विनायक परब – @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेल्या महिन्याभरात नानाविध कारणांनी शिक्षण हा विषय चर्चेत राहिला आहे. कधी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा हा मुद्दा होता तर कधी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा महत्त्वाचा विषय ठरला. अर्थात या विषयाची चर्चा मात्र सुशांत-रिया आणि कंगना एवढी झाली नाही. कारण देशवासीयांच्या आणि राजकारण्यांच्याही दृष्टीने हा तितकासा महत्त्वाचा विषय नसावा. मात्र आजवरचा इतिहास असे सांगतो की, १५ वर्षांनंतर एखादा देश नेमका कुठे असणार आहे, याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर त्या देशाची विद्यमान शिक्षण व्यवस्था पाहावी, त्यावरून देशाच्या भावी प्रगतीचा अंदाज येतो. एवढे मूलभूत महत्त्व खरे तर शिक्षण व्यवस्थेला आहे. मात्र आपल्याकडे या विषयी कमालीची अनास्था आहे. कदाचित त्यामुळेच दोनच दिवसांपूर्वी जारी झालेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या भारतातील शैक्षणिक स्थितीविषयी घरगुती पातळीवर जाऊन केलेल्या अभ्यास अहवालाची दखल ना वर्तमानपत्रांनी फारशी घेतली ना टीआरपीच्या मागे लागलेल्या वाहिन्यांनी. एकाही राजकीय पक्षाने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही कारण कदाचित सुशांत- रिया- कंगनाने त्यांना तेवढा वेळच दिला नाही! अहवालावर २०१७-१८ अशी नोंद असली तरी संपूर्ण देशातील आकडेवारी एकत्र करून त्याच्या अभ्यासानंतर निष्कर्ष येण्यास आपल्याकडे वेळ लागतोच. आजही भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण ७७.७% एवढेच आहे. ग्रामीण भारतात ते ७३.५% तर शहरात ८७.७% आहे. साक्षर असलेल्यांमध्ये २०.९% जनतेने केवळ प्राथमिक तर १७.२ टक्क्य़ांनी केवळ माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे. २४.९% मंडळींनी १०-१२ वी पर्यंतच मजल मारली आहे. तर उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे देशातील प्रमाण केवळ ५.७% एवढे अत्यल्प आहे.. आणि आपल्याला महासत्ता व्हायचे आहे २०५० साली! गेल्या अनेक वर्षांत वाढलेले कोचिंग क्लासेसचे प्रस्थही या अहवालात लक्षात येते. आता देशभरातील २०% विद्यार्थी पूर्व- प्राथमिक (म्हणजेच बालवाडी) आणि प्राथमिकसाठीही खासगी क्लासमध्ये जातात. तर माध्यमिकमध्ये गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे खासगी क्लासला जाण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते. मुलांमध्ये ते ३१% तर मुलींमध्ये २९% आहे. बालवाडीमधील पाल्याचा खर्च सुमारे नऊ हजार तर प्राथमिक शाळेतील पाल्याचा वार्षिक खर्च सहा हजारांच्या आसपास आहे. वैद्यक शास्त्राची पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वार्षिक खर्च सरकारी महाविद्यालयात ३१ हजार तर खासगी महाविद्यालयांत लाखाच्यावर आहे. ग्रामीण भारतातील ३५% तर शहरातील ४२% विद्यार्थी नोकरी करणे भाग असल्याने प्रवेश घेतल्यानंतरही महाविद्यालयात तासिकांना जाऊ शकत नाहीत. देशातील २०% पुरुषांना तर २१% महिलांना शिक्षणात रसच नाही तर शहरातील १९% पुरुष व १७% महिला आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. सर्वात महत्त्वाचा आणि चिंतेचा असलेला भाग म्हणजे सध्या कोविडकाळात देशभरातील शिक्षण ऑनलाइन झाले आहे. अनेकांकडे संगणक नाहीत तर अनेकांकडे नेटजोडणी नाही यावर चर्चाही झाली. आता सरकारी अहवालच सांगतो की, ग्रामीण भारतात केवळ ४% घरांत तर शहरात २४% घरांत संगणक आहेत. देशभरात २४% घरांत इंटरनेट जोडणी आहे. ग्रामीण भारतात हे प्रमाण १५% तर शहरात ते अध्र्याच्या खाली म्हणजेच केवळ ४२% आहे. १५-२९ वयोगटात २४% ग्रामीण तर शहरात ५६% जनतेला संगणक वापरता येतो. ही आकडेवारी ऑनलाइन शिक्षणाच्या दिशेने जाताना डोळ्यांत जळजळीत अंजन घालणारी आहे. म्हणूनच कौलारू छपरावर बसून अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थिनीचे छायाचित्र देशात व्हायरल होते आणि वैषम्य वाटण्याऐवजी आपल्याला त्यात कौतुक अधिक वाटते.. महासत्तेच्या दिशेने जाण्याची भाषा करणाऱ्या देशासाठी हे लाजिरवाणे आहे!
