मथितार्थलोकसभा निवडणुकांना अवकाश असला तरी त्याची रणदुंदुभी आता स्पष्ट ऐकू येऊ लागली आहे. किंबहुना म्हणून देशातील प्रत्येक घडामोडीमागे आता राजकारणाचा वास येऊ लागला आहे. देशांतर्गत राजकारणाला तर वेग आलेला आहेच पण सर्वच पक्षांमध्ये पक्षांतर्गत राजकारणालाही उकळी फुटते आहे. अधूनमधून काही राजकीय फटाकेही फुटताना दिसत आहेत. मग कुणी आपल्याच सरकारमधील सहकारी पक्षाच्या नेत्याला लकवा झाल्याचा आरोप करीत आहे तर कुणी लकव्याच्या आरोपाच्या निमित्ताने आपली प्रतिमा उजळच ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अर्थात या साऱ्यांचे लक्ष्य लोकसभा-२०१४ हेच आहे आणि ते तेवढेच साहजिकही आहे. पण राजकारणातील या लाथाळ्या देशाचे संरक्षण करणाऱ्या संरक्षण दलांपर्यंत पोहोचल्या आणि तिथेही दिसू लागल्या तर? संरक्षण दलांच्या बाबतीतही सध्या अशीच चिंताजनक परिस्थिती समोर येते आहे. खरे तर तेही तेवढेच साहजिक म्हणायला हवे, कारण ही संरक्षण दलेदेखील याच समाजाचा एक भाग असतात. त्यामुळे समाजामध्ये जे काही सुरू आहे, त्याचे प्रतििबब तिथेही उमटणारच. पण असे होणे हे समाजासाठी मात्र काहीसे घातकच असते. कारण अनागोंदीच्या वातावरणामध्ये ज्या काही व्यवस्थांवर या समाजाचा विश्वास टिकून असतो किंवा असायला हवा त्यात संरक्षण दलांचा समावेश होतो. भारतीय व्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे तर राजकारण्यांवरचा जनतेचा विश्वास तर केव्हाच उडालाय. प्रशासन आणि देशातील व्यवस्थेची अपरिहार्यता म्हणूनच त्यांना जनतेने स्वीकारले आहे. अशा अवस्थेत ज्या बाबींवर हा विश्वास टिकून आहे, त्यात न्यायालये आणि संरक्षण दलांचा समावेश आहे. मात्र त्यातील संरक्षण दलांबद्दलचे देशमनातील चित्र आता बदलते आहे.या साऱ्याची सुरुवात झाली ती जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या निवृत्तीच्या तारखेवरून झालेल्या घोळाच्या वेळेस. या वादात त्यांनी सरकारला न्यायालयातही खेचले. ज्या दिवशी ते महत्त्वाचा गौप्यस्फोट करणार असे त्यांनी जाहीर केले, त्या दिवशी या देशात सैनिकांचे मोठे लष्करी बंड होऊन राजधानी दिल्लीवरच आपत्ती ओढवते की, काय अशी भीती सरकारला वाटली. सैन्य दलातील काही कंपन्यांच्या ज्या संशयास्पद हालचालींमुळे ही भीती थेट केंद्र सरकारला वाटली त्या हालचाली या सैन्य कवायतीच्या नियमित हालचाली होत्या, असे नंतर सांगण्यात आले आणि त्यावर पडदा पडला. पण त्या वेळेस आपलाच सैन्यप्रमुख सरकारविरोधात बंड करून सरकार उलथवण्याचे किंवा सरकारला अडचणीत आणण्याचेही प्रयत्न करू शकतो, असे भारत सरकारला वाटणे आणि ते रोखण्यासाठी तातडीने व्यूहरचना करणे ही प्रतिक्षिप्त क्रिया खूप बोलकी होती. एक महत्त्वाची बाब आपण इथे लक्षात घेतली पाहिजे की, हा भारत आहे पाकिस्तान नव्हे. आजवर लष्करशाही आली आहे ती पाकिस्तानमध्ये. आजही पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे लोकशाही सरकार अस्तित्वात असले तरी त्यांना लष्कराच्या सत्तेची भीती नेहमीच वाटत असते. पाकिस्तानात कोणत्याही क्षणी लष्करशाही अस्तित्वात येऊ शकते, असे प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकाला वाटते. कारण तिथे देशात लष्करच सर्वाधिक प्रभावी आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळेसही पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान किंवा सत्ताधारी पक्षापेक्षा