भारताची घटना समता, अभिव्यक्ती, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, आपल्या आवडत्या व्यक्तीवर प्रेम करण्याचा अधिकार, लग्न करण्याचा अधिकार हे सारं काही भिन्नलिंगी व्यक्तींना जन्मल्यापासून देते. पण देश स्वतंत्र होऊन ६८ र्वष लोटली तरी ही जनता मोकळा श्वास घेऊ शकत नाही, ही शरमेची बाब नाही का? माझ्या मैत्रिणीने गेल्या महिन्यात एका आडगावात जाऊन गुपचूप लग्न केलं. मंगलाष्टकं म्हणायला आणि अक्षता टाकायला उपस्थित होती फक्त तीन जणं. घरच्यांना तर या लग्नाबद्दल ठाऊकही नव्हते. ऑफिसमध्ये सिक लीव्ह टाकून ती तिच्या आयुष्यातल्या नव्या पर्वाला सुरुवात करत होती, कारण माझी मैत्रीण लग्न करत होती तिच्या प्रेयसीशी! दोघी शिकल्या सवरलेल्या, उत्तम ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या, मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या. दोघींचं पाच वर्षांपासून एकमेकींवर जिवापाड प्रेम. घरच्यांचा विरोध म्हणून मुलुंडमध्ये फ्लॅट भाडय़ाने घेऊन दोघी तिथे एकत्र राहतात. चारचौघांप्रमाणे आपलेही लग्न व्हावे, असे त्यांना अनेक दिवसांपासून वाटत होते. अमेरिकेत समलिंगी लग्नांना सरसकट मान्यता मिळाल्यानंतर जगभरातल्या अनेक मागास देशांतल्या समलिंगी जोडप्यांनीही तो आनंद साजरा केला. आपल्या हयातीत तरी तो क्षण भारतात येणार नाही, याची कल्पना असलेल्या माझ्या मैत्रिणीने तिच्या हक्काचा ‘शादी का लड्डू’ चोरून खायचा ठरवले. नैसर्गिक हक्काला जेव्हा कायदा गुन्हा ठरवतो, तेव्हा तो चोरून मिळवला तरी त्यात काही गैर आहे, असे मला वाटत नाही. गांधीजींनीही ब्रिटिशांचे कायदे मोडलेच होते की. मुळात समलिंगी लोकांबद्दल आपल्याकडे फार गैरसमज आहेत. हा रोग नाही, हे जगातल्या सर्वोच्च वैद्यकीय संस्थांनी कित्येकदा पुराव्यासह सिद्ध केले आहे. हे पाश्चिमात्य ‘फॅड’ नाही, हे आपल्याच ऐतिहासिक आणि पौराणिक दस्तावेजांवरून सिद्ध होते. ज्याप्रमाणे गर्भात बाळाचे लिंग ठरते, तशीच त्याची लैंगिकताही ठरते. हे अनादी काळापासून होत आले आहे आणि अतिशय नैसर्गिक आहे. मग आपल्या समाजात समलैंगिकतेला विरोध का होतो? कारण सोपे आहे. उदाहरण देतो. पाकिस्तानात हिंदूंवर हल्ले का होतात? कारण बहुसंख्य मुस्लीम असलेल्या तिथल्या समाजाला वाटते की, या हिंदूंनी आपल्याप्रमाणेच राहिले, बोलले, वागले पाहिजे. आपल्याहून कुणी वेगळे दिसले की, त्याला ‘काफिर’ म्हणा आणि हाणा. जे धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत, तेच लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत. भारतातल्या बहुसंख्य भिन्नलिंगींना वाटते की, प्रत्येक व्यक्तीने त्यांच्याप्रमाणेच प्रेम आणि सेक्स केले पाहिजे. आपल्याहून कुणी वेगळे केले की, त्याला हिणवा आणि हाणा. हे समाजाच्या असहिष्णुतेचे आणि मागासपणाचे लक्षण आहे. समाज जितका मागास, तितक्याच त्या समाजाच्या चालीरीती आणि नैतिकतेच्या संकल्पना मागास. मग त्यांना आधार मानून बनणारे कायदेही मागास. ही समस्या मुख्यत: मागास असलेल्या आशिया आणि आफ्रिका खंडांमध्ये आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ने ‘निसर्गाविरोधात’ असलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवला आहे. हे कलम ब्रिटिशांनी आणले होते. कारण ते १९व्या शतकातल्या ब्रिटिशांच्या नैतिकतेच्या संकल्पनेवर आधारित होते. कालांतराने ब्रिटिश समाज अधिक प्रगल्भ आणि सहिष्णू झाला आणि त्यांच्या दंड संहितेतून हे कलम काढण्यात आले. पुढे तिथे समलिंगी लग्नांनाही मान्यता मिळाली. पण भारतीय समाजातले वैचारिक मागासलेपण आणि असहिष्णुता कायम असल्यामुळे आपल्याकडे ते कलम कायम आहे. या कलमात समलैंगिकतेचा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी त्याचा वापर समलैंगिक व्यक्तींच्या विरोधातच करण्यात येतो, असे आकडय़ांवरून दिसते. एखाद्या मुलाने आपल्या प्रियकराचा बागेत मुका जरी घेतला आणि तो पोलिसाने पाहिला की संकट आलेच म्हणून समजा. घरी किंवा शेजारी कळले तर बदनामी होईल, या भीतीपोटी या मुलांना पोलिसांना खंडणी द्यावी लागते. अनेकदा तर पोलिसांच्या लैंगिक वासनांना बळी पडावे लागते. पण बदनामीच्या भीतीमुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. हा छळ थांबेल, असा आशेचा किरण मध्यंतरी दिल्ली हायकोर्टाने दाखवला होता. न्यायमूर्ती अजित शहांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात म्हटले होते की जर दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर सहमतीने समलैंगिक संबंध ठेवत असतील, तर तो गुन्हा ठरणार