विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com देशभर पसरलेल्या ४१ संरक्षणसामग्री निर्माण (ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज) आस्थापनांचे कंपनीकरण (कॉर्पोरेटायझेशन) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्या संदर्भात सध्या देशभर या आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. आपल्याकडे अनेकदा सरकारतर्फे थेट निर्णय घेतला जातो आणि संबंधित वर्गाला विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची प्रक्रिया टाळली जाते. अर्थात निर्णय प्रक्रियेतील खोडा टाळण्यासाठीही अनेकदा हा मार्ग अवलंबला जातो. मात्र यात होते काय की, काही गैरसमज मात्र तसेच राहतात. सध्या कर्मचारीवर्गातर्फे होणाऱ्या विरोधाच्या महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक म्हणजे खासगीकरण नको. मुळात हे कंपनीकरण आहे, खासगीकरण नाही हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा. १०० टक्के मालकी सरकारचीच राहणार, हे तर सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडवून आणणे ही सध्या काळाची गरज आहे. या क्षेत्रातील सुधारणा खरे तर यापूर्वीच होणे आवश्यक होते हे टी. के. ए. नायर (२०००), विजय केळकर (२००४), रमण पुरी (२०१५) आणि शेकटकर (२०१६) आयोग या सर्वाच्याच अहवालांतील एकमताने केलेल्या शिफारशींमध्ये लक्षात येते. संरक्षणसामग्री आस्थापनांचे कंपनीकरण ही गरज आहे, असे मत या सर्वानीच नोंदविले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला पाश्र्वभूमी आहे ती, नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) त्यांच्या अहवालामध्ये वारंवार या आस्थापनांच्या परिचालनावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांची. सरकारी असण्याचे कवच प्राप्त असेल तर अनेकदा उत्पादन प्रक्रियेत शिथिलता राजरोस पाहायला मिळते आणि त्याचा परिणाम उत्पादनांच्या दर्जावर होतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या आस्थापनादेखील याला अपवाद नाहीत. शिवाय उत्पादनांचा दर्जा चांगला नसल्याने संरक्षण दलांनी ते नाकारण्याचा निर्णयही अनेकदा घेतला आहे. शिवाय दिलेल्या मुदतीमध्ये उत्पादन न देणे हेही राजरोस होते. मात्र सरकारी कवच असल्यामुळे कारवाई टळते, उत्तरदायित्व नसते. कंपनीकरण झाल्यास (खासगीकरण नव्हे) उत्तरदायित्व निश्चित होईल आणि मरगळ झटकून कामात तत्परता येईल असे अपेक्षित आहे. शिवाय पूर्वी ‘मेक इन इंडिया’च्या निमित्ताने आणि आता ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या निमित्ताने खासगी कंपन्यांना खुल्या झालेल्या या क्षेत्रात त्यांच्या तोडीस तोड कामगिरी या आस्थापनांना करून दाखवावी लागेल. त्यांनाही खासगीसोबत स्पर्धेत उतरावेच लागेल, याचा चांगला परिणाम म्हणजे भारतीय सैन्यदलांना उत्तम दर्जाची संरक्षणसामग्री उपलब्ध होईल. कंपनीकरणाचा फायदा म्हणजे दरखेपेस सरकारी मंजुरीसाठी थांबावे लागणार नाही, स्वायत्तता मिळेल, हुशार कर्मचाऱ्यांना त्यांची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी स्पर्धात्मक उत्तम संधीही असेल. आधुनिक व्यवस्थापनशैलीपासून या आस्थापना आजही दूर आहेत. कंपनीकरणामुळे त्या शैलीचा फायदाही चांगलाच होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशसंरक्षणाच्या क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी त्यांना मिळालेल्या स्वायत्ततेनंतर अतिशय उत्तम कामगिरी करत ‘नवरत्न’ कंपन्यांमध्ये स्थान प्राप्त केले आहे. याचा आदर्श या आस्थापनांना नजरेसमोर ठेवता येईल. स्वातंत्र्यानंतर या आस्थापना सरकारी अखत्यारीत आल्या. चीनसोबतच्या १९६२च्या युद्धातील अनुभवानंतर संरक्षणसामग्रीत अडचण नको म्हणून त्यांची संख्याही वाढविण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांचा संरक्षण दलांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. विषय देशाच्या संरक्षणाशी थेट संबंधित आहे. सैनिकांना उत्तम सामग्री पुरविणे हीदेखील देशसेवाच असणार आहे, हे उद्या स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना लक्षात घ्यायला हवे. आणि हे करताना केंद्राने कर्मचाऱ्यांनाही विश्वासात घ्यायला हवे, हेही तेवढेच महत्त्वाचे!
