प्रवीण देशपांडे - response.lokprabha@expressindia.com नेमकी कशात गुंतवणूक करायची याबाबत गुंतवणूकदाराच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. शिवाय ही गुंतवणूक करताना वैध मार्गाने करभार कसा वाचवायचा याचीही माहिती त्याला हवी असते. गुंतवणूकदारांकडे आता गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, पण त्यामुळे त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. काही बिगरवित्तीय कंपन्या, सहकारी बँका यामधील उघडकीस आलेले घोटाळे, बँकांचे घटते व्याजदर, मंद गतीने चालणारा बांधकाम उद्योग, सोन्याच्या अस्थिर किमती, वाढती महागाई, शेअरबाजारातील चढ-उतार या पाश्र्वभूमीवर हा संभ्रम अधिकच वाढला आहे. गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीच्या अनेक पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडावयाचा असतो. प्रत्येक पर्यायामध्ये काही फायदे आणि काही तोटे आहेत. हा निर्णय त्याला स्वतला घ्यावयाचा असतो कारण गुंतवणुकीचा कालावधी, उद्देश, त्याची उत्पन्नाची अपेक्षा, जोखीम पत्करण्याची तयारी इत्यादी बाबींवर हा निर्णय अवलंबून असतो. हा निर्णय घेताना कराचा विचार करणे गरजेचे आहे. चुकीचा निर्णय करभार वाढविणारा किंवा कायद्याचे अनुपालन न करणारा असू शकतो. गुंतवणुकीच्या उत्पन्नात कराचा वाटा मोठा आहे. हा करभार वैध मार्गाने वाचविता किंवा कमी करता येतो, यासाठी योग्य नियोजन आणि कराच्या तरतुदींची माहिती असणे गरजेचे आहे. शेअरबाजारातील गुंतवणुकीत जास्त जोखीम असूनसुद्धा ती लोकप्रिय आहे. शेअरबाजारात बरेच चढ-उतार होतात याला अनेक घटक जबाबदार असतात. आंतरराष्ट्रीय, राजकीय घडामोडींचा परिणाम शेअरबाजारावर होत असतो. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचा परिणाम शेअरबाजारावर होत असतो. मागील दोन वर्षांत असे अनेक बदल करण्यात आले जेणेकरून याचा परिणाम शेअरबाजारावर झाला. असे प्रमुख बदल म्हणजे कंपन्यांच्या कररचनेत केलेले बदल, शेअर्सच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावरील करआकारणी, कंपन्यांनी केलेल्या शेअर्सच्या पुनर्खरेदीवर (बायबॅक) बदललेली कररचना. मागील महिन्यात कंपन्यांच्या करात मोठी कपात करण्यात आली. त्यामुळे शेअरबाजारात तेजी आली. ही करसवलत सरसकट नसून ती घेण्यासाठी अनेक अटी आहेत. त्यांची पूर्तता करून ही करकपात किती कंपन्यांना फायदेशीर आहे हे सांगणे कठीण आहे. १५ टक्के दराने कर भरण्याची सवलत उत्पादक कंपन्यांना दिलेली फक्त १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर स्थापित झालेल्या ‘नवीन’ कंपन्यांसाठीच आहे. त्यासाठी अटीही घालण्यात आल्या आहेत. एकीकडे शेअरबाजारात करोडो रुपये कमविणाऱ्यांच्या यशोगाथा आणि दुसरीकडे शेअरबाजारात नुकसान झालेल्यांच्या कथा असे असले तरी शेअरबाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या आणि शेअरबाजारात गुंतविली जाणारी रक्कम यामध्ये वाढच होत आहे. काही गुंतवणूकदार शेअरबाजारात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापेक्षा म्युचुअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करतात. यामध्ये प्रमुख कारण म्हणजे ही गुंतवणूक वाढत्या महागाईवर मात करणारी आहे, मोठय़ा प्रमाणामध्ये परतावा मिळण्याची शक्यता यात आहे आणि गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायापेक्षा, उत्पन्नावर करभार कमी प्रमाणात आहे. पूर्वी