाही, कारण आपला मृत्युदर बाकी आजारांशी संबंधित आहे आणि ते महाराष्ट्रात जास्त आहेत. सामाजिक अंगाने बघितलं तर हा आजार पासपोर्टवाल्यांनी आणला. पण त्याचा फटका रेशनकार्डवाल्यांना बसला. पण र्निबध लावताना मात्र हा आजार कामगार, घरकामगार, मजूर यांच्याकडूनच येणार या पद्धतीने विचार केला गेला असं वाटतं का? हे अगदी बरोबर आहे. आत्ता महाराष्ट्राने ज्या राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त आहे, तिथून येणाऱ्या रुग्णांना करोना चाचणी अनिवार्य केली आहे. सुरुवातीच्या काळात देशाची करोना चाचण्यांची क्षमता आजच्यासारखी असती, प्रत्येक माणसाची करोना चाचणी केली करून त्याचं विलगीकरण केलं असतं तर कदाचित एवढी रुग्णसंख्या दिसली नसती. पण तेव्हा आपण ताप बघत होतो, कुठून आले विचारत होतो आणि लोकांना देशात प्रवेश देत होतो. ‘आय अ‍ॅम स्क्रीण्ड अ‍ॅट एअरपोर्ट अ‍ॅण्ड आय अ‍ॅम क्लीन’ असं म्हणणारे खूप लोक त्या काळात मला भेटले आणि त्यानंतर त्यांच्या घरात कुणी ना कुणी करोना रुग्ण झाले. यातून करोना सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला. सामान्य माणूस दाट लोकसंख्येच्या भागात राहतो, तिथेच वावरतो. त्यामुळे आपले आकडे वेगाने वाढले. गेले तीन महिने जे रुग्ण येताहेत ते मात्र, इमारतींमध्ये राहणारे, मध्यमवर्गीय आहेत. त्यांच्यापर्यंत हा आजार आता पोहोचला आहे आणि तरीही आपण मात्र आपल्या घरात काम करणाऱ्या, तळातल्या लोकांना घरात प्रवेश न देण्याबाबत ठाम आहोत. पण लस येईपर्यंत सगळ्यांना ही भीती राहील. लस आली की ही भीती लगेच जाईल असं मला वाटतं. पण तसं होणंही योग्य नाही. लस आल्यावरही सॅनिटेशन, मास्क आणि सामाजिक अंतर गरजेचंच आहे असं मला वाटतं. अलीकडच्या काळात अनेक रसायनं विषाणू आणि अन्य काही गोष्टींना दूर करतात अशा जाहिराती दिसतात. माणसांच्या मनामधल्या भीतीशी खेळ करत एक नवी बाजारपेठ विकसित झाली आहे.. सध्या प्लायवूडपासून ते टूथपेस्टपर्यंत सगळ्याच गोष्टी विषाणूविरोधात कशा संरक्षण देतात याच्या जाहिराती केल्या जातात. आधी आपली लढाई जिवाणूविरोधात होती, आता ती विषाणूविरोधात आहे. विषाणूसंदर्भातल्या लोकांच्या मनातल्या भीतीवर बाजारपेठ निर्माण करून त्यांना उत्पादनं विकली जात आहेत. अमुक उत्पादन इतके टक्के विषाणू नष्ट करतं अशा जाहिराती आपण पाहात आहोत. एवढी भीती निर्माण केली तर दोनच गोष्टी होतील. त्या म्हणजे लोक कायमच घाबरून राहतील किंवा ते अजिबातच घाबरणार नाहीत आणि कसलीच काळजी घेणार नाहीत. घाबरून राहिले तर अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावेल पण निष्काळजी किंवा गाफील झाले तर रोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू शकतो. लसीच्या मुद्दय़ावर आपण येऊच. कारण केंद्र सरकारच्या विशेष समितीने खास परवानगी लसींना नाकारली आहे. आधी लोकांच्या मनात या आजाराविषयी दहशत होती. वैद्यकीय सेवेविषयी भीती होती. ते सगळं आता कमी झालं आहे. त्याला मानसिक आधार आहे की शास्त्रीय कारणंही आहेत? लोकांना दोन प्रकारची भीती होती. एक म्हणजे मला काय होईल, डॉक्टर मला वाचवू शकतील का, मी यातून बाहेर निघेन की नाही या सगळ्या भीतीमुळे लोक खचून जायचे. दुसरी भीती अशी होती की मी पॉझिटिव्ह झालो तर मला लगेच बांधून कुठल्या तरी क्वारंटाइन सेंटरमध्ये नेऊन ठेवतील. माझ्या कुटुंबापासून तुटेन असं लोकांना वाटायचं. ही भीती जास्त