महेश सरलष्कर - response.lokprabha@expressindia.com पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल, ईशान्येकडे आसाम, दक्षिणेत तमिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार धूमधडाक्यात होऊ लागलेला आहे. मतदानाचे दोन टप्पेही पार पडलेले आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेला भाजपा या निवडणुकांकडे पूर्व आणि दक्षिणेकडील पक्षविस्ताराची संधी म्हणून पाहात आहे. भाजपाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सातत्याने सांगितले होते की, लोकसभेच्या ३०३ जागा जिंकणे हा पक्षाच्या यशाचा कळस नव्हे. भाजपाला देशभर विस्तारण्यास वाव आहे, त्यासाठी पक्ष कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली पाहिजे. पक्ष कार्यकर्त्यांच्या या मेहनतीला किती यश मिळेल हे २ मे रोजी निकालातून स्पष्ट होईल. उत्तर भारतातील राज्ये भाजपाचे बालेकिल्ले मानले जातात. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंशत: बिहार या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे आणि ती कायम राखण्यासाठी भाजपा अटीतटीची लढाई लढेल; पण उत्तरेतील विधानसभा निवडणुका २०२२ पासून सुरू होतील. त्यापूर्वी भाजपाला पूर्व तसेच दक्षिणेकडील राज्ये ताब्यात घ्यायची आहेत किंवा त्या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षाची मुळे रुजवायची आहेत. ईशान्येकडील सात राज्यांचे प्रवेशद्वार मानले गेलेले आसाम सध्या भाजपाच्या ताब्यात आहे. इथे सत्ता कायम राखण्याचे आव्हान भाजपासमोर आहे; पण भाजपाने राजकीय शक्ती पणाला लावलेली आहे ती पश्चिम बंगालमध्ये. विधानसभेच्या २९५ जागा असणाऱ्या पश्चिम बंगालची सत्ता तृणमूल काँग्रेसकडून हिसकावून घेणे हे भाजपाचे २०२१ मधील प्रमुख राजकीय ध्येय आहे. दक्षिणेत तमिळनाडू-केरळमध्ये भाजपाला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. पुडुचेरी हा तर चिमुकला भूप्रदेश आहे. या राज्यांमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर कधीच निवडणुका लढवल्या गेल्या नाहीत. तिथे प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण होत राहिले, त्यांच्या अस्मितेभोवती सत्तापालटाचा खेळ होत राहिला. भाजपा तिथे नेहमीच राजकीय मैदानाच्या कुंपणाबाहेर राहिला. या वेळी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपाला मैदानात प्रवेश करायचा आहे. तमिळनाडूची सत्ता अप्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याचा आरोप भाजपावर गेल्या पाच वर्षांत झाला आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकची सत्ता असून या पक्षाच्या तत्कालीन सर्वेसर्वा जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर भाजपाने अण्णाद्रमुकच्या नव्या नेतृत्वाला आपल्या कवेत घेतले व या नेतृत्वाच्या आधारे तमिळनाडूच्या सत्तेच्या चाव्याही ताब्यात घेतल्या असे मानले जाते. यंदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने अण्णाद्रमुकशी युती केलेली आहे. केरळमध्ये भाजपाला चंचुप्रवेशाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तिथे हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रकर्षांने मांडून नायर समाजाला आपलेसे करण्यावर भाजपाचा भर आहे. या पाचही राज्यांमध्ये भाजपाच्या कमळाच्या पाकळ्या फुलणार तरी किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका पाच राज्यांमध्ये असल्या तरी, खरी लढाई पश्चिम बंगालमध्ये होत आहे. दोन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी या वेळी स्वत:चे अस्तित्व पणाला लावलेले आहे. नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला तर त्यांचे राजकीय आयुष्यच संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. एके काळचे सहकारी सुवेंदू अधिकारी यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यावर ममतांचे अनेक साथीदार त्यांना सोडून गेले. भाजपाने ममतांना एकाकी पाडल्याचे दिसत आहे. प्रचारादरम्यान ममतांना अपघात होऊन त्यांच्या पायाला दुखापत झाली, तेव्हापासून त्या खरोखरच एका पायावर राजकीय शर्यतीत धावत आहेत. ‘माँ, माटी आणि मानुश’ हे ममता यांचे गेल्या दहा वर्षांतील घोषवाक्य राहिलेले आहे. पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ डाव्यांची सत्ता राहिलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ममतांना सत्ता काबीज करताना हिंदुत्वाचा आधार घ्यावा लागला नाही. गेल्या पाच वर्षांत मात्र भाजपाने पश्चिम बंगालच्या राजकारणाला कलाटणी दिली. बघता बघता भाजपाने तिथल्या राजकारणाला हिंदुत्वाचा रंग द्यायला सुरुवात केली. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक ध्रुवीकरणाच्या आधारे लढवली जात आहे. त्यात ममतांना गोवण्यात भाजपा पूर्णत: यशस्वी झालेला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनादेखील आपण हिंदू आहोत, ब्राह्मण आहोत, आपले गोत्र शांडिल्य आहे, असे प्रचारसभांमध्ये सांगावे लागले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २७ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असून या मतदारांनी ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे दहा वर्षे ममतांची सत्ता टिकून राहिली. या वेळी भाजपाने हिंदू मतदारांचे एकीकरण करण्याची रणनीती आखली. निवडणुकीतील हे डावपेच इतके टोकाला नेले की, बांगलादेशाचा दौरा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन मंदिरांना भेटी दिल्या, पूजाअर्चा केली. पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्यावर भाजपाचा भर होता. करोनामुळे त्याची अंमलबजावणी तत्परतेने होऊ शकली नाही. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देणे हा भाजपाच्या प्रमुख अजेंडय़ांपैकी एक होता. सध्या घुसखोर ठरवले गेलेल्या या हिंदूंना कायद्याने भारताचे नागरिकत्व मिळाले तर ते संभाव्य मतदार असू शकतात असे भाजपाला वाटते. शिवाय, नागरिकत्व नोंदणी दस्तऐवजाची (एनआरसी) अंमलबजावणी करून बांगलादेशातील घुसखोर मुस्लिमांना बाजूला काढता येईल. अनेक घुसखोर मुस्लीम ‘मतदार’ झाले आहेत, त्याचा तृणमूल काँग्रेसला राजकीय फायदा मिळाला असल्याचे भाजपाचे म्हणणे होते. भाजपाने पश्चिम बंगालमध्ये मशागत करून कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली, त्यांना पैशाचे पाठबळ दिले. तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडून सुवेंदू अधिकारी यांच्यासारखे भक्कम बुरूज ढासळू दिले, त्यांना भाजपामध्ये आणले. भाजपाने गेल्या दोन वर्षांत पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रित करून ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर प्रचंड आव्हान उभे केले आहे. त्यात, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी मौलाना अब्बास सिद्दिकी यांच्या कडव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या इंडियन सेक्युलर फ्रंट या नव्या पक्षाशी आघाडी केली. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या हक्काच्या मुस्लीम मतांमध्ये विभाजन होण्याची शक्यता असून त्याचा मोठा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसू शकतो. दहा वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मुद्दय़ावरून नंदीग्रामध्ये संघर्ष करून ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालची सत्ता काबीज केली होती, तेच नंदीग्रामचे मतदार या वेळी ममता यांचे राजकीय भवितव्य निश्चित करणार आहेत. ममता बॅनर्जी नंदीग्राममध्ये पूर्वाश्रमीचे सहकारी सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात पराभूत