सहकारी संस्थेच्या दरमहा बिलातून फेस्टिव्हलसंदर्भातील बिलाची आकारणी करणे योग्य आहे का, ताळेबंद पत्रकावर जबरदस्तीने सह्य़ा घेतल्या तर काय करायचे अशा वाचकांनी विचारलेल्या पत्रांना उत्तरे- प्रश्न : ७२ सभासद असलेल्या आमच्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयांनुसार, दरमहा बिलातून फेस्टिव्हलसंदर्भात रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. त्या सभेला फक्त आठ सभासद उपस्थित होते. पैकी दोघांनी विरोध केला होता. मीही लेखी विरोध नोंदवून संबंधित रक्कम भरलेली नाही. संस्था त्यावर दंडव्याज आकारते हे योग्य आहे?- आनंद ओर्पे, मुंबई. उत्तर : संस्थेचे कामकाज परस्परांतील समन्वयातून सुरळीत चालावे, व्यवस्थापक समितीच्या कामकाजावर सभासदांचे नियंत्रण राहावे या हेतूने कायद्याने प्रत्येक सभासदाला सर्वसाधारण सभांच्या माध्यमातून व्यापक अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक सभासदाने अशा सभांना उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. तथापि असे होताना दिसत नाही. सर्वसाधारण सभेत सहभागी न झाल्यामुळे व्यवस्थापनाच्या कामकाजावर नियंत्रण मात्र राहत नाही. सभासदांची अपूर्ण गणसंख्या असलेल्या सभांच्या बाबतीत सभेचे कामकाज चालविण्यासाठी उपविधीमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार, गणसंख्या बंधनातून मोकळीक होऊ शकते. अशा वेळी अयोग्य ठरावसुद्धा मंजूर करून सभासदांच्या अनुपस्थितीचा गैरफायदा काही वेळा समितीकडून उठविला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु असे मंजूर ठराव मात्र सर्व सभासदांना बंधनकारक असतात. त्यामुळे सर्वसाधारण सभांना अनुपस्थित राहून मंजूर ठरावांवरच आक्षेप घेणे उचित वाटत नाही. या सभेला आपण उपस्थित होतात का याबाबत आपण पत्रात उल्लेख केलेला नाही. संस्थेने फेस्टिव्हल रकमेची बिलातून आकारणी करून गोळा करण्याची तरतूद उपविधीत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांच्या बाबतीत संस्थेने गणसंख्येचे बंधन पाळणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त सर्वसाधारण सभेमध्ये वरीलप्रमाणे ठराव मंजूर झालेला असेल तर अशा सर्वसाधारण सभेची सूचना सभेपूर्वी आणि सभेच्या प्रकारानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी १४ दिवस, तर विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी आठ दिवस अशा प्रकारे प्रत्येक सभासदाला देणे आवश्यक आहे. गणपूर्ती न झाल्यास सभेच्या कामकाजाबाबत उपविधीतील तरतुदीनुसार, आवश्यक असलेली टीप सभासूचनापत्रावर नमूद करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, फेस्टिव्हल रक्कम आकारणीसंदर्भात स्वतंत्र विषय निर्णयासाठी सूचीमध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. तसे नसेल तर असे मंजूर ठराव बंधनकारक ठरत नाहीत. संस्थेने कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून निर्णय लादला असेल, त्यामुळे आपल्यात व संस्थेत वाद निर्माण झाले असतील, तर आपल्या कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधक कार्यालयास तक्रार अर्ज दाखल करून न्याय मिळविणे उपयुक्त ठरेल. प्रश्न : बिगरसभासदांना संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये बसण्याची परवानगी आहे का, सभेच्या कामकाजात ते भाग घेऊ शकतात? उत्तर : नोंदणीकृत संस्थेच्या वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये सभासद किंवा त्याने ठरवून दिलेल्या व कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता केलेल्या सहसभासदालाच फक्त मूळ सभासद हयात असेपर्यंत सभेच्या कामकाजात सहभागी होता येते. मात्र मूळ सभासदाचे निधन झाल्यास सहसभासदाचे सहसभासदत्वही आपोआप रद्द होते आणि त्याला नव्याने सभासदत्वाचा अर्ज करावा लागतो. बिगरसभासदांना सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याचा, कामकाजात, मतदानात सहभागी होण्याचा अधिकार असत नाही. प्रश्न : अ. जबरदस्तीने नाव टाकून, स्वाक्षऱ्या केलेली ताळेबंद पत्रके ग्राह्य़ मानण्यात येतात का? नसल्यास अशा वेळी कोणती कारवाई होऊ शकते?ब. संस्थेचा माजी लेखापरीक्षक वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतो का किंवा तो लेखापरीक्षण करू शकतो का?उत्तरे : अ. संस्थेने तयार केलेल्या ताळेबंद पत्रकावर संस्थेच्या अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार या पदांवरील व्यक्ती तथा सभासदांनीच सह्य करायच्या असतात. अशी ताळेबंद पत्रके लेखापरीक्षक तपासून व नंतरच प्रमाणित असल्याबाबत ठसा उमटवून सह्य करीत असतात. त्यामुळे जबरदस्तीने नाव टाकल्यामुळे सह्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलटपक्षी हा केवळ सहानुभूती मिळविण्यासाठी व आत्मसन्मान राखण्यासाठी केलेला केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल. तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपले नाव लिहिलेल्या कागदपत्रांवर जेव्हा आपण स्वाक्षरी करतो (अंगठा नाही..) तेव्हा तो कागद पूर्णपणे समजून घेतला आहे आणि तो आपल्याला मान्य आहे, असा अर्थ होतो. त्यामुळे कोठेही आपण स्वाक्षरी केली की त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपलीच असते.ब. संस्थेचे लेखापरीक्षण सहकार खात्याच्या नामिकेवरील ज्या लेखापरीक्षकाची वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निवड व नियुक्ती केली आहे, अशा लेखापरीक्षकाकडूनच त्या त्या कालावधीसाठी करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्या त्या कालावधीतील वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहून माहिती देणे किंवा खुलासा करणे हा अधिकार लेखापरीक्षकांना आहे. मात्र व्यवस्थापक समितीला सभेच्या कामकाजासंदर्भात विषयानुरूप गरज वाटल्यास माजी लेखापरीक्षकसुद्धा त्यांच्या कामकाजाबाबत खुलासा करण्यासाठी सभेला उपस्थित राहू शकतात.आवाहनसहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.