होती. त्यामुळे लक्षणं असली तरी लोक पुढे न येता आजार अंगावर काढायचे. पण आता लोकांची भीती कमी झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत जेवढे गंभीर रुग्ण आले तेवढे आता डिसेंबरमध्ये आलेले नाहीत. एके काळी ३० बेडच्या अतिदक्षता विभागात १८ ते २० लोक व्हेंटिलेटरवर असायचे. पण आज फक्त तीन जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यामुळे तीव्रता कमी झाली आहे आणि लोकांनाही आत्मविश्वास आला आहे. त्यातही कोविड होऊन गेला आहे आणि आता तो अजिबात होणार नाही असा अतिआत्मविश्वास असलेल्या लोकांचा एक प्रकार आहे आणि कोविड झाला तरी उपचार उपलब्ध आहेत, तेव्हा फार काळजी करण्याचं कारण नाही असा विचार करणारे दुसऱ्या प्रकारचे लोक आहेत. सगळ्या बाजूंनी कोविडबद्दल बऱ्यापैकी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचते आहे. औषधांचे, आयसीयूचे, व्हेंटिलेटरचे पर्याय आहेत हे लोकांना माहीत आहे. फेब्रुवारीमध्ये मलादेखील टॉस्लीझोमाचं स्पेलिंग बघावं लागायचं. आता सामान्य माणूसदेखील ते सांगू शकतो. आजवर कुठल्याच लसी इतक्या कमी वेळेत विकसित झालेल्या नाहीत. काही लसी तयार व्हायलाच दहा-दहा वर्षे लागली. पोलिओच्या लसीकरणालाच भारतात एक दशक जावं लागलं. पण आता करोनाची लस वेगाने विकसित झाली. लसनिर्मितीचा हा वेग योग्य वाटतो का? लसीला भरपूर बाजारपेठ आहे तर लस बाजारात आणा हा बाजारपेठीय अर्थशास्त्राचा भाग यामध्ये किती आहे? स्पॅनिश फ्लूची साथ साधारण दोन वर्षे चालली. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट जास्त मोठी होती. एका आकडेवारीनुसार आपली लोकसंख्या तेव्हा ३० कोटींच्या आसपास होती आणि साधारणपणे ५० ते ७० लाख लोक त्याला मृत्युमुखी पडले असं सांगितलं जातं. अर्थात ही सगळी अंदाजे आकडेवारी आहे. पण आताच्या या महासाथीच्या माहितीचं नीट दस्तावेजीकरण झालं आहे. स्पॅनिश फ्लूची जगभर भीती होती आणि लोकांना वाटत होतं की दुसरी लाट येण्याच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत लस आली पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. सगळ्यांना माहीत आहे की कोणत्याही लसनिर्मितीमध्ये दोन गोष्टी पाहिल्या जातात. एक म्हणजे लसीची परिणामकारता. म्हणजे ती लस तुम्हाला खरोखरच रोगापासून संरक्षण देणार आहे का, तुमच्या शरीरात प्रतििपडं तयार करणार आहे का आणि दुसरं म्हणजे सुरक्षितता. या दोन्ही गोष्टी निर्माण होण्यासाठी लाखो रुग्णांची गरज असते. त्यामुळे एखाद्या आजारावरची लस यायला दहा ते बारा वर्षे लागतात. करोनाच्या लसीसंदर्भात आपण पाहतो आहोत की, जगभरात १० ते १२ लसींवर काम सुरू आहे. तीन ते चार लसी तिसऱ्या टप्प्यावर आहेत. पहिल्या टप्प्यात प्राण्यांवर प्रयोग केला जातो. त्यांच्यामध्ये लसीची परिणामकारता दिसते आहे का, त्यांच्या शरीरात त्या रोगाची प्रतिपिंड तयार होत आहेत का हे तपासलं जातं. दुसऱ्या टप्प्यात काही निवडक, निरोगी व्यक्तींवर लसीची चाचणी घेतली जाते आणि तिसऱ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या वयोगटांतल्या मोठय़ा लोकसंख्येवर काम केलं जातं. त्यात लसीची परिणामकारकता, तिची सुरक्षितता या गोष्टी तपासल्या जातात. सध्या चार लसींची तिसऱ्या टप्प्यातली चाचणी सुरू आहे. त्यात इंग्लंडमध्ये फायझरने लसीकरण सुरूदेखील केलं आहे. पण आता या टप्प्यावर लसीच्या सुरक्षिततेचा नेमकेपणा सांगणं अवघड