लष्करप्रमुखच अधिक प्रभावी होते, असे लक्षात आले होते. शिवाय अधूनमधून घडणाऱ्या अनेक घटनांमध्ये ते नेहमीच लक्षात येत असते. फक्त लष्करप्रमुखांची नावे बदलत असतात, कधी ते जनरल परवेझ मुशर्रफ असतात तर कधी तिथे जनरल कयानी असतात, एवढाच काय तो फरक. पण भारताला असा इतिहास नाही. भारतीय लष्कराने स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत कधीही सरकारविरुद्ध बंड केलेले नाही किंवा तसा विचार कोणत्याही लष्करप्रमुखाच्या काळात प्रभावी झाल्याचेही लक्षात आलेले नाही. देशात आणीबाणी असो अथवा लोकशाही लष्कर नेहमीच देशांतर्गत राजकारणापासून वेगळे राहिले आहे. पण आता परिस्थिती वेगात बदलते आहे, हेच अलीकडच्या घटनाक्रमावरून लक्षात येते आहे. जनरल व्ही. के. सिंग ज्या पद्धतीने निवृत्त झाले, त्याच वेळेस हे लक्षात आले होते की, सरकारची अडचण करणारी प्रत्येक कृती त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. झालेही तसेच, त्यांनी सुरुवातीला अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते आम आदमी पक्षाच्या व्यासपीठावर अरिवद केजरीवाल यांच्यासोबत दिसले. त्यानंतर ते आम आदमी पक्षातर्फे आगामी लोकसभा निवडणूक लढवणार, अशी जोरदार चर्चा होती. आणि आता गेल्याच आठवडय़ात त्यांचे दर्शन एका कार्यक्रमात झाले ते थेट भारतीय जनता पार्टीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत. अर्थात तो कार्यक्रम हा निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संदर्भातील होता, त्यामुळे तिथे सिंग यांनी असणे तसे साहजिक असले तरी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाहुण्यांची मोट ज्यांनी बांधली त्यांना मात्र राजकारणच अपेक्षित होते, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यानंतरचे चार दिवस निवृत्त जनरल व्ही. के. सिंग चर्चेत राहिले. या चर्चेसाठी निमित्त ठरला तो एक महत्त्वपूर्ण असा गोपनीय चौकशी अहवाल. व्ही. के. सिंग लष्करप्रमुख असताना लष्कराच्या गुप्तवार्ता विभागाच्या आधिपत्याखाली एक तांत्रिक सेवा विभाग स्थापन करण्यात आला होता. लष्कराच्या सिक्रेट सव्‍‌र्हिस फंडचा वापर या विभागातर्फे अन्य कारणांसाठीच करण्यात आला, असा आरोप सिंग यांच्यावर आहे. या फंडाचा वापर प्रामुख्याने गुप्तवार्ता संकलनासाठी केला जातो. जम्मू आणि काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला सरकार उलथवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून त्या राज्याचे विद्यमान कृषिमंत्री गुलाम हसन मिर यांना या फंडातून १.१९ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा पहिला आरोप आहे. दुसरा आरोप आहे तो सिंग यांच्यानंतर लष्करप्रमुखपदावर विक्रम सिंग येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करण्याचा. विक्रम सिंग विद्यमान लष्करप्रमुख आहेत. व्ही. के. सिंग यांनी त्यासाठी विक्रम सिंग यांच्याविरोधात ‘यस काश्मीर’ नावाच्या संस्थेला उच्च न्यायालयात याचिका करायला लावली. काश्मीरमधील एका बनावट चकमकीसाठी त्यात तत्कालीन ब्रिगेडिअर विक्रम सिंग यांच्यावर दोषारोप करण्यात आले होते. मात्र ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या येस काश्मीरचा संबंध ज्या जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर हय़ुमॅनेटेरिअन सव्‍‌र्हिस ऑर्गनायझेशनशी होता, त्यांना या सिक्रेट फंडामधून तब्बल २.३८ कोटी देण्यात आल्याचा आरोप जनरल सिंग यांच्यावर आहे. याशिवाय गुप्तवार्ता संकलनाच्या यंत्रणाखरेदीसाठी सिंगापूरस्थित एका कंपनीला ८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आणि राजकारण्यांच्या फोन टॅपिंगसाठीच त्याचा वापर करण्यात आला. असे तीन महत्त्वाचे आरोप सिंग यांच्यावर करण्यात आले आहेत. आताच हे सारे प्रकाशात येण्याचे कारण म्हणजे लेफ्टनंट जनरल विनोद भाटिया यांनी या संदर्भातील चौकशी अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला पाठवून त्यात जनरल सिंग यांच्यावर ठपका ठेवल्याचे वृत्त गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाले. आजपर्यंत कोणत्याही लष्करप्रमुखावर या देशात अशी आरोपांची राळ उठलेली नाही. हे वृत्त आणि त्यात असलेले आरोप नागरिक म्हणून समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आपल्याला सध्याची गुप्तवार्ता पद्धतीही समजून घ्यावी लागते. सत्ताधारी राजकारण्यांनी आपल्या हाताखाली असलेल्या पोलिसी यंत्रणेचा वापर ‘गोपनीयते’च्या नावाखाली आपल्या स्वार्थासाठी करणे यात नवीन काहीच नाही. पण हा वापर आजवर केवळ स्थानिक पोलीस किंवा फार तर सीबीआयसारख्या यंत्रणांपुरता मर्यादित होता. क्वचितप्रसंगी आयबीवरही आरोप झाले होते. पण लष्कराच्या बाबतीत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर तेही अशा पद्धतीने आरोप होणे हे चांगले लक्षण नाही. दुसरी एक महत्त्वाची बाब समजून घेतली पाहिजे की, काश्मीरच्या विद्यमान कृषिमंत्र्यांना सरकार उलथवण्यासाठी लाच देऊन जनरल सिंग सत्तेत येण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. मग असे झाले असेलच तर ते कोणाच्या सांगण्यावरून व कुणासाठी झाले हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. जनरल विक्रम सिंग यांच्याशी असलेला त्यांना स्नेह तर सर्वानाच माहीत आहे. ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ ही म्हणही आपल्याला पुरती ठाऊक आहे. त्यामुळे सरकारची किंवा सत्ताधाऱ्यांची दोन कामे करताना आपलीही पोळी त्याच तव्यावर भाजून घेणे हे मानवी स्वभावाला धरून आहे. पण हे लष्करी अधिकाऱ्याने त्यातही देशाच्या लष्करप्रमुखाने करावे किंवा तसा आरोप व्हावा हे निश्चितच शोभनीय नाही. शिवाय हे सारे जनरल सिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय हेतूने प्रेरित असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण जनरल व्ही. के. सिंग म्हणजे सरकारच्या गळ्यात अडकलेले हाडूक अशीच झाली आहे. ते धड गिळताही येत नाही आणि बाहेर काढूनही टाकता येत नाही. वस्तुस्थिती काहीही असली आणि सत्य सरकारच्या बाजूने असले किंवा जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या बाजूने असले तरीही हे देशवासीयांसाठी चिंताजनकच आहे, यात शंका नाही. राजकारणी आणि वैयक्तिक द्वेषभावनेने पेटलेले निवृत्त लष्करप्रमुख यांच्या या लाथाळ्यांमध्ये सीमेवर डोळ्यांत तेल घालून देशरक्षणासाठी झटणाऱ्या जवानांचीही प्रतिमा मलिन होते आहे. त्यांच्या मानसिकतेवर आणि मनोधैर्यावर या लाथाळ्यांचा वाईट परिणाम होतो आहे, याचा विचार आपण केव्हा करणार? दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर आरोपांची राळ उठणे, त्यांच्यावर खटला चालविला जाणे ही पाकिस्तानची परंपरा आणि इतिहास आहे आपला नव्हे, याचे तरी भान ठेवायला हवे!