लाभांश आणि दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा हा पूर्णपणे करमुक्त होता. परंतु लाभांश आता अंशत करपात्र केला आहे आणि दीर्घमुदतीचा भांडवली नफासुद्धा अंशत करपात्र झाला आहे. याचा परिणाम काही अंशी शेअरबाजारावर झाला. दीर्घकालीन गुंतवणूक केली आहे अशा गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या नियोजनात आवश्यक ते बदल वेळोवेळी केले पाहिजेत. शेअरबाजारातील तसेच म्युचुअल फंडातील गुंतवणुकीवर करआकारणी कशी होते हे जाणून घेणे हितावह आहे. याबद्दलची माहिती : इक्विटी िलक्ड फंडातील गुंतवणुकीवर उत्पन्नातून वजावट : कलम ८० क नुसार इक्विटी िलक्ड फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. या गुंतवणुकीवर मिळणारा लाभांश करमुक्त आहे. ही गुंतवणूक किमान तीन वर्षांसाठी आहे. खरेदी केल्या तारखेपासून तीन वर्षांनंतरच ती विकता येते. हा इक्विटी फंड असल्यामुळे तीन वर्षांनंतर विक्री केल्यास कलम ११२ अ नुसार (म्हणजेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कर नाही आणि त्या वरच्या रकमेवर १० टक्के कर) करपात्र असेल. लाभांशावरील कर आकारणी : कंपन्याच्या शेअर्सवर एका आíथक वर्षांत मिळणारा दहा लाख रुपयांपर्यंतचा लाभांश करदात्यांसाठी करमुक्त आहे. दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त लाभांशावर करदात्याला दहा टक्के दराने कर भरावा लागतो. या साठी करदात्याच्या उत्पन्नाचा स्लॅब विचारात घेतला जात नाही. म्हणजेच, करदात्याचे उत्पन्न कोणत्याही स्लॅबमध्ये असले तरी दहा टक्के या दरानेच कर भरावा लागतो. या लाभांशामधून कोणतीही वजावट मिळत नाही. कंपन्यांना लाभांश जाहीर केल्यानंतर यावर अतिरिक्त कर (लाभांश वितरण कर) भरावा लागत असल्यामुळे करदात्याला हा लाभांश करमुक्त (दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास) असतो किंवा सवलतीच्या दरात कर (दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास) भरावा लागतो. डेब्ट फंड आणि इक्विटी फंडावरील लाभांश करदात्यासाठी मात्र पूर्णपणे करमुक्त आहे. या लाभांशाला दहा लाख रुपयांची मर्यादा नाही. फंडाला मात्र लाभांशावर कर भरावा लागतो. डेब्ट फंडाला जाहीर केलेल्या लाभांशावर २९.१२ टक्के इतका कर आणि इक्विटी फंडाला ११.६५ टक्के इतका कर भरावा लागतो. मागील वर्षांपर्यंत इक्विटी फंडाला हा कर भरावा लागत नव्हता. तो करदात्याच्या गुंतवणुकीतूनच भरला जातो. या करामुळे युनिट्सची एनएव्ही कमी होते. करदात्याने फंडात पसे गुंतवितांना ‘लाभांश’ आणि ‘वृद्धी’ यामधील योग्य पर्याय निवडावा. अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील करआकारणी : शेअरबाजारामार्फत खरेदी केलेले शेअर्स खरेदी किंवा इक्विटी फंडामध्ये केलेली खरेदी केलेले युनिट्स ही खरेदी केल्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या आत विकले तर ती गुंतवणूक अल्पमुदतीची होते आणि १२ महिन्यांनंतर विकले तर ती गुंतवणूक दीर्घमुदतीची होते. डेब्ट फंडातील युनिट्स खरेदी केल्या तारखेपासून ३६ महिन्यांच्या आत विकले तर ती गुंतवणूक अल्पमुदतीची होते आणि ३६ महिन्यांनंतर विकले तर दीर्घमुदतीची होते. या दोन्हीसाठी करआकारणी भिन्न आहे. शेअर्सची, शेअरबाजारामार्फत विक्री (ज्यावर एसटीटी भरला जातो) केल्यास वरील तरतुदी लागू होतात. शेअर्सची शेअरबाजारामार्फत विक्री न केल्यास अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मिळणाऱ्या १५ टक्के कर सवलतीचा फायदा मिळत नाही. करदात्याला अशा अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर त्याच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागतो. दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील करआकारणी : शेअर्स किंवा इक्विटी फंडातील युनिट्स विक्रीच्या १२ महिने आधी खरेदी केले असतील (म्हणजेच दीर्घमुदतीसाठी धारण केले असतील) तर त्यावर होणारा भांडवली नफा मागील वर्षांपर्यंत करमुक्त होता. त्यावर १ एप्रिल, २०१८ नंतर दहा टक्के इतका कर भरावा लागेल. हा कर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला असेल तर त्यावर भरावा लागणार आहे. १ फेब्रुवारी, २०१८ नंतर खरेदी केलेल्या शेअर्ससाठी, भांडवली नफा गणताना, शेअर्सची खरेदी किंमत ही प्रत्यक्ष खरेदी किंमत विचारात घ्यावी आणि शेअर्स १ फेब्रुवारी, २०१८ पूर्वी खरेदी केले असतील तर त्या शेअर्सची खरेदी किंमत ही एक म्हणजे प्रत्यक्ष खरेदी किंमत आणि दुसरे म्हणजे ३१ जानेवारी, २०१८ रोजीचे जास्तीत जास्त बाजारी मूल्य आणि विक्री किंमत यातील जास्तीत जास्त रक्कम ही खरेदी किंमत म्हणून विचारात घेतली जाते. ३१ जानेवारी, २०१८ रोजी शेअर्सचे सौदे झालेले नसल्यास त्याच्या आधीच्या दिवसाची किंमत विचारात घेतली जाते. या कलमानुसार ‘महागाई निर्देशाकांचा’ फायदा करदात्याला मिळत नाही. या तरतुदीमुळे ३१ जानेवारी, २०१८ नंतर झालेला नफा करपात्र आहे. काही गुंतवणूकदारांनी अनेक वर्षांपूर्वी अगदी अल्प किमतीत खरेदी केलेल्या शेअर्सची आताची किंमत काही हजार रुपयांमध्ये आहे, त्यांनी ते शेअर्स विकल्यास ३१ जानेवारी, २०१८ नंतर जी किंमत वाढली त्यावरच कर भरावा लागतो. उदा. एका करदात्याने १३ जून २०१३ रोजी एका कंपनीचे एक हजार शेअर्स २०० रुपये प्रत्येकी या किमतीत खरेदी केले आणि आता ते शेअर्स ११ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी प्रत्येकी एक हजार रुपयांना विकले, या शेअर्सचे ३१ जानेवारी, २०१८ रोजी मूल्य प्रत्येकी ८०० रुपये होते तर या नवीन तरतुदीनुसार खरेदी किंमत आणि भांडवली नफा खालीलप्रमाणे : करदात्याला एकूण दोन लाख रुपये इतका दीर्घमुदतीचा नफा झाला. प्रथम एक लाख रुपयांवर कर भरावा लागणार नाही बाकी एक लाख रुपयांवर १० टक्के म्हणजेच १० हजार रुपये कर भरावा लागेल. करदात्याला ‘बोनस शेअर्स’ मिळाले असतील तर त्यासाठीसुद्धा वरील तरतुदी लागू होतात. बोनस शेअर्ससाठी खरेदी मूल्य शून्य समजले जाते. परंतु कंपनीने बोनस ३१ जानेवारी, २०१८ पूर्वी जाहीर केला असेल तर त्याचे खरेदी मूल्य वर सांगितल्याप्रमाणे गणले जाते. या शेअर्सच्या खरेदी आणि विक्रीवर एसटीटी भरलेला असला पाहिजे तसेच म्युचुअल फंडातील युनिट्सच्या फक्त विक्रीवर एसटीटी भरलेला असला पाहिजे. परंतु काही प्रकारच्या शेअर्सच्या खरेदी पद्धतींवर एसटीटी भरला नसला तरी या कलमानुसार सवलत मिळू शकते, उदा. बोनस शेअर्स २००४ पूर्वी खरेदी केलेले शेअर्स (जेव्हा एसटीटी अस्तित्वात नव्हता), इत्यादी. डेब्ट फंडातील युनिट्सची विक्री, खरेदी केल्या तारखेपासून ३६ महिन्यांनंतर केल्यास विक्रीवर होणारा भांडवली नफा किंवा तोटा दीर्घमुदतीचा होतो. हा भांडवली नफा गणण्यासाठी ‘महागाई निर्देशाकांचा’ फायदा करदात्याला घेता येतो. भांडवली नफ्यावर २० टक्के इतका कर करदात्याला भरावा लागतो. शेअर्सची, शेअरबाजारामार्फत विक्री (ज्यावर एस.टी.