आहे. त्या संदर्भातली जी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे ती पाहता सुरक्षितता आणि परिणामकारकता या दोन गोष्टी जेवढय़ा असायला हव्यात तेवढय़ा किमान प्रमाणात आहेत. आत्तापर्यंत तयार झालेल्या लसींच्या चाचण्या या नियंत्रित वातावरणात केल्या गेल्या आहेत. चाचण्यांमध्ये सहभागी झालेले लोक निरीक्षणाखाली होते. आता सामान्य जनतेचं लसीकरण सुरू झालं की लसीच्या सुरक्षिततेबाबतची आणखी माहिती मिळत जाईल. पण खूप मोठे, जाणवण्याइतके साइड इफेक्ट्स आढळले नाहीत. आरोग्यक्षेत्रात काम करणारे आपल्याकडचे लोक, तसंच युरोप अमेरिकेत सामान्य लोक दरवर्षी नियमितपणे फ्लूची लस घेतात. त्यानंतर एखादा दिवस हात दुखणार, थोडी कणकण येणार हे स्वीकारलेलं, मान्य केलेलं असतं. तितपतच करोना लसीबाबत होणार असेल तर फार चिंता करण्याचं कारण नाही. जीवाला धोका होईल असे साइड इफेक्ट्स होत नाहीयेत ना एवढंच पाहावं लागेल. एरवी अगदी पॅरॅसिटॅमॉललासुद्धा साइड इफेक्ट असतात. तुम्ही मुद्दा मांडलात की लसीचेदेखील साइड इफेक्ट्स किंवा दुष्परिणाम दिसणार. करोनाची साथ आल्यावर आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात काढय़ांच्या किंवा वनौषधींच्या भरपूर जाहिरातींचा मारा झाला. ज्याचे इफेक्ट्स असणार त्याचे साइड इफेक्ट्स असणारच. असं असेल तर कुणी वाफारे घेतले, कुणी काढे घेतले, कुणी आणखी काय काय घेतलं. याचं शास्त्रीय निकषांवर वैद्यकीय मोजमाप झालं आहे का? अ‍ॅलोपॅथीच्या जेवढय़ा शोधपत्रिका प्रसिद्ध होतात, तेवढय़ा दुर्दैवाने आर्युवेद, होमिओपॅथी तसंच युनानी औषध पद्धतीच्या होत नाहीत. ते शास्त्र बहुतांश वेळा डॉक्टर आणि त्यांच्या अनुभवापुरतं सीमित राहातं. त्यांचं संशोधन करून शास्त्रीय नियतकालिकांमध्ये निष्कर्ष मांडले गेले तर अनेक गोष्टी समजतील. आम्ही आता म्हणतो आहोत की तेव्हा रेमडेसेव्हिरची गरज होती का, तसं वाफाऱ्यांची, काढय़ांची गरज होती का, त्यांचा करोना उपचारात काय मदत झाली याचा अभ्यास मांडला गेला पाहिजे. ठामपणे सांगू शकतो की रेमडेसेव्हिरची गरज नव्हती, पण दुसरे कोणतेच उपचार उपलब्ध नव्हते म्हणून ते वापरलं. चांगलं, परिणामकारक औषध उपलब्ध झालं तर आम्ही ते वापरू, उद्या जर कळलं की रेमडेसेव्हिरमुळे इजा पोहोचते आहे तर आम्ही अर्थातच ते वापरणार नाही. तसं या उपचार पद्धतींनाही अभ्यासातून सांगता आलं पाहिजे. पण हा विषाणू जर पेशींमध्ये राहणार असेल तर वाफारे घेतल्यामुळे किंवा गुळण्या केल्यामुळे काय होणार हा प्रश्न उरतोच ना? आपला घसा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागात हा विषाणू पेशींमध्ये नसतो तर बाहेर असतो. आपण गरम पाणी प्यायलं, वाफ घेतली किंवा गुळण्या केल्या तर तो मरेल म्हणून लोक ते सगळे प्रकार करत होते. आपण वाफ घेतो तेव्हा तिथे असलेला चिकट द्राव पातळ होतो आणि आपण खोकून वगैरे तो पुढे ढकलतो किंवा तोंडावाटे बाहेर फेकून देतो. पण रोज गरम पाण्याची खूप वाफ घेतली, खूप गरम पाण्याच्या गुळण्या केल्या, खूप आणि सारखे गरम गरम काढे घेतले तर त्याचे घसा भाजला जाणं, पोट बिघडणं असे दुष्परिणाम होतात. कोणताही उपचार असो की आणखी काही कोणतीही गोष्ट अति केली की तिचे दुष्परिणाम होणारच. आपल्याकडे लसीकरण कधीपर्यंत सुरू होईल असा तुमचा अंदाज आहे? ताज्या माहितीनुसार सीरम इन्स्टिटय़ूट म्हणजेच ऑक्सफर्डची आणि भारत बायोटेकची या दोघांच्याही लसींना परिणामकारकता