विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com ‘‘स्थलांतरणाचे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. त्यामुळेच आज अमेरिका तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करते आहे. त्याचप्रमाणे गुगललाही प्राप्त झालेल्या यशामागे स्थलांतरणच आहे. आजच्या निर्णयामुळे सपशेल निराशा झाली. मात्र आम्ही स्थलांतरितांच्या बाजूनेच उभे राहू आणि सर्वाना संधी मिळण्यासाठी कार्यरत राहू.’’ गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एचवन बी आदी व्हिसांवर र्निबध लागू केल्यानंतर तात्काळ हे ट्वीट केले. अर्थात अमेरिकेसारख्या परिपक्व लोकशाही नांदत असलेल्या देशात तेवढे स्वातंत्र्य आणि परिपक्वताही आहे. त्यामुळे हे घडले याचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. आपण असे विरोधात व्यक्त झालो तर आपली कोंडी होईल का, असा विचार करून गप्प बसण्याची तिथे गरजच नसते. पण गेल्या पाच वर्षांत अमेरिकेतही बदल झाले आहेत. मनात आले की, बोलून मोकळे व्हायचे असा पाचपोच नसलेली व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर काय होणार; तेच अमेरिकेचेही झाले. शिवाय सध्या जगभरामध्ये कडव्या विचारसरणीचे प्राबल्य वाढते आहे. युरोपातील देशही त्याला अपवाद नाहीत. अनेक राजकीय नेते आपापल्या परीने राष्ट्रवादाची ही खेळी त्या-त्या देशात खेळत आहेत. अमेरिकेच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांचा ते गेल्या खेपेस निवडून आले तेव्हापासूनचा सूर तसाच होता- ‘अमेरिका अमेरिकनांचीच’. त्यांच्या निवडणूक मोहिमेतही हाच प्रमुख मुद्दा होता. त्याला त्यांनी राष्ट्रवादाची फोडणी दिली. रशियाने केले त्याचीही आडमार्गाने मदतच झाली आणि अखेरीस ट्रम्प स्थानापन्न झाले. अमेरिकेचा डीएनएच मुळात स्थलांतरितांचा आहे. स्थलांतरितांनी या देशाला आणि देशाने त्यांना ओळख दिली असे हे परस्परावलंबी आहे. अमेरिकेचा इतिहासही हाच आहे. मात्र ट्रम्प यांनी गेली पाच वर्षे नानाविध क्षेत्रांमध्ये, विविध मार्गानी त्या इतिहासाला तिलांजली देण्याचाच जणू विडा उचलला आहे. किंबहुना स्थलांतरितांच्या जिवावर अमेरिका मोठी झाली आहे आणि त्यामुळेच ती महासत्ता होऊ शकली. मात्र त्याचे भान आजच्या नेतृत्वास राहिलेले नाही. सिलिकॉन व्हॅली ही तर बहुतांश जगभरातून आलेल्या स्थलांतरितांचीच आहे. मात्र यंदा कोविडमुळे बेरोजगारी अनेक पटींनी वाढल्याचे कारण पुढे करीत येत्या डिसेंबपर्यंत हे र्निबध लादले आहेत. डिसेंबरच का? कारण नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत निवडणुका आहेत. त्यामुळे हा निर्णय सत्तासमीकरण जुळवण्यासाठीचा आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत सामान्य अमेरिकनांनीही या राजवटीतून धडे घेतले असतील तर नोव्हेंबरातील सत्तासमीकरण वेगळे दिसणे अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्यांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बरेचसे काम सध्या घरूनच सुरू आहे. त्यातही क्लाऊडमुळे बरीच सोय झाली आहे. या निर्णयामुळे आयटी कंपन्यांचे आऊटसोर्सिग वाढेल, त्यामुळे उलट ट्रम्प यांना फटकाच बसेल असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षांत शेजारी असलेल्या कॅनडाने तंत्रज्ञ व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यास जोरदार सुरुवात केली आहे. एरवी भांडण सुरू असलेला चीन अमेरिकेविरोधात संधी शोधतच असतो. त्यांच्यासाठीही ही संधीच आहे; बुद्धिकौशल्य आपल्या दिशेने खेचण्यासाठी! अशा वेळेस आपण देश म्हणून काय करतो आहोत हे महत्त्वाचे आहे. अनेक भारतीयांनी सुंदर पिचई यांचे ट्वीट लाइक आणि फॉरवर्ड केले, त्यात राजकीय नेतेही होते. आता गरज आहे ती, आयटीमधील संशोधन व विकासाला चालना देणारी धोरणे आणून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची. तसे झाले तर ‘सुंदर’ पिचई याच देशात निर्माण होतील आणि इथेच थांबतील! या निमित्ताकडे संधी म्हणून पाहायला हवे!
