देशात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी सध्या संरक्षण दलांचे मुख्यालय अर्थात संरक्षण मंत्रालय असलेल्या राजधानी नवी दिल्लीतील साऊथ ब्लॉकमध्ये सुरू आहेत. खरे तर एरवी कधीही या गोष्टी घडल्या असत्या तर त्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेलेही नसते. यामधली एक विचित्र आणि वाईट गोष्ट अशी की, देशाच्या भारतीय लष्कराच्या प्रमुखपदी कोण येते आहे यामध्ये सामान्य माणसाला फारसा रस नसतो. मात्र आपल्या परिसरात नगरसेवक कोण होणार किंवा आमदार, खासदार कोण होणार यात त्याला भरपूर रस असतो, किमान त्याची चर्चा तरी होते. पण ज्या गोष्टीशी खरे तर त्याचा थेट संबंध असायला हवा त्या संरक्षण दलांच्या प्रमुखपदाशी त्याला काहीच देणे-घेणे नसते. खरे तर त्या संरक्षण दलांच्या बळावरच तर आपण जिथे आहोत तिथे शांततापूर्ण आयुष्य जगत असतो.असो. सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते देशाचे पंतप्रधान कोण होणार, काँग्रेस सत्ता अबाधित राखणार आणि राहुल गांधी पंतप्रधान होणार की, त्यांना शह देऊन उभे ठाकलेले नरेंद्र मोदी काँग्रेसच्या हातातील सत्ता खेचून घेणार याकडे. आता केवळ अंतिम टप्प्यातील काही निवडणुका शिल्लक असतानाच बाहेर आलेल्या बातमीने एक नवा वाद उभा राहिला आहे. भारतीय लष्कराचे विद्यमान प्रमुख जनरल विक्रम सिंग हे येत्या ३१ जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नवीन लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सध्या बाहेर आलेल्या माहितीनुसार लेफ्टनंट जनरल दलबीर सिंग सुहाग यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले असून आता त्यांची फाइल प्रथम संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांच्याकडे नंतर अंतिम निर्णयासाठी कॅबिनेटच्या अपॉइंटमेंट्स कमिटीकडे जाईल. अर्थात त्यांच्याकडे फाइल जाणे हा केवळ उपचार असणार आहे. किंबहुना म्हणूनच काँग्रेसच्या विरोधात या निवडणुकांमध्ये ठामपणे उभ्या ठाकलेल्या भाजपने त्याविरोधात जोरदार आवाज उठवीत नवीन लष्करप्रमुखांची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेस तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आचारसंहिता सुरू असताना देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असा सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय सत्ताधारी काँग्रेस कसा काय घेऊ शकते? हा निर्णय घेण्याची घाई काँग्रेसला का आहे? नंतर केंद्रात येणारे सरकार हा निर्णय घेण्यास सक्षम नाही असे काँग्रेसला वाटते काय? की, नंतर आपले सरकार येणार नाही याची खात्री असल्यामुळेच काँग्रेसला त्यांच्या मर्जीतील लष्करप्रमुख नेमायचे आहेत?भाजपच्या या प्रश्नावलीला काँग्रेसनेही तेवढय़ाच तत्परतेने उत्तर दिले आहे. आचारसंहिता सुरू असली तरीही नित्यनेमाने व्हावयाच्या बदल्या, नेमणुका याला आयोगाने आडकाठी केलेली नाही. ज्या बाबी नियमित सेवांमध्ये मोडतात त्यांना आयोगाचा आक्षेप नाही. शिवाय यात कोणतीही घाई नाही असे काँग्रेसने म्हटले आहे. या बाबी नियमित स्वरूपातच हाताळण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण विविध दलांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीची घोषणा ही सर्वसाधारणपणे ६० ते ९० दिवस आधी करण्याची प्रथा आहे. आजवर करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या या अशाच प्रकारे करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेसने तर भाजपला याचीही आठवण करून दिली आहे की, भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात असताना अखेरच्या कालखंडात त्या वेळेस नौदलप्रमुख म्हणून अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश यांच्या नियुक्तीचा निर्णय झाला होता आणि त्या वेळेस विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने कोणताही आक्षेप घेतलेला नव्हता. मग आताच याबाबत गहजब कशासाठी? पण भाजपची प्रश्नावली आणि त्याला काँग्रेसने तत्परतेने दिलेले उत्तर एवढेच हे प्रकरण सोपे नाही. तर यामागे पराकोटीचे राजकारणही आहे. याला पाश्र्वभूमी आहे ती माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्यावरून झालेल्या वादाची. त्यांच्या जन्मतारखेवरून झालेल्या वादाच्या प्रकरणात काँग्रेसमुळे आपल्याला लवकर निवृत्त व्हावे लागले, असे व्ही. के. सिंग यांना वाटते आहे. त्या वेळेपासून जनरल व्ही. के. सिंग यांनी काँग्रेसशी घेतलेला पंगा आजही कायम आहे. आता तर त्याला अधिक धारच प्राप्त झाली आहे. कारण आता त्यांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला असून आताच्या लोकसभा निवडणुकीत ते गाझियाबाद मतदारसंघातून उभे आहेत. निवडून आले तर निवृत्तीनंतर खासदार झालेले ते पहिलेच लष्करप्रमुख असतील. याच व्ही. के. सिंग यांचा लेफ्ट. जनरल सुहाग यांना लष्करप्रमुख करण्यास कडवा विरोध आहे. आजवर लष्करातच नव्हे तर सर्वच संरक्षण दलांमध्ये सेवाज्येष्ठता पाहून निर्णय घेतला जातो. सेवाज्येष्ठता हाच एकमेव निकष मानला तर भविष्यात संरक्षण दलांचे प्रमुख कोण असतील याचा अंदाज वरच्या फळीतील अधिकाऱ्यांचा सेवा कालखंड पाहून येऊ शकतो. त्यामुळे व्ही. के. सिंग निवृत्त होत असतानाच हे पुरते स्पष्ट होते की, सुहाग आणखी दोन वर्षांनी लष्करप्रमुख होतील. पण निवृत्त होत असतानाच एका लष्करी चकमकीच्या प्रकरणात सुहाग यांच्यावर ठपका ठेवत व्ही. के. सिंग यांनी त्यांची बढती रोखण्याचे आदेश जारी केले. परिणामी त्यांना लष्करप्रमुखपदापासून नंतर वंचित राहावे लागले असते. पण व्ही. के. सिंग यांच्यानंतर त्या पदावर आलेल्या जनरल विक्रम सिंग यांनी आल्यानंतर घेतलेल्या सुरुवातीच्या निर्णयांमध्ये ले. ज. सुहाग यांच्यावरील आदेश मागे घेतले होते. त्यामुळे साहजिकच व्ही. के. सिंग यांना विद्यमान लष्करप्रमुखांचा हा निर्णय अमान्य होता. त्याबाबत त्यांनी निवृत्तीनंतर आगपाखडही केली होती. मात्र त्याने काहीच फरक पडला नव्हता, ना पडणार होता. पण आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आता व्ही. के. सिंग गाझियाबादमधून निवडून येण्याची शक्यता आहे. सध्या देशातील मतदानोत्तर कल भाजपचे सरकार येईल, असे बहुतांश सांगतो आहे. ते गृहीत धरले आणि ते मंत्री होतील किंवा नाही हा भाग निराळा ठेवला तरी त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांना भाजपमध्ये विशेष स्थान तर असेलच शिवाय त्यांच्या मतांना संसदेमध्येही वजन असेल, कारण ते लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असतील. याशिवायही या राजकारणाला आणखी एक वेगळा रंग आहे, तोही थेट व्ही. के. सिंग यांच्याशीच संबंधित आहे. तो म्हणजे लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे विद्यमान प्रमुख असलेले अशोक सिंग हे सेवाज्येष्ठतेमध्ये ले. जन. सुहाग यांच्याच मागे लगेचच आहेत. आणि अशोक सिंग आणि व्ही. के. सिंग हे एकमेकांचे व्याही आहेत. त्यामुळे अशी शक्यता व्यक्त होते आहे की, भाजपचे सरकार आले तर व्ही. के. सिंग त्यांचा जुना राग काढतील आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून भाजप ले. जन. सुहाग यांची सेवाज्येष्ठता डावलून व्ही. के. सिंग यांचे व्याही असलेले अशोक सिंग हे लष्करप्रमुख होतील. एकूणच राजकारणातील ही सारी गणिते आणि नंतर होऊ घातलेल्या घडामोडी यांचा अंदाज येऊनच काँग्रेसने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सध्या संरक्षण वर्तुळात सुरू आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची चर्चा सध्या साऊथ ब्लॉकमध्ये सुरू आहे ती म्हणजे काँग्रेसने भाजपच्या नाकावर टिच्चून सुहाग यांना लष्करप्रमुखपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला तरी तिन्ही दलांचे प्रमुख म्हणून नवनियुक्त नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल रॉबिन धवन यांच्या नावाला भाजपप्रणीत सरकार पसंती देऊ शकते. तसे झाल्यास सर्व दलांमधील सेवाज्येष्ठता व्यक्तीला तिन्ही दलांचे प्रमुख होण्याचा मान मिळण्यापासून सुहाग वंचित राहतील. पण त्या वेळेस कुणालाही भाजपच्या निर्णयाला विरोध करता येणार नाही. कारण मुळातच रॉबिन धवन यांची अ‍ॅडमिरलपदी वर्णी लावताना पश्चिम विभागीय नौदलप्रमुख असलेल्या व्हाइस अ‍ॅडमिरल शेखर सिन्हा यांची सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आली आहे.. (अर्थात अलीकडे नौदलात झालेल्या दुर्घटनांचे कारण त्यामागे आहे)यातील किती शक्यता प्रत्यक्षात येतात ते येत्या दीड महिन्यातच पुरते स्पष्ट होईल. पण हे सारे नित्यनेमाचे असल्याचे दाखविण्याचा काँग्रेसने केलेला प्रयत्न आणि भाजपाने आचारसंहितेच्या मुद्दय़ावर घेतलेला आक्षेप या दोन्ही वरकरणी बाबींमागे एक मोठे राजकारण आहे, हे एव्हाना लपून राहिलेले नाही. प्रत्यक्षात काहीही झाले तरी हे राजकारण काँग्रेससाठी हितावह असेल की, भाजपासाठी या प्रश्नापेक्षाही ते देशासाठी हितावह असेल का, हे पाहणे ही देशाची गरज आहे. मात्र पक्षीय राजकारणामध्ये या दोन्ही पक्षांना आणि त्यातील राजकारण्यांना त्याचा विसर पडलेला दिसतो. निवृत्त जनरल व्ही. के. सिंग यांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, लष्कराचा आत्मसन्मान जपण्याची जबाबदारी इतर कुणाहीपेक्षा त्यांची अधिक आहे. त्यासाठी त्यांनी पक्षीय अभिनिवेश प्रसंगी बाजूला ठेवला पाहिजे. पण त्यांनी केवळ काँग्रेसविरोधासाठीच भाजपमध्ये प्रवेश केला असेल तर त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे म्हणजे कत्तलखान्यात आणलेल्या प्राण्याने कसायाकडेच माफीची अपेक्षा करण्यासारखे असेल. पण सत्तेत आल्यास भाजपने तरी हे टाळायला हवे. कारण कोण्या एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीपुरता मर्यादित असा हा प्रश्न नाही तर देशाच्या संरक्षणाशी याचा थेट संबंध आहे. आधीच संरक्षण दलांची अवस्था बिकट आहे. गेल्या १० वर्षांत नवीन तोफांची खरेदी झालेली नाही, दारुगोळ्याची कमतरता भेडसावते आहे. दुसरीकडे नौदलातील दुर्घटनांमध्ये तर अभूतपूर्व हानी झालेली आहे. त्यामुळे संरक्षण दलांचे मनोबल खचल्यासारखीच अवस्था आहे. त्या अवस्थेत देशाच्या लष्करप्रमुख आणि तिन्ही दलांच्या प्रमुख पदांवरून राजकारण खेळले गेल्यास त्याचा आणखी वाईट परिणाम संरक्षण दलांतील सैनिकांच्या मनोबलावर होईल आणि तो देशाला परवडणारा नसेल. शत्रू तर टपून बसला आहे दोन्ही बाजूंना, त्यामुळे या प्रकरणात वेळीच सावधानता दाखविली नाही तर हे राजकारणच आपला घात करेल. म्हणूनच संरक्षणाचा हा खेळखंडोबा तात्काळ थांबविणे हेच देशहिताचे असेल. याहीपूर्वी अनेकदा याच देशात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय राजकारण बाजूला ठेवून घेतले आहे. तोच पाढा आता पुन्हा एकदा देशहितासाठी गिरविण्याची वेळ आली आहे!