नाही. म्हणजे न्यायमूर्ती शहांनी कलम ३७७ कायम ठेवले, पण त्यातून समलैंगिकांना अलगदपणे बाजूला केले. या निकालानंतर भारतातल्या गे आणि लेस्बियन संस्थांनी जल्लोश साजरा केला. पोलिसांचा छळही बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला. मग ‘अमर, अकबर, अँथनी’ सिनेमातल्यासारखे सर्व धर्माचे म्होरके एकवटले आणि त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याविरोधात अपील केले. दिल्ली हायकोर्टाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, तर सुप्रीम कोर्ट अजून एक पाऊल पुढे टाकेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. बदललेल्या काळाचं आणि जगातल्या पुरोगामी घडामोडींचे भान ठेवून सुप्रीम कोर्ट आपल्या अधिकारात खूप काही करू शकले असते. पण तसे काही नाही झाले. या देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षावधी नागरिकांना एका निकालासरशी अनेक मूलभूत हक्क नाकारले. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल उलटवला आणि भारताला १९व्या शतकात ढकलले. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीच्या तोंडावर सोनिया आणि राहुल गांधींनी अचानक उदारमतवादी चेहरा दाखवत कलम ३७७ला विरोध केला. सामाजिकदृष्टय़ा प्रतिगामी असलेल्या भाजपने कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. अमेरिकेतले सव्‍‌र्हे सांगतात की, तिथे समाजात छॅइळ म्हणजेच लेस्बियन (स्त्रियांवर प्रेम करणाऱ्या स्त्रिया), गे (पुरुषांवर प्रेम करणारे पुरुष, बायसेक्शुअल (दोन्ही लिंगांबद्दल आकर्षण असलेले स्त्री आणि पुरुष) आणि ट्रान्सजेंडर्स (तृतीयपंथीय) या लैंगिक अल्पसंख्याकांचं प्रमाण ६ टक्के आहे. इतर प्रगत देशांतही ते साधारणत: तेवढंच आहे. भारतात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवल्यामुळे याबद्दल कुणी मोकळेपणाने बोलत नाही. त्यामुळे कोणतीही विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नाही. आकडेवारी नाही आणि एकी नाही, म्हणून हा वर्ग व्होटबँक बनून दबाव निर्माण करू शकत नाही. अमेरिका आणि इतर प्रगत देशांमध्ये समलैंगिकांनी आधी स्वत:ची लैंगिकता स्वीकारली. त्याबद्दल आजूबाजूच्या लोकांचे प्रबोधन केले. सशक्त संघटना बांधल्या. ७०च्या दशकापासून मोठमोठाली आंदोलने केली. आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवले. राजकीय पक्षांशी वाटाघाटी केल्या. हे सगळे करताना त्यांना खूप विरोधही सहन करावा लागला. तिथेही बुरसटलेले, धर्मवेडे, असहिष्णू लोक आहेतच की. पण बहुसंख्य समाज बऱ्यापैकी उदार आहे. आपला समाज त्यांच्याएवढा उदार नसला, तरी खूप वाईट आहे, असेही नाही. सौदी, पाकिस्तान, चीन, युगांडापेक्षा तो नक्कीच सहिष्णू आहे. पण मुळात या भयंकर देशांच्या रांगेत आपलं नाव घेण्याची वेळ येते, ही दुर्दैवी बाब नाही का? भारतात आधी कलम ३७७ रद्द करावं लागेल. हा बदल कोर्ट करू शकलं नाही, तर ते आता संसदेला करावं लागेल. संसदेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी गे आणि लेस्बियन संस्थांना समाजात मोठय़ा प्रमाणात जागरूकता निर्माण करावी लागेल. समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, हे एकदा मान्य झालं की पुढचा लढा समान विवाह हक्कांसाठी असेल. भारताची घटना समता, अभिव्यक्ती, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, आपल्या आवडत्या व्यक्तीवर प्रेम करण्याचा अधिकार, लग्न करण्याचा अधिकार हे सारं काही भिन्नलिंगी व्यक्तींना जन्मल्यापासून देते. पण समलिंगी व्यक्तींना त्यासाठी पुढची अनेक दशके किंवा शतके लढा द्यावा लागणार आहे. देश स्वतंत्र होऊन ६८ र्वष लोटली तरी ही जनता मोकळा श्वास घेऊ शकत नाही, ही शरमेची बाब नाही का? जर तो भारतात नाही घेत आला, तर बाहेर पडण्यावाचून गत्यंतर नाही. गेल्याच महिन्यात बंगळुरूच्या सुवर्णाची बातमी वाचली. तिला तिच्या गर्लफ्रेंडसोबत लग्न करून शांतपणे आयुष्य जगायचे होते. भारतात तिच्या लैंगिकतेला, तिच्या नात्याला घरच्यांचा विरोध, समाजाचा विरोध, जिथे काम करत होती तिथल्या सहकाऱ्यांचा विरोध. शेवटी ती आणि तिची गर्लफ्रेंड अमेरिकेत सेन फ्रान्सिस्कोला नोकरीच्या निमित्ताने गेल्या. विमानतळावर उतरल्या उतरल्या तिथल्या मोकळ्या वातावरणात श्वास घेऊन तिला हायसे वाटले. भारतात जन्मलेल्या, कानडी माध्यमात शिकलेल्या, मध्यमवर्गात वाढलेल्या सुवर्णाला खरे तर अमेरिकेत परके वाटायला हवे होते, पण तिने आपल्या फेसबुक पेजवर लिहिले, ‘अ‍ॅट होम, फायनली’. अभिजित देशपांडे - response.lokprabha@expressindia.com