टी. भरला जातो) केल्यास वरील तरतुदी लागू होतात. शेअर्सची शेअरबाजारामार्फत विक्री न केल्यास दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मिळणाऱ्या (पहिल्या एक लाख रुपयांपर्यंतचा नफा करमुक्त आणि एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर फक्त दहा टक्के कर) सवलतींचा फायदा मिळत नाही आणि करदात्याला अशा दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के (महागाई निर्देशांकाचा फायदा घेऊन) किंवा दहा टक्के (महागाई निर्देशांकाचा फायदा न घेता) प्रमाणे कर भरावा लागतो. तोटय़ाचे नियोजन : करदात्याने शेअर्सच्या व्यवहारात तोटा झाल्यास त्या तोटय़ाचे अल्पमुदतीचा आणि दीर्घमुदतीचा तोटा असे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. कारण दीर्घमुदतीचा भांडवली तोटा हा फक्त दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यातूनच वजा करता येतो, अल्पमुदतीच्या भांडवली तोटय़ातून वजा करता येत नाही. अल्पमुदतीचा भांडवली तोटा मात्र दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यातून किंवा अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यातून वजा करता येतो. भांडवली तोटा हा या वर्षीच्या उत्पन्नातून वजा होत नसेल तर तो पुढील आठ वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करता येतो. आणि पुढील वर्षांमध्ये तो फक्त भांडवली नफ्यातूनच वजा करता येतो. परंतु, दीर्घमुदतीचा भांडवली तोटा हा पुढील वर्षी फक्त दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यातूनच वजा करता येतो. अल्पमुदतीचा भांडवली तोटा हा पुढील वर्षी दीर्घ आणि अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यातून वजा करता येतो. हा तोटा पुढील वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड करण्यासाठी त्या वर्षीचे विवरणपत्र मुदतीत दाखल करणे बंधनकारक आहे. शेअर्सच्या पुनर्खरेदीवरील (बायबॅक) करआकारणीत झालेला बदल : २०१३ सालानंतर कंपनीने शेअर्सची पुनर्खरेदी केल्यास कंपनीला कलम ११५ क्यू.ए. नुसार अतिरिक्त कर भरावा लागतो आणि गुंतवणूकदाराला मिळालेल्या रकमेवर मात्र कर भरावा लागत नाही. ही तरतूद फक्त शेअरबाजारात नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांसाठी लागू होती. त्यामुळे शेअरबाजारात नोंदणी असलेल्या कंपन्याच्या पुनर्खरेदीद्वारे मिळालेली रक्कम गुंतवणूकदारांसाठी करपात्र होती. या अर्थसंकल्पात ५ जुल, २०१९ नंतर जाहीर झालेल्या शेअरबाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांच्या पुनर्खरेदी योजनांसाठी ही तरतूद आता लागू झाली आहे. यामुळे शेअरबाजारात नोंदणीकृत कंपन्यांनी पुनर्खरेदी केलेल्या शेअर्सवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर गुंतवणूकदारांना कर भरावा लागणार नाही. शेअर्स पुनर्खरेदीमध्ये गुंतवणूकदाराला कर भरावा लागणार नसला तरी कंपन्यांना मात्र या व्यवहारावर २० टक्के इतका कर भरावा लागणार आहे. या तरतुदीमुळे बऱ्याच कंपन्यांना शेअर्सच्या पुनर्खरेदीच्या प्रस्तावाचा पुनर्वचिार करावा लागणार आहे. मात्र या तरतुदीमुळे सरकारकडे जास्त कर जमा होणार आहे. गुंतवणुकदारांनी वरील तरतुदींचा विचार करून गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय निवडावा जेणेकरून आपले गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल आणि संपत्तीत वाढ होईल. (लेखक सनदी लेखाकार आणि करसल्लागार आहेत.)