तसंच सुरक्षेच्या संदर्भातली पुरेशी माहिती नाही या मुद्दय़ावर भारत सरकारने मान्यता दिलेली नाही. फायझरच्या लसीला इंग्लंडने मान्यता दिली आहे. आपण लसीच्या खूप जवळ पोहोचलो आहोत आणि येत्या काही आठवडय़ातच लस उपलब्ध होऊ शकते असं मला वाटतं. कोविशील्ड आणि कोविव्ॉक्स या दोन्ही लसींच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या संपत आलेल्या आहेत. त्यांची परिणामकारता ७० टक्के आहे ही माहिती उपलब्ध आहे. सुरक्षेच्या संदर्भातली माहिती उपलब्ध झाली की तिची प्रक्रिया सुरू होईल. लसीबाबत ७० टक्के , ९० टक्के अशी आकडेवारी मांडली जात आहे. ते गणित नेमकं काय असतं? समजा की आपण १०० लोकांना लस दिली तर त्यांच्यापैकी किती लोकांमध्ये प्रतिपिंडं तयार झाली हे बघितलं जातं. ९० टक्के लोकांमध्ये प्रतिपिंडं तयार झाली तर ती एक टक्के वारी असते. प्रतिपिंडं पुरेशी आहेत का हे बघितलं जातं. शरीराकडून नुसताच थोडासा प्रतिसाद येऊन काही दिवसांतच ती प्रतिपिंडं जाणार असतील तर मग त्यांचा काही उपयोग नसतो. हा काही काळ टिकून राहणारा प्रतिसाद असेल तर आपल्याला थोडंसं संरक्षण मिळेल. नैसर्गिकरीत्या कोविड झालेला असतो त्यांच्या शरीरात पण प्रतिपिंडं तयार होतात, पण या प्रतिपिंडांचेही अनेक प्रकार असतात. न्यूट्रलायझिंग प्रतिपिंडं हा प्रकार सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. तो प्रत्यक्षात त्या विषाणूला तुमच्यावर आक्रमण करण्यापासून रोखणार असतो. एकूण प्रतिपिंडं १० असतील तर न्यूट्रलायझिंग प्रतिपिंडं २० ते ३० टक्के असतील तर उपयोग होऊ शकतो. कंपन्या लस तयार करतात तेव्हा आरएनए बॉर्न बॉर्न लस, एमआरएनए बॉर्न लस, डीएनए लस असे प्रकार असतात. त्यामागचा हेतू जास्तीत जास्त प्रमाणात न्यूट्रलायझिंग प्रतिपिंडं निर्माण होणं हाच असतो. १०० लोकांना लस दिली. त्यापैकी ९५ टक्के लोकांमध्ये प्रतिपिंडं तयार झाली. पण एकूण ९० टक्के लोकांमध्येच न्यूट्रलायझिंग प्रतिपिंडं तयार झाली. म्हणजे लसीच्या परिणामकारकतेचं प्रत्यक्ष प्रमाण ९० टक्के च आहे. फायझरची लस द्यायला सुरुवात झाली आहे. पण याच फायझर कंपनीचे उपाध्यक्ष डॉ. माइक इडॉन यांनी मध्यंतरी एक विस्तृत लेख लिहून त्यात ही साथ संपली असून लसीची काहीही गरज नाही, असं विधान केलं होतं. साथीच्या नियंत्रणामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावताना या विधानाकडे तुम्ही कसं बघता? सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली किंवा काहीतरी होऊन तो विषाणूच नष्ट झाला तर ती साथ संपली आहे असं शास्त्रीयदृष्टय़ा म्हणता येईल. २००२-०३ मध्ये हाँगकाँगमध्ये करोना विषाणू-सार्सची साथ आली होती. हा मूळ विषाणू नंतर नाहीसा झाला. त्याचा प्रादुर्भाव जगात कुठेच दिसला नाही. या दोन्ही गोष्टी सध्या होताना दिसत नाहीत. स्वीडन या देशाने ठरवून सामूहिक प्रतिकारशक्तीकडे वाटचाल केली. पण बहुतांश देशांनी खूप लोक आजारी पडतील, मृत्यूचं प्रमाण वाढेल या विचाराने हा पर्याय स्वीकारला नाही. त्यामुळे डॉ. माइक इडॉन यांचं म्हणणं हे त्यांचं वैयक्तिक विधान असू शकतं. पण ते म्हणतात त्याप्रमाणे साथ संपली आहे असं म्हणता येणार नाही. आयसीएमआरने मध्यंतरी असं म्हटलं होतं की, आपण ३० ते ४० कोटी लोकांना लस दिली तर सगळ्या लोकांना लस देण्याची कदाचित गरज पडणार नाही. त्याच्यामागे शास्त्र असं आहे की, मार्चमध्ये पहिला सीरोसव्‍‌र्हे झाला त्यात .