प्रदीप नणंदकर पावसाचे राज्यभरात जून महिन्यात दमदार आगमन झाल्यामुळे सगळ्यांच्याच आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. पण आता प्रत्येक दिवस बिनपावसाचा जाऊ लागल्यामुळे चिंतेचं मळभ आहे. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्याच्या परिस्थितीचा आमच्या ठिकठिकाणच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा- ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’ ही म्हण राज्यातील शेतकऱ्यांना तंतोतंत लागू पडते. राज्यातील ७५ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. पाऊस वेळेवर, पिकांना हवा तसा, मोजका, पडला तरच शेती पिकते, अन्यथा पावलोपावली अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. गेल्या ४० वर्षांंपूर्वीपासून दर तीन वर्षांंनी एकदा अवर्षणाचा फेरा ठरलेला असतो. गेल्या १५ -२० वर्षांत दोन वर्षांतून एकदा, तर कधी सलग दोन वर्ष पाऊस दगा देतो आहे. पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे यामुळे कंबरडेच मोडते आहे. आपल्याकडे मुळात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक, त्यांच्या घरची खाणारी तोंडे आणि त्यांचे उत्पन्न यांचा मेळ बसत नाही, त्यामुळे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ची स्थिती कायमच डोके वर काढत असते. गतवर्षी मराठवाडा तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. शिवाय खरिपाच्या काढणीच्या वेळी सरत्या मान्सूनचा पाऊस प्रचंड झाल्याने हाती आलेले पीक डोळ्यादेखत गेले. खरीप हंगामात हमखास उत्पन्न देणाऱ्या तूर पिकाला अतिवृष्टीचा दणका बसला अन् ३० ते ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक वाया गेले. विदर्भात कापसाच्या पिकाचीही अशीच अवस्था झाली होती. निसर्गाचे असे घाव दरवर्षी सहन करत शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. या वर्षी हवामान विभागाने सरासरीच्या ९८ ते १०० टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज व्यक्त केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसू लागले होते. ‘मान्सूनचे ४८ तासात केरळमधून महाराष्ट्रात आगमन’ या वार्तेने तर दुधात साखर पडण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र गेल्या महिनाभरात पावसाने राज्यभर पंक्तिप्रपंच सुरू केल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जून महिन्यात अपेक्षेपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याची नोंद शासनदरबारी आहे. मंडळनिहाय, तालुकानिहाय पावसाची नोंद होत असली तरी जिल्ह्यातील तालुक्यात आणि तालुक्यातील मंडळात पाऊस समान नाही. मंडळातील सुमारे १२ ते १५ गावातही तो समान पडत नाही एवढेच नाही तर गावातील शिवारातही तो समान नसल्याने ‘वैरी झाला पावसाळा’ असे म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यावर आली आहे. शेतकऱ्यांसमोर अगोदरच प्रश्नांची मालिका असते आणि अनेक प्रश्नांना उत्तरे नसतात. पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामासाठी डिझेलचे दर वाढल्याने नांगरणी, कोळपणी, मोगडा या ट्रॅक्टरच्या कामाच्या दरात २५ टक्के वाढ झाल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला. सोयाबीनचे भाव डिसेंबर ते मेपर्यंत सारखे चढे राहिले. त्यामुळे सोयाबीनच्या पेरणीसाठी बियाणे बाजारात उपलब्ध आहे. त्याचा भाव गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाला आहे. या वर्षी एका किलोला १०० ते १३० रुपये शेतकऱ्याला बियाण्यासाठी मोजावे लागत आहेत. शिवाय गरजेच्या १० टक्केच बियाण्यांचा पुरवठा महाबीजने केल्याने बियाणाची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून त्यातून मिळेल ते बियाणे पेरणीसाठी वापरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. खतांचे भाव प्रारंभी वाढलेले होते. केंद्र सरकारने अनुदानात वाढ केल्यानंतर ते कमी झाले. तरीही अनेक ठिकाणी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत शेतकऱ्यांची लूट करण्यात आली. मुळात गरजेइतका खतपुरवठाच उपलब्ध नव्हता. शेतकऱ्याला पाहिजे होती ती खतं बाजारात मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘अडला हरी..’ अशी वेळ शेतकऱ्यावर दरवर्षी येते. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल केवढं जागरूक आहे, असा आव आणला जात असला तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. सरकारे बदलली तरी शेतकऱ्यांची स्थिती आगीतून फुफाटय़ात पडल्यासारखी असते. या वर्षी जून महिना संपत आला तरी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात ५० टक्केही पेरण्या झालेल्या नाहीत. कदाचित पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्राच्या म्हणजे जुलै महिन्यात होणाऱ्या पावसाने त्या पूर्ण होतील. मात्र पेरणी उशिरा झाली की कीड रोगाचा आणि परतीच्या मान्सूनचा फटका बसतो, हा शेतकऱ्याचा आजवरचा अनुभव आहे. जे पेरले आहे ते उगवले असले तरी पावसाने दडी मारल्यामुळे ते टिकेल का या चिंतेने शेतकऱ्याच्या कपाळावर आठी आहे. तर ज्यांनी अद्याप काहीच पेरले नाही त्यांना पेरणी कधी होईल याची चिंता लागून राहिलेली आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा गुंता अधिकच वाढत असल्याने तो सोडवायचा कसा या प्रश्नाने त्यांना ग्रासले आहे. गतवर्षी नुकसान होऊनही पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले नाहीत. यात विमा कंपन्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. खरीप हंगामाच्या तोंडावर डाळी आयातीवरील निर्बंध उठवल्याने मूग, उडीद, हरभरा, तूर या पिकांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागण्याची स्थिती आहे. मूठभर श्रीमंतांना आणि शहरी मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याच्या नादात सरकार सतत शेतकऱ्यांची माती करते अशी भावना शेतकऱ्यांच्या मनात खोल रुजलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला स्वामिनाथन आयोग लागू केला जाईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल या घोषणा म्हणजे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, खाऊनिया तृप्त कोण झाला?’ अशा आहेत. दरवर्षी पेरणीच्या वेळी बियाणांसाठी तसेच खतांसाठी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा राहतो. शासनाच्या वतीने बँकांना शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याचे आदेश दिले जातात. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सक्षम आहेत त्या जिल्ह्यात काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना पतपुरवठा होतो. मात्र शासकीय बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास फारसे उत्सुक नसतात. ज्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अतिशय सक्षम आहेत आणि या प्रश्नांचा पाठपुरावा करतात त्या ठिकाणी थोडीबहुत हालचाल होते. मात्र अन्य ठिकाणी आनंदीआनंदच असतो. बँकांचा उसाला पतपुरवठा करण्याकडे असतो तसा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मदत करण्याकडे कल नसतो. उद्योजकांसाठी असलेल्या शासनाच्या योजना जशा फक्त बडय़ा उद्योजकांनाच मदत करतात, आणि छोटे उद्योजक जसे नेहमीच अडचणीत असतात त्याच पद्धतीने पतपुरवठय़ाच्या पातळीवर अल्पभूधारक शेतकरी अडचणीत येतो. शेतकऱ्यांचे प्रश्न दरवर्षी वाढत राहतात. विक्रम आणि वेताळाच्या कथेप्रमाणे दरवर्षी या प्रश्नांची उजळणी केली जाते. मात्र त्यांची उत्तरे कोणीच देत नाहीत. पुन्हा वेताळ मानगुटीवर बसतो अशी अवस्था ठरलेली असते. राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी शेतकरी हिताच्या बाबतीत नव्या घोषणा केल्या जातात. त्यानंतर शेतकऱ्याला आता आपली स्थिती चांगली होईल अशी आशा निर्माण होते. प्रत्यक्षात त्याच्या पदरात मात्र काही पडत नाही. पावसाप्रमाणे सरकारही बेभरवशाचे झाल्याने विश्वास कोणावर ठेवायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. शेतकऱ्यांची या नेहमीच्या रडगाण्यातून सुटका कधी होणार, हे त्या दयाघनालाच माहीत. सध्या पाऊस माफकच! ‘भारतीय हवामान विभागातर्फे १ ते ५ जुलैसाठी तीव्र हवामानाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुढचे तीन दिवस पूर्व विदर्भात गडगडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यासाठी तशी शक्यता नाही. ७ ते ८ जुलैपर्यंत राज्यात माफक पाऊस पडेल आणि त्यानंतर त्यात हळूहळू वाढ होईल. नागपूर (रामटेक, काटोल, उमरेड), गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ामध्ये तसंच अमरावतीच्या दुर्गम भागामध्ये वादळी वाऱ्यासह विजा चमकून हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. जुलै महिन्याची सुरुवात सरासरीपेक्षा कमी पावसाने होणार असली तरी नंतर त्याचं प्रमाण हळूहळू वाढत जाईल.’ भारतीय हवामान विभागातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी राज्यातील पावसाच्या स्थितीबद्दल हे ट्वीट केलं आहे