झाल्या, तर पश्चिम बंगाल भाजपाचा असेल! अमित शहांनी तर भाजपाला २०० जागा मिळतील असा धाडसी अंदाज मांडलेला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पक्षाच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार केलेला नसला, तरी ते आसाम, तमिळनाडू आणि केरळ या तीन राज्यांमध्ये सातत्याने प्रचार दौरे करत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी भाजपाने आसामची सत्ता काँग्रेसकडून हिरावून घेतली; पण आता ती टिकवण्याचे आव्हान भाजपासमोर असेल. काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेले हिमंत बिस्वा शर्मा यांना मुख्यमंत्री होण्याची आस असली तरी भाजपाने सर्बानंद सोनोवाल यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकली. आसाममध्ये त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली तर बिस्वा यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी असेल. अन्य पक्षांच्या आमदारांना आपलेसे करण्याचे कसब बिस्वा यांच्याकडे आहे. आसाममध्ये सीएए आणि एनआरसी या दोन्ही कळीच्या मुद्दय़ांवरून भाजपाची कोंडी झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हेच मुद्दे राजकीय लाभाचे असले तरी आसाममध्ये नुकसानकारक ठरू शकतात, त्यामुळे आसाममध्ये भाजपाने या दोन्ही मुद्दय़ांना बगल दिली आहे. आसामच्या अस्मितेसाठी तिथल्या नागरिकांनी मोठा संघर्ष केलेला आहे. त्यामुळे तिथल्या मूळ हिंदूंना बांगलादेशातून आलेल्या हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव मान्य नाही. बांगलादेशी हिंदू विरुद्ध आसामी हिंदू असा संघर्ष भाजपाला त्रासदायक ठरू लागला आहे. आसाममध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने ‘एनआरसी’ लागू करण्याचा घाट भाजपाने घातला होता; पण या नोंदणीत ‘घुसखोर’ हिंदूंची संख्या मुस्लिमांपेक्षा जास्त झाल्याने भाजपाची पंचाईत झाली. त्यामुळे भाजपाने इथेही सीएए व एनआरसी या दोन्हीला बगल देऊन ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला आहे. काँग्रेसने बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पक्षाशी युती केली असून इथे बिगरभाजपा पक्ष एकत्र आले आहेत. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत तरुण गोगोई यांनी कधीही बद्रुद्दीन यांना जवळ केले नाही. मुस्लीम कडव्या विचारांच्या पक्षांशी आघाडी करण्याचे गोगोई यांनी टाळले होते. या वेळी मात्र काँग्रेसने पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये कडव्या विचारांच्या मुस्लीम पक्षांशी युती केल्यामुळे भाजपाच्या हातात कोलीत मिळाले आहे. त्याचा राजकीय लाभ आसाममध्ये मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर आसाममध्ये सत्ता टिकवणे शक्य नसल्याची कबुली हिंमत बिस्वा यांनीच दिली होती. त्यामुळे साहजिकच भाजपाने आसाममध्ये ध्रुवीकरणाचा आधार घेतलेला आहे. केरळमध्ये भाजपाचा हाच प्रयत्न दिसतो. इथे कधी काँग्रेस आघाडीची तर कधी डाव्या आघाडीची सत्ता येते. सध्या केरळमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एकत्र लढणारे डावे पक्ष आणि काँग्रेस केरळमध्ये मात्र एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. हा विरोधाभास भाजपाच्या प्रचाराचा मुद्दा बनलेला आहे. शबरीमाला मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा भाजपाने वादग्रस्त केला; पण त्याचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला फायदा करून घेता आला नाही. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या लोकप्रियतेच्या जिवावर आत्ताही डाव्या आघाडीला सत्ता राखण्याची आशा आहे. भाजपाने मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांना पल्लक्कडमधून उमेदवारी देऊन पक्षासाठी नवा चेहरा दिला आहे. त्यानिमित्ताने नायर समाजालाही भाजपाच्या मागे उभे करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी केरळमध्ये प्रचारसभा घेतलेली आहे. डाव्या आघाडी सरकारचा तस्करी आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. केरळमध्ये सत्ता स्थापन करण्याइतक्या जागा मिळण्यापेक्षा मतांची टक्केवारी वाढवण्यावर भाजपाचा अधिक भर आहे. दक्षिणकेडील राज्यांमध्ये हळूहळू पाय पसरायचे आणि मग, पुढील टप्प्यात सत्ता काबीज करायची अशी रणनीती भाजपाने आखलेली आहे. तेलंगणामध्ये बृहन् हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाने ही रणनीती यशस्वी करून दाखवली होती. तमिळनाडूमध्येदेखील तिचाच अवलंब भाजपाने केलेला दिसतो. पश्चिम बंगालप्रमाणे तमिळनाडूमध्येही अमित शहा यांनी व्यक्तिश: लक्ष घातलेले होते. त्यांनी या दोन्ही राज्यांमध्ये निवडणूकपूर्व दौरे करून पक्ष संघटनेकडे लक्ष दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या पक्ष संघटनेने पाय रोवल्याचे दिसले; पण तितक्या ताकदीने तमिळनाडूमध्ये भाजपाला संघटना भक्कम करण्यात अजून यश आलेले नाही. तिथे भाजपाला अण्णाद्रमुकचा आधार घेऊनच वावरावे लागत आहे. इथेही भाजपा हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊनच पुढे निघाला आहे. अभिनेता रजनीकांत यांच्या नव्या पक्षाची साथ भाजपाला अपेक्षित होती. रजनीकांत यांचे ‘आध्यात्मिक राजकारण’ भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाशी पूरक ठरले असते; पण रजनीकांत यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने भाजपाची समीकरणे गडबडली. त्यामुळे भाजपाला सत्ताधारी अण्णाद्रमुकशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. तरीही भाजपाने रजनीकांत यांना २०१९ चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार देऊन राजकीय डाव टाकून बघितला आहे. गेली दहा वर्षे द्रमुक सत्तेच्या परिघाबाहेर आहे. तमिळनाडूमध्ये आलटून पालटून द्रमुक व अण्णाद्रमुकची सत्ता येते; पण गेल्या वेळी सलग दुसऱ्यांदा जयललिता यांना मतदारांनी सत्ता मिळवून दिली. या वेळी जयललिता आणि करुणानिधी या दोन्ही दिग्गज नेत्यांच्या अनुपस्थितीत तमिळनाडूमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे द्रमुकसाठी हा राजकीयदृष्टय़ा कसोटीचा काळ आहे. द्रमुकने काँग्रेसशी युती केली असली तरी, खरी लढाई द्रमुकलाच लढावी लागणार आहे. प्रादेशिक पक्षांसाठी काँग्रेसशी युती करणे म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे होऊन बसले आहे. बिहारमध्ये त्याचा अनुभव राष्ट्रीय जनता दलाने घेतला आहे. आता तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला काँग्रेसमुळे लाभ झाला नाही, तरी नुकसान तरी होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. पुडुचेरीमध्ये काँग्रेसची सत्ता बंडखोरीमुळे विसर्जित झाली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी न फुटणारे आमदार निवडून आणावे लागतील. पश्चिम बंगालमध्ये नेमके काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. या राज्यात भाजपाचा किती विस्तार होईल, केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष जागांची शंभरी गाठेल का आणि सर्वात कळीचा प्रश्न म्हणजे सुवेंदू अधिकारी हे ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करू शकतील का, हाच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला मोठय़ा विस्ताराची अपेक्षा आहे. आसाम टिकले तर भाजपासाठी दुधात साखर म्हणता येईल. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये मतांची टक्केवारी वाढली तर भाजपाच्या ‘दक्षिणायन’चा पुढील टप्पा सुरू होईल. हे पाहता पाच राज्यांतील निवडणुकांमधील निकाल भाजपाच्या राष्ट्रीय विस्ताराच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचे ठरतील.