७६ टक्के लोकांना संसर्ग झाला आहे असं आढळलं होतं. जुलैमध्ये झालेल्या सीरोसव्‍‌र्हेमध्ये ती टक्के वारी ६.८ झाली होती. आता पुन्हा आयसीएमआरचा सीरोसव्‍‌र्हेचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यात ही आकडेवारी चार ते पाच टक्क्य़ांनी वाढणं अपेक्षित आहे. म्हणजे त्या आकडेवारीतून साधारण २५ टक्के लोकांमध्ये प्रतिपिंडं आहेत असं म्हणता येईल. म्हणजे १३० कोटींपैकी २५ टक्के म्हणजे ३० कोटी लोकांमध्ये करोनामुळे प्रतिपिंडं असतील. सरकार २५ ते ३० टक्के लोकांचं लसीकरण करणार आहे. त्यातून आणखी ३० कोटी लोकांमध्ये प्रतिपिंडं तयार होतील. आणि मग एकूण ६० ते ६५ टक्के लोकांमध्ये प्रतिपिंडं तयार होऊन सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे मग करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईल आणि बाकीच्यांना कदाचित लस देण्याची गरज पडणार नाही असं ते गणित आहे. पण त्या सगळ्याबद्दल आत्ता निश्चित काही सांगता येत नाही. कदाचित पोलिओची लस सगळ्याच मुलांना दिली जाते तशी करोनाची लस सगळ्यांनाच द्यावी लागेल. ही लस घेतल्यानंतरही संसर्गाची भीती कायम राहील का? आता तयार होत असलेल्या बहुतेक लसींचे दोन डोस द्यावे लागत आहेत, कारण एकाच लसीतून पुरेशी प्रतिपिंडं तयार होताना दिसत नाहीयेत. त्यामुळे बूस्टर डोस घ्यावा लागणारच आहे. पहिली लस घेतल्यानंतर दुसरी लस घेईपर्यंत संसर्गाचा धोका बऱ्यापैकी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा आजार एक वर्ष जुना आहे. लसीच्या चाचण्यादेखील आठ-नऊ महिनेच जुन्या आहेत. त्यामुळे ही लस किती काळ संरक्षण देणार आहे ते आत्ता नेमकं सांगता येत नाहीये. सध्या तरी असं दिसतं आहे की वेळ पडली तर करोनाची लस दरवर्षी घ्यावी लागेल. तिसरं म्हणजे आपण बाकीच्या लसींकडून बरंच काही शिकलो आहोत. उदाहरणार्थ फ्लूची लस. या लसीमुळे फ्लू होणार नाही असं कधीच १०० टक्के सांगता येत नाही. त्याबाबत एवढंच सांगता येतं की बहुतेक वेळा फ्लू होणार नाही आणि झालाच तर तो अगदी सौम्य स्वरूपाचा असेल. लसीमुळे बहुतांश लोकसंख्येला करोना होणार नाही आणि झालाच तर तो अगदी सौम्य स्वरूपाचा असेल. त्यामुळे काळजी घेणं हेच आपल्या फायद्याचं आहे. २०२१ मध्येही आपण सॅनिटायझेशन, मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग या त्रिसूत्रीमध्ये काहीही बदल करू नये असं माझं मत आहे. कोविडचा संसर्ग पुन्हा होण्याची शक्यता किती आहे? शरीरात निर्माण झालेली प्रतिपिंडं किती काळ टिकू शकतात? इंग्लंडमध्ये यासंदर्भात एक अभ्यास केला गेला आहे. त्यात त्यांनी काही रुग्णांच्या एका गटाची प्रतिपिंडं दर महिन्याला तपासली तर त्यांच्या असं लक्षात आलं की तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटी आणि चौथ्या महिन्याच्या सुरुवातीला २८ पटींनी प्रतिपिंडं कमी झाली. म्हणजे जवळपास ती शून्याच्या आसपास पोहोचली. म्हणजे त्या व्यक्तीला करोनाचा पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका निर्माण झाला. आता आपल्याकडे नऊ महिन्यांपासून हा आजार आहे. त्यातल्या पुन्हा संसर्ग झाल्याची उदाहरणं अगदी बोटावर मोजता येण्यासारख्या आहेत. आताही आम्ही पुन्हा संसर्ग झालेले बरेच रुग्ण बघतो आहोत. ०.२ ते ०.