विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com पुढील २५ वर्षांसाठी चीनसोबत सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण करार करण्याचे इराणने उचललेले पाऊल भारतासाठी धक्का देणारे आहे. अर्थात हा करार करताना अमेरिका हा एकच शत्रू असलेले दोन देश त्या निमित्ताने एकत्र आले आहेत. अर्थात हा थेट युद्धाचा नाही तर शीतयुद्धाचाच प्रकार आहे. यात चीनने एकाच दगडात अमेरिका आणि भारत हे दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे सांगण्यासाठी कुणाही तज्ज्ञाची गरज नाही. कारण या करारानंतर पुढे आलेला मुद्दा हा चाबहार बंदरासंदर्भातील आणि इराणमधील रेल्वे मार्गाचे काम भारताकडून काढून घेण्यात आल्याबाबतचा होता. अर्थात या रेल्वेमार्गाचे काम भारतच पूर्ण करणार, असे भारत सरकारतर्फे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आलेले असले तरी प्रश्नचिन्हे आहेतच. गेली काही वर्षे अमेरिकेसोबत चीनच्या सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची पाश्र्वभूमी याला आहे, तशीच गेल्या काही वर्षांत भारतासोबत सुरू असलेल्या आणि अधूनमधून लडाख सीमेवर डोके वर काढणाऱ्या चीनसोबतच्या संघर्षांचीही पाश्र्वभूमी याला आहेच. सीमेवर सैन्यमाघारीची बोलणी एका बाजूला सुरू असतानाच दुसरीकडे भारताने चिनी कंपन्यांच्या वापरात असलेल्या ५९ मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आणि भविष्यात हुआवे या बडय़ा चिनी कंपनीलाही फाइव्ह-जीच्या लिलावापासून दूर ठेवण्याचे संकेत दिले. अ‍ॅप्स हा काही फार मोठा फटका नसला तरी हुआवे हा चीनसाठी मोठाच फटका असेल. दोनच दिवसांपूर्वी ब्रिटननेही हुआवेला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका वेगळ्या पातळीवर चीनची कोंडी करण्याचा जागतिक प्रयत्न सुरूच आहे. अमेरिकेने तर आता दोन विमानवाहू युद्धनौका दक्षिण चीनच्या समुद्रामध्ये नेऊन युद्धसरावाला सुरुवात केली आहे. या अशा कुरघोडी या पुढील काळात वाढतीलच. हे अपेक्षित असले तरी भारताला मात्र या कारवायांमध्ये खूपच सावध राहावे लागणार आहे. चीनने खेळलेली इराणी खेळी भारतासाठी अडचणीची आहे. बांगलादेश, म्यानमार यांना जवळ करत चीनने भारताला पूर्व किनारपट्टीकडेही लक्ष देणे भाग पाडले, त्याला एक तप उलटले. गेल्या दोन वर्षांत चीनने नेपाळलाही एवढे जवळ केले की, आजवर मोठा भाऊ म्हणून भारताकडे पाहणारा नेपाळही आता आव्हानाची भाषा करतो आहे. ‘वन बेल्ट, वन रोड’च्या निमित्ताने चीनने पाकिस्तानशी जवळीक साधली आणि ग्वादार बंदरावर चिनी नौदलाचे अस्तित्व आले. या पाश्र्वभूमीवर भारताने इराणशी जवळीक साधत चाबहार बंदरासंदर्भात केलेल्या कराराला वेगळे महत्त्व होते. शिवाय इंधनाच्या संदर्भातही इराण महत्त्वाचाच होता. मात्र अमेरिकेने घातलेल्या र्निबधांनंतर समीकरणे बदलली. त्यांनी भारताला त्या र्निबधांतून सूट दिली. पण बदललेल्या समीकरणाने इराण व चीनला जवळ आणले. संरक्षणाच्या दृष्टीने चाबहार भारतीय नौदलासाठी किती महत्त्वाचे आहे हे माहीत असलेल्या चीनने त्यापासून भारताला दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. यापूर्वी श्रीलंके सोबत झालेल्या भारताच्या करारामध्ये दोन वेळा चीनने खो घातला. येणाऱ्या काळात या शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध सौहार्दाचे राहणे हे आपली गरज असणार आहे. किमान त्यांच्याशी असलेले संबंध ताणलेले राहणार नाहीत व ती राष्ट्रे चीनच्या अंकित राहणार नाहीत हे तरी नक्कीच पाहावे लागेल. भारताला या अनेक गोष्टींचा फटका बसण्याचे एक महत्त्वाचे कारण या शेजारच्या राष्ट्रांमधील विविध प्रकल्पांना झालेला विलंब हेही आहे. नेपाळमधील धरणप्रकल्प किंवा म्यानमारमधील महामार्गाचा प्रकल्प दीर्घकाळ प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान चीनने पुढाकार घेऊन म्यानमार-चीन महामार्गाने जोडण्याचे काम हातीही घेतले. देशांतर्गत प्रकल्प लालफितीत अडकून पडतात तसे हे शेजारच्या राष्ट्रांचे प्रकल्प अडकणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा आपला विलंब चीनच्या पथ्यावर पडेल आणि चिनी लालजाळ्यात शेजारील राष्ट्रांसोबत आपणही अडकण्याची शक्यता असेल; ते कदापि परवडणारे नाही!