५ टक्के पुन्हा संसर्ग होण्याचं प्रमाण असू शकतं. पण त्याची आकडेवारी कोणत्याच शास्त्रीय नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेली नाही. आयसीएमआरकडूनही याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध आकडेवारी अगदी थोडी आहे. त्यात दोन वेळा लक्षणं दिसली आणि दोन्ही वेळा करोना झाला असे लोक आहेत. पहिल्यांदा लक्षणं नव्हती पण घरात कुणाला तरी संसर्ग झाला आणि म्हणून यांचीही दुसऱ्यांदा करोना चाचणी केली गेली आणि मग यांना परत संसर्ग झालेला आढळला असे लोक आहेत. म्हणजे त्यांना दोन्ही वेळा लक्षणं नव्हती, पण करोना संसर्ग मात्र दोन्ही वेळा झाला. ज्यांना दोन वेळा संसर्ग झाला अशा लोकांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्यातून आपल्याला पुन्हा संसर्ग होण्याचं प्रमाण कळेल. एकूण काय तर पुन्हा संसर्ग होऊ शकतो, हे वास्तव आहे. त्याचं प्रमाण तीव्र, मध्यम, सौम्य यापैकी कसं असेल ते सांगता येत नाही. सरसकट लसीकरण आवश्यक आहे का ? मध्यंतरी आपले आरोग्यमंत्री म्हणाले होते की केंद्र सरकारने सरसकट लसीकरणाचं आश्वासन दिलेलं नाहीये. जितक्या प्रमाणात ते पाश्चात्य देशांमध्ये होतं तितक्या प्रमाणात ते आपल्याकडे होत नाही. त्या बाबतीतली तयारी कितपत झाली आहे? लहान मुलांच्या लसीकरणाचा आपल्याला मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत आपल्याला काहीच त्रास होणार नाही. आपल्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या करोना लसीकरणाचा कार्यक्रम नीट राबवला जाईल. पण प्रौढांसाठी हा पूर्णपणे नवीन कार्यक्रम असेल. त्याची यंत्रणा उभी करण्यापासून आपल्याला काम करायचं आहे. निवडणुकीसाठीची यंत्रणा आपल्याकडे वर्षांनुवर्षे राबवली जाते. त्याच पद्धतीने हा कार्यक्रम देखील राबवला जाणार आहे असं सांगितलं जात आहे. या तांत्रिक बाबी झाल्या. प्रत्यक्षात काम सुरू होईल तेव्हा खूप प्रशिक्षित लोक लागतील. शीतकरण यंत्रणा, साठवणूक यंत्रणा लागतील. वाहतूक व्यवस्था लागेल. प्रचंड प्रमाणात इंजेक्शनच्या सुया लागतील. नंतर तेवढय़ाच प्रचंड प्रमाणात त्या नष्ट करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. हे सगळं अजिबात सोपं नाही. एरवी ९० टक्क्यांवर लोकसंख्येला इंजेक्शन घेण्याची गरज पडत नाही. पण आता तेवढे लोक वर्षांला इंजेक्शन घेणार असतील तर त्या सुया नष्ट कशा करायच्या अशा प्रत्येक पातळीचा विचार करून त्यावर काम करावं लागणार आहे. सुईचा मुद्दा खरोखरच टोचणी लावणारा आहे. तुम्ही निवडणुकीचा दाखला दिलात. पण आपला निवडणुकीचा सुरुवातीचा इतिहास हा बूथ ताब्यात घेण्याचाही आहे. त्यामुळे लसीच्या बाबतीत देखील आमच्या भागाला आधी लस द्या, असे खेळ होतील किंवा त्या राज्याला आमच्यापेक्षा आधी लस का दिली अशा तक्रारी येऊ शकतील का ? केंद्र सरकारच्या करोना लसीकरणाच्या योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात डॉक्टर, नर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस दिली जाणार आहे. त्यानंतर पोलीस कर्मचारी, लष्करी तसंच निमलष्करी कर्मचारी यांना प्राधान्य दिलं जाईल. त्यानंतर मधुमेह, रक्तदाब यासारखे आजार आहेत आणि ज्यांचं वय ६० च्या वर आहे त्यांचं लसीकरण केलं जाईल. यात राज्य किंवा केंद्र सरकारचे प्राधान्यक्रम असण्यापेक्षा व्यक्तीला प्राधान्य असेल. आपल्याकडे ‘आधार’मुळे तशा पद्धतीची सगळी माहिती उपलब्ध आहे. म्हणजे सगळ्या डॉक्टरांची माहिती, वेगवेगळे आजार असलेल्या लोकांची माहिती आता उपलब्ध आहे. तिला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन लसीचं वाटप केलं जाऊ शकतं. त्यामुळे कुणाला आधी लसीचं वाटप करायचं हा प्रश्नच उरणार नाही. आधार कार्डामुळे प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे. त्यातून ६० च्या वर वय असलेल्या लोकांची माहिती, तर वैद्यकीय यंत्रणेतून वेगवेगळ्या उपचार पद्धतीच्या डॉक्टरांची माहिती, नर्सेसची माहिती लगेच मिळू शकते. ही दहा लाख डॉक्टरांची माहिती, त्यांच्यासाठी तेवढा साठा काढून ठेवा अशा पद्धतीने लसीचं वितरण होऊ शकतं. क्यूआर कोडचा त्यासाठी वापर करता येऊ शकतो. थोडाफार नीट विचार केला तर आपण हे सहज करू शकतो. करोनाचं नेमकं काय स्वरूप आहे ते कळत नव्हतं तेव्हाच्या काळात दुधाच्या पिशव्या देखील धुवून घेणं असे प्रकार लोक करत होते. वर्तमानपत्र हातात घ्यायला घाबरत होते. आता तरी हे प्रकार कमी व्हायला हवेत असं तुम्हाला वाटतं का? मला वाटतं की हे सगळं आपोआप कमी व्हायला हवं. विषाणू कशावर तरी बसला आहे आणि त्या वस्तूला आपण हात लावला तर तो आपल्या हाताला लागेल आणि मग कुठून तरी तो आपल्या शरीरात प्रवेश करेल ही भीती. ती आता बरीचशी कमी झाली आहे. पण तरीही वर्तमानपत्र, भाज्या, दुधाची पिशवी यांना हात लावला तर करोना संसर्ग होणार नाही याबाबत लोकांचं आणखी शिक्षण होण्याची गरज आहे. आपल्या वाडवडिलांनी शिकवलेले बाहेरून आल्यावर हातपाय धुवायचे, बाहेरच्या चपला घरात घालून यायचं नाही हे स्वच्छतेचे साधे, मूलभूत नियम पाळावेत. भाजीपाला बाहेरून आणला की आपण धुवून घेतो, पण दुधाची पिशवीही साबणाने धुणं हे जरा जास्तच झालं. ती साधारण पाण्याने धुवून फ्रीजमध्ये ठेवणं पुरेसं आहे. स्वच्छतेचे साधारण नियम करोनासाठी नाही तर एरवीच्या जगण्यासाठी पाळणं गरजेचं आहे. पण वर्तमानपत्र आणलं, मग त्याला इस्त्री केली, किंवा ते तव्यावर ठेवलं, त्याला चिमटय़ाने पकडलं, ते सॅनिटाइज केलं हे सगळं जरा जास्त आहे. सोशल डिस्टन्सिंग आपल्याला पुढच्या काळात देखील पाळायला हवं असं तुम्ही म्हणता आहात. पण शाळा आणि मुंबईमधलं वाहतुकीचं साधन म्हणजे लोकल ट्रेन. या दोन्ही ठिकाणी एका मर्यादेपलीकडे सामाजिक अंतर पाळता येणारच नाही. अशा वेळी मुखपट्टी हाच प्रतिबंधात्मक उपाय ठरेल की आणखी काही काळ एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येला एका ठिकाणी वावरू देणं या पातळीवर आपल्याला जाताच येणार नाही? गावखेडय़ामधल्या मुलांकडे कुठे मोबाइल फोन आणि इंटरनेट आहे? पण त्यांच्या शिक्षणाला फटका बसता कामा नये. काही ठिकाणी अभिनव गोष्टी करून शाळा सुरू केल्या आहेत. सामाजिक अंतर पाळून जिथे शाळा सुरू करणं शक्य आहे, तिथे कधी ना कधी शाळा सुरू कराव्याच लागतील. जिथे इलेक्ट्रिक माध्यमातून शाळा सुरू ठेवता येतील तिथे शक्य तितक्या काळ त्याच पद्धतीने शाळा सुरू ठेवाव्यात. लोकल ट्रेन आवश्यकतेनुसार सुरू कराव्या लागतील. तिथे मुखपट्टी सक्तीची करावी लागेल. काही वेगळ्या गोष्टी करून पाच टक्के गर्दी कमी करता येईल. त्याहून जास्त बदल करता येणार नाही. आपल्याला हे मान्य करून चालावं लागणार आहे. म्हणून लस महत्त्वाची आहे. ती आली आणि आपण सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण करू शकलो तर करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करता येईल. इतर विषाणूंप्रमाणे करोनाचा विषाणूही स्वत: मध्ये बदल (म्युटेशन) करून घ्यायला लागला तर ? तसं होतंच आहे. पण पूर्णपणे बदल करून घेऊन त्याच्यावर न्यूट्रलायजिंग प्रतिपिंडं कामच करणार नाही असं निदर्शनाला आलेलं नाही. दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात फ्ल्यूची नवीन लस येते. करोनाच्या बाबतीतही असंच होईल. त्यावर्षीचा बदल झालेला विषाणू, त्याच्यावरचा प्रोटीन स्पाइक बघून त्यानुसार न्यूट्रलाइज विषाणू तयार होतील अशी लस तयार केली जाईल. असं दरवर्षी एका विशिष्ट महिन्यात केलं जाईल. लसीकरण वार्षिक पातळीवर करावं लागेल का? आत्ता तरी कुठल्याही लसीबाबत एक वर्षांच्या वर संरक्षण मिळेल असं सांगितलं जात नाहीये. प्रतिकारशक्तीशी संबंधित टी सेल्स नावाच्या महत्त्वाच्या पेशी आपल्या शरीरात असतात. शरीरात शिरणारे विषाणू लक्षात ठेवण्याची त्यांच्याकडे क्षमता असते. त्यामुळे दुसऱ्यांना संसर्ग झाला तर या टी सेल्स लगेच कामाला लागतात आणि त्यांच्यामुळे तो संसर्ग फार गंभीर स्वरूप धारण करत नाही. टी सेल या पेशींच्या स्मरणशक्तीमुळे दोन किंवा तीन वर्षांतून एकदाच लस घ्यावी लागेल असं वाटतंय. हाँगकाँगच्या करोनासारखा हा करोनाही जावो आणि आपल्याला दोनतीन वर्षांनतर लसीची गरजच न पडो. लस बाजारात येण्याआधी काहीजणांनी फ्ल्यू आणि न्यूमोनियाची लस एकत्रित घ्यायला सुरूवात केली आहे. याचा कितपत उपयोग होऊ शकेल आणि असं करणं हे शहाणपणाचं आहे का? आम्हीसुद्धा साठ वर्षांच्या वरच्या, दम्यासारखे श्वसनसंस्थेचे आजार तसंच मधुमेहासारखे आजार असणाऱ्या रुग्णांना फ्ल्यू आणि न्यूमोनियाची लस घ्यायला सांगतो. आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना फ्ल्यूची लस घ्यायला सांगितली जाते. ज्यांची प्रकृती नाजूक आहे अशा लोकांनीही ती घ्यायला हरकत नाही. त्यामुळे ते आजारी पडलेत तरी त्यांचा आजार सौम्य असेल. पण आता करोना झालेल्या वेगवेगळ्या वयोगटामधल्या बऱ्याच लोकांची फुफ्फुसं पुरेसं काम करत नाहीत, असं आढळतं आहे. बरेच डॉक्टर अशा लोकांनाही न्यूमोनिया आणि फ्ल्यूची लस देत आहेत. त्यांना परत न्यूमोनिया किंवा फ्ल्यू झाला तर त्याची तीव्रता खूप असू शकते. ते टाळण्यासाठी हा उपाय केला जात आहे. या दोन लसी घेतल्या तर करोना होणार नाही असं नाही. पण त्या घेतल्या तर खूप तीव्रतेचा फ्ल्यू आणि न्यूमोनिया होणार नाही हे नक्की. अनेकांना कोविड बरा झाल्यानंतर काही आजारांना तोंड द्यावं लागलं आहे. त्यावर उपचार देण्यासंदर्भात काय सुरू आहे? लोकांना कोविडनंतरचे त्रास दिसून यायला सुरुवात झाली होती तेव्हा आम्ही ऑगस्ट महिन्यात फोर्टिसमध्ये देशातली पहिली कोविडनंतर होणाऱ्या आजारांसाठीची ओपीडी सुरू केली. त्यात असं दिसतं आहे की लोकांना सगळ्यात जास्त त्रास दोन गोष्टींचा होतो आहे. एक म्हणजे शारीरिक त्रास, तो श्वसनाचा आहे. दुसरा त्रास मानसिक आहे. करोना झाला, त्यातून मुश्किलीने बचावलो, जवळची माणसं गमावली, आर्थिक फटका बसला, मुलं परदेशात आहेत आणि आता आपण त्यांना बघू शकू की नाही ही भीती अशा वेगवेगळ्या कारणांनी लोकांमध्ये औदासीन्य आहे. अशा लोकांना मानसिक आधाराची, समुपदेशनाची गरज आहे. त्यांना खंबीर करून नेहमीचं सामान्य जीवन जगायला मदत करणं यासाठी कोविडनंतरच्या उपचारांमध्ये मानसोपचार तज्ज्ञांचा सहभाग आवश्यक आहे. कोविडनंतरच्या उपचारांमध्ये शारीरिक पातळीवरच्या उपचारांकडे लक्ष दिलं जातं आहे, पण मानसिक उपचारांचा विचार फारसा होताना दिसत नाही. (शब्दांकन : वैशाली चिटणीस